‘सुसाइड नोट’ पछिको त्यो नयाँ जीवन

उनी हुन् राजधानीकै २४ वर्षीया एक युवती । आफूभित्र बढ्दै गएको आत्महत्याको सोचबारे उनले अति निकट साथीसँग

पनि खुलेर कुरा गर्न सकिनन् । सोचिन्, यस्ता कुरा भन्दै हिँड्दा मलाई अरूले कमजोर सोच्छन्, हेप्छन् । यसबीचमा उनले ‘सुसाइड नोट’ लेखेर ढोकामा चुकुल लगाई आफ्नै घाँटी निचोरिन् ।

विष किनेर ठिक्क पारिन् । नदी किनार गएर हाम्फाल्नसमेत खोजिन् ।

यी सबैबाट बचेकी उनी अहिले चिकित्सकको परामर्श र औषधिका कारण उनी डिप्रेसनबाट मुक्त छिन् । जिन्दगीलाई नयाँ ढंगले बुझ्दै छिन् । डिप्रेसनले मृत्युको मुखसम्म पुगेकी उनी एक प्रतिनिधि हुन् ।

एक्लोपन, लागूपदार्थ प्रयोग, भावनात्मक उतारचढाव र अन्य धेरै कारणले डिप्रेसनका बिरामी विश्वव्यापी रूपमै बढिरहेका छन्, जसले आत्महत्या गर्नेको संख्या बढाइरहेको छ । आत्महत्याको ९० प्रतिशत कारण डिप्रेसन नै रहेको विशेषज्ञहरू बताउँछन् । यसको रोकथाम र उपचार सम्भव छ । मानसिक समस्या अरू शारीरिक समस्या जस्तै सामान्य रहेको मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. वासुदेव कार्कीको भनाइ छ । शरीरमा लाग्ने सानातिना चोटको उपचार भए जस्तै मानसिक समस्याको पनि समाधान छ ।

मानसिक समस्यालाई ठूलो मान्ने अथवा रोगै नस्विकार्ने प्रवृत्तिले मान्छेलाई मृत्युको मुखसम्म पुर्‍याउने गरेको उनले बताए । ‘खुलेर आफ्ना कुरा भन्ने वातावारण नहुँदा व्यक्ति आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म पुग्छ,’ उनले भने, ‘सानो परामर्शले उपचार सम्भव हुन्छ भन्ने चेतना नहुँदा मान्छेले मृत्यु रोज्छ ।’

आत्महत्या रोकथाम विश्वभरि नै चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । विश्वभर प्रत्येक वर्ष ८ लाख व्यक्तिले आत्महत्या गर्ने गरेको पाइन्छ । हिसाब गर्दा प्रत्येक ४० सेकेन्डमा एक व्यक्तिले आत्महत्या गरिरहेका छन् । एक जना व्यक्तिले आत्महत्या गर्दा २५ व्यक्तिमा आत्महत्याको सोच आउँछ । आत्महत्या कमजोर व्यक्तिले गर्ने हो भन्ने सामाजिक मान्यता भए पनि चिकित्सकहरू भने यसलाई मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभावका रूपमा अर्थ्याउँछन् ।

यसलाई रोकथाम गरी जीवन बचाउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ । मनोसामाजिक सहयोग र मानसिक स्वास्थ्य सेवामा उपचारको पहुँचले आत्महत्याको दर घटाउन सकिने डा. कार्कीले बताए । ‘संघीय अस्पताल र स्थानीय तहसम्म मानसिक स्वास्थ्यको उपचारको पहुँच बढाउने योजना छ,’ सरकारले मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा नराखेको स्विकार्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘मानसिक रोग न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य क्षेत्र एक्लैले मात्रै सक्ने विषय भने होइन ।’

स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिने, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा र निःशुल्क औषधि कार्यक्रमलाई देशभर विस्तार गर्ने गरी डिप्रेसन दर घटाइने उनको भनाइ छ । यसका लागि सातै प्रदेशका लागि करिब ९० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको स्वास्थ्य सेवा विभागको मानसिक स्वास्थ्य शाखाले जानकारी दिएको छ ।