महिनामा दुईपल्ट विदेश

दीपक परियार

पोखरा — चीनबाट फर्किएको तीन दिनमै पोखरा महानगरपालिका प्रमुख मानबहादुर जीसी दक्षिण कोरिया उडे । जलवायु परिवर्तनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को कार्बन व्यापारसम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन उनी गत मंगलबार कोरिया गएका हुन् ।

भदौमा मात्रै यो उनको दोस्रो विदेश भ्रमण हो । निर्वाचित भएर कार्यभार सम्हालेयता दुई वर्षको अवधिमा उनी कोरिया दोस्रोपल्ट गए, विदेश १२ औंपल्ट ।

प्रमुख जीसीको विदेश यात्राको शृंखला २०७४ भदौबाट सुरु भएको हो । दक्षिण कोरियामै उनले एसिया प्यासिफिक सिटी समिटमा चार दिन बिताए । गत कात्तिकमा श्रीलंका, पुसमा चीन, चैतमा ताइवान, २०७५ को जेठमा चीन, भदौमा पुनः चीन, साउनमा जापान, असोजमा युरोप र फागुनमा बेलायत पुगे । गत जेठमा उनी भारत घुमे । भदौको ३ देखि १० दिन पुनः चीन गएर फर्किए । कोरियाबाट एक सातापछिसोमबार उनी स्वदेश फर्कने छन् ।

चारपल्ट चीन गएका महानगर प्रमुखले दुई वर्षको अवधिमा साढे २ महिना विदेशमै बिताएका छन् । कम महत्त्वका कार्यक्रममा समेत महानगर प्रमुख नै सहभागी हुने गरेको भन्दै उनको आलोचना पनि हुने गरेको छ । कम्प्युटर एसोसिएसनको कार्यक्रममा उनले ताइवानमा पाँच दिन बिताए ।

पोखराले भगिनी सम्बन्ध गाँसेका चीनका सहरमा पुगेर उनले घुमघाममै समय खर्चिए । गैरसरकारी संस्थाको निमन्त्रणामा समेत उनी विदेश जाने गरेका छन् । हेफर इन्टरनेसनलले उनलाई दुई दिन भारत घुमाएर ल्याएको थियो । जापान जाँदा उनले नौ जनाको ठूलो टोली साथै लगेका थिए ।

पछिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नेकपाबाट निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखलाई चीनले युनान प्रान्तको कुन्मिङमा लगेर प्रशिक्षण दियो । उनीहरूले वित्त व्यवस्थापन, सहरी विकास र सहलगानीलगायत विषयमा तालिम लिए । तालिम राम्रो भए पनि चीन र नेपालको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवस्थाले कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो हुने महानगर प्रमुख स्वयं बताउँछन् ।

यसपल्टको दक्षिण कोरिया भ्रमण भने फलदायी हुने उनको दाबी छ । ‘पहिला पहिला भात खान मात्रै गइयो,’ कोरिया प्रस्थानअघि उनले भनेका थिए, ‘यसपालि पोखरालाई राम्रै लाभ हुन्छ ।’ कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) ले पोखराको सहरी यातायात गुरुयोजना निर्माणमा सहयोग गर्ने भएको उनले बताए । उक्त सम्बन्धमा कोइकाकाप्रतिनिधिसँग भेटघाटको कार्यक्रम छ ।

उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङलाई कार्यवाहक दिएकाले आफू बाहिर रहँदा महानगरपालिकाको दैनिक कामकाजमा अप्ठेरो नहुने दाबी उनको छ । ‘वडालाई अधिकार दिएको छ, योजना सम्पन्न भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘केही दिन मेयर हुनु र नहुनुमा तात्विक भिन्नता आउँदैन ।’ भ्रमणको सबै खर्च आयोजकले नै बेहोर्ने गरेको उनले बताए ।

राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक कपिलमणि दाहाल जनप्रतिनिधि विदेश भ्रमणबाट के–के उपलब्धि भए भन्ने जानकारी जनताले पाउनुपर्ने बताउँछन् । उपलब्धिका बारेमा नबताई दैनिक कामकाजमा समस्या नहुने भन्दैमा उम्किन नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘घुम्नका लागि मात्रै जानु गलत हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो–यो उपलब्धि भयो भनेर स्पष्ट पार्नुपर्छ, होइन भने त्यसले सुशासनमा टेवा पुर्‍याउँदैन ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन ‘विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५’ र स्थानीय तहका कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ जारी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहलाई आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने वैदेशिक सहयोग परिचालनमा मद्दत पुर्‍याउने भ्रमण कार्यक्रमलाई मात्र स्वीकृति दिने गरेको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष ५० दिन चीनमा
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङ साउन १० देखि चीनमा छन् । विकासशील देशका लागि बाँसको प्रविधिसम्बन्धी तालिममा सहभागी हुन उनी गएका हुन् । ५० दिन चीनको हाङझाउ सहरमा रहने उनी भदौ ३१ मा मात्रै फिर्ने कार्यक्रम छ । चीनको राष्ट्रिय वन तथा घाँसे मैदान प्रशासनअन्तर्गत राष्ट्रिय बाँस अनुसन्धान केन्द्रको निमन्त्रणामा उनी त्यहाँ पुगेका हुन् ।

उनले उपाध्यक्ष कृष्णकुमारी दवाडीलाई कार्यवाहक सुम्पिएका छन् । अध्यक्षले लामो समय विदेशमा बिताउँदा गाउँपालिकाका कामकाज प्रभावित भएको स्थानीय बताउँछन् । कार्यवाहक अध्यक्ष दवाडी भने खासै अप्ठेरो नपरेको बताउँछिन् । ‘म्यासेन्जरमा कुराकानी भइरहन्छ,’ उनले भनिन, ‘ठूलो केही गर्न पर्‍यो भने सल्लाह गरिन्छ ।’ नियमित काम नरोकिएको उनको दाबी छ ।

कार्यवाहक अध्यक्ष र उपाध्यक्षको दोहोरो भूमिका निभाउँदा कामको चाप केही बढी भएको उनले स्विकारिन् । ‘दुवै भूमिकामा हुँदा कामको चाप हुनु स्वाभाविक हो,’ उनी भन्छिन्, ‘उपाध्यक्ष भएर गर्नुपर्ने योजनाको अनुगमन केही कम भएको छ ।’ अध्यक्ष गुरुङ आयोजककै खर्चमा विदेश गएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकृत हरिलाल आचार्यले बताए । कास्कीका प्रदेश सांसद मनबहादुर गुरुङ पनि उक्त तालिममा अध्यक्ष कर्णबहादुरसँगै सहभागी छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०८:००
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

विपन्न वर्गमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पौने २ खर्ब लगानी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गत असारसम्म विपन्न वर्गमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब पौने २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । लगानीको केही प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको निर्देशनपछि हरेक वर्ष यो क्षेत्रमा लगानी बढ्दो छ । गत वर्ष मात्र यो क्षेत्रमा थप करिब ४० अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । 


असारसम्म विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानीको करिब ६ प्रतिशत हो । गत असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानी २९ खर्ब ११ रुपैयाँ छ । ०७५ असारको तुलनामा गत असारसम्म विपन्न वर्ग कर्जा झन्डै २९ प्रतिशतले बढेको छ ।

०७४ असारमा १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ रहेको विपन्न वर्ग कर्जा गत असारसम्म १ खर्ब ७७ अर्ब ३९ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । उल्लिखित कर्जामध्ये करिब २५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिधै र बाँकी ७५ प्रतिशत अप्रत्यक्ष (लघुवित्त संस्था, सहकारीमार्फत) रूपमा प्रवाह गरेका छन् । विपन्न वर्गमा प्रवाहित कुल ऋणमध्ये ८७ प्रतिशत हिस्सा वाणिज्य बैंकहरूको छ ।

हाल विकास बैंक र वित्त कम्पनीले पनि आफ्नो कुल लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो वाणिज्य बैंक बराबर नै हो । गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि विकास बैंकले कुल कर्जाको न्यूनतम ४.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ४ प्रतिशत यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा लगानीसम्बन्धी यसअघिको व्यवस्था परिमार्जन गरेर ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले समान दर (कुल लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत) लगानी विपन्न वर्गमा गर्नुपर्ने नीति ल्याएको थियो । हालको व्यवस्थाअनुसार विकास बैंकले यसअघिको भन्दा थप ०.५ र वित्त कम्पनीले १ प्रतिशत विन्दुले विपन्न वर्गमा लगानी बढाउनुपरेको छ ।

विपन्न वर्ग भन्नाले न्यून आय भएका र खासगरी सामाजिक रूपमा पिछडिएका महिला, जनजाति, दलित वर्ग, अन्धा, बहिरा, शारीरिक रूपले अपांग व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय तथा साना किसान, कालिगढ, मजदुर र भूमिहीन परिवारलाई जनाउँछ । विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि सञ्चालन हुने स्वरोजगारमूलक लघुउद्यम सञ्चालन गर्न तोकिएको सीमासम्म प्रवाह हुने लघु कर्जालाई ‘विपन्न वर्ग कर्जा’ मा गणना गर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा, आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तीकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाईउच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि उपलब्ध गराइने कर्जा र दलित समुदायलाई व्यवसाय
गर्न सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित शीर्षकको कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने नीति सरकारको छ ।

रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, वैदेशिक रोजगारी, दलित, जनजाति, उत्पीडित, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, विपन्न वर्ग तथा समुदायका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित साना व्यवसाय आदिलाई प्रवर्द्घन गर्न र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमा विशेष पुनर्कर्जा प्रदान गर्दै आएको छ ।

साना तथा मझौला उद्योग र व्यावसायिक कृषि परियोजनाको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने १० लाखसम्मको कर्जा र महिलाबाट सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि १५ लाखसम्मको सामूहिक जमानीमा दिइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने पाइने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

करिब तीन वर्षअघि वाणिज्य बैंकहरूले तोकिएको ५ प्रतिशतमध्ये न्यूनतम २ प्रतिशत सिधै (प्रत्यक्ष) विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको थियो । उक्त नीतिका सम्बन्धमा बैंकहरूबाट तीव्रविरोध भएको र उनीहरूले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएपछि अघिल्लो वर्षको वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत (नीति जारी भएको एक वर्षपछि) उक्त व्यवस्थाहटाइएको थियो ।

विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दै आएको बताए पनि अधिकांश यस्तो कर्जा लक्षित समुदायसम्म नपुगेको जानकारहरू बताउँछन् । विपन्न वर्गको नाममा पहुँचवाला र हुनेखानेले मात्र उक्त सुविधा लिँदै आएको उनीहरूको तर्क छ ।

एक जानकारले भने, ‘विपन्न वर्गको नाममा पहुँचवालाको हालीमुहाली छ ।’ राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न नसकेकै कारण अधिकांश वास्तविक विपन्न समुदाय उक्त सुविधाबाट वञ्चित भएको उनले दाबी गरे । राष्ट्र बैंकले भने विपन्न वर्ग कर्जा सही ठाउँमा प्रवाह भएको र यसले अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको दाबी गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT