संक्रमणकाल अन्त्य गर्न सेना बाधक बन्दैन : प्रधानसेनापति

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले संक्रमणकाल अन्त्य गर्न नेपाली सेना बाधक नहुने बताएका छन् । राजनीतिक स्थिरतासँगै देश लामो संक्रमणकालबाट क्रमशः पार हुने क्रममा रहेको भन्दै प्रधानसेनापति थापाले संक्रमणका केही अवशेषलाई पार लगाउने विषयमा सेना बाधक नबन्ने स्पष्ट पारे । 


१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सुरक्षा निकायबाट भएका मानवअधिकारका उल्लंघनका घटनाको छानविन सम्बन्धि विषय अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। सरकारले त्यसको छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन समेत गठन गर्न नसकिरहेकै बेला सेनापति थापाले संक्रमणकालसँग जोडिएका अवशेषको टुंगो लगाउन सेनाले सहयोग गर्ने बताएका हुन्।

प्रधानसेनापतिमा नियुक्ति भएको १ वर्षको अवसर पारेर मंगलबार सैनिक मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानसेनापति थापाले आन्तरिक सुरक्षा मजबुत नभई देशको समृद्धि नहुने पनि बताए।

‘राजनीतिक स्थिरतासँगै आज देश संक्रमणकालबाट क्रमशः पार हुँदै छ, यद्यपी संक्रमणकाल पार गर्ने क्रममा बढ्दो जनआकांक्षा र अन्योलले सुरक्षा चुनौती थपिनसक्ने यथार्थलाई नकार्न सकिदैन,’ थापाले भने, ‘संक्रणका केही अवशेषहरु बाँकी छन् भने त्यसमा नेपाली सेना बाधक हुदैन र हुनु हुदैन।’ उनले आन्तरिक सुरक्षा बलियो नभई मुलुक समृद्धि तर्फ समेत नजाने बताए।

सरकारले लिएको 'सुखी नेपाली–समृद्ध नेपाल'को नारा सफल बनाउन विश्वसनीय प्रतिरक्षा प्रणाली र आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था बलियो हुनुपर्ने उनको भनाई छ।

‍सेनामा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले सबे नेपाली सेनाका कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन गरिने बताए। प्रधानसेनापति थापाले मंगलबार नै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। पहिलो पटक प्रधानसेनापति थापाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ १७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मनमौजी स्थानीय जनप्रतिनिधि : स्वीकृतिबेगर विदेश भ्रमण

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — विराटनगर महानगरपालिकाले प्रमुख भीम पराजुली र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एकदेव अधिकारी जापानमा विपत् व्यवस्थापन कार्यक्रममा भाग लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन गरिदिन भदौ ३ मा पठाएको पत्र मन्त्रिपरिषद्मा अझै विचाराधीन छ तर पराजुली र अधिकारी जापान उडिसकेका छन् ।


फिनल्यान्डको हेलसिन्कीमा भदौ १६–१८ मा आयोजित पर्यटनसम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गीको नाम अनुमोदनका लागि पठाएको पत्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अस्वीकृत गरिदिए तर शाक्य र खड्गी फिनल्यान्ड प्रस्थान गरे ।

विराटनगर र काठमाडौंका जनप्रतिनिधिझैं संघीय सरकारको स्वीकृतिबिनै विदेश भ्रमणमा जानेहरू अरू थुप्रै छन् । गढी गाउँपालिका (सुनसरी) का अध्यक्ष श्रीप्रसाद यादव र बेलबारी नगरपालिका (मोरङ) का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र सुवेदीले संघीय मामिला मन्त्रालयबाट अस्वीकृत भए पनि साउनमा दुईदिने रूस भ्रमण गरे ।

ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन र इन्जिनियर प्रदीप अमात्य पनि संघीय सरकारको स्वीकृतिबिनै क्यानडा पुगिसकेका छन् । महर्जनको क्यानडा भ्रमणका लागि महानगरले साउन ३० गते संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो तर सरकारले उनीहरूको भ्रमणलाई स्वीकृति दिइसकेको थिएन ।

कतिपय स्थानीय तहका पदाधिकारीले स्वीकृतिबिनै भएका निजी भ्रमणमा पनि सरकारी सुविधा लिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो १४ महिनामा मात्रै २ सय २ जना जनप्रतिनिधि विदेश भ्रमणमा गइसकेका छन् । त्यसमध्ये एकतिहाइ जनप्रतिनिधि संघीय सरकारको स्वीकृतिबिना सरकारी खर्चमा विदेश गएको मन्त्रालयको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

आव २०७५/०७६ मा मात्रै ८१ वटा कार्यक्रममा १ सय ६४ जनप्रतिनिधि विदेश गएको अभिलेख मन्त्रालयको विकास सहायता समन्वय शाखासँग छ । चालु आवको साउन र भदौमा मात्रै संघीय सरकारको स्वीकृति लिएर र नलिई १८ वटा कार्यक्रममा ३८ जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विदेश उडिसकेका छन् ।

जनप्रतिनिधिहरू सबभन्दा बढी चीन गएका छन् । चीन जाने धेरैजसो उत्तरी सीमासँग जोडिएका स्थानीय तहका पदाधिकारी छन् । १४ महिनामा जनप्रतिनिधिले ९९ पटक भ्रमण गरेकामा चीन मात्रै २२ पटक गएको देखिएको छ । चीनपछि बढी भ्रमण अमेरिका भएको छ । १६ पटक जनप्रतिनिधि अमेरिका पुगेका छन् ।

बाँकी ६१ वटा कार्यक्रममा स्थानीय तहका पदाधिकारीले युरोप, एसियालगायतका मुलुक भ्रमण गरेका छन् । मन्त्रालयमा स्थानीय तहबाट आएको सिफारिसअनुसार ६० भन्दा बढी भ्रमणमा सरकारी खर्च लिइएको छ । नगर तथा गाउँपालिकाका प्रमुख/अध्यक्षदेखि वडासदस्यसम्म सरकारी खर्चमा विदेश जाने गरेका हुन् ।

राहदानीसम्बन्धी कानुनअनुसार रातो पासपोर्टवाहक र सरकारले भ्रमणको मनोनयन गरेका बाहेक स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षले मात्रै सुविधाबापतको नीलो राहदानीमा विदेश भ्रमण गर्न पाउँछन् । नीलो राहदानीबाहेक कसैलाई पनि भ्रमण स्वीकृति नदिइएको र त्यस्ता जनप्रतिनिधि आफूखुसी गएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निमन्त्रणा गर्ने मुलुकको समकक्षी वा आयोजक संस्थाको निमन्त्रणा, भ्रमणले स्थानीय तहको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र सेवा प्रवाहमा सकारात्मक असर पुग्नेलगायत आधार देखिए सरकारले स्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५’ मा छ । निर्देशिकाको दफा ४ मा जिल्ला समन्वय समिति र महानगर प्रमुखको भ्रमण नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) र अन्यको हकमा संघीय मामिला मन्त्रीले मनोनयन/स्वीकृति गर्ने प्रावधान छ ।

‘औचित्य र आवश्यकता हेरेर संघीय सरकारले जनप्रतिनिधिहरूको विदेश भ्रमण स्वीकृति दिने गरेको छ तर स्वीकृतिबिना थुप्रै जनप्रतिनिधि विदेश गएका छन्,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले भने, ‘यो कानुनको ठाडो उल्लंघन हो ।’ कोइरालाले आफूखुसी विदेश भ्रमणले जनप्रतिनिधिहरूकै साख गिराएको बताए ।

‘जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र त्यसबाट राष्ट्रलाई फाइदा पुग्ने गरी आएका विदेश भ्रमणको प्रस्तावमा संघीय सरकार सधैं सहयोगी र उदार छ,’ उनले भने ।

केही दिनअघि मात्रै रसिया, क्यानडा र अमेरिका भ्रमण सकेर आएका मोरङ बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख सुवेदीले संघीय सरकार जनप्रतिनिधिहरूको विदेश भ्रमणमा अनुदार बनेकाले विवाद सिर्जना भएको बताए । ‘सरकारले मेरो भ्रमण स्वीकृत गर्‍यो/गरेन मलाई थाहा छैन तर जानकारी दिएरै म रसिया हुँदै क्यानडा गएको हुँ, मेरा परिवार तथा आफन्त उतै छन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामी परिवार भेट्न विदेश जानै हुँदैन भन्ने जसरी मन्त्रालयले व्यवहार गर्‍यो । यसले केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच विवाद बढाउँदै लगेको छ ।’

स्वीकृतिबिनै विदेश जाने स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पठाउने तयारी संघीय मामिला मन्त्रालयले गरिरहेको छ । सरकारीको पूर्ण वा आंशिक खर्च प्रयोग गरेर विदेश जाँदा संघीय अर्थ मन्त्रालयको पनि स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

अर्थको स्वीकृतिबिना स्थानीय सरकारबाट सुविधा लिएर गएको पाइए त्यसलाई ‘अनियमितता’ शीर्षकमा राखेर असुल गर्नुपर्ने गरी बेरुजुमा राखिने महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अधिकारीले बताए । महालेखाको कार्यालयले पनि जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमणका क्रममा भएको खर्चमाथि निगरानी थालिएकोजनाएको छ ।

सरकारी स्वीकृतिमा विदेश गएका जनप्रतिनिधिले दैनिक भत्ता लिन पाउँछन् । निर्देशिका उल्लंघन गर्दै जानेले पनि स्थानीय तहबाट भत्ता बुझ्दै आएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । निर्देशिकाअनुसार विशिष्ट श्रेणीकाले दैनिक २५० अमेरिकी डलर, प्रथम श्रेणीकाले १७५, द्वितीय श्रेणीकाले १५०, तृतीयकाले १२५ र चतुर्थ श्रेणीकाले दैनिक सय डलर दैनिक भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ १२:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्