केरुङ–काठमाडौं रेल्वे लिंक ‘प्राथमिकता बाहिर’

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार पछिल्लो समयमा रेल्वे परियोजनामा चिनियाँ सरोकार एकदमै कम भएर गएको छ । ‘रेल्वे लिंकसम्बन्धी पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनपछि सबै प्रक्रिया रोकिएको स्थिती छ,’ मिश्रले कान्तिपुरसँग भने,‘हामीले बीआरआई सहयोगको प्रस्तावित ९ मध्ये एक योजनाका रुपमा यो रेल्वे लिंकलाई राखेका थियौं । तर, यसमा प्रक्रिया अघि बढाउन अब राजनीतिक तहको निर्णय चाहिने देखिएको छ ।’

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग सोमबार काठमाडौंमा सुरु हुने मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठकले रेल्वे लिंकबारे विशेष निर्णय लिएमा मात्रै यो प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने बताउँदै आगामी डिसेम्बरमा चीन–नेपाल रेल्वे लिंकबारेको बेइजिङमा बस्ने बैठक अगाडी ‘विशेष निर्णय’ भैसक्नुपर्ने उनले सुझाए ।

सम्भाव्यता अध्यनले सिगात्सेबाट केरुङ हुँदै रसुवागढी आउने चिनियाँ रेल त्यहाँबाट टोखा स्टेशन (काठमाडौं) आइपुग्न ९८ प्रतिशत सुरुङ र पुलको भर पर्नुपर्ने हुन्छ । ७२ किलोमिटर लामो रेल्वे सेवा पुरा गर्न ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने प्रारम्भीक अनुमान छ । चिनियाँ रेल्वे सेवा बेइजिङबाट सिगात्सेसम्म गत वर्ष मात्रै आइपुगेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा चीन मामला हेर्ने एक अधिकारीका अनुसार सोमबारको संयन्त्र बैठकको प्रस्तावित छलफल बुँदामा ‘रेल्वे लिंकबारे सम्भावना र सरोकार बढाउने औपचारिकताका बुँदा मात्रै उल्लेख भएको’ छ । ‘रेल्वेमा भने लगानीको मोडालिटी र समझदारी तत्कालै बनिएला भन्ने देखिन्न,’ती अधिकारीले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको २०७५ असारमा सम्पन्न चीनको भ्रमणमा रेलमार्गसहितका १४ एजेन्डामा समझदारी बनेको थियो ।

परराष्ट्र अधिकारीका अनुसार सोमबारको संयन्त्र बैठकमा मनाङमा दुर्गम क्षेत्रकै सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्नेबारे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ ।

यसैगरी, नेपालले छनौट गरेको बीआरआई परियोजना अन्तर्गत यसअघि परिसकेको मदन भण्डारी प्राविधिक अध्ययन संस्थानलाई मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका रुपमा विस्तार गरिने योजना राखिएको छ । बीआरआई अन्तर्गत तत्काल सुरु गर्ने योजनाअन्तर्गत रसुवागढी–गल्छी–ठोरी राजमार्ग स्तरोन्नतीलाई कार्यान्वयनमा लैजान समझदारी तय हुने परराष्ट्र स्रोतले जानकारी दियो ।