पूर्वमाओवादी जनप्रतिनिधिको भोगाइ : युद्धमा देखेका सपना पूरा गर्न धौधौ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पूर्वमाओवादी जनप्रतिनिधिको भोगाइ : युद्धमा देखेका सपना पूरा गर्न धौधौ

हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — चौरजहारी नगरपालिकाका मेयर विशाल शर्मा ‘राज्यसत्ता बदल्न’ १० वर्ष सशस्त्र युद्ध लडे । उतिबेला उनले देखेको सपना थियो– समानतामा आधारित राज्यसत्ता स्थापना गर्ने । उनले उतिबेला अरुलाई पनि यही सपना बाँडेका थिए ।




अहिले शर्मा चौरजहारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख छन् । चौरजहारीको सत्ताको साँचो उनको हातमा छ । तर, दुईवर्षर् ेअनुभव सुनाउँदै उनी भन्छन्, ‘सपना देख्नु र पूरा गर्नु फरक कुरा रहेछ ।’ उनीमात्र होइन, राज्य पुनःसंरचना र १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा रुकुम पश्चिमका सबै तहमा जनयुद्ध लडेकै व्यक्ति जनप्रतिनिधि छन् ।


प्रदेश र संघको सत्तामा समेत युद्धरत पक्षको वर्चस्व छ । ‘सत्ताको बागडोर हातमा भए पनि सत्ता चलाउनलाई हातखुट्टा बाँधिएका छन्,’ नगर प्रमुख शर्मा भन्छन्, ‘यसले गर्दा हिजो देखेका सपना पूरा गर्न सकिएको छैन ।’


राज्यसत्ता फेर्ने भन्दै मुसीकोटका देवीलाल गौतम सन्तानलाई समेत साथमा लिएर जंगल पसे । लडाइँको क्रममा छोरी–ज्वाइँलाई गुमाए । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा उनले युद्धमोर्चामा विभिन्न भूमिका निर्वाह गरे । अहिले मुसीकोट नगरपालिकाको सत्ताको बागडोर उनको हातमा छ । ‘जनयुद्धमा सहादत भएका मेरा सन्तानको सपना पनि जनताको सत्ता स्थापना गर्ने भन्ने थियो,’ उनी भन्छन्, ‘सत्तामा त पुगियो, तर भनेअनुसार काम गर्न नपाउँदा सपना पूरा भएको आभाष हुन सकेको छैन ।’


जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहमा प्रमुखसहित कार्यकारी भूमिकामा रहेका अधिकांश जनप्रतिनिधि युद्धकालीन कार्यकर्ता छन् । ७३ मध्ये ३८ वडाध्यक्ष युद्धकालमा भूमिगत भएका कार्यकर्ता छन् । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार शर्मा पनि तत्कालीन राज्यसत्ता फेर्न भन्दै जंगल पसेका नेता हुन् । यद्यपि नयाँ सत्ताको साँचो हातमा आउँदा पनि उनीहरूले सन्तोषको स्वास फेर्न पाएका छैनन् ।


सबैलाई समान हक–अधिकार, धनी–गरिबीबीच दूरी नहुने, शिक्षा–स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता निःशुल्कजस्ता मुद्दा युद्धकालीन समयका मिठा सपना थिए । मुसीकोट–खलंगा बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख मुकुन्दप्रसाद शर्मा नयाँ अभ्यासबाट जनताका अपेक्षा पूरा हुन नसकेको बताउँछन् ।


‘हिजो विकास र परिवर्तन नहुनुमा पुरानो सत्तालाई दोष दिइन्थ्यो, अहिले त नयाँ सत्ता आयो, काम गर्न के ले रोक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नै हातमा सत्ता आएपछि जनताको चाहना स्वाभाविक रूपमा बढेको छ, जो पूरा हुन सकेको छैन ।’ तलदेखि माथिसम्म आफ्नै सरकार भएकोले विभिन्न बहाना बनाएर धेरै सयमसम्म जनतालाई भ्रममा पार्न नहुने उनले बताए ।


स्थानीय तहलाई नीति–कार्यक्रम र बजेट निर्माणको अधिकार दिइएको छ । तर, हिजो सोचेजसरी नीति र कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनीहरू बताउँछन् । युद्धकालमा बटालियन सहायक कमान्डरसम्म भएका नवीन ओली अहिले मुसीकोट–९ का वडाध्यक्ष छन् । उनी आफैंलाई आफ्नो र वडाको कामप्रति चित्त बुझेको छैन । ‘जनतालाई आश्वस्त पार्न नसक्दा हामीले लिएको स्कुलिङभन्दा फिल्ड धेरै फरक परेछ जस्तो लागेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी आफैंले पाएको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न सकेका छैनौं ।’


सानीभेरी गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर पुन बिभिन्न बहानामा स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाइएको बताउँछन् । संघ र प्रदेशबाट धेरै बजेट परिचालन हुने र स्थानीय तहमा १५ प्रतिशत मात्रै बजेट आउने परिपाटीले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कठिन भएको उनले बताए । ‘हिजो हामी यो पुगेन, त्यो पुगेन भन्ने ठाउँमा थियौं,’ उनले भने, ‘आज हामी गर्ने ठाउँमा पुगेका छौं, तैपनि भनेजसरी काम गर्न सकेका छैनौं ।’ आर्थिक अधिकार सीमित हुनु र स्रोतसाधन बाँडफाँड गर्दा स्थानीय सरकारलाई निरीह बनाइएको उनले बताए ।


बाँफिकोट गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मबहादुर केसी पनि संविधानमा तीनवटै सरकारका अधिकार र दायित्वबारे स्पष्ट हुँदाहुँदै माथिल्लो तहबाट अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा निर्णय गरिहाले पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने गरेको

उनले बताए । ‘यस्तो प्रतिकूलताबीच पनि जनतालाई अनुभूति हुने गरी स–साना काम थालेका छौं,’ उनले भने, ‘सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यमा गरिएका केही नयाँ कामले ५ वर्षभित्र जनताले परिवर्तनको महसुस गर्नेछन् ।’


युद्धकालीन सपना पूरा गर्न बजेट र कानुनी अड्चन अवरोधक भएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । स्थानीयस्तरमा विकासको चाहना तीव्र भए पनि केन्द्र सरकारले माग गरेअनुसार बजेट दिन नसकेको चौरजहारीका नगर प्रमुख शर्माले बताए । यति हुँदाहुँदै पनि चौरजहारीमा १ देखि ५ कक्षासम्मको शिक्षा पूर्णरूपमा निःशुल्क गरिएको छ ।


बालबालिकाको कापी–कलमदेखि लत्ताकपडासम्म स्थानीय सरकारले व्यहोर्छ । गरिब तथा विपन्नको स्वास्थ्य बिमा, किसानलाई अनुदान, एक घर एक धाराजस्ता कार्यक्रमले थोरै भए पनि परिवर्तनको अनुभूति दिने काम भएको शर्माले बताए ।


युद्धमा सहिद भएका व्यक्तिका परिवार अझ बढी निराश छन् । साविक रुकुम जिल्लामा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य पक्षबाट ५ सय ७८ र विद्रोही पक्षबाट ८७ जनाको मृत्यु भएको थियो । द्वन्द्वमा पति गुमाएकी रती केसी ‘हिजो पार्टीले देखाएको सपना पूरा गर्ने क्रममा मृत्युवरण गरे पनि अहिले सबै सपना हावामा उडेका बताउँछिन् । ‘उतिबेला हामीले देखेको सपना सीमित व्यक्तिले जागिर खाने, गाडी–घोडा चढ्ने भन्ने थिएन,’ उनले भनिन्, ‘सबैको लागि समान अधिकार र सहज सेवासुविधा थियो ।’


स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारहरूले युद्धकालीन सपना बाँडेका थिए । यसले मतदातालाई पनि चिढाएको छ । त्रिवेणीका अम्मरबहादुर खड्का चुनावको बेला कायापलट पार्छौं भन्नेहरू सत्तामा पुगेपछि निरीह भएको बताउँछन् । ‘न जनयुद्धका सपना पूरा भए, न चुनावका प्रतिबद्धता,’ उनले भने, ‘हामी मतदाताका दुःख र दैनिकी अहिले पनि हिजोजस्तै गरी बितिरहेका छन् ।’

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ १२:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अधिग्रहण गरिएका जग्गाको अभिलेख छैन

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले विभिन्न व्यक्ति तथा निजी संघसंस्थाबाट ५५ वर्षयता अधिग्रहण गरेका जग्गाको एकीकृत अभिलेख राख्न सकेको छैन । ०२१ सालमा जारी भूमिसम्बन्धी ऐनमा टेकेर अधिग्रहण गरिएका जग्गाको अभिलेख नरहेको हो । 

तत्कालीन सरकारले राणाकालीन दरबार र तिनले चर्चेका जग्गा अधिग्रहण गर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन ल्याएको थियो । सोही ऐनका आधारमा बालुवाटारको ललिता निवासस्थित राणाकालीन ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरिएको थियो ।

१२ सय ९८ रोपनी क्षेत्र ओगटेको लक्ष्मी निवास (महाराजगन्ज), महावीर भवन र सीता भवन (नक्साल), बबरमहल र पुल्चोकस्थित हरिहरभवनले चर्चेका राणाकालीन जग्गा पनि सोही ऐनमा टेकेर अधिग्रहण गरिएको थियो । यीबाहेक सडक आयोजना, सरकारी स्वामित्वका उद्योग–कलकारखाना, जलविद्युत् आयोजनालगायतका लागि समेत सरकारले विभिन्न जिल्लामा जग्गा अधिग्रहण गरिरहेको छ ।

ऐनअनुसार अधिग्रहण गरिएका जग्गाको एकीकृत लगत भूमि व्यवस्था र गृह मन्त्रालयले राख्नुपर्छ । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा अधिग्रहण गरिएका जग्गाको अभिलेख गृह र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग छैन । उक्त ऐनको सातौं संशोधन (०५८) अनुसार तराई/मधेसमा ११ बिघा, हिमाल र पहाडमा ८० रोपनी तथा उपत्यकामा ३० रोपनी जग्गा मात्रै व्यक्तिगत स्वामित्वमा राख्न पाइन्छ । संशोधित ऐन र त्यसका आधारमा बनेका कानुनअनुसार सरकारले मुआब्जा तिरेर व्यक्तिगत सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सक्छ ।

अधिग्रहणको एकीकृत विवरण नपाएपछि पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बधी जाँचबुझ आयोगले गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग अधिग्रहणको तथ्यांक मागेको छ । आयोग अध्यक्ष भट्टराईले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र मुद्रण विभाग (राजपत्र) बाट विवरण संकलन भइरहेको जानकारी दिए ।

अन्य सरकारी निकायबाट पर्याप्त तथ्यांक फेला नपरेपछि आयोगले सरकारी मुखपत्र गोरखापत्र दैनिकसँग समेत विवरण मागेको छ । गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा विवरण खोजिएको भट्टराईले बताए । आयोगको आग्रहमा गृह मन्त्रालयले पनि मुलुकभरका प्रशासन कार्यालयबाट विभिन्न समयमा भएका अधिग्रहणको विवरण मगाएको छ ।

आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने केही मालपोत र नापी कार्यालयबाट कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । नेपालगन्जको बागेश्वरी मन्दिरको ८४ रोपनीसहित सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने केही मालपोत र नापी कार्यालयबाट छानबिनका लागि आवश्यक फाइल नियन्त्रणमा लिइएको आयोगका अधिकारीले जानकारी दिए । ‘भर्पाई गरेर केही नापी र मालपोत कार्यालयबाट कागजात नियन्त्रणमा लिएका छौं, अन्य उजुरीको सूक्ष्म छानबिनपछि सोहीअनुसार कदम चालिनेछ ।’

अधिग्रहणबाहेक भोगाधिकार र लिजमा दिइएका जग्गासम्बन्धमा पनि आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । ‘सरकारसँग एकीकृत विवरण नहुँदा केही असहज भएको छ,’ भट्टराईले भने । केही साताभित्रै अधिग्रहण भएका जग्गाको विवरण तयार पारेर दर्ता भएका उजुरीमाथि विस्तृत छानबिन अघि बढाउने उनले बताए ।

आयोगले ०७६ जेठ १५ गतेबाट अतिक्रमित जग्गाको छानबिन गरिरहेको छ । ‘सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको स्वामित्वमा भएका जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी अहिलेसम्म १ सय ५० भन्दा बढी उजुरी दर्ता भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘दैनिकजसो उजुरी दर्ता हुने क्रममा छ । त्यसलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ जग्गा अतिक्रमणबारे ६ महिनाभित्र छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई छ ।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको एकीकृत अभिलेख तयार नभएका कारण भूमाफिया सल्बलाएको बताए । ‘जग्गा राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हो तर यकिन विवरण सरकारसँग नहुँदा भूमाफियाले बालुवाटारसम्मै अतिक्रमण गरेका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘कुन जिल्लामा कति सरकारी जमिन छ, अधिग्रहण र लिजको विवरण कति छ भन्ने केन्द्रीय तथ्यांक सरकारले नराख्नु लज्जाजनक हो ।’

महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले आफू भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमै हुँदा अधिग्रहणको विवरण पठाउन देशभरका मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र आयोजनालाई परिपत्र गरेको तर कतैबाट पनि जवाफ नआएको बताए । केन्द्रीय अभिलेखको अभावमा जग्गा अतिक्रमण र हिनामिना बढेको उनले स्वीकार गरे ।

‘भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सिँचाइ, ऊर्जा, सडक, खानेपानीलगायत आयोजना तथा अधिग्रहणको अधिकार पाएको गृह मन्त्रालयमार्फत विवरण संकलन गर्न परिपत्र गरेको थियो,’ मैनालीले भने, ‘अब विवरण संकलनको काम महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट अघि बढाउने हाम्रो तयारी छ ।’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई समेत राष्ट्रको नगद र जिन्सी सम्पत्तिको केन्द्रीकृत अभिलेख राख्ने दायित्व हुन्छ ।

बालुवाटारको ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिनाको छानबिन गर्न गठित शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले देशभरका सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गाको केन्द्रीय अभिलेख राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सुझावअनुसार अहिलेसम्म सरकारले उक्त विवरण संकलन गर्न सकेको छैन ।

९ जिल्लामा बढी अतिक्रमण
भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित छानबिन आयोगमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये धेरैजसो ९ जिल्लाका सहरी क्षेत्रमा भएका अतिक्रमणको छ । आधाजसो उजुरी उपत्यकाकै जग्गा अतिक्रमणसँग सम्बन्धित छन् । भट्टराईले जिल्लागत उजुरीको विवरण छानबिन भइरहेको बताए ।

आयोग स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार काठमाडौंको चक्रपथभित्र, बाराको सिमरा, सुनसरीको धरान, नवलपुर (साविक नवलपरासी) को गैंडाकोट, बाँकेको नेपालगन्ज, कास्की, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा बढी जग्गा अतिक्रमण भएका उजुरी आयोगमा दर्ता भएको छ ।

सिमरामा मात्रै २ सय बिघा जमिन भूमाफियाले हडपेको दाबी गरिएको छ । कर्मचारी, भूमाफिया, सांसद र व्यापारीको मिलेमतोमा सिमराको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको उजुरी आयोगमा परेको छ । यस विषयमा छानबिन भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

दर्ता भएका उजुरीको महत्त्वका आधारमा आयोगले टोलीलाई स्थलगत अध्ययन र छानबिनका लागि खटाएको छ । उपत्यकामा ०५२ सालमै रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगका प्रतिवेदन र नदी/खोला किनारको जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित उजुरी धेरै रहेको आयोग स्रोतको भनाइ छ । विभिन्न जिल्लाका सहरी क्षेत्र र राजमार्ग बढी अतिक्रमण भएका उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् ।

हडप्नेसँग बयान लिने तयारी
आयोगले जग्गा हडप्ने स्थानीय, गैरकानुनी रूपमा भूमाफियालाई सरकारी जग्गा दिने निर्णयमा संलग्न कर्मचारी र भूमाफियासँग बयान लिने तयारी गरेको छ । सरकारसँग भएका अभिलेख, दर्ता भएका उजुरी र स्थलगत छानबिनबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा बयान लिन लागिएको आयोगले जनाएको छ । अध्यक्ष भट्टराईले आयोगमा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्नसँग बयान लिन लागिएको स्पष्ट पारे ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ १२:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×