अधिग्रहण गरिएका जग्गाको अभिलेख छैन

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले विभिन्न व्यक्ति तथा निजी संघसंस्थाबाट ५५ वर्षयता अधिग्रहण गरेका जग्गाको एकीकृत अभिलेख राख्न सकेको छैन । ०२१ सालमा जारी भूमिसम्बन्धी ऐनमा टेकेर अधिग्रहण गरिएका जग्गाको अभिलेख नरहेको हो । 

तत्कालीन सरकारले राणाकालीन दरबार र तिनले चर्चेका जग्गा अधिग्रहण गर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन ल्याएको थियो । सोही ऐनका आधारमा बालुवाटारको ललिता निवासस्थित राणाकालीन ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरिएको थियो ।

१२ सय ९८ रोपनी क्षेत्र ओगटेको लक्ष्मी निवास (महाराजगन्ज), महावीर भवन र सीता भवन (नक्साल), बबरमहल र पुल्चोकस्थित हरिहरभवनले चर्चेका राणाकालीन जग्गा पनि सोही ऐनमा टेकेर अधिग्रहण गरिएको थियो । यीबाहेक सडक आयोजना, सरकारी स्वामित्वका उद्योग–कलकारखाना, जलविद्युत् आयोजनालगायतका लागि समेत सरकारले विभिन्न जिल्लामा जग्गा अधिग्रहण गरिरहेको छ ।

ऐनअनुसार अधिग्रहण गरिएका जग्गाको एकीकृत लगत भूमि व्यवस्था र गृह मन्त्रालयले राख्नुपर्छ । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा अधिग्रहण गरिएका जग्गाको अभिलेख गृह र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग छैन । उक्त ऐनको सातौं संशोधन (०५८) अनुसार तराई/मधेसमा ११ बिघा, हिमाल र पहाडमा ८० रोपनी तथा उपत्यकामा ३० रोपनी जग्गा मात्रै व्यक्तिगत स्वामित्वमा राख्न पाइन्छ । संशोधित ऐन र त्यसका आधारमा बनेका कानुनअनुसार सरकारले मुआब्जा तिरेर व्यक्तिगत सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सक्छ ।

अधिग्रहणको एकीकृत विवरण नपाएपछि पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बधी जाँचबुझ आयोगले गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग अधिग्रहणको तथ्यांक मागेको छ । आयोग अध्यक्ष भट्टराईले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र मुद्रण विभाग (राजपत्र) बाट विवरण संकलन भइरहेको जानकारी दिए ।

अन्य सरकारी निकायबाट पर्याप्त तथ्यांक फेला नपरेपछि आयोगले सरकारी मुखपत्र गोरखापत्र दैनिकसँग समेत विवरण मागेको छ । गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा विवरण खोजिएको भट्टराईले बताए । आयोगको आग्रहमा गृह मन्त्रालयले पनि मुलुकभरका प्रशासन कार्यालयबाट विभिन्न समयमा भएका अधिग्रहणको विवरण मगाएको छ ।

आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने केही मालपोत र नापी कार्यालयबाट कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । नेपालगन्जको बागेश्वरी मन्दिरको ८४ रोपनीसहित सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने केही मालपोत र नापी कार्यालयबाट छानबिनका लागि आवश्यक फाइल नियन्त्रणमा लिइएको आयोगका अधिकारीले जानकारी दिए । ‘भर्पाई गरेर केही नापी र मालपोत कार्यालयबाट कागजात नियन्त्रणमा लिएका छौं, अन्य उजुरीको सूक्ष्म छानबिनपछि सोहीअनुसार कदम चालिनेछ ।’

अधिग्रहणबाहेक भोगाधिकार र लिजमा दिइएका जग्गासम्बन्धमा पनि आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । ‘सरकारसँग एकीकृत विवरण नहुँदा केही असहज भएको छ,’ भट्टराईले भने । केही साताभित्रै अधिग्रहण भएका जग्गाको विवरण तयार पारेर दर्ता भएका उजुरीमाथि विस्तृत छानबिन अघि बढाउने उनले बताए ।

आयोगले ०७६ जेठ १५ गतेबाट अतिक्रमित जग्गाको छानबिन गरिरहेको छ । ‘सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको स्वामित्वमा भएका जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी अहिलेसम्म १ सय ५० भन्दा बढी उजुरी दर्ता भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘दैनिकजसो उजुरी दर्ता हुने क्रममा छ । त्यसलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ जग्गा अतिक्रमणबारे ६ महिनाभित्र छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई छ ।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको एकीकृत अभिलेख तयार नभएका कारण भूमाफिया सल्बलाएको बताए । ‘जग्गा राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हो तर यकिन विवरण सरकारसँग नहुँदा भूमाफियाले बालुवाटारसम्मै अतिक्रमण गरेका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘कुन जिल्लामा कति सरकारी जमिन छ, अधिग्रहण र लिजको विवरण कति छ भन्ने केन्द्रीय तथ्यांक सरकारले नराख्नु लज्जाजनक हो ।’

महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले आफू भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमै हुँदा अधिग्रहणको विवरण पठाउन देशभरका मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र आयोजनालाई परिपत्र गरेको तर कतैबाट पनि जवाफ नआएको बताए । केन्द्रीय अभिलेखको अभावमा जग्गा अतिक्रमण र हिनामिना बढेको उनले स्वीकार गरे ।

‘भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सिँचाइ, ऊर्जा, सडक, खानेपानीलगायत आयोजना तथा अधिग्रहणको अधिकार पाएको गृह मन्त्रालयमार्फत विवरण संकलन गर्न परिपत्र गरेको थियो,’ मैनालीले भने, ‘अब विवरण संकलनको काम महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट अघि बढाउने हाम्रो तयारी छ ।’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई समेत राष्ट्रको नगद र जिन्सी सम्पत्तिको केन्द्रीकृत अभिलेख राख्ने दायित्व हुन्छ ।

बालुवाटारको ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिनाको छानबिन गर्न गठित शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले देशभरका सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गाको केन्द्रीय अभिलेख राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सुझावअनुसार अहिलेसम्म सरकारले उक्त विवरण संकलन गर्न सकेको छैन ।

९ जिल्लामा बढी अतिक्रमण
भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित छानबिन आयोगमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये धेरैजसो ९ जिल्लाका सहरी क्षेत्रमा भएका अतिक्रमणको छ । आधाजसो उजुरी उपत्यकाकै जग्गा अतिक्रमणसँग सम्बन्धित छन् । भट्टराईले जिल्लागत उजुरीको विवरण छानबिन भइरहेको बताए ।

आयोग स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार काठमाडौंको चक्रपथभित्र, बाराको सिमरा, सुनसरीको धरान, नवलपुर (साविक नवलपरासी) को गैंडाकोट, बाँकेको नेपालगन्ज, कास्की, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा बढी जग्गा अतिक्रमण भएका उजुरी आयोगमा दर्ता भएको छ ।

सिमरामा मात्रै २ सय बिघा जमिन भूमाफियाले हडपेको दाबी गरिएको छ । कर्मचारी, भूमाफिया, सांसद र व्यापारीको मिलेमतोमा सिमराको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको उजुरी आयोगमा परेको छ । यस विषयमा छानबिन भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

दर्ता भएका उजुरीको महत्त्वका आधारमा आयोगले टोलीलाई स्थलगत अध्ययन र छानबिनका लागि खटाएको छ । उपत्यकामा ०५२ सालमै रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगका प्रतिवेदन र नदी/खोला किनारको जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित उजुरी धेरै रहेको आयोग स्रोतको भनाइ छ । विभिन्न जिल्लाका सहरी क्षेत्र र राजमार्ग बढी अतिक्रमण भएका उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् ।

हडप्नेसँग बयान लिने तयारी
आयोगले जग्गा हडप्ने स्थानीय, गैरकानुनी रूपमा भूमाफियालाई सरकारी जग्गा दिने निर्णयमा संलग्न कर्मचारी र भूमाफियासँग बयान लिने तयारी गरेको छ । सरकारसँग भएका अभिलेख, दर्ता भएका उजुरी र स्थलगत छानबिनबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा बयान लिन लागिएको आयोगले जनाएको छ । अध्यक्ष भट्टराईले आयोगमा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्नसँग बयान लिन लागिएको स्पष्ट पारे।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ १२:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघलाई टेर्दैनन् स्थानीय तह

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — संघका निर्देशन अटेरी गर्दै आइरहेका स्थानीय तहका पदाधिकारी अनुमतिबिनै विदेश गइरहेका छन् । आफूहरु स्वायत्त निकाय भए पनि संघले अधिकार क्षेत्र मिचेर निर्देशन दिने गरेको उनीहरुको आरोप छ । 

—भदौ ३ गते संघीय मामिला मन्त्रालयले राजस्वका आन्तरिक स्रोतको विवरण १५ दिनभित्र पठाउन स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्‍यो । स्थानीय तहले संघको परिपत्र अटेर गरेपछि भदौ १९ गते दोस्रोपटक ७ दिनको म्याद दिएर विवरण उपलब्ध गराउन पुनः ताकेता गरिएको छ ।

—२०७५ चैतमा समायोजन रोजेका १ सय २० कर्मचारीलाई उपत्यकाभित्रकै स्थानीय तहले हाजिर गराउन मानेनन् । ५ महिनादेखि बेवारिस उनीहरू समायोजन रोजेकै ठाउँमा जानुपर्ने मागसहित संघीय मामिला मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।

—काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गी संघीय सरकारको स्वीकृतिबेगरै यति बेला फिनल्यान्ड भ्रमणमा छन् । पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै उनीहरू भदौ १७ गते फिनल्यान्ड उडेका हुन् ।

– गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ संघीय सरकारको स्वीकृतिबेगरै चीनमा ‘वान बेल्ट रोड’ कार्यक्रममा भाग लिएर शनिबार स्वदेश फर्किएका छन् ।

संघीय सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने तथा स्वीकृतिबेगरै स्थानीय तहका पदाधिकारी विदेश भ्रमणमा गएका यी तथ्यले दुई तहका सरकारबीच विवाद झनै चर्किएको देखाउँछ । संघीय सरकारले मातहत निकायका रूपमा व्यवहार गर्न खोजेपछि परिपत्र तथा निर्देशन अवज्ञा गर्नुपरेको स्थानीय तहका पदाधिकारीको आरोप छ । तर संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीले संघीय सरकारको नीति/निर्देशन र परिपत्रको पालना नगर्नु असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले संघीय सरकारको परिपत्र तथा नीति/नियम उल्लंघन गर्नु असंवैधानिक हुने बताए । आन्तरिक स्रोत र राजस्वको विवरण उपलब्ध नगराउने स्थानीय तहलाई संघबाट दिइने अनुदानमा समेत त्यहीअनुसार व्यवहार गरिने उनले चेतावनी दिए ।

संघीय सरकारको स्वीकृतिबेगर विदेश जानुले स्थानीय तहका पदाधिकारीमा अहमता बढाएको सचिव कोइरालाको टिप्पणी छ । नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगले समेत स्थानीय तहका पदाधिकारी व्यक्तिगतबाहेकका कार्यक्रममा विदेश जाँदा संघीय सरकारको स्वीकृतिबेगरका भिसा आवेदन अस्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संविधानको धारा ६० को उपधारा ८ अनुसार संघीय ऐन बनाउँदा स्थानीय तहको राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता र राजस्वको सम्भाव्यता, उपयोगसमेतलाई ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहलाई प्राकृतिक स्रोतको परिचालन, राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदान सिफारिस गर्दा सम्बद्ध स्थानीय तहको राजस्व अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता तथा राजस्व संकलनमा भएका प्रयासलाई आधारका रूपमा लिइने उल्लेख छ ।

यही आधारमा स्थानीय सरकारसँग संघीय मामिला मन्त्रालयले आन्तरिक स्रोतको विवरण मागेको थियो । यस्तै राहदानीसम्बन्धी निर्देशिकामा संघीय सरकारको स्वीकृतिबेगर सरकारी राहदानीमा विदेश भ्रमण गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

‘संघीय सरकारको स्वीकृतिबेगर स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई निजीबाहेक कुनै पनि सरकारी भ्रमणमा जाने अधिकार छैन,’ कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने, ‘जनप्रतिनिधिले आफैंले बनाएका नीति/नियम र मापदण्ड उल्लंघन गर्नु असुहाउँदो र उद्दण्ड प्रवृत्ति हो ।’

राहदानी विभागका निर्देशक तीर्थराज अर्यालले सुविधाको राहदानीवाहक कर्मचारीका हकमा संघीय सरकारको स्वीकृतिबेगर कोही पनि विदेश जान नपाउने बताए । ‘कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) बाहेक अधिकृत तहका सरकारी कर्मचारी, नगरपालिकाका मेयर र गाउँपालिका अध्यक्षलाई मात्र नीलो राहदानी दिनेकानुनी व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘नीलो राहदानीवाहकले पनि सरकारको स्वीकृतिमा मात्रै विदेश जान पाउँछन् ।’

नेपाल नगरपालिका संघ अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिका (काभ्रे) का मेयर अशोककुमार व्यञ्जु (श्रेष्ठ) ले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्र मिचेका कारण निर्देशन र परिपत्र उल्लंघन गर्नुपरेको बताए । विगतको स्थानीय निकायकै जसरी सिंहदरबारबाट आएका आदेश र परिपत्र आफूहरूलाई अमान्य भएको उनको भनाइ छ ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार संवैधानिक रूपमै स्वायत्त अधिकार पाएका निकाय हुन्, यसमा एकले अर्कालाई आदेश वा निर्देशन लाद्न पाइँदैन,’ व्यञ्जुले भने, ‘विदेश जाँदा मन्त्रालयले व्यवधान खडा गर्ने, अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर विवरण मगाउने, माथिबाट नियन्त्रण गर्ने काम भइरहेको छ, यो कुनै पनि स्थानीय तहका लागि स्वीकार्य छैन ।’ संघीय मामिला मन्त्रालय स्थानीय तहका विषय संघीय सरकारसमक्ष पुर्‍याउने माध्यम मात्रै भएको र उसले निर्देशन वा आदेश दिन नपाउने उनको दाबी छ ।

गाउँपालिका महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठले मन्त्रालयबाट भ्रमण स्वीकृत नभएपछि आफू अनुमतिबिनै चीन जानुपरेको बताए । स्थानीय तहका प्रमुखलाई मात्रै सरकारी राहदानी दिने व्यवस्थामा संशोधन गरी वडाध्यक्षसम्मलाई उक्त सुविधा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसका लागि आफूहरूले संघीय सरकारका प्रतिनिधिलाई भेटेर आग्रह गरिसकेको तथा आवश्यक परे नगरपालिका र गाउँपालिका संघले दबाबका लागि अभियान चलाउने श्रेष्ठले बताए । कर्मचारी समायोजन, नयाँ कानुन निर्माण, स्थानीय तहसँगको समन्वयलगायत विषयमा संघीय सरकारले एकतर्फी निर्णय लिएका कारण विवाद उत्पन्न भएको उनको आरोप छ ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७६ १२:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्