एसिड प्रहारका दोषीलाई कारबाही माग

महिला, बालबालिकामाथि दुर्व्यवहार बढेकाले यसलाई रोक्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । एसिड प्रहार गर्नेमाथि कडा कानुन बनाउन पनि उनीहरूले सुझाए ।

सांसद प्रदीप यादवले एसिड प्रहारबाट घाइते खातुनको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने माग गरे । उपचारका लागि सांसदले पाउने भत्ताबाट आफूले व्यक्तिगत ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको जानकारी दिँदै उनले दोषीमाथि कडा कारबाही माग गरे । परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उनलाई सहयोग गर्नुपर्ने सांसद यादवको धारणा थियो ।

कानुन संशोधन गरेर भए पनि एसिड प्रहार गर्नेलाई जन्मकैद वा फाँसीको सजाय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । एसिड प्रहारको घटनाबाट स्थानीय सबै त्रासमा रहेको सांसद एकवाल मियाँले बताए । बिहान बाहिर गएकी छोरी फर्की आउने हो, होइन भन्ने डरलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । ‘घटनाका विषयमा गृहमन्त्रीले जानकारी दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

हालै मात्र भरतपुर कैलाशनगरकी छ वर्षीया स्मृति कार्कीको शव नहरमा भेटिएको भन्दै वीरगन्जको एसिड काण्ड पनि त्यत्तिकै गम्भीर रहेको सांसद उमा रेग्मीले बताइन् । उनले पनि अपराधीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । सांसद चाँदतारा कुमारीले एसिड प्रहारको निन्दा गर्दै दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद दिल कुमारीले महिलामाथिको दुर्व्यवहार बढेको भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि पहल गर्न सरकारसँग माग गरिन् । स्थानीय तहले महोत्तरीमा बलात्कारको घटनामा मेलमिलाप गराउन खाजेको उनको आरोप छ । खातुनमाथि भएको एसिड प्रहार निन्दनीय भएको बताइन् । सांसद जुलीकुमारी महतो, सांसद नरमाया ढकाल, पार्वता डीसी चौधरी, पुष्षाकुमारी कर्ण कायस्थ, पार्वतीकुमारी विशुंखे, प्रमिला राईलगायतले एसिड प्रहार घटनाका दोषीमाथि कारबाही गर्न र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न माग गरे ।

'रोकिएन अनियमितता’

प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले आइतबार मुलुकमा भएका अनियमितता र बेथितिका घटना नरोकिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । उनीहरूले संसद् सचिवालयले खरिद गरेको गाडीमा भ्रष्टाचार भएको, राजधानीमा भएको सार्वजनिक जमिन अतिक्रमणको विषय गुपचुप राखेको, राष्ट्रिय गानको दुरुपयोग गरेको र डेंगु नियन्त्रणमा सरकारले हेलचेक्र्याइँ गरेको बताए ।

सांसद हृदयेश त्रिपाठीले पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समयमा २०४९ सालमा राजधानीको जमिन अतिक्रमणको छानबिन गर्न पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको संयोजकत्वमा बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे । सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५१ सालमा बुझे पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरेको उनको भनाइ छ ।

आयोगको विषय सार्वजनिक गर्न अर्को आयोग बनाउने वा सार्वजनिक गर्न आन्दोलन गर्नुपर्ने विडम्बना भएको उनले बताए । त्रिपाठीले भने, ‘जमिन अतिक्रमण गर्ने शक्तिशाली मान्छे भएकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेन ।’ गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित तराई–मधेस आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उनको माग छ ।

सांसद प्रेम सुवालले संसद् सचिवालयले ८ करोड ९२ लाखमा खरिद गरिएको गाडी बिग्रेको सम्बन्धमा भएको छानबिन प्रतिवेदनको निष्कर्ष संसद्लाई जानकारी दिन माग गरे । गाडी खरिद गरेको एक महिनामै बिग्रेको प्रसंग जोड्दै सुवालले संसद्मै भ्रष्टाचार भएको गुनासो जनस्तरबाट आएको बताए ।

उक्त गाडी सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन दिए पनि दोषी को हो र अब के गरिन्छ भन्ने प्रस्ट उल्लेख छैन । पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा पशुपतिनाथमा आरती गर्दा राष्ट्रिय गान बजाउनुपर्ने सरकारको निर्देशनको दुरुपयोग गरिएको कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधानले बताए ।