द्वन्द्वका बेला कब्जा गरेको सार्वजनिक जग्गा बिक्रि, धमाधम घर बन्दै

तत्कालीन माओवादीले उक्त जग्गा ८ हजार रुपैयाँका दरले स्थानीयलाई बेचेको थियो । अधिकांश घडेरीमा घर बनिसकेका छन् । सार्वजनिक जग्गामा घर बन्ने क्रम बढेपछि द्वन्द्वको समस्या स्थानीय सरकारलाई बोझ बनिरहेको छ । तत्कालीन माओवादीले कब्जा गरेका जग्गा पार्टीबाहिरका व्यक्तिलाई नदिएको भन्दै साविक लकान्द्र गाविसका बासिन्दाले विरोध जनाएका छन् । घडेरी बिक्री गरिएको रकम तत्कालीन माओवादीले हिनामिना गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

उक्त जग्गा तत्कालीन गाउँ जनसरकार प्रमुख सुनीलकुमार बमको अध्यक्षतामा बजार व्यवस्थापन समिति गठन गरी कार्यकर्तालाई वितरण गरिएको स्थानीयले बताएका छन् । घडेरी बिक्री गरेका परिवारलाई साविक संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्ले अस्थायी लालपुर्जासमेत दिएको थियो । जग्गाधनीले अस्थायी लालपुर्जालाई आधार मानेर सार्वजनिक जग्गामा मनोमानी गरिरहेका हुन् । साविक विशाला, तोलीजैसी, चामुण्डा र सात्तला गाविसका सार्वजनिक जग्गा माओवादीले द्वन्द्वको समयमा बिक्री गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।

२०६१ सालमा ९६ वटा घडेरी जिल्ला जनसरकार प्रमुख मायाराम थापाको अगुवाइमा बिक्री गरिएको तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ता योगेन्द्रविक्रम राज थापाले बताए । स्थानीय सरकारले उक्त जग्गामा कुनै हस्तक्षेप गर्न नपाउने उनको दाबी छ । सर्वदलीय समितिको निर्णयअनुसार घडेरी बिक्रीका लागि निवेदन दस्तुरसहित ५ सय रुपैयाँ राजस्व उठाइएको उनले बताए । सर्वदलीय समितिका सदस्य रहेका धीरबहादुर शाही अहिले गाउँपालिका अध्यक्ष छन् । यद्यपि उति बेला जग्गा बिक्रीबापत उठेको रकम कहाँ छ भन्नेबारे अहिले सरोकारवाला नै मौन छन् ।

सार्वजनिक जग्गामा बनिरहेका घरटहरा भत्काउनुपर्ने भए पनि मुआब्जाको समस्या रहेको गाउँपालिकाको भनाइ छ । दुदेपानी–जिउनी सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गा बिक्री गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष शाहीले बताए । ‘ठूल्ठूला घर बनिसकेकाले हटाउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले महँगो मूल्यमा घडेरी बिक्री गर्ने क्रम पनि बढिरहेको छ ।’

आफ्नै अगाडि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुँदासमेत केही गर्न नसकिएको उनले बताए । सार्वजनिक जग्गा खोजी गर्दै जाँदा गैरकानुनी रूपमा बिक्री भएको पाइएको उनको भनाइ छ । जग्गामा करिब ८० घर बनेका छन् । २०५६ सालमा मध्यपहाडी राजमार्गले नापजाँच सुरु गरेपछि जंगलै फँडानी गरेर बस्ती बसाइएको हो ।

स्थानीयलाई हटाउन नसक्ने भएपछि ‘बहाल बिरौटी’ करको दायरामा राखिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिलक विकले बताए । ‘नगरका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रम बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सुरुसुरुमा सामान्य टहरा बनाएका स्थानीयले धमाधम पक्की संरचना बनाइरहेका छन् ।’

त्यस्तै राकम कर्णालीमा सार्वजनिक जग्गा स्थानीयलाई भागबन्डा गरिएको छ । राकम कर्णाली तटबन्ध उपभोक्ता समितिको नाममा रहेको जग्गा स्थानीयलाई भागबन्डा गरिएको हो । कर्णाली नदी किनारको पाँच सय बिघा संस्थाको जग्गा स्थानीयलाई वितरण गरी रकम उठाउने गरिएको स्थानीयको भनाइ छ । १ सय २० परिवारले संस्थालाई वार्षिक कर तिरिरहेका छन् ।

आठबीस नगरपालिकाको ४ सय ६७ रोपनी सार्वजनिक जमिनमध्ये २ सय रोपनीमा बस्ती बसेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा रहेको काँडाचौरस्थित जग्गामा कुनै बेला विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना हुन्थे । अहिले उक्त जग्गा च्यापेर स्थानीयले घर बनाउने क्रम बढिरहेको छ ।

नेपाली सेनाका नाममा रहेको टुँडिखेलको ५ रोपनी १५ आना २ पैसा जग्गा अतिक्रमित हुन थालेको भन्दै नेपाली सेनाले कंक्रिट पर्खाल लगाउन सुरु गरेको छ । नापी कार्यालयको सहयोगमा जग्गा घेरबार सुरु गरिएको इन्द्रदल गुल्मका गुल्मपति गणेश पन्थले जनाए । ‘सार्वजनिक जमिन अतिक्रमणबारे स्थानीय सरकार मौन रहेको पाइयो,’ उनले भने, ‘जसका कारण धेरै ठाउँमा अतिक्रमण बढिरहेको छ ।’

जिल्लामा सरकारी कार्यालयका नाममा ५६ कित्ता जग्गा रहेको मालपोत अधिकृत बालकृष्ण रानाले बताए । उनका अनुसार २ लाख १६ हजार ४ सय वर्गमिटर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । जिल्लाभर ८ करोड १२ लाख ९० हजार ३ सय ८३ वर्गमिटर सार्वजनिक जग्गा रहेको उनले जानकारी दिए ।