मन्दिर निर्माणका अधिकांश योजना मन्त्रीकै जिल्लामा - समाचार - कान्तिपुर समाचार

मन्दिर निर्माणका अधिकांश योजना मन्त्रीकै जिल्लामा 

मोहन बुढाऐर

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टले पर्यटन विकासअन्तर्गत मन्दिर निर्माणका अधिकांश योजना गृह जिल्ला बैतडीमा केन्द्रित गरेको पाइएको छ ।


सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको ०७४/७५ को आंशिक बजेटदेखि चालु आवको बजेटमा पर्यटनसम्बन्धी योजना बैतडी केन्द्रित छन् । बैतडीमा कतिपय मन्दिरका योजना वर्षेनी दोहोरिएका पनि देखिएका छन् । मन्त्रालयको ३ सय ५७ योजनामा ३२ करोड ७७ लाख मध्ये आधा बजेट बैतडीका मन्दिरहरूमा खर्च भएको छ ।


आफ्ना माइतीदेखि घरको कुल देवताका मन्दिरसम्ममा मन्त्री भट्टले बजेट र योजना पारेको आरोप लागेको छ । पर्यटन एकाइका शाखा अधिकृत लोक दाहालले सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लाको तुलनामा पर्यटनसम्बन्धी योजना बैतडीमा बढी परेको बताए । उनले पर्यटन क्षेत्रको बजेट पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा भन्दा समग्रमा मन्दिर निर्माणमा बढी गएको स्विकारे ।


मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष बैतडीमा ७८, कैलालीमा ५२, डडेल्धुरामा १६, दार्चुलामा २१, बझाङमा २२, अछाममा ४७, डोटी ४५ र बाजुरामा २१ वटा योजना मात्रै परेका थिए । पर्यटन ब्यवसायी सुरेन्द्र चन्दले प्रदेश सरकारले समानुपातिक ढंगले सबै जिल्लामा पर्यटन प्रवर्द्धनका योजना वितरण नगरेको बताए । बैतडीका त्रिपुरा सुन्दरी, देहिमाण्डौं, रौलाकेदार, पतालभूमेश्वरलगायत केही मन्दिरमा बजेट र योजना दोहोर्‍याएर/तेहेर्‍याएर परेको देखिन्छ ।


मन्त्रालयका एक कर्मचारीले चालु आवमा ४२ करोड पर्यटन बजेटमा पनि बैतडीकै लागि मन्त्री भट्टको दबाव आउन थालेको बताए । ‘उप–शीर्षकमा बजेट बाँडफाँडको तयारी भइरहेको छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती कर्मचारीले भने, मन्त्री भट्टले बैतडी मोह देखाएकी छिन् । उनले बैतडीमा योजना र धेरै पार्न निर्देशन दिन थालेकी छिन् ।’


उनले गएको वर्ष पनि यसैगरि मन्त्री भट्टले पर्यटनको डल्लो बजेटबाट धेरै योजना आफ्नो जिल्लामा लगेको बताए । अन्तरिम बजेट ०७४/७५ मा पर्यटन बजेटको ठूलो हिस्सा बैतडीकै मन्दिर र धार्मिक पर्यटकीय विकासको सम्भाव्यता अध्ययनमा खर्च भएको थियो । मन्त्री भट्टले बैतडीमा धेरै मन्दिर भएकाले बजेट र योजना धेरै पर्नु स्वभाविक भएको बताइन् ।


धार्मिक दृष्टिकोणबाट ७ देवीभगवतीका मन्दिरदेखि १३ किमि पतालभुमेश्वर गुफा त्यही छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले बैतडीमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने मन्दिर तथा पर्यटकिय क्षेत्रमा योजना पर्नु कुनै गलत होइन ।’ उनले अन्य जिल्लाका धार्मिक पर्यटन स्थलहरूमासमेत योजना र बजेट परेको दाबी गरिन् ।


पर्यटन ब्यवसायी दिनेश भण्डारीले पर्यटन क्षेत्रको बजेट मन्दिरको भजनकृतन समितिलाई बाढेर पर्यटनका क्षेत्रको विकासमा टेवा नपुग्ने बताए । उनी मन्दिरमा पर्यटनका योजना पार्नुलाई बजेट सक्नु र आर्थिक अनियमितता गर्नु हो भन्छन् । ‘पर्यटनको ४०/४२ करोडको बजेट उपभोक्ता समितिमार्फत सकिन्छ,’ उनले भने, ‘देखिने गरी पर्यटन पूर्वाधारको काम केही भएको छैन् ।’


उनले प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष करोडौं रकम पर्यटन क्षेत्रको विकासका नाममा बाँड्नुभन्दा कुनै एक पर्यटकीय गन्तब्यको विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । उनले धार्मिक पर्यटकीय दृष्टिकोणले यस क्षेत्रको महत्वपुर्ण मानिने कैलालीको घोडाघोडी, कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव शिव मन्दिर, डडेल्धुरामा उग्रतारा, परशुराम, डोटीको शैलेश्वरी, बाजुराको बडिमालिका, दार्चुलाको मालिकार्जुन, बैतडीको त्रिपुरासन्दरीमा पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी गर्न उचित भए पनि घरआँगनको मन्दिरमा लगानी गर्नुको कुनै अर्थ नहुने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ १०:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वोच्चको फैसला : राजगुठीमा मोही कायम हुँदैन

 मिति र सहीछाप नभएको प्रमाणपत्रलाई कानुनी मान्यता दिन मिल्दैन    नापीका क्रममा मोही नभएको जग्गामा गाविसकै सिफारिसबाट मोही कायम हुन सक्दैन ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले सरोकारवाला निकायले कानुनी आधारबिना कसैलाई ‘मोहीको प्रमाणपत्र’ दिँदैमा ऊ जग्गाको हकदार नहुने फैसला गरेको छ । दाङको रत्ननाथ चौघेरा गुठीको जग्गासम्बन्धी मोही विवादलाई सर्वोच्चले पूर्ण इजलासबाट निरूपण गर्दै ‘राजगुठी’ मा मोही कायम हुन नसक्ने ठहर्‍याएको हो । 

यसअघि नै संयुक्त इजलासले गरेको फैसलालाई पूर्ण इजलासबाट सदर गरिएको गुठी र मोहीसम्बन्धी यो दृष्टिकोण अन्य यस्तै मुद्दामा मार्गदर्शक बन्नेछ । संयुक्त इजलासले २०७१ फागुन २० गते रत्ननाथ चौघेरा गुठीमा मोही कायम नहुने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला पुनरावलोकनको निर्णय भयो । तीन सदस्यीय इजलासले संयुक्त इजलासकै फैसला सदर गरेको हो ।

दाङ, नारायणपुरका सुन्दरलाल थारूले आफूलाई मोहीको अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा दाबी गरिएअनुसार उनका बाबु झुथरा थारूका नाममा गोरक्ष पात्रदेव देवता सिद्ध रत्ननाथ मठ चौघेराको दर्ता स्रेस्ता भएको २ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गामा मोहियानी हक भई प्रमाणपत्रसमेत बनेको थियो । २०३२ सालमा बाबुको मृत्यु भएकामा करिब ३२ वर्षपछि उनले मोही नामसारीका लागि २०६४ फागुन १६ गते तत्कालीन नारायणपुर गाविसबाट सिफारिस बनाएका थिए ।

त्यसकै आधारमा भूमिसुधार कार्यालयले २०६६ असोज २१ गते सुन्दरलालका नाममा मोही नामसारी दर्ता गरेको थियो । तर, गोरक्षनाथ गुठी अनि मालपोत कार्यालयले समेत कुतबाली बुझ्न अस्वीकार गरेको भन्दै उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । मोहीले आफ्नो हकलाई निरन्तरता दिन नियमित रूपमा जग्गाको आर्जनबाट कुतबाली बुझाई रसिद लिनुपर्छ । जग्गाधनीले कुतबाली लिन अस्वीकार गरे गाविस वा मालपोत कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने नियम थियो ।

२०२१ सालको भूमिसम्बन्धी ऐनमा अरूको जग्गामा खेतीकिसानी गर्ने जोताहालाई मोहियानी हक हुने व्यवस्था थियो । उनीहरूले आफूले कमाएको आधा जग्गा पाउँथे । अहिले यो व्यवस्था खारेज भइसकेको छ ।

सर्वोच्चले मुद्दा फैसलाका क्रममा सुन्दरलालका बाबु झुथराको मोहियानी हक प्राप्त गर्ने आधार भए/नभएको परीक्षण गर्दै गर्‍यो भने अर्कातर्फ गोरक्षनाथ गुठीको ऐतिहासिक महत्त्व र त्यसको जग्गासँग जोडिएका मोहीको व्यवस्थापनबारे व्याख्या गरेको हो । गुठी संस्थान ऐनअनुसार, संस्थानको स्वीकृतिबिना मोही कायम हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले भूमिसुधार कार्यालयले प्रमाणपत्र दिएकै आधारमा मोहियानी हक स्थापित हुन नसक्ने ठहर्‍याएको हो ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार, झुथरा थारूको नामको मोहियानी हकको प्रमाणपत्र भनी पेस गरेको कागजमा कसैको सहीछाप छैन भने रबरको छापबाट बनाइएको हस्ताक्षरको आकृतिको छाप भेटिएको थियो । अनि उक्त प्रमाणपत्रमा मिति पनि उल्लेख थिएन । ‘यस्तो कानुनी अस्तित्वविहीन कागजबाट हक सिर्जना हुन्छ भनी मान्न मिल्ने देखिएन,’ न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘बिनाआधार मोहीको हक स्थापित हुने देखिएन ।’

भूमिसुधार कार्यालयको मोही नामसारीसम्बन्धी निर्णय हेर्दा पनि कार्यालयको अभिलेखबाट झुथरा थारू मोही देखिएको भन्ने विवरण थिएन । त्यसको साटो नारायणपुर गाविसले सिफारिस गरेको भन्ने आधारमा मोहियानी हकको नामसारी गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सिफारिसका आधारमा मात्रै मोही कायम हुन नसक्ने ठम्याएको हो ।

अनि सुन्दरलालले अदालत वा भूमिसुधार कार्यालयमा बाली बुझाएको लिखत प्रमाण रसिद आदि पेस गर्न नसकेको भन्दै सर्वोच्चले ‘२०२८ साल जेठ २३ गते खडा भएको फिल्डबुकमा मोही महलमा खाली जनाइएको’ विवरणलाई पनि औंल्याएको छ ।

रत्ननाथ मठको १३ सय बिघामध्ये अधिकांश भाग रैकरमा परिणत भएको छ । अब करिब ३०० बिघा मात्रै बाँकी छ । त्यसमध्ये ५२ बिघामा मात्रै मोही जग्गा छ । त्यो सूचीमा सुन्दरलालको नाम नभेटिएको फैसलामा उल्लेख छ । अनि आँप, कटहर, लिचीका बोट बिरुवा बगैंचा र गौशाला भएकाले त्यो जग्गामा मोही लागेको भन्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

जथाभाबी मोही कायम गर्न मिल्दैन
रत्ननाथ चौघेरा गुठी विसं ८०९ मा स्थापना भएको विभिन्न अभिलेखबाट भेटिएको छ । उक्त गुठीका लागि तत्कालीन राजा गीर्वाणयुद्ध विक्रम साहले १८६६ सालमा गोश्वारा लालमोहर गरेको भेटियो ।

नेपालको सबैभन्दा पुरानो गुठीमध्ये यस गुठीअन्तर्गत दाङको नारायणपुर, ढिकपुर, लक्ष्मीपुर, चौलाही, गोवर्डिहा र हरिद्वार (हाल घोराही) नगरपालिका गरी करिब १३ सय बिघा जग्गा २०२७/२८ सालको सर्भे नापीका क्रममा मठको नाममा दर्ता भएको अभिलेख थियो । यसको रथयात्राको पनि ऐतिहासिक महत्त्व रहेको विभिन्न दस्तावेजबाट पुष्टि हुने फैसलामा उल्लेख छ ।

ती ऐतिहासिक दस्तावेजहरूमा कुनै समय मठले हात्तीसमेत पालेको भेटिन्छ । लालमोहरलगायतका कागजातमा गुठी जग्गामा काम गर्ने व्यक्तिलाई अन्य काममा नलगाउने, गुठीको जग्गामा कुलोपानी रोक्न नहुने, मठको सम्पत्ति मास्न नहुने, गुठी जग्गा रैकरमा परिणत गर्न नहुनेलगायतका व्यवस्था थियो ।

गुठी स्थापनाको आधार र औचित्य हेरिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसका आधारमा मात्रै मोहीको हक विवेचना हुनुपर्ने फैसला गरेको हो । उसले लालमोहरमै मोही नलाग्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था भएको अनि राजगुठीमा गुठी संस्थानको निर्णयबिना मोही कायम हुन नसक्ने जनाएको हो ।

दाङको गोरक्षा पात्रदेवता सिद्ध रत्ननाथ मठ विसं १८८३ सालको लालमोहरमा पनि मोही नभएको भनी उल्लेख छ । केही मठाधीशहरूले मोही लाग्ने भनेकै आधारमा मोही कायम हुन नसक्ने फैसलामा छ । ‘हाल मठका तर्फबाट के भनियो भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन बरु मठको हितविपरीत कसैले केही कागज गरेको छ वा पत्र लेखेको छ भने त्यस्तो काम धर्मलोप मानिने हुँदा’ फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यस्तो व्यक्तिउपर कारबाही हुन सक्ने देखिन्छ ।’

सर्वोच्चले गुठी संस्थानको लिखित सहमतिबिना राजगुठीको जग्गामा कसैलाई पनि कुनै प्रकारको हक प्राप्त नहुने स्पष्ट पारेको छ । सर्वोच्चले आफ्नोमा गुठी र जग्गा जोडिएको विवाद एउटा एउटा गरी टुक्रे रूपमा आउने गरेको र त्यसैअनुसार फैसला हुने गरेको भन्दै यस्ता विषयलाई समग्रतामा हेरी विवेचना गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।

गुठी विवादलाई गुठी स्थापनाको उद्देश्य, मठ मन्दिरको अवस्थिति, अनुयायी वा मतावलम्बीको चासो आदिसमेतका आधारमा हेरेर मात्रै न्याय निरूपण गर्नुपर्ने औंल्याएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ १०:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×