'अफगानिस्तानका नेपाली सधैं निसानामा’

होम कार्की

काठमाडौँ — अफगानिस्तानमा नेपाली सुरक्षा गार्ड सधैं आतंककारीको निसानामा रहेको भन्दै रोजगारदाता, कामदार आपूर्ति गर्ने कम्पनी र म्यानपावर कम्पनीबीच सम्बन्ध र जिम्मेवारी किटान गरेर मात्रै श्रमस्वीकृति दिनुपर्ने भनी उच्चस्तरीय अध्ययन टोलीले दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।

ZenTravel


वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रमस्वीकृति लिएर अफगानिस्तानको काबुलमा कार्यरत नेपाली करिब तीन हजार छन् ।

Meroghar


तीन वर्षअघि काबुलमा आत्मघाती हमलामा १३ नेपाली सुरक्षा गार्ड मारिएपछि सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय टोलीले अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली सुरक्षा गार्डको अवस्था स्थलगत अध्ययन गरी सरकारलाई विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनका महत्त्वपूर्ण सुझावलाई कार्यान्वयन नगरी सरकारले काबुलमा सुरक्षा गार्ड पठाइरहेको छ । हत्यालगत्तै सरकारले २०७३ असार ९ गते अफगानिस्तानमा सुरक्षाकर्मी पठाउन बन्द गरेको थियो । तर काठमाडौंस्थित अमेरिका, बेलायत र युरोपेली मुलुकका राजदूतले दबाब दिएपछि सरकारले निर्णय तुरुन्तै फिर्ता लिएको थियो ।

‘हामीले सरकारलाई सुरक्षा गार्डको सुरक्षाका लागि भनेर तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका थियौं,’ अध्ययन टोलीका एक सदस्यले कान्तिपुरलाई भने, ‘पूरै बन्द गर्नु उचित थिएन । खोल्दा पनि केही विषयमा ध्यान दिनुपर्थ्यो ।’ ती सदस्यले अफगानिस्तानमा घटना भएपछि मात्रै विषय चासो बढ्ने गरेको बताए । ‘हामीले विस्तृत प्रतिवेदन दिँदा घटना सेलाइसकेको थियो । त्यो फाइल दराजमै थन्कियो । प्रतिवेदन कसैले अध्ययन गरेको छैन,’ उनले भने ।

प्रतिवेदनमा रोजगारदाता कम्पनीलाई सुरक्षा गार्ड आपूर्ति गर्ने कम्पनी, रोजगारदाता र म्यानपावर कम्पनीबीचको सम्बन्ध र जिम्मेवारी स्पष्ट नभएको उल्लेख छ । ‘सुरक्षा गार्ड आपूर्ति गर्ने कम्पनी र रोजगारदाताबीच सम्झौताको सूचना नेपाल सरकारलाई हुनुपर्छ । कामदार, सप्लाई कम्पनी र म्यानपावरबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिइएको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘न्यूनतम पारिश्रमिक पनि समय–समयमा पुनरावलोकन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव पनि छ ।’

प्रतिवेदनले अफगानिस्तानमा सुरक्षा गार्ड पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषयमा श्रम, रक्षा, परराष्ट्र, गृह, नेपाल राष्ट्र बैंक र भूतपूर्व सैनिक संगठनबीच गहन छलफलको खाँचो औंल्याइएको छ । यसबारे सरोकार निकायबीच छलफल भएकै छैन । अफगानिस्तानमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा समेत नेपाली सुरक्षा गार्डलाई नेपाल सरकारसँग समन्वय नगरी अर्थात् श्रमस्वीकृति नलिई अवैध ढंगले काममा लगाइएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

यसमा अफगानिस्तानको परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत नेपालको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘नेपाली सुरक्षा गार्डको सेवा र उपस्थिति अफगानिस्तानका लागि अत्यावश्यक छ । अफगानिस्तान सरकार नेपालका लागि आवश्यक र सम्भव सबै प्रकारको सहयोग गर्न तयार छ,’ नेपाल हेर्न राजनीतिक विभागका महानिर्देशक मुसा अरिफीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘अफगानिस्तानमा रहेका अलेखबद्ध कामदारको संख्या र समस्या नियन्त्रण गर्न नेपालले कडा कदम चाल्नुपर्छ ।’

काबुलमा सबभन्दा बढी अमेरिकी दूतावासमा झन्डै ८ सय नेपाली सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत छन् । नेपाली सेनाको विशेष गढमा काम गरिसकेकाहरूलाई मात्रै लाने गरिएको छ । यसका लागि अमेरिकी कम्पनी एईजीआईएस कम्पनीमा नेपालको एफसीआई म्यानपावर कम्पनीले भर्ना गरेर लैजाने गरेको छ । त्यहाँ नेपालीले न्यूनतम तलब ११ सय डलर पाउने गरेका छन् ।

युरोपियन युनियनका लागि पेज प्रोटेक्सन सर्भिस (पीपीएस) ले कामदार आपूर्ति गर्ने गर्छ । पीपीएसले नेपालको युनिभर्सल कनेक्सन म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार भर्ना गर्छ । उनीहरूको न्यूनतम तलब ८ सय १० युरो छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा यसका विशिष्टीकृत निकायका लागि इन्टरनेसनल डिपार्टमेन्ट अफ गोर्खा अर्थात् सक्कली गोर्खा (आईडीजी) ले सुरक्षा गार्ड आपूर्ति गर्छ ।

यो कम्पनीमा कार्यरत सुरक्षा गार्डको न्यूनतम तलब १ हजार २ सय ५० अमेरिकी डलर, निःशुल्क औषधि उपचार, एक लाख डलर बिमाको सुविधा छ । यो कम्पनीमा २००३ देखि २०१६ सम्म ५ जना मात्रै नेपाली सुरक्षा गार्डको ज्यान गएको सक्कली गोर्खाको दाबी छ । क्यानेडियन दूतावासका लागि भने सेवर इन्टरनेसनल कम्पनीले सुरक्षा गार्ड उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

यही दूतावासमा कार्यरत १३ जना नेपाली मारिएका थिए । वर्षमा झन्डै ११ सयपटक आवतजावत एउटै समयमा हुँदा नेपालीलाई आतंककारीले सहज निसाना बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल कार्यरत सुरक्षा गार्डलाई दूतावास परिसरभित्रै बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । घटनापछि नेपालीको न्यूनतम तलब आठ सय डलरबाट बढाएर ९ सय डलर पुर्‍याइएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ १०:१९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घरेलु कामदारलाई पुनः श्रमस्वीकृति दिन सुरु

होम कार्की

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगार विभागले खाडी तथा मलेसियासहितका ४२ देशमा कार्यरत घरेलु कामदारलाई शुक्रबारदेखि पुनः श्रमस्वीकृति दिन थालेको छ । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले श्रमस्वीकृति नरोक्न श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि विभागले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

यसबाट खाडी तथा मलेसियामा कार्यरत झन्डै १ लाख ३९ हजार घरेलु कामदार स्वदेश फिर्ने बाटो खुलेको छ । विभागले २०७३ चैत २३ देखि घरेलु कामदारलाई पुनः श्रमस्वीकृति दिन रोकेको थियो । विभागका सूचना अधिकारी भोलानाथ गुरागार्इंले काठमाडौं, जनकपुर, विराटनगर, बुटवल र पोखरास्थित श्रम कार्यालयबाट पुनः श्रमस्वीकृति दिन थालिएको बताए । यसका लागि कार्यरत देशका नेपाली दूतावासको सिफारिस भने अनिवार्य रहेको उनले जानकारी दिए ।

विभागबाट श्रमस्वीकृति लिई रोजगारीमा गएका घरेलु कामदारको करार सम्झौताबमोजिम अवधि बाँकी देखिए, भिसाको अवधि बाँकी भए, कल्याणकारी कोष र बिमा भए पुनः श्रमस्वीकृति दिइनेछ । यसअघि श्रमस्वीकृति नलिई गएको र रोजगारदाता परिवर्तन भएको अवस्थामा रोजगारदाता र कामदारबीचको करारपत्र चहिने विभागको भनाइ छ ।



यो पनि पढ्नुहोस् :

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७६ १९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×