संक्रमणकाल अन्त्य गर्न सेना बाधक बन्दैन : प्रधानसेनापति

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले संक्रमणकाल अन्त्य गर्न नेपाली सेना बाधक नहुने बताएका छन् । राजनीतिक स्थिरतासँगै देश लामो संक्रमणकालबाट क्रमशः पार हुने क्रममा रहेको भन्दै प्रधानसेनापति थापाले संक्रमणका केही अवशेषलाई पार लगाउने विषयमा सेना बाधक नबन्ने स्पष्ट पारे । 


१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सुरक्षा निकायबाट भएका मानवअधिकारका उल्लंघनका घटनाको छानविन सम्बन्धि विषय अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । सरकारले त्यसको छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन समेत गठन गर्न नसकिरहेकै बेला सेनापति थापाले संक्रमणकालसँग जोडिएका अवशेषको टुंगो लगाउन सेनाले सहयोग गर्ने बताएका हुन् ।


प्रधानसेनापतिमा नियुक्ति भएको १ वर्षको अवसर पारेर मंगलबार सैनिक मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानसेनापति थापाले आन्तरिक सुरक्षा मजबुत नभई देशको समृद्धि नहुने पनि बताए ।


‘राजनीतिक स्थिरतासँगै आज देश संक्रमणकालबाट क्रमशः पार हुँदै छ, यद्यपी संक्रमणकाल पार गर्ने क्रममा बढ्दो जनआकांक्षा र अन्योलले सुरक्षा चुनौती थपिनसक्ने यथार्थलाई नकार्न सकिदैन,’ थापाले भने, ‘संक्रणका केही अवशेषहरु बाँकी छन् भने त्यसमा नेपाली सेना बाधक हुदैन र हुनु हुदैन ।’ उनले आन्तरिक सुरक्षा बलियो नभई मुलुक समृद्धि तर्फ समेत नजाने बताए ।


सरकारले लिएको 'सुखी नेपाली–समृद्ध नेपाल'को नारा सफल बनाउन विश्वसनीय प्रतिरक्षा प्रणाली र आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था बलियो हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।


‍सेनामा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले सबे नेपाली सेनाका कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन गरिने बताए । प्रधानसेनापति थापाले मंगलबार नै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । पहिलो पटक प्रधानसेनापति थापाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ १७:५५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मनमौजी स्थानीय जनप्रतिनिधि : स्वीकृतिबेगर विदेश भ्रमण

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — विराटनगर महानगरपालिकाले प्रमुख भीम पराजुली र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एकदेव अधिकारी जापानमा विपत् व्यवस्थापन कार्यक्रममा भाग लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन गरिदिन भदौ ३ मा पठाएको पत्र मन्त्रिपरिषद्मा अझै विचाराधीन छ तर पराजुली र अधिकारी जापान उडिसकेका छन् ।


फिनल्यान्डको हेलसिन्कीमा भदौ १६–१८ मा आयोजित पर्यटनसम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गीको नाम अनुमोदनका लागि पठाएको पत्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अस्वीकृत गरिदिए तर शाक्य र खड्गी फिनल्यान्ड प्रस्थान गरे ।

विराटनगर र काठमाडौंका जनप्रतिनिधिझैं संघीय सरकारको स्वीकृतिबिनै विदेश भ्रमणमा जानेहरू अरू थुप्रै छन् । गढी गाउँपालिका (सुनसरी) का अध्यक्ष श्रीप्रसाद यादव र बेलबारी नगरपालिका (मोरङ) का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र सुवेदीले संघीय मामिला मन्त्रालयबाट अस्वीकृत भए पनि साउनमा दुईदिने रूस भ्रमण गरे ।

ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन र इन्जिनियर प्रदीप अमात्य पनि संघीय सरकारको स्वीकृतिबिनै क्यानडा पुगिसकेका छन् । महर्जनको क्यानडा भ्रमणका लागि महानगरले साउन ३० गते संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो तर सरकारले उनीहरूको भ्रमणलाई स्वीकृति दिइसकेको थिएन ।

कतिपय स्थानीय तहका पदाधिकारीले स्वीकृतिबिनै भएका निजी भ्रमणमा पनि सरकारी सुविधा लिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो १४ महिनामा मात्रै २ सय २ जना जनप्रतिनिधि विदेश भ्रमणमा गइसकेका छन् । त्यसमध्ये एकतिहाइ जनप्रतिनिधि संघीय सरकारको स्वीकृतिबिना सरकारी खर्चमा विदेश गएको मन्त्रालयको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

आव २०७५/०७६ मा मात्रै ८१ वटा कार्यक्रममा १ सय ६४ जनप्रतिनिधि विदेश गएको अभिलेख मन्त्रालयको विकास सहायता समन्वय शाखासँग छ । चालु आवको साउन र भदौमा मात्रै संघीय सरकारको स्वीकृति लिएर र नलिई १८ वटा कार्यक्रममा ३८ जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विदेश उडिसकेका छन् ।

जनप्रतिनिधिहरू सबभन्दा बढी चीन गएका छन् । चीन जाने धेरैजसो उत्तरी सीमासँग जोडिएका स्थानीय तहका पदाधिकारी छन् । १४ महिनामा जनप्रतिनिधिले ९९ पटक भ्रमण गरेकामा चीन मात्रै २२ पटक गएको देखिएको छ । चीनपछि बढी भ्रमण अमेरिका भएको छ । १६ पटक जनप्रतिनिधि अमेरिका पुगेका छन् ।

बाँकी ६१ वटा कार्यक्रममा स्थानीय तहका पदाधिकारीले युरोप, एसियालगायतका मुलुक भ्रमण गरेका छन् । मन्त्रालयमा स्थानीय तहबाट आएको सिफारिसअनुसार ६० भन्दा बढी भ्रमणमा सरकारी खर्च लिइएको छ । नगर तथा गाउँपालिकाका प्रमुख/अध्यक्षदेखि वडासदस्यसम्म सरकारी खर्चमा विदेश जाने गरेका हुन् ।

राहदानीसम्बन्धी कानुनअनुसार रातो पासपोर्टवाहक र सरकारले भ्रमणको मनोनयन गरेका बाहेक स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षले मात्रै सुविधाबापतको नीलो राहदानीमा विदेश भ्रमण गर्न पाउँछन् । नीलो राहदानीबाहेक कसैलाई पनि भ्रमण स्वीकृति नदिइएको र त्यस्ता जनप्रतिनिधि आफूखुसी गएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निमन्त्रणा गर्ने मुलुकको समकक्षी वा आयोजक संस्थाको निमन्त्रणा, भ्रमणले स्थानीय तहको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र सेवा प्रवाहमा सकारात्मक असर पुग्नेलगायत आधार देखिए सरकारले स्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५’ मा छ । निर्देशिकाको दफा ४ मा जिल्ला समन्वय समिति र महानगर प्रमुखको भ्रमण नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) र अन्यको हकमा संघीय मामिला मन्त्रीले मनोनयन/स्वीकृति गर्ने प्रावधान छ ।

‘औचित्य र आवश्यकता हेरेर संघीय सरकारले जनप्रतिनिधिहरूको विदेश भ्रमण स्वीकृति दिने गरेको छ तर स्वीकृतिबिना थुप्रै जनप्रतिनिधि विदेश गएका छन्,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले भने, ‘यो कानुनको ठाडो उल्लंघन हो ।’ कोइरालाले आफूखुसी विदेश भ्रमणले जनप्रतिनिधिहरूकै साख गिराएको बताए ।

‘जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र त्यसबाट राष्ट्रलाई फाइदा पुग्ने गरी आएका विदेश भ्रमणको प्रस्तावमा संघीय सरकार सधैं सहयोगी र उदार छ,’ उनले भने ।

केही दिनअघि मात्रै रसिया, क्यानडा र अमेरिका भ्रमण सकेर आएका मोरङ बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख सुवेदीले संघीय सरकार जनप्रतिनिधिहरूको विदेश भ्रमणमा अनुदार बनेकाले विवाद सिर्जना भएको बताए । ‘सरकारले मेरो भ्रमण स्वीकृत गर्‍यो/गरेन मलाई थाहा छैन तर जानकारी दिएरै म रसिया हुँदै क्यानडा गएको हुँ, मेरा परिवार तथा आफन्त उतै छन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामी परिवार भेट्न विदेश जानै हुँदैन भन्ने जसरी मन्त्रालयले व्यवहार गर्‍यो । यसले केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच विवाद बढाउँदै लगेको छ ।’

स्वीकृतिबिनै विदेश जाने स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पठाउने तयारी संघीय मामिला मन्त्रालयले गरिरहेको छ । सरकारीको पूर्ण वा आंशिक खर्च प्रयोग गरेर विदेश जाँदा संघीय अर्थ मन्त्रालयको पनि स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

अर्थको स्वीकृतिबिना स्थानीय सरकारबाट सुविधा लिएर गएको पाइए त्यसलाई ‘अनियमितता’ शीर्षकमा राखेर असुल गर्नुपर्ने गरी बेरुजुमा राखिने महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अधिकारीले बताए । महालेखाको कार्यालयले पनि जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमणका क्रममा भएको खर्चमाथि निगरानी थालिएको जनाएको छ ।

सरकारी स्वीकृतिमा विदेश गएका जनप्रतिनिधिले दैनिक भत्ता लिन पाउँछन् । निर्देशिका उल्लंघन गर्दै जानेले पनि स्थानीय तहबाट भत्ता बुझ्दै आएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । निर्देशिकाअनुसार विशिष्ट श्रेणीकाले दैनिक २५० अमेरिकी डलर, प्रथम श्रेणीकाले १७५, द्वितीय श्रेणीकाले १५०, तृतीयकाले १२५ र चतुर्थ श्रेणीकाले दैनिक सय डलर दैनिक भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ १२:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×