'अफगानिस्तानका नेपाली सधैं निसानामा’

होम कार्की

काठमाडौँ — अफगानिस्तानमा नेपाली सुरक्षा गार्ड सधैं आतंककारीको निसानामा रहेको भन्दै रोजगारदाता, कामदार आपूर्ति गर्ने कम्पनी र म्यानपावर कम्पनीबीच सम्बन्ध र जिम्मेवारी किटान गरेर मात्रै श्रमस्वीकृति दिनुपर्ने भनी उच्चस्तरीय अध्ययन टोलीले दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।


वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रमस्वीकृति लिएर अफगानिस्तानको काबुलमा कार्यरत नेपाली करिब तीन हजार छन् ।

तीन वर्षअघि काबुलमा आत्मघाती हमलामा १३ नेपाली सुरक्षा गार्ड मारिएपछि सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय टोलीले अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली सुरक्षा गार्डको अवस्था स्थलगत अध्ययन गरी सरकारलाई विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनका महत्त्वपूर्ण सुझावलाई कार्यान्वयन नगरी सरकारले काबुलमा सुरक्षा गार्ड पठाइरहेको छ । हत्यालगत्तै सरकारले २०७३ असार ९ गते अफगानिस्तानमा सुरक्षाकर्मी पठाउन बन्द गरेको थियो । तर काठमाडौंस्थित अमेरिका, बेलायत र युरोपेली मुलुकका राजदूतले दबाब दिएपछि सरकारले निर्णय तुरुन्तै फिर्ता लिएको थियो ।

‘हामीले सरकारलाई सुरक्षा गार्डको सुरक्षाका लागि भनेर तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका थियौं,’ अध्ययन टोलीका एक सदस्यले कान्तिपुरलाई भने, ‘पूरै बन्द गर्नु उचित थिएन । खोल्दा पनि केही विषयमा ध्यान दिनुपर्थ्यो ।’ ती सदस्यले अफगानिस्तानमा घटना भएपछि मात्रै विषय चासो बढ्ने गरेको बताए । ‘हामीले विस्तृत प्रतिवेदन दिँदा घटना सेलाइसकेको थियो । त्यो फाइल दराजमै थन्कियो । प्रतिवेदन कसैले अध्ययन गरेको छैन,’ उनले भने ।

प्रतिवेदनमा रोजगारदाता कम्पनीलाई सुरक्षा गार्ड आपूर्ति गर्ने कम्पनी, रोजगारदाता र म्यानपावर कम्पनीबीचको सम्बन्ध र जिम्मेवारी स्पष्ट नभएको उल्लेख छ । ‘सुरक्षा गार्ड आपूर्ति गर्ने कम्पनी र रोजगारदाताबीच सम्झौताको सूचना नेपाल सरकारलाई हुनुपर्छ । कामदार, सप्लाई कम्पनी र म्यानपावरबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिइएको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘न्यूनतम पारिश्रमिक पनि समय–समयमा पुनरावलोकन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव पनि छ ।’

प्रतिवेदनले अफगानिस्तानमा सुरक्षा गार्ड पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषयमा श्रम, रक्षा, परराष्ट्र, गृह, नेपाल राष्ट्र बैंक र भूतपूर्व सैनिक संगठनबीच गहन छलफलको खाँचो औंल्याइएको छ । यसबारे सरोकार निकायबीच छलफल भएकै छैन । अफगानिस्तानमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा समेत नेपाली सुरक्षा गार्डलाई नेपाल सरकारसँग समन्वय नगरी अर्थात् श्रमस्वीकृति नलिई अवैध ढंगले काममा लगाइएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

यसमा अफगानिस्तानको परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत नेपालको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘नेपाली सुरक्षा गार्डको सेवा र उपस्थिति अफगानिस्तानका लागि अत्यावश्यक छ । अफगानिस्तान सरकार नेपालका लागि आवश्यक र सम्भव सबै प्रकारको सहयोग गर्न तयार छ,’ नेपाल हेर्न राजनीतिक विभागका महानिर्देशक मुसा अरिफीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘अफगानिस्तानमा रहेका अलेखबद्ध कामदारको संख्या र समस्या नियन्त्रण गर्न नेपालले कडा कदम चाल्नुपर्छ ।’

काबुलमा सबभन्दा बढी अमेरिकी दूतावासमा झन्डै ८ सय नेपाली सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत छन् । नेपाली सेनाको विशेष गढमा काम गरिसकेकाहरूलाई मात्रै लाने गरिएको छ । यसका लागि अमेरिकी कम्पनी एईजीआईएस कम्पनीमा नेपालको एफसीआई म्यानपावर कम्पनीले भर्ना गरेर लैजाने गरेको छ । त्यहाँ नेपालीले न्यूनतम तलब ११ सय डलर पाउने गरेका छन् ।

युरोपियन युनियनका लागि पेज प्रोटेक्सन सर्भिस (पीपीएस) ले कामदार आपूर्ति गर्ने गर्छ । पीपीएसले नेपालको युनिभर्सल कनेक्सन म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार भर्ना गर्छ । उनीहरूको न्यूनतम तलब ८ सय १० युरो छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा यसका विशिष्टीकृत निकायका लागि इन्टरनेसनल डिपार्टमेन्ट अफ गोर्खा अर्थात् सक्कली गोर्खा (आईडीजी) ले सुरक्षा गार्ड आपूर्ति गर्छ ।

यो कम्पनीमा कार्यरत सुरक्षा गार्डको न्यूनतम तलब १ हजार २ सय ५० अमेरिकी डलर, निःशुल्क औषधि उपचार, एक लाख डलर बिमाको सुविधा छ । यो कम्पनीमा २००३ देखि २०१६ सम्म ५ जना मात्रै नेपाली सुरक्षा गार्डको ज्यान गएको सक्कली गोर्खाको दाबी छ । क्यानेडियन दूतावासका लागि भने सेवर इन्टरनेसनल कम्पनीले सुरक्षा गार्ड उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

यही दूतावासमा कार्यरत १३ जना नेपाली मारिएका थिए । वर्षमा झन्डै ११ सयपटक आवतजावत एउटै समयमा हुँदा नेपालीलाई आतंककारीले सहज निसाना बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल कार्यरत सुरक्षा गार्डलाई दूतावास परिसरभित्रै बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । घटनापछि नेपालीको न्यूनतम तलब आठ सय डलरबाट बढाएर ९ सय डलर पुर्‍याइएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ १०:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बनिनसक्दै भत्कियो मध्यपहाडी सडक

पटक–पटक गुणस्तरमा ध्यानदिन आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेकाले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइने
डम्बरसिं राई

खोटाङ — मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत बाझेच्यानडाँडा–दिक्तेल सडक नसकिँदै भत्कन थालेको छ । पिचको काम नसकिँदै टेवा पर्खाल, पुलको जिप र छेउ भत्कन थालेको हो ।

खोटाङमा मध्यपहाडी लोकमार्ग दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्माको छाकालुङखोलामा भत्किएको सडकको छेउ ।तस्बिर : डम्बरसिं/कान्तिपुर

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत पर्ने यो सडक खण्डको (८८ किमि) मध्ये दारुलाडाँडा–दिक्तेलसम्मको नौ किमि मात्र सडक सकिएको छ । च्यानडाँडादेखि दिक्तेलसम्मको सडक चारवटा प्याकेजमा निर्माण भइरहेको हो । यसमध्ये एक नम्बर च्यानडाँडा–पेलुङसम्मको (१० किमि) ५५ प्रतिशत, दुई नम्बर प्याकेज पेलुङ–दारुलासम्म (८ किमि) ६० प्रतिशत, तीन नम्बर प्याकेज दारुला–कालिखोला (९ किमि) ९० प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।

चार नम्बर प्याकेज अन्तर्गत कालिखोला–दिक्तेल (९ किमि) सडक मात्र सकिएको हो । सकिएको सडक पनि भत्किन थालेको छ । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्माको छाकालुङ खोलामा निर्माण गरिएको पुल र त्यसको आसपासको सडक छेउसमेत भत्किएको छ । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–६ नेर्पाको माम्खामा टेवापर्खाल भत्किएको छ ।

यसबाहेक अन्य दर्जनौं ठाउँमा सडकको छेउ, कल्भर्ड, भित्ता र टेवापर्खाल भत्किएको छ । कतिपय ठाउँको कल्भर्डको जग नै भत्किएको छ । कतिपय ठाउँमा फिलिङमाटोमाथि नै पिच गरिएकाले चर्किएको छ । भत्किएको कल्भर्ड, चर्किएको पिच लगायतलाई टालटुल पारेर आँखा छल्न खोजिएको भन्दै यसप्रति ध्यान दिनु पर्ने स्थानीयको भनाइ छ ।

गुणस्तरहीन काम भएकाले सडक नसकिँदै भत्किएको जनप्रतिनिधिहरूले समेत गुनासो गरेका छन् । ‘सडक नसकिँदै भत्किन थालेको छ,’ दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका ६ का वडाअध्यक्ष माधव राईले भने, ‘गुणस्तरहीन काम गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’

सडकको गुणस्तरबारे पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइए पनि अटेर गरेको दिक्तेल नगरपालिका प्रमुख दीपनारायण रिजालले बताए । ‘निर्माणमा सम्बद्ध निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर पटक–पटक गुणस्तरलाई ध्यान दिन अनुरोध गरिएको छ ।’ नगरप्रमुख रिजालले भने, ‘त्यति गर्दा पनि अटेर गरेकाले सम्बन्धित निकायमा लेखेर पठाउँछौं ।’

गौरबका आयोजना अन्तर्गतको सडक नसकिँदै भत्किन थालेपछि यसबारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले बताए । ‘गौरबको आयोजना भएकाले यसको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन ।’ भट्टराईले भने, ‘गुणस्तरहीन सडक बनेकाले भत्किन थालेको र यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

यो सडकको ठेक्का रमण गोल्डेन गुड जेबी कम्पनीले लिएको थियो । उक्त कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा उल्लेख गरिएको समय सीमा नाघिसकेको छ । सबै प्याकेजको निर्माण अवधि सकिए पनि आगामी असारसम्ममा सक्ने गरी काम बढाइएको निर्माण कम्पनी सम्बद्ध साङ्गे शेर्पाले बताए ।

उनका अनुसार हरेक प्याकेजको काम दुई वर्षमा सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो । यसअन्तर्गत एक नम्बर र दुई नम्बर प्याकेजको २०७२ वैशाख २ गते, तीन नम्बर प्याकेज २०७२ असार १६ गते र चार नम्बर प्याकेजको २०७२ चैत १६ गते दुई वर्षभित्र सक्ने सम्झौता गरिएको थियो । भूकम्प, सामग्री अभाव लगायतका कारणले ढिलाइ भएको शेर्पाको दाबी छ ।

गुणस्तरहीन कामले सडक भत्किएको भन्ने गुनासोको सन्दर्भमा फिलिङमाटो, भूकम्प र वर्षाद्का कारण सडकको छेउ र पर्खाल भत्किएको हुन सक्ने शेर्पाको तर्क छ । ‘फिलिङमाटो, भूकम्प, वर्षाद् लगायतका कारण भत्किएको हुनसक्छ ।’ शेर्पाले भने, ‘फिनिसिङ नभएकाले सडक बुझाउँदासम्म गुणस्तरीय हुन्छ ।’ स्थानीयले भने जनप्रतिनिधिहरूको बेवास्ता, अनुगमन अभाव लगायतका कारण सडक गुणस्तरहीन बनेको बताएका छन् ।

त्यसो त करिब १ अर्ब ९ करोड १९ लाख रुपैयाँको लागतमा सम्पन्न हुनु पर्ने यो सडक बेलामा नसक्दा अब यसको लागत करिब सवा अर्ब पुग्ने भएको छ । पेटी ठेक्का, बेलामा सडक पुल नबन्नु लगायतका कारण ढिलाइ भएको शेर्पाले बताए ।

यो सडक खण्डमा आठवटा पुलमध्ये चारवटा मात्र सकिएका छन् । आठमध्ये चावटा पुलको ठेक्का रमण गोल्डेन गुड जेबी कम्पनीले लिएको थियो । कालिखोला, साप्सुखोला, लप्सेखोला, दाम्देखोलाको सडक पुल सकिएको छ । अन्यको भने अत्तोपत्तो नभएको शेर्पाले सुनाए । बेलामा पुल नबन्दा सडकको लाइनिङ गर्न समेत समस्या भएको शेर्पाको भनाइ छ ।

सडक सकिएको खण्डमा पर्ने भालुखोला, छेपेखोला लगायतको पुल नबन्दा उक्त ठाउँमा सडक अपूरै छ ।उक्त भालुखोला, छेपेखोला, मेवाखोलाको सडक पुलको टेन्डर प्रक्रिया नै नबढेकाले समस्या भएको छ । यो सडक खण्डमै पर्ने भुल्के खोलाको पुल पनि अलपत्र छ ।

यहाँ रहेको धार्मिक तथा पर्यटकीय भुलभुलेलाई असर पर्ने भएकाले उक्त पुल सार्नु पर्ने हुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको निर्माणमा संलग्न सगरमाथा घिमिरे निर्माण सेवा सम्बद्ध कृष्णप्रसादघिमिरेले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ १०:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्