‘सुसाइड नोट’ पछिको त्यो नयाँ जीवन

फातिमा बानु

काठमाडौँ — ‘जिन्दगी बेकार हो, म मरेर कसलाई के फरक पर्छ र ?’ यस्तै सोचले उनलाई भित्रभित्रै खाइरहेको थियो । चलिरहेको प्रेम सम्बन्ध लामो समय नटिक्ने, बढिरहेको पारिवारिक कलह र बेरोजगारीका कारण पनि उनी विरक्त थिइन् । हुँदाहुँदा नकारात्मक सोच यति बढ्यो कि उनले मृत्यु नै सबै समस्याको समाधान हो भन्ने निष्कर्ष निकालिन् । 


उनी हुन् राजधानीकै २४ वर्षीया एक युवती । आफूभित्र बढ्दै गएको आत्महत्याको सोचबारे उनले अति निकट साथीसँग

पनि खुलेर कुरा गर्न सकिनन् । सोचिन्, यस्ता कुरा भन्दै हिँड्दा मलाई अरूले कमजोर सोच्छन्, हेप्छन् । यसबीचमा उनले ‘सुसाइड नोट’ लेखेर ढोकामा चुकुल लगाई आफ्नै घाँटी निचोरिन् ।


विष किनेर ठिक्क पारिन् । नदी किनार गएर हाम्फाल्नसमेत खोजिन् ।

यी सबैबाट बचेकी उनी अहिले चिकित्सकको परामर्श र औषधिका कारण उनी डिप्रेसनबाट मुक्त छिन् । जिन्दगीलाई नयाँ ढंगले बुझ्दै छिन् । डिप्रेसनले मृत्युको मुखसम्म पुगेकी उनी एक प्रतिनिधि हुन् ।



एक्लोपन, लागूपदार्थ प्रयोग, भावनात्मक उतारचढाव र अन्य धेरै कारणले डिप्रेसनका बिरामी विश्वव्यापी रूपमै बढिरहेका छन्, जसले आत्महत्या गर्नेको संख्या बढाइरहेको छ । आत्महत्याको ९० प्रतिशत कारण डिप्रेसन नै रहेको विशेषज्ञहरू बताउँछन् । यसको रोकथाम र उपचार सम्भव छ । मानसिक समस्या अरू शारीरिक समस्या जस्तै सामान्य रहेको मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. वासुदेव कार्कीको भनाइ छ । शरीरमा लाग्ने सानातिना चोटको उपचार भए जस्तै मानसिक समस्याको पनि समाधान छ ।


मानसिक समस्यालाई ठूलो मान्ने अथवा रोगै नस्विकार्ने प्रवृत्तिले मान्छेलाई मृत्युको मुखसम्म पुर्‍याउने गरेको उनले बताए । ‘खुलेर आफ्ना कुरा भन्ने वातावारण नहुँदा व्यक्ति आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म पुग्छ,’ उनले भने, ‘सानो परामर्शले उपचार सम्भव हुन्छ भन्ने चेतना नहुँदा मान्छेले मृत्यु रोज्छ ।’


आत्महत्या रोकथाम विश्वभरि नै चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । विश्वभर प्रत्येक वर्ष ८ लाख व्यक्तिले आत्महत्या गर्ने गरेको पाइन्छ । हिसाब गर्दा प्रत्येक ४० सेकेन्डमा एक व्यक्तिले आत्महत्या गरिरहेका छन् । एक जना व्यक्तिले आत्महत्या गर्दा २५ व्यक्तिमा आत्महत्याको सोच आउँछ । आत्महत्या कमजोर व्यक्तिले गर्ने हो भन्ने सामाजिक मान्यता भए पनि चिकित्सकहरू भने यसलाई मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभावका रूपमा अर्थ्याउँछन् ।


यसलाई रोकथाम गरी जीवन बचाउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ । मनोसामाजिक सहयोग र मानसिक स्वास्थ्य सेवामा उपचारको पहुँचले आत्महत्याको दर घटाउन सकिने डा. कार्कीले बताए । ‘संघीय अस्पताल र स्थानीय तहसम्म मानसिक स्वास्थ्यको उपचारको पहुँच बढाउने योजना छ,’ सरकारले मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा नराखेको स्विकार्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘मानसिक रोग न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य क्षेत्र एक्लैले मात्रै सक्ने विषय भने होइन ।’


स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिने, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा र निःशुल्क औषधि कार्यक्रमलाई देशभर विस्तार गर्ने गरी डिप्रेसन दर घटाइने उनको भनाइ छ । यसका लागि सातै प्रदेशका लागि करिब ९० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको स्वास्थ्य सेवा विभागको मानसिक स्वास्थ्य शाखाले जानकारी दिएको छ। प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ ०८:५८

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कांग्रेसमा प्रतिगमनको संशय

टीकाराम भट्टराई

नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक पार्टी जीवन उसका कार्यकर्ता र नेताका सरोकारको विषय हो । त्यस्ता विषयमा गैरकांग्रेस खेमाबाट गरिने टिप्पणी, सुझाव र आलोचनाले ठूलो अर्थ राख्दैन । कुनै पनि दल आफ्नो सिद्धान्त, नीति र संगठनबारे आफ्नै विधान बमोजिम स्वतन्त्र रूपले निष्कर्षमा पुग्न सक्छ । सम्बन्धित दलका कार्यकर्ता वा नेताका लागि आन्तरिक विषय मानिन्छन् ।

पार्टीले कुन नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने विषय कुनै पनि पार्टीको नीति–निर्माण गर्ने अन्तिम तहको पार्टी संरचना (अधिवेशन, महाधिवेशन, महासमिति) को सार्वभौम अधिकार भएकाले यसमा गैरकांग्रेस वा कुनै पनि नागरिकको चासो अर्थपूर्ण हुँदैन । कानुनी भाषामा भन्दा, कांग्रेस इतरलाई कांग्रेसको आन्तरिक जीवनबारे टिप्पणी गर्ने हकदैया प्राप्त हुँदैन ।

हकदैया प्राप्त विषय
तर जब कांग्रेसको आन्तरिक जीवनले (आजको विषय कांग्रेस भएकाले यहाँ कांग्रेसको प्रसंग उल्लेख गरिएको हो, अरू दलको हकमा पनि यही मान्यता लागू हुन्छ) संविधान, लोकतन्त्र र संवैधानिक सर्वोच्चताबारे छलफल गर्छ वा सम्बद्ध पूर्वमान्यताहरूमा पुनर्विचार गर्छ भने त्यसबखत ती स्वतः आमसरोकारका विषय हुन्छन् ।

त्यस्ता विषयमा सबै सचेत नागरिकलाई कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा प्रवेश गरेर टिप्पणी गर्ने हकदैया प्राप्त हुन्छ । कांग्रेसको भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठक र त्यस बैठकपश्चात् सम्भावित सभापतिका उम्मेदवारसहित अन्य कतिपय नेताका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा आएका सरोकारका कारण अब कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा सर्वसाधारणले समेत चासो राख्ने हकदैया प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै हकदैया प्राप्त सार्वजनिक सरोकारको विषयमा यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको हो ।

धर्म र राजतन्त्रबारे
कांग्रेसको गत महासमिति बैठकदेखि नै संविधानमा उल्लिखित धर्मनिरपेक्षताबारे अलि चर्कै र गणतन्त्रबारे अलि मलिना स्वरमा विरोध सुरु भएको सार्वजनिक भएकै हो । कांग्रेस अब एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने तयारीमा देखिन्छ । भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा संविधान संशोधन गरेर धर्मनिरपेक्षताको विषयमा पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धी एजेन्डाले औपचारिक रूपमा प्र्रवेश पाएको छ ।

यसमा कांग्रेसका कार्यकर्ताभन्दा नेता अगाडि देखिएका छन् । यही गतिमा यो विषय अगाडि बढ्दै गयो भने आगामी महाधिवेशनबाट कांग्रेस औपचारिक रूपमा धर्मबारे प्रतिगमनतर्फ जाने निश्चित छ । अनि जब धर्मनिरपेक्षताको विषयले कांग्रेसमा औपचारिक मान्यता प्राप्त गर्छ, त्यसपछि कसैले रोक्नै नसक्ने गरी राजतन्त्रको विषयले त्यहाँ प्रवेश पाउनेछ र अरू केही वर्षमा राजावादी, दक्षिणपन्थी हिन्दु अतिवादी र कांग्रेसको घोषित वा अघोषित मोर्चा बन्नेछ ।

परिणाम, मुलुक अर्को परीक्षण, अर्को द्वन्द्वमा प्रवेश गरी २०६२/६३ को जनक्रान्तिअघिको चक्रमा प्रवेश गरेर प्रतिगमनतर्फ उन्मुख हुनेछ । २००७ सालको अग्रगमनलाई २०१७ सालको प्रतिगमनले उल्टाए जस्तै अवस्थामा पुग्नेछ । तथ्य के हो भने, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको साहसिक निर्णय क्षमताका कारण कांग्रेस सर्वसम्मत रूपमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे एक भएको थियो । संविधान घोषणा हुँदा वा त्यसअघि करिब ६ वर्षसम्म संविधानसभामा भएको छलफलमा वा जनस्तरमा समेत कांग्रेसले धर्म र राजतन्त्रबारे वामपन्थी दलभन्दा फरक मत राखेको थिएन ।

गणतन्त्रको विषयमा त त्यस बखतका कांग्रेसका शुभचिन्तक राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालसँगै नरहरि आचार्य र गगन थापा सहितको बौद्धिक र असंख्य युवाले हस्तक्षेपकारी भूमिका नै निर्वाह गरेका थिए । तर गिरिजाप्रसादको निधन भएको दशक पनि नपुग्दै र आफैले संविधानमा गरेको हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै कांग्रेसमा प्रतिगमनतर्फ जाने विषय औपचारिक एजेन्डा बन्दै छ ।
यो विषयले मुलुकलाई पुनः अस्थिरता र अर्को प्रयोगतर्फ डोर्‍याउनेछ ।

२००७ सालदेखिको राजनीतिक अस्थिरता र स्वदेशी वा विदेशी प्रतिगमनकारी शक्तिको नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउने रणनीतिका कारण विकास र समृद्धि ओझेलमा परेको र राष्ट्रिय स्वाभिमानसमेत गुमेको विश्लेषणसहित नै संविधानसभाबाट धर्म र राजतन्त्रको विषय सदाका लागि (दुईतिहाइ जनमत ल्याएर संविधान संशोधन गरेमा बाहेक) हामीले अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याएका थियौं ।
यो विषय किन उठ्यो कांग्रेसमा ?

यो प्रश्नको औपचारिक जवाफ ‘एस’ वा ‘नो’ मा दिन सक्ने हिम्मत वा क्षमता सायद कांग्रेसको नीतिगत तहमा बसेका कुनै पनि नेतासँग नहुन सक्छ । तर त्यसका केही अपेक्षित कारण छन् ।

एक, गत निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनाएको थियो वा सत्तापक्षसँग हाराहारी स्थानमा विजय प्राप्त गर्न सकेको थियो भने यो विषय कांग्रेसमा उठ्ने थियो कि थिएन होला ?

दुई, एमाले र माओवादीबीच एकता नभएको भए यो विषयले कांग्रेसमा प्रवेश पाउँथ्यो कि पाउँदैनथ्यो होला ?

तीन, छिमेकी मुलुक भारतमा दोस्रो कार्यकालसमेत हिन्दुत्वको आवरणमा बीजेपीको सरकार नबनेर कांग्रेस आई सत्तामा आएको भए नेपाली कांग्रेसमा त्यसको प्रभाव के पर्थ्यो होला ?

चार, कांग्रेसमा देउवाको विकल्प तत्काल सम्भव देखिएर अर्को खेमाले आगामी महाधिवेशनमा निर्वाचन जितेर पार्टी सभापति बनाउने बलियो आधार बन्ने सम्भावनाभएको भए यो विषय यो रूपमा कांग्रेसमा उठ्थ्यो कि उठ्दैनथ्यो होला ?

पाँच, मुलुकमा हिन्दु धर्ममाथिको थिचोमिचो बढेको र अन्य धर्मको अनधिकृत पहँच वृद्धि हुँदै गएका कारण भविष्यमा हिन्दु धर्मको विलोपीकरणको खतरा निम्तन सक्ने भयका आधारमा यो विषय उठाइएको हो कि होइन ?

छ, कांग्रेससँग अब जनतामा जाने कुनै पनि सार्थक र तात्त्विक भिन्नता सहितका अन्य राजनीतिक एजेन्डा भएका भए यो विषय यस रूपमा उठ्थ्यो कि उठ्दैनथ्यो होला ?

यिनै यस्ता जबर्जस्त कारण हुन्, जसले कांग्रेसमा हिन्दु धर्म र राजाबारे पुनर्विचार गर्न बलियो जनमत निर्माण गर्दैछन् । अझ बलियो कारण भने स्पष्ट छ, अब कांग्रेससँग जनतामा जाने नीतिगत खास एजेन्डा नभएकाले उसलाई राजनीति गर्न अर्को कुनै नयाँ धरातल आवश्यक छ भन्ने मान्यता राख्ने मत कांग्रेसभित्र बलियो हुँदै गएको छ ।

यसर्थ कांग्रेस नयाँ नारा र मुद्दाको खोजीमा नीतिगत संकटमा देखिन्छ । समाजवाद उसले विधानमा सम्म हटाउन नसकेको तर २०४८ सालको पहिलो सरकार बनेदेखि नै उसले त्यागेको विषय हो । यसर्थ यो नाराले कांग्रेसलाई अब पुनर्जीवन दिन सम्भव छैन । त्यसमा पनि विशाल वामपन्थी जनमतको देखाउने प्रमुख एजेन्डा नै समाजवाद भएकाले यो नाराका आधारमा वामपन्थसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उसलाई निकै कठिन हुनेछ । यसर्थ हिन्दु धर्मप्रतिको नेपाली जनताको अधिक हिस्साको आस्था र विश्वासलाई उसले राजनीतीकरण गर्न खोजिरहेको छ ।

कांग्रेसले बुझ्नुपर्ने तथ्य हे हो भने, कांग्रेसका मात्र होइन, नयाँ संविधानसँगै सबै दलका प्रमुख र पुरातन एजेन्डाहरूले अब विश्राम लिएकै हुन् । नेकपाले पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको चरण पूरा भएको निष्कर्ष निकाल्नुको अर्थ अब ऊ अर्को राजनीतिक क्रान्तिको पक्षमा छैन भन्ने स्पष्ट नै छ । यसर्थ उसले पनि अब नवीन एजेन्डाको खोजी गर्नु अनिवार्य छ । अनि नेकपा अब कुनै पनि हालतमा धर्म र राजनीतिलाई पुनः जोड्ने विषयमासहमत हुन सक्दैन ।

नेपालको जातीय र भाषिक विविधता, सामाजिक सद्भाव र धार्मिक आस्थालाई जोड्ने अनुपम कडी धर्मनिरपेक्षता नै हो । तर यसको अर्थ हिन्दु धर्मलाई जबर्जस्त विलोपीकरण गर्ने कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको हतियार धर्मनिरपेक्षतालाई बनाउनु हुँदैन । यसप्रति राज्य कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

कांग्रेसले यसबारे पुनर्विचार गर्ने बहस प्रारम्भ गर्ने हो भने, संविधानका अन्य आधारभूत विषयमाथि पनि पुनर्विचार गर्ने बहसले वैधता प्राप्त गर्नेछ । यत्रो जनतमतसहित निर्माण भएको यो संविधानका आधारभूत विषयमा अहिल्यै पुनर्विचार गर्ने कुराले अग्रगमनप्रतिको अविश्वास बढाउनेछ ।

कांग्रेस जस्तो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दलले एउटा निर्वाचनको परिणामलाई हेरेर वा अर्को एक निर्वाचनमा पनि आफ्नो दलको सरकार बन्न सक्दैन भन्ने आकलन गरेर वा आफ्नो दलको फरक एजेन्डा बनाउने लालसामा अत्यधिक जनमतसहित बनेको संविधानका आधारभूत विषयमा अहिल्यै पुनर्विचारबारे छलफल प्रारम्भ गर्नु प्रतिगमनलाई सहयोग गर्नु हो ।

लोकतन्त्रमा यस्ता केही साझा विषय हुन्छन्, जसबारे प्रमुख दलहरूको एउटै धारणा हुन्छ । संविधानमा उल्लिखित गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता सहितका अग्रगमनका विषय कांग्रेसका पनि साझा विषय हुन् । ती विषयमा अपनत्व लिएर बाँकी सुशासन, स्थिरता र समृद्धिबारे विषयमा अन्य दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हिम्मत कांग्रेससँग हुनुपर्छ ।

पुरातन एजेन्डा अब वामपन्थसँग पनि छैन । तसर्थ अबको प्रतिस्पर्धा विज्ञान, प्रविधि, विकास, समृद्धि सहितको शिक्षा र रोजगारीका कार्यक्रममा नै गर्ने हो । विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले सयौं वर्षअघि परित्याग गरिसकेको धर्म र राजतन्त्र अबको एजेन्डा हुन सक्दैन । यो एजेन्डाका कारण कांग्रेसले थप जनमत प्राप्त गर्ने कुनै वस्तुगत आधार पनि देखिँदैन । यसर्थ कांग्रेस प्रतिगमनका एजेन्डा र मुलुकलाई थप प्रयोगशाला बनाउने रणनीतिमा फस्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×