वन क्षेत्रमा २६ जनाको दाबी

पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको जग्गा अहिलेको मूल्यांकनमा अर्बौं रुपैयाँ पर्छ । रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाको वन क्षेत्र र सशस्त्र प्रहरीको पाथीभरा गुल्मले चर्चेको जग्गालाई आफ्नो भन्दै ती व्यक्तिले ०१६ सालदेखिको कागजपत्र पेस गरेका छन् ।

मालपोत कार्यालय दमकका अनुसार साविक अर्जुनधारा गाविस–३ का गोपीकृष्ण पोखरेलसहितले जग्गा दाबी गरेका हुन् । उनीहरूले ०६६, ०६७ र ०६८ सालमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । पोखरेलले सशस्त्र प्रहरीको पाथीभरा गुल्मले भोगाधिकार प्राप्त गरेको एक सय हेक्टरमध्ये आफ्नो रहेको दाबी गरेका छन् ।

०१६ देखि ०२२ सालसम्म बुबा टीकाराम पोखरेलले तीन किस्तामा १९ सय ८० रुपैयाँ मालपोत तिरेको उनले उल्लेख गरेका छन् । पोखरेलले ४८ नं. मौजा धरमपुरका जमिनदार कस्येजी जगतबहादुर खत्रीसमेतका कचहरीबाट ०२३ चैत २७ गते उक्त जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता नामसारी भई पुर्जा पाएको निवेदनमा जनाइएको छ । ०३४ मा मालपोत ऐन प्रारम्भ भएपछि उक्त जग्गाको नापी नभएको र कार्यालयले मालपोत असुल गर्न इन्कार गरेकाले तिर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

जग्गा दाबी गर्दै पोखरेल सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए । २०७४ पुस ३० मा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले जग्गा निजी हकभोगको वा सार्वजनिक/सरकारी के हो भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई रहेको फैसला गरेको थियो । मुद्दा टुंगो नलागेसम्म कुनै स्थायी संरचना नबाउनसमेत आदेश दिइएको छ ।

मालपोत कार्यालय दमकका प्रमुख चण्डीप्रसाद कोइरालाले भने उक्त जग्गा व्यक्तिको भन्ने भरपर्दो प्रमाण फेला नपरेको बताए । ‘हामी अनुसन्धानकै क्रममा छौं, जग्गा दाबी गर्नेहरूको कागजपत्र नक्कली हो कि भन्ने विषयमा पनि खोजीनीति भइरहेको छ,’ उनले भने । यस विषयको फाइल थप अध्ययनका लागि सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगसमक्ष पेस गरिएको उनले जानकारी दिए ।

कमल गाउँपालिकाले पनि उक्त जग्गा सशस्त्र प्रहरीको भोगाधिकार र वन क्षेत्र रहेको भन्दै व्यक्तिविशेषका नाममा नापी तथा दर्ता गर्न नमिल्ने जनाएको छ । गाउँपालिकाले गाउँसभाबाट जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रिया रोकी उक्त कार्यमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

उपाध्यक्ष बेनुप्रसाद सिवाकोटीले मालपोत कार्यालयलाई लिखित राय पठाउँदै ४८ नम्बर मौजा धरमपुर मौजाभित्रको नभएको दाबी गरेका छन् । उक्त किल्ला साविक ‘सालमारा’ मौजाभित्रको जग्गा भएको उनले जनाएका छन् । रतुवा नदी पूर्व, कन्काई नदी पश्चिम, उत्तरमा चुरे फेदी र दक्षिणमा पूर्वपश्चिम राजमार्गको चार किल्लाभित्रको २८ सय ५३.७६ हेक्टर जग्गा रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाको भोगचलनमा रहेको गाउँपालिकाको रायमा उल्लेख छ ।

आयोजनाले ०५८ माघ ३० मा मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट एक सय हेक्टर जग्गा सशस्त्र प्रहरी बललाई भोगाधिकार गर्न दिएको जनाइएको छ । आयोजना ०३५/३६ मा स्थापना भएको हो । उसले वन ऐन ०४९ को दफा १६ अनुसार वन क्षेत्रभित्रको जग्गा दर्ता गर्न नहुने व्यहोरासमेत उल्लेख गरेको छ ।

पाथीभरा गणले पनि लिखित राय पठाउँदै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भोगाधिकार प्राप्त गरेको जनाएको छ । उक्त जग्गाका लागि सरकारले वन पैदावार विकास समितिलाई ८५ लाख २० हजार रुपैयाँ गणका तर्फबाट उपलब्ध गराएको रायमा उल्लेख छ ।