चिनियाँ विदेशमन्त्री आज आउँदै, बीआरआई कार्ययोजना तय हुने

‘दुई वर्षअघि नेपालसँग भएको चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ को समझदारी पत्रपछि ठोस रूपमा कार्यादेश र कार्ययोजना

तय हुन सकेको थिएन । अब विदेशमन्त्री यीको भ्रमण क्रममा यी आधार तय हुने निश्चित भएको छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग शनिबार साँझ भने, ‘मन्त्रीस्तरको द्विदेशीय सबैभन्दा माथिल्लो तहको संयन्त्र बैठकमा नेपाल–चीनका समग्र पक्षहरू, सम्बन्ध, समस्या र सम्भावनामाथि समीक्षा हुनेछ ।’

बीआरआई अन्तर्गत छनोट भएका ९ परियोजनाको लगानीका स्वरूप तथा कार्यादेश (टीओआर) निश्चित हुने जानकारी ज्ञवालीले दिए । मन्त्रीस्तरको संयन्त्र बैठकमा चीनसँग नेपालको व्यापार घाटा, सीमा वारपार व्यापार क्षेत्र (क्रसबोर्डर इकोनमिक जोन), सडक सम्पर्क, रेल्वे विस्तार परियोजना आदि विषयमा छलफल हुने उनले बताए । असोज अन्तिम साता चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सम्भावित नेपाल भ्रमणबारे सरोकार बढे पनि ‘यसबारे तत्कालै केही भन्न नसकिने’ उनले जनाए ।

‘बीचमा अनेक कारणले बीआरआई प्राथमिकतामा पर्न सकेको थिएन,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘अब कार्यान्वयनको संयन्त्र तय गर्ने र बीआरआई केन्द्रित भएरै ठोस कार्ययोजना घोषणा हुने भएको छ ।’

विदेशमन्त्री वाङ यीको ३ दिने नेपाल भ्रमण क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतसँग भेटघाट निश्चित भएको छ भने सोमबार मन्त्रीस्तरको संयन्त्र बैठक बस्दै छ । विदेशमन्त्री यीले नेपालको कुनै विशिष्ट प्राकृतिक स्थलको भ्रमण गर्न चाहेको जानकारी गराए पनि यसबारे निर्क्योल भइनसकेको चिनियाँ दूतावास स्रोतले जनाएको छ ।

चीनका लागि पूर्वराजदूत महेशकुमार मास्केले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणलाई नेपालले ‘सुवर्ण अवसर’ का रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । विकास र समृद्धिका नाममा एकोहोरो ऋणको भरथेगमा अडिएर बस्नुभन्दा भए–रहेका योजना र सहमतिलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान गरिने कार्यादेश (टीओआर) महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

‘यो संयोग पनि हुन सक्छ तर मलाई लाग्छ– चिनियाँ राष्ट्रपतिको आसन्न नेपाल भ्रमणको पूर्वतयारीका रूपमा विदेशमन्त्रीको आगमन भएको हुनुपर्छ,’ पूर्वराजदूत मास्केले कान्तिपुरसँग भने, ‘राष्ट्रपति केही घण्टाका लागि आइहालेमा यहाँ छलफल गर्न वा बहसका लागि आउने पक्कै होइन । यसकारण विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा स्पष्ट दिशानिर्देश र योजनाको प्याकेज तय भएकै हुनुपर्छ ।’

उनले अहिले पाइपलाइनमा रहेका र बीआरआईअन्तर्गत छानिएका ९ परियोजनामा निश्चित सहयोगको खाका निर्धारण हुनु जरुरी भइसकेको सुझाव दिए । बेल्ट–रोडको जति कुरा भए पनि चीनलाई काजकिस्तानजस्ता मध्य एसियाली मुलुकसँग जोडिने बाटो चाहिएको यथार्थ भुल्न नमिल्ने जनाउँदै मास्केले चाइना–इन्डिया–नेपाल इकोनमिक करिडोरका बारेमा गम्भीरतासाथ कुरा अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

‘द्विदेशीय मात्रै होइन, बहुपक्षीय व्यापार–पारवहनको नाकाबारे हामीले बोल्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘यसैगरी एकातर्फको छिमेकमा अप्ठ्यारो परेका बेला उठेको व्यापार र पारवहनको सम्पूर्ण प्रक्रिया अहिले अल्झेको झैं देखिन्छ । चिनियाँ पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नका लागि कर, सहुलियत आदिमा छुट लिएर भए पनि यो पक्षलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु उपयुक्त हुनेछ ।’

मास्केले चीनबाट पाउन र लिन सकिने सहयोग पनि नेपालकै कारण अवरुद्ध बनिरहेको टिप्पणी गर्दै तातोपानी नाका नखुलिरहेका बेला तिब्बती प्रकरण र आवागमनको सुरक्षालाई नेपाली पक्षले सधैं दोष देखाइरहेको उदाहरण दिए ।

‘तर त्यही नाकामा जोडिएको नेपातर्फको सीमावर्ती सडक स्तरोन्नतिमा चीन सरकारले झन्डै १३ अर्ब रुपैयाँ (९ सय मिलियन आरएमबी) अनुदान दिएको थियो । त्यो पैसा कहाँ खर्च भयो, नेपालले जवाफ दिन चाहेको छैन,’ मास्केले भने, ‘तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको पालामा राष्ट्रपति सी चिनफिङबाटै दिइएको अनुदानको उपयोगबारे चिनियाँ पक्षले प्रश्न उठाइरहेको छ तर जवाफ दिइएको छैन ।’ यसरी आफ्नो स्थितिको गम्भीरता नहेर्ने, अरूलाई मात्रै दोष दिइरहने नेपाली संस्कार रहेको उनले बताए ।

चीनसँगको व्यापार घाटाको ठूलो अनुपातलाई घटाउन क्रस–बोर्डर इकोनमिक जोन फलदायी हुन सक्ने बताउँदै पूर्वराजदूतले चीनले ‘जिरो ट्यारिफ’ सुविधा दिएर व्यापार प्रबन्धका लागि सहजीकरण गरेको अवस्थामा पनि हामीले फाइदा लिन नसकेको बताए । ‘हामीबीच सहयोग र सहकार्यको भिजन भएन,’ मास्केले भने, ‘चिनियाँहरू पनि भनिरहेका हुन्छन्, सम्पूर्ण अनुदान र सहयोगबाट मात्रै विकासको अपेक्षा नगर्दा हुन्छ । संयुक्त लगानीको सम्भावना र केही रिस्क लिएर मात्रै सहकार्य गतिलो हुन सक्छ ।’

बीरआरआईअन्तर्गत छनोटमा परेका योजनामा रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–हिले सडक निर्माण, दिपायलदेखि चिनियाँ सीमावर्ती विन्दुसम्म सडक, टोखा–विदुर सडक आदि छन् ।

यसैगरी, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी ट्रान्समिसन लाइन, ७६२ मेगावाटको तमोर जलविद्युत् आयोजना, ४६२ मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, केरुङ–काठमाडौं रेल, मदन भण्डारी टेक्निकल इन्स्टिच्युटजस्ता परियोजना पनि बीआरआई सहयोगअन्तर्गत नेपालले छनोट गरेका बृहत् कार्यक्रम हुन् । ‘तर यी योजना पनि दोहोरो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भन्छन्, ‘दोहोरो रूपमा भिजिबल परियोजना भएपछि मात्रै कार्यादेश तय हुन सक्छ ।’