१० वर्षमा ६० लाख नेपालीले लिए एमआरपी

जिल्लापछि परराष्ट्रको केन्द्रिय राहदानी महाशाखाबाट एमआरपी लिनेको संख्या २३ लाख ३८ हजार ८ सय ४३ छ । विभागका निर्देशक तीर्थराज अर्यालका अनुसार, अहिले पनि दैनिक औसतमा २ हजार जनसाधारणले राहदानी आवेदन दिने गरेका छन् । एमआरपीको खाली बुकलेटमा व्यक्तिगत विवरण भर्ने क्रममा बिग्रिएको अवस्थामा रद्द पासपोर्टको संख्या मात्रै ८१ हजार ९ सय २१ छ ।

अब ई–पासपोर्ट

बनिसकेको एमआरपीमा दाग देखिएमा, लेमिनेसन बिग्रेको पाइएमा वा अन्य विवरण बिग्रिएमा त्यसलाई ‘रद्द राहदानी’ मानिने गरिएको र यसको लागत खर्च सम्बद्ध उत्पादक कम्पनीले व्यहोर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङमा छानिएर फ्रेञ्च कम्पनी ओवरथरले एमआरपी छाप्छ । २०७२ मंसिर ८ बाट हस्तलिखित पासपोर्ट पूर्ण रुपमा खारेज भएको थियो । सरकारले आगामी वर्ष असारदेखि अनिवार्य रुपमा ई-पासपोर्ट सुरु गर्ने भएपछि अहिले छापिएर स्टकमा राखिएका १० लाख एमआरपी अब एक वर्षभित्रैमा वितरण/नवीकरण भइसक्नेछ ।

‘जिल्लामा आवेदन दिएपछि एमआरपी बनिएर जिल्लामा पुग्न विगतमा बढीमा ३ महिना लाग्ने गरेको थियो,’ विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले भने, 'पछिल्लो एक वर्षयता बुद्ध एयरको कार्गो सेवाबाट एमआरपी जिल्लामा पुर्‍याउन थालेपछि यो समयावधी आधा कम भएको छ ।’

कसरी हराउँछ पासपोर्ट ?

उनका अनुसार विराटनगर, जनकपुर, भैरवहा, पोखरा, नेपालज, सुर्खेत, धनगढी, सिमरा, भद्रपुर र भरतपुरका हवाइ उडान सेवामा कार्गो सेवा नियमित भएकाले तराइका जिल्लाहरुमा १५ दिनमैं एमआरपी सेवा पुग्ने गरेको छ ।

आगामी वर्ष ई-पासपोर्ट पद्दती सुरु भएपछि भरेको फर्म एमआरपीमा जस्तो ढुवानी गरेर काठमाडौं ल्याइराख्नु नपर्ने र अनलाइन पद्दतीमैं ‘इनरोल’ हुने भएकाले ई-पासपोर्ट वितरणको समयावधी अझ छोटिने महानिर्देशकले बताए । अबको चरणमा ‘अनलाइन इनरोलमेन्ट’ सँगै राहदानी बनाउँदाको शुल्क पनि अनलाइन सेवाबाटै तिर्न सकिने भएकाले बैंकिङ सेवा पनि थप सहज हुने देखिएको छ ।