मनमौजी स्थानीय जनप्रतिनिधि : स्वीकृतिबेगर विदेश भ्रमण

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — विराटनगर महानगरपालिकाले प्रमुख भीम पराजुली र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एकदेव अधिकारी जापानमा विपत् व्यवस्थापन कार्यक्रममा भाग लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन गरिदिन भदौ ३ मा पठाएको पत्र मन्त्रिपरिषद्मा अझै विचाराधीन छ तर पराजुली र अधिकारी जापान उडिसकेका छन् ।


फिनल्यान्डको हेलसिन्कीमा भदौ १६–१८ मा आयोजित पर्यटनसम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गीको नाम अनुमोदनका लागि पठाएको पत्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अस्वीकृत गरिदिए तर शाक्य र खड्गी फिनल्यान्ड प्रस्थान गरे ।

विराटनगर र काठमाडौंका जनप्रतिनिधिझैं संघीय सरकारको स्वीकृतिबिनै विदेश भ्रमणमा जानेहरू अरू थुप्रै छन् । गढी गाउँपालिका (सुनसरी) का अध्यक्ष श्रीप्रसाद यादव र बेलबारी नगरपालिका (मोरङ) का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र सुवेदीले संघीय मामिला मन्त्रालयबाट अस्वीकृत भए पनि साउनमा दुईदिने रूस भ्रमण गरे ।

ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन र इन्जिनियर प्रदीप अमात्य पनि संघीय सरकारको स्वीकृतिबिनै क्यानडा पुगिसकेका छन् । महर्जनको क्यानडा भ्रमणका लागि महानगरले साउन ३० गते संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो तर सरकारले उनीहरूको भ्रमणलाई स्वीकृति दिइसकेको थिएन ।

कतिपय स्थानीय तहका पदाधिकारीले स्वीकृतिबिनै भएका निजी भ्रमणमा पनि सरकारी सुविधा लिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो १४ महिनामा मात्रै २ सय २ जना जनप्रतिनिधि विदेश भ्रमणमा गइसकेका छन् । त्यसमध्ये एकतिहाइ जनप्रतिनिधि संघीय सरकारको स्वीकृतिबिना सरकारी खर्चमा विदेश गएको मन्त्रालयको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

आव २०७५/०७६ मा मात्रै ८१ वटा कार्यक्रममा १ सय ६४ जनप्रतिनिधि विदेश गएको अभिलेख मन्त्रालयको विकास सहायता समन्वय शाखासँग छ । चालु आवको साउन र भदौमा मात्रै संघीय सरकारको स्वीकृति लिएर र नलिई १८ वटा कार्यक्रममा ३८ जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विदेश उडिसकेका छन् ।

जनप्रतिनिधिहरू सबभन्दा बढी चीन गएका छन् । चीन जाने धेरैजसो उत्तरी सीमासँग जोडिएका स्थानीय तहका पदाधिकारी छन् । १४ महिनामा जनप्रतिनिधिले ९९ पटक भ्रमण गरेकामा चीन मात्रै २२ पटक गएको देखिएको छ । चीनपछि बढी भ्रमण अमेरिका भएको छ । १६ पटक जनप्रतिनिधि अमेरिका पुगेका छन् ।

बाँकी ६१ वटा कार्यक्रममा स्थानीय तहका पदाधिकारीले युरोप, एसियालगायतका मुलुक भ्रमण गरेका छन् । मन्त्रालयमा स्थानीय तहबाट आएको सिफारिसअनुसार ६० भन्दा बढी भ्रमणमा सरकारी खर्च लिइएको छ । नगर तथा गाउँपालिकाका प्रमुख/अध्यक्षदेखि वडासदस्यसम्म सरकारी खर्चमा विदेश जाने गरेका हुन् ।

राहदानीसम्बन्धी कानुनअनुसार रातो पासपोर्टवाहक र सरकारले भ्रमणको मनोनयन गरेका बाहेक स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षले मात्रै सुविधाबापतको नीलो राहदानीमा विदेश भ्रमण गर्न पाउँछन् । नीलो राहदानीबाहेक कसैलाई पनि भ्रमण स्वीकृति नदिइएको र त्यस्ता जनप्रतिनिधि आफूखुसी गएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निमन्त्रणा गर्ने मुलुकको समकक्षी वा आयोजक संस्थाको निमन्त्रणा, भ्रमणले स्थानीय तहको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र सेवा प्रवाहमा सकारात्मक असर पुग्नेलगायत आधार देखिए सरकारले स्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५’ मा छ । निर्देशिकाको दफा ४ मा जिल्ला समन्वय समिति र महानगर प्रमुखको भ्रमण नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) र अन्यको हकमा संघीय मामिला मन्त्रीले मनोनयन/स्वीकृति गर्ने प्रावधान छ ।

‘औचित्य र आवश्यकता हेरेर संघीय सरकारले जनप्रतिनिधिहरूको विदेश भ्रमण स्वीकृति दिने गरेको छ तर स्वीकृतिबिना थुप्रै जनप्रतिनिधि विदेश गएका छन्,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले भने, ‘यो कानुनको ठाडो उल्लंघन हो ।’ कोइरालाले आफूखुसी विदेश भ्रमणले जनप्रतिनिधिहरूकै साख गिराएको बताए ।

‘जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र त्यसबाट राष्ट्रलाई फाइदा पुग्ने गरी आएका विदेश भ्रमणको प्रस्तावमा संघीय सरकार सधैं सहयोगी र उदार छ,’ उनले भने ।

केही दिनअघि मात्रै रसिया, क्यानडा र अमेरिका भ्रमण सकेर आएका मोरङ बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख सुवेदीले संघीय सरकार जनप्रतिनिधिहरूको विदेश भ्रमणमा अनुदार बनेकाले विवाद सिर्जना भएको बताए । ‘सरकारले मेरो भ्रमण स्वीकृत गर्‍यो/गरेन मलाई थाहा छैन तर जानकारी दिएरै म रसिया हुँदै क्यानडा गएको हुँ, मेरा परिवार तथा आफन्त उतै छन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामी परिवार भेट्न विदेश जानै हुँदैन भन्ने जसरी मन्त्रालयले व्यवहार गर्‍यो । यसले केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच विवाद बढाउँदै लगेको छ ।’

स्वीकृतिबिनै विदेश जाने स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पठाउने तयारी संघीय मामिला मन्त्रालयले गरिरहेको छ । सरकारीको पूर्ण वा आंशिक खर्च प्रयोग गरेर विदेश जाँदा संघीय अर्थ मन्त्रालयको पनि स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

अर्थको स्वीकृतिबिना स्थानीय सरकारबाट सुविधा लिएर गएको पाइए त्यसलाई ‘अनियमितता’ शीर्षकमा राखेर असुल गर्नुपर्ने गरी बेरुजुमा राखिने महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अधिकारीले बताए । महालेखाको कार्यालयले पनि जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमणका क्रममा भएको खर्चमाथि निगरानी थालिएकोजनाएको छ ।

सरकारी स्वीकृतिमा विदेश गएका जनप्रतिनिधिले दैनिक भत्ता लिन पाउँछन् । निर्देशिका उल्लंघन गर्दै जानेले पनि स्थानीय तहबाट भत्ता बुझ्दै आएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । निर्देशिकाअनुसार विशिष्ट श्रेणीकाले दैनिक २५० अमेरिकी डलर, प्रथम श्रेणीकाले १७५, द्वितीय श्रेणीकाले १५०, तृतीयकाले १२५ र चतुर्थ श्रेणीकाले दैनिक सय डलर दैनिक भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ १२:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अधिग्रहण गरिएका जग्गाको अभिलेख छैन

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले विभिन्न व्यक्ति तथा निजी संघसंस्थाबाट ५५ वर्षयता अधिग्रहण गरेका जग्गाको एकीकृत अभिलेख राख्न सकेको छैन । ०२१ सालमा जारी भूमिसम्बन्धी ऐनमा टेकेर अधिग्रहण गरिएका जग्गाको अभिलेख नरहेको हो । 

तत्कालीन सरकारले राणाकालीन दरबार र तिनले चर्चेका जग्गा अधिग्रहण गर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन ल्याएको थियो । सोही ऐनका आधारमा बालुवाटारको ललिता निवासस्थित राणाकालीन ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरिएको थियो ।

१२ सय ९८ रोपनी क्षेत्र ओगटेको लक्ष्मी निवास (महाराजगन्ज), महावीर भवन र सीता भवन (नक्साल), बबरमहल र पुल्चोकस्थित हरिहरभवनले चर्चेका राणाकालीन जग्गा पनि सोही ऐनमा टेकेर अधिग्रहण गरिएको थियो । यीबाहेक सडक आयोजना, सरकारी स्वामित्वका उद्योग–कलकारखाना, जलविद्युत् आयोजनालगायतका लागि समेत सरकारले विभिन्न जिल्लामा जग्गा अधिग्रहण गरिरहेको छ ।

ऐनअनुसार अधिग्रहण गरिएका जग्गाको एकीकृत लगत भूमि व्यवस्था र गृह मन्त्रालयले राख्नुपर्छ । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा अधिग्रहण गरिएका जग्गाको अभिलेख गृह र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग छैन । उक्त ऐनको सातौं संशोधन (०५८) अनुसार तराई/मधेसमा ११ बिघा, हिमाल र पहाडमा ८० रोपनी तथा उपत्यकामा ३० रोपनी जग्गा मात्रै व्यक्तिगत स्वामित्वमा राख्न पाइन्छ । संशोधित ऐन र त्यसका आधारमा बनेका कानुनअनुसार सरकारले मुआब्जा तिरेर व्यक्तिगत सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सक्छ ।

अधिग्रहणको एकीकृत विवरण नपाएपछि पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बधी जाँचबुझ आयोगले गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग अधिग्रहणको तथ्यांक मागेको छ । आयोग अध्यक्ष भट्टराईले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र मुद्रण विभाग (राजपत्र) बाट विवरण संकलन भइरहेको जानकारी दिए ।

अन्य सरकारी निकायबाट पर्याप्त तथ्यांक फेला नपरेपछि आयोगले सरकारी मुखपत्र गोरखापत्र दैनिकसँग समेत विवरण मागेको छ । गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा विवरण खोजिएको भट्टराईले बताए । आयोगको आग्रहमा गृह मन्त्रालयले पनि मुलुकभरका प्रशासन कार्यालयबाट विभिन्न समयमा भएका अधिग्रहणको विवरण मगाएको छ ।

आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने केही मालपोत र नापी कार्यालयबाट कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । नेपालगन्जको बागेश्वरी मन्दिरको ८४ रोपनीसहित सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने केही मालपोत र नापी कार्यालयबाट छानबिनका लागि आवश्यक फाइल नियन्त्रणमा लिइएको आयोगका अधिकारीले जानकारी दिए । ‘भर्पाई गरेर केही नापी र मालपोत कार्यालयबाट कागजात नियन्त्रणमा लिएका छौं, अन्य उजुरीको सूक्ष्म छानबिनपछि सोहीअनुसार कदम चालिनेछ ।’

अधिग्रहणबाहेक भोगाधिकार र लिजमा दिइएका जग्गासम्बन्धमा पनि आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । ‘सरकारसँग एकीकृत विवरण नहुँदा केही असहज भएको छ,’ भट्टराईले भने । केही साताभित्रै अधिग्रहण भएका जग्गाको विवरण तयार पारेर दर्ता भएका उजुरीमाथि विस्तृत छानबिन अघि बढाउने उनले बताए ।

आयोगले ०७६ जेठ १५ गतेबाट अतिक्रमित जग्गाको छानबिन गरिरहेको छ । ‘सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको स्वामित्वमा भएका जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी अहिलेसम्म १ सय ५० भन्दा बढी उजुरी दर्ता भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘दैनिकजसो उजुरी दर्ता हुने क्रममा छ । त्यसलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ जग्गा अतिक्रमणबारे ६ महिनाभित्र छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई छ ।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको एकीकृत अभिलेख तयार नभएका कारण भूमाफिया सल्बलाएको बताए । ‘जग्गा राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हो तर यकिन विवरण सरकारसँग नहुँदा भूमाफियाले बालुवाटारसम्मै अतिक्रमण गरेका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘कुन जिल्लामा कति सरकारी जमिन छ, अधिग्रहण र लिजको विवरण कति छ भन्ने केन्द्रीय तथ्यांक सरकारले नराख्नु लज्जाजनक हो ।’

महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले आफू भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमै हुँदा अधिग्रहणको विवरण पठाउन देशभरका मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र आयोजनालाई परिपत्र गरेको तर कतैबाट पनि जवाफ नआएको बताए । केन्द्रीय अभिलेखको अभावमा जग्गा अतिक्रमण र हिनामिना बढेको उनले स्वीकार गरे ।

‘भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सिँचाइ, ऊर्जा, सडक, खानेपानीलगायत आयोजना तथा अधिग्रहणको अधिकार पाएको गृह मन्त्रालयमार्फत विवरण संकलन गर्न परिपत्र गरेको थियो,’ मैनालीले भने, ‘अब विवरण संकलनको काम महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट अघि बढाउने हाम्रो तयारी छ ।’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई समेत राष्ट्रको नगद र जिन्सी सम्पत्तिको केन्द्रीकृत अभिलेख राख्ने दायित्व हुन्छ ।

बालुवाटारको ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिनाको छानबिन गर्न गठित शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले देशभरका सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गाको केन्द्रीय अभिलेख राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सुझावअनुसार अहिलेसम्म सरकारले उक्त विवरण संकलन गर्न सकेको छैन ।

९ जिल्लामा बढी अतिक्रमण
भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित छानबिन आयोगमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये धेरैजसो ९ जिल्लाका सहरी क्षेत्रमा भएका अतिक्रमणको छ । आधाजसो उजुरी उपत्यकाकै जग्गा अतिक्रमणसँग सम्बन्धित छन् । भट्टराईले जिल्लागत उजुरीको विवरण छानबिन भइरहेको बताए ।

आयोग स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार काठमाडौंको चक्रपथभित्र, बाराको सिमरा, सुनसरीको धरान, नवलपुर (साविक नवलपरासी) को गैंडाकोट, बाँकेको नेपालगन्ज, कास्की, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा बढी जग्गा अतिक्रमण भएका उजुरी आयोगमा दर्ता भएको छ ।

सिमरामा मात्रै २ सय बिघा जमिन भूमाफियाले हडपेको दाबी गरिएको छ । कर्मचारी, भूमाफिया, सांसद र व्यापारीको मिलेमतोमा सिमराको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको उजुरी आयोगमा परेको छ । यस विषयमा छानबिन भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

दर्ता भएका उजुरीको महत्त्वका आधारमा आयोगले टोलीलाई स्थलगत अध्ययन र छानबिनका लागि खटाएको छ । उपत्यकामा ०५२ सालमै रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगका प्रतिवेदन र नदी/खोला किनारको जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित उजुरी धेरै रहेको आयोग स्रोतको भनाइ छ । विभिन्न जिल्लाका सहरी क्षेत्र र राजमार्ग बढी अतिक्रमण भएका उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् ।

हडप्नेसँग बयान लिने तयारी
आयोगले जग्गा हडप्ने स्थानीय, गैरकानुनी रूपमा भूमाफियालाई सरकारी जग्गा दिने निर्णयमा संलग्न कर्मचारी र भूमाफियासँग बयान लिने तयारी गरेको छ । सरकारसँग भएका अभिलेख, दर्ता भएका उजुरी र स्थलगत छानबिनबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा बयान लिन लागिएको आयोगले जनाएको छ । अध्यक्ष भट्टराईले आयोगमा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्नसँग बयान लिन लागिएको स्पष्ट पारे।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ १२:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्