नागरिकता कसुरको सजाय कठोर

नागरिकता विधेयकमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिका हकमा निजको आमाले सोही व्यहोराको स्वघोषणा गरेको आधारमा वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । आमाले गरेको स्वघोषणा झूटा ठहरे ६ महिनादेखि डेढ वर्षसम्म कैद र २५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने सजायको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले आमाको त्यस्तो स्वघोषणापछि बाबुको पहिचान खुल्न आएमा बाबुलाई समेत त्यही सजाय तोकिएको छ ।

समितिमा सोमबार त्यस विषयमा महिला र पुरुष सांसदहरू विभाजित हुन पुगेका थिए । सांसद झपट रावलले स्वघोषणामा संलग्न नरहेको बाबुलाई सजाय कति ठीक भनेर प्रश्न उठाएका थिए । ‘स्वघोषणा गर्ने एउटाले र त्यो झूटा ठहरिए उनीसँगै सजाय पाउनुपर्ने स्वघोषणामा संलग्न नभएको व्यक्तिले ? यो कति व्यावहारिक र न्यायिक हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘महिलामाथि अन्याय नहोस् भन्नेमा हामी सबै उत्तिकै सतर्क छौं । महिला अन्यायमा नपरून् भन्नेमा हामी सबै एकमत छौं । तर, त्यो भन्दैमा पुरुषमाथि अन्याय त गर्न भएन ।’

उनले त्यति प्रश्न के उठाएका थिए । समितिमा उपस्थिति महिला सांसदहरू एकै स्वरले उनीमाथि खनिए । सांसदहरू यशोदा सुवेदी गुरुङ, रेखा शर्मा र डिला संग्रौलालगायत ६ जना महिला सांसदहरूले स्वघोषणा झूटा ठहर भएमा बाबुको पहिचान भएका पुरुषलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्ने तर्क गरे । सांसद शर्माले सन्तान १६ वर्ष भइसक्दासम्म पनि बेवास्ता गरेर बसेका बाबुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्ने बताइन् ।

अन्य महिला सांसदहरूको पनि तर्क त्यही रह्यो । समिति सभापति शशि श्रेष्ठको मनसाय पनि त्यही देखियो । नागरिकता विधेयकमा देखिएको विवादमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिबाट आएको प्रस्तावलाई हुबहु लैजानुपर्नेमा सबै महिला सांसदहरू एकमत देखिए । सांसद बृजेश गुप्ताले पनि महिलाले गरेको स्वघोषणाको कसुरमा पुरुषलाई सजायको भागीदार बनाउनु उचित नहुने तर्क गरे । ‘महिलाले बदनियत राखेर पनि त्यस्तो स्वघोषणा गर्न सक्छन् ।

कानुनको यस्तो व्यवस्थाले आफू फस्ने र अर्कोलाई पनि फसाउने नियतलाई बढावा दिन्छ,’ उनले भने, ‘महिलाले गरेको स्वघोषणा, जसका बारेमा जानकार नै नरहेको पुरुषलाई दोषी ठहर गरेर सजाय गरिनु गलत हुन जान्छ ।’ रावल र गुप्तासँगै गृह मन्त्रालयका कानुन महाशाखा सहसचिव पुष्कर सापकोटाको पनि त्यस्तो तर्क आएको थियो ।

तर, महिला सांसदहरू सामूहिक रूपमै त्यसको प्रतिवादमा उत्रिए । महिला सांसदहरू हाबी भएको तर्फ संकेत गर्दै सांसद रावल भन्दै थिए, ‘समिति लैंगिक विभेद भयो । बोल्न त दिनुस् ।’ उनले कुनै महिलाले आफ्ना सन्तानको बाबु को हो भन्ने थाहा पाईपाई बाबु नभएको स्वघोषणा पनि गर्न सक्ने भन्दै त्यस्तो स्वघोषणाको अवस्थामा सम्बन्धित पुरुषलाई मेरो छोरा वा छोरी हो भन्ने दाबी गर्न पाउनुपर्ने प्रावधान पनि कानुनमा राख्नुपर्ने तर्क गरे ।

‘महिला सबै सज्जन र पुरुष जति सबै फटाहा यो मानसिकता राखेर कानुन नबनाऊँ,’ उनले भने । तर, समिति सभापति श्रेष्ठले यस विषयमा पहिल्यै सहमति भइसकेको भन्दै यसमा बहस नगर्न आग्रह गर्दै बैठकलाई अर्को विषयमा प्रवेश गराइन् । ‘केही फरक प्रस्ताव भए, लिखित रूपमा ल्याउनुहोस् । नभए यसमा पटकपटक छलफल भइसकेको छ । फेरि त्यही विषयमा नफर्कौं,’ भन्दै उनले बैठक अगाडि बढाएकी थिइन् ।

नागरिकता कसुरमा कठोर प्रावधानहरूसहित समितिले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिँदै छ । अहिले प्रचलनमा रहेका दण्ड र सजायको प्रावधान कम रहेकामा समितिका अधिकांश सांसदहरू सहमत छन् । नागरिकता राष्ट्रियताको विषय रहेको र नागरिकताको कसुर राष्ट्रियतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने भन्दै मानसिकताबाट निर्देशित समितिका सामान्य कसुरमा पनि कठोर सजाय ल्याउन लागेको छ ।

कसैले सक्कल नागरिकताको प्रमाणपत्रमा भएको विवरण आफूखुसी थपघट गरेमा वा सच्याएमा त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना तोकिँदै छ । उपसमितिले जुटाएको सहमति त्यही हो । स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाले केरमेटमा कडा सजायमा जान नहुने तर्क गरे ।

‘अशिक्षित समाज छ, भूलवश पनि नागरिकतामा केरमेट हुन्छ, कसैले आफ्नो बिग्रेको नाम सच्याउन पनि सामान्य केरमेट गरेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि कठोर सजायकै भागी बनाएर हुन्न । सजाय घटाएर नसिहतसम्मको व्यवस्था राख्दा हुन्छ ।’ नागरिकतामा गरिएको केरमेटलाई व्यक्तिको नियतसँग जोडेर उसले केरमेटबाट लिन खोजेको फाइदा हेरेर मात्रै सजाय तोकिनुपर्ने उनले तर्क गरेका थिए । तर, उनको तर्कलाई बैठकले सुनुवाइ गरिएको देखिएन ।

नागरिकता कसुरमा विद्यमान कानुनमा प्रचलनमा रहेको कैद, जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्थालाई समितिले परिवर्तन गरेको छ । गृह मन्त्रालयले ल्याएको विधेयकमा रहेको ‘वा’ भन्ने शब्दलाई समितिले ‘र’ मा परिणत गरिदिएको छ । हरेक कसुरमा कैद र जरिवाना बढाइएको छ । अब नागरिकतासम्बन्धी कसुर प्रमाणित भएका व्यक्तिले जरिवाना तिरेर मात्रै उन्मुक्ति नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । कसुरदारले जरिवाना र कैद दुवै सजायको भागीदार हुनुपर्नेछ ।

गृह मन्त्रालयका कानुन सहसचिव सापकोटाले बैठकमा ‘वा’ लाई हटाएर ‘र’ राख्दै जानु व्यावहारिक नभएको उल्लेख गरेका थिए । ‘ठूलो सजाय तोकिँदैमा अपराध निमिट्यान्न हुने होइन । कसुरदार नै हो भने त दुवै सजाय पायो ठीकै हो । बदनियत छैन तर, कसुर भएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिले पनि यस्तो व्यवस्थाका कारण कठोर सजाय नै पाउनुपर्ने अवस्था रहन्छ,’ उनले भने, ‘र को ठाउँमा ‘वा’ भयो भने न्यायाधीशले अन्जानवश गल्ती गरेकालाई कम सजाय जरिवाना मात्रै गरेर छाड्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।’ सजायको मात्रा अधिकतम बनाइएको तथा ‘वा’ लाई हटाएर ‘र’ बनाइँदा थाहा नपाएर, अन्जानवश, भूलवश वा बदनियत नराखेर त्रुटि गरेका व्यक्तिले दुःख पाउने अवस्था रहने उनको भनाइ थियो ।

समिति सभापति श्रेष्ठले नागरिकता कसुरमा कडा सजायको व्यवस्था गरेरै जाने सहमति रहेको भन्दै ‘र’ लाई ‘वा’ बनाएर जान नसकिने उल्लेख गरेकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘सामान्य गल्ती त्यो पनि अन्जानवश भएमा स्वदेशीको हकमा केही फरक व्यवस्था गरेर जान सकिन्छ भने त्यो खोजौं नभए फेरि फर्केर छलफल गर्ने दिशामा नजाऔं ।’

सांसद नवराज सिलवालले न्याय सम्पादनका क्रममा न्यायाधीशलाई धेरै विकल्प, लचक हुने ठाउँ नदिएर उनको कलमलाई बाँधौं भनेर पनि ‘वा’ लाई हटाएर ‘र’ बनाइएको बताए । उनी नागरिकता विधेयकसम्बन्धी उपसमितिमा सदस्य थिए । ‘नागरिकता भनेको राष्ट्रियता र मुलुकको अस्तित्वसँग जोडिने विषय हो,’ उनले भने, ‘नागरिकतामा अहिलेको व्यवस्था धेरै उदार छ । त्यसमा अनुदार हुनुपर्छ । त्यो सोच पनि हो । यसमा कडा भएर जाऔं भन्ने नै हो ।’

अहिले चलनमा रहेको नागरिकता ऐनमा रहेको दण्ड सजायको व्यवस्थालाई केही बढाएर गृहले समितिसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । गृहको प्रस्तावमा कैद र जरिवानालाई बढाइए पनि ‘वा’ राखिएको छ । समितिले त्यसलाई संशोधन गरेर थप कठोर बनाउँदै लगेको छ ।

कुनै स्वदेशी व्यक्तिले झूटो विवरण दिई नागरिकता लिएमा वा सच्याएमा ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा त्यस्तो कसुरमा १५ हजारसम्म जरिवानाको सजाय मात्रै छ । त्यस्तै, त्यस्तो नागरिकता दिलाउने कार्यमा सनाखत वा सिफारिस गरेकालाई ६ महिनादेखि डेढ वर्ष कैद र २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको सजाय तोक्न खोजिएको छ ।

विदेशीले झूटा विवरणका आधारमा नागरिकता लिएमा ५ वर्षदेखि ७ वर्षसम्म कैद र ३ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिँदै छ । अहिलेको नागरिकता ऐनमा त्यस्तो कसुरमा १ देखि ५ वर्षसमम कैद वा ५० हजारदेखि १ लाख जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ ।

त्यस्तो नागरिकता दिलाउने कार्यमा सनाखत वा सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव छ । अहिले त्यस्तो कसुरमा ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा २५ हजार देखि ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।