'सबैका छोरा आए, मेरा आएनन्’

मलेसिया पुगेका नेपाली कामदार परिवारसँग सम्पर्कविहीन हुने क्रम बढ्दो छ । कति जना सम्पर्कविहीन छन् भन्ने नेपाली दूतावास वा कन्सुलर विभागलाई जानकारी छैन ।
होम कार्की

काठमाडौँ — बाबु तिमीले मेरा छोरा भेट्यौ,’ ७६ वर्षीय पदममाया विष्टले विदेशबाट फर्केको थाहा पाउनेबित्तिकै जोकोहीलाई यसरी सोधिरहेकी हुन्छिन् । उत्तर दिनेले ‘छैन आमा’ भन्दा पदममायाका आँखा रसाइहाल्छन् । 

अहिले त उनको दृष्टि पनि कमजोर बन्दै गइरहेको छ । तीन छोरामध्ये ३७ वर्षीय माइला टेकबहादुर र २९ वर्षीय कान्छा गोकुलबहादुर मलेसियामै बेपत्ता भएका छन् । उनीहरूको परिवार, आफन्त र साथीभाइ कसैसँग सम्पर्क छैन । वसिङ थर्पु–१, भोजपुरका टेकबहादुर १३ वर्षअघि र गोकुल ९ वर्षअघि मलेसिया गएका थिए । त्यसयता पदममायाले छोराहरूको अनुहार हेर्न पाएकी छैनन् । ‘सम्झनाका लागि मसँग प्रस्ट देखिने फोटो पनि छैन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले उनीहरू कस्ता भए, कहाँ छन् अत्तोपत्तो छैन ।’


पदममायाका ४८ वर्षीय जेठा छोरा टंकबहादुर पनि मलेसिया गएका थिए । उनले टेकबहादुरलाई मलेसियाको केएल बजारमा एकपटक मात्रै भेटेका थिए । केएल मलेसियाको मुख्य बजार हो । ‘नेपाली होटलमा हाम्रो भेट भयो, मेरो फर्किने बेला भइसकेको थियो, कहिले आउनेभन्दा म छिट्टै आउँछु दाइ भन्थ्यो,’ उनले भने, ‘म फर्कें ऊ अझै फर्किएको छैन ।’


टंकबहादुरको कमाइ ५ सय रिंगेट थियो । महिनामा १५ हजार रुपैयाँ पनि नेपाल पठाउन मुस्किल हुन्थ्यो । मलेसिया जाँदा लागेको ऋणसमेत तिर्न सकेका थिएनन् । फर्केपछि गाईभैंसी र बाख्रा बेचेर ऋण तिरे । उनी ६ बालबच्चा र श्रीमतीलाई लिएर ८ वर्षअघि मोरङको शनिश्चरे नगरपालिका–८, पथरीमा बसाइँ सरे । ‘गाउँको जग्गामा बाँदर लाग्छ, कुनै मूल्य पनि छैन,’ उनले भने, ‘त्यो जग्गालाई माया मारेर मोरङ झर्नुपर्‍यो । अहिले यहाँ अधियाँको जग्गा कमाएर जसोतसो गुजारा चलिरहेको छ ।’


टंक मोरङ झरे पनि पदममायाले गाउँमै बस्ने इच्छा जनाएकी थिइन् । ‘छोराहरू यही घरबाट बिदा भएर गएका हुन् । म यहाँबाट हिँडें भने उनीहरू फर्केर आउने छैनन्, उनीहरूलाई कुरेर बस्छु,’ पदममायाले टंकलाई त्यतिखेर भनेकी थिइन् । आँखा देख्न छाडेपछि पदममाया बेसहारा हुन पुगिन् । पति डम्बरबहादुरको २२ वर्षअघि नै मृत्यु भइसकेका थियो ।


‘आँखा देखुन्जेल आफैं खाना बनाउनुहुन्थ्यो, नजिकै बहिनीहरू पनि थिए । साथ मिल्थ्यो । आँखा देख्न छाडेपछि निकै गाह्रो भयो । मैले एक वर्षअगाडि गएर मोरङ ल्याएको हुँ,’ टंकले कान्तिपुरसँग भने, ‘आमा अझै मान्नुभएको थिएन । गाउँलेले पनि कर गरेपछि बल्ल मधेस झर्न राजी हुनुभयो ।’


टंकले बेपत्ता भाइहरूलाई खोजेर ल्याउने बचन दिएका छन् । तर खोज्ने कहाँ र कसरी थाहा छैन । ‘एकपटक चार जना आफन्तसहित काठमाडौंस्थित उनीहरू गएको म्यानपावरमा गयौं,’ उनले भने, ‘गोकुल नमोबुद्ध म्यानपावरबाट गएको थियो, टेक टीबीएमबाट । म्यानपावरले तीन वर्षको मात्रै जिम्मेवारी लिने बतायो । उनीहरूको राहदानी नम्बर पनि पत्ता लगाउन सकिएन ।’


त्यतिखेर पैसा मात्रै सकियो । कन्सुलर विभागमा एउटा अपूरो निवेदन छोडेर गए । ‘अहिलेको अनुहार मिल्ने फोटो वा राहदानी नम्बर मात्रै भइदिएको भए खोज्न केही सजिलो हुन्थ्यो,’ उनलाई कन्सुलर विभागले भनेको थियो, ‘नामको आधारमा मात्रै खोज्न सकिँदैन ।’ माइलो र कान्छो भाइ एकै ठाउँमा बस्दै आएकोसम्म सूचना टंकलाई थियो ।


जतिखेर सम्पर्क थियो, त्यतिखेर उनीहरू अर्को वर्ष आउने भन्दै भाका सारिरहेका थिए । ‘पहिला कहिलेकाहीँ फोनमा कुरा हुँदा तलब खासै छैन भन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले हामीलाई मान्छे मात्रै आए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ । आमा निकै दुःखी हुनुहुन्छ, डाँडापारिको घाम भइसक्नुभयो । गाउँमा कोही विदेशबाट आएको सुन्नुभयो भने रुन थालिहाल्नु हुन्छ ।’


रिसिङ गाउँपालिका–४, तनहुँका ४२ वर्षीय मानबहादुर आलेका ७२ वर्षीय बुबा र ७९ वर्षीया आमा पनि छोरा मानबहादुरको बाटो हेर्दै बसिरहेका छन् । मानबहादुर माइलो छोरा हुन् । २५ वर्षको उमेरमा मलेसियाको प्लाइउड कम्पनीमा गएका उनी तीन वर्षपछि बिदामा एकपटक घर आएका थिए । ‘त्यसयता फर्केको छैन, अहिले ठ्याक्कै १३ वर्ष भयो,’ जेठा दाइ होम आलेले भने, ‘पाँच वर्षदेखि सम्पर्कमा पनि छैन, अहिले के गर्छ, कहाँ बस्छ, कति कमाउँछ, थाहा छैन ।’


पाँचै जना दाजुभाइ वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । अहिले दुई जना फर्किसकेका छन्, दुई जना विदेशमै छन्, मानबहादुरको अत्तोपत्तो छैन । ‘कान्छो साउदी र साइँलो ओमानमा छन्, म र काइँलो यतै छौं,’ होमले भने, ‘मलेसिया गएको माइलो सम्पर्कमा छैन ।’ केही वर्ष अगाडिसम्म मानबहादुरको विषयमा गाउँलेले अनेक खबर सुनाउँथे । ‘कसैले कम्पनी छाडेर इन्डोनेसियाली केटीसँग घरजाम गरी बसेको छ भन्थे, कसैले के भन्थे,’ उनले भने ।


वैधानिक भिसा सकिएपछि उनी आवासीय कानुनविपरीत बसिरहेका छन् । ‘५ वर्षअघि सम्पर्कमा आउँदा टिकटको पैसा हामी पठाइदिन्छौं, तिमी फर्केर आऊ भनेका थियौं, उसले टेरेन,’ उनले भने । मलेसिया पुगेका नेपाली कामदार परिवारसँग सम्पर्कविहीन हुने क्रम बढ्दो छ । कति जना सम्पर्कविहीन छन् भन्ने नेपाली दूतावास वा कन्सुलर विभागसमक्ष उजुरी छैन । दूतावास वा कन्सुलर विभागमा उजुरी दिनेको संख्या एकदमै कम छ ।


मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार सूचना आएमा सम्पर्कविहीन हुनेको खोजी भइरहेको छ । ‘जो नेपाली समुदायसँग हिमचिम गरेर बसेका हुन्छन्, एउटै कम्पनीमा काम गरिरहेका हुन्छन् भने त्यस्तो व्यक्तिलाई पत्ता लगाउन सहज हुन्छ,’ मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले भने, ‘नेपाली समुदायको सम्पर्कमा नआउनेलाई पत्ता लगाउन कठिन छ ।’


उनले परिवारसँग सम्पर्कविहीन बनेका पिपलधारा–३, गुल्मीका लक्ष्मण खनाललाई पत्ता लगाउन नसकिएको बताए । उनी ५ वर्षदेखि परिवारको सम्पर्कमा छैनन् । ‘खनालको अवस्था पत्ता लगाउन धेरै कोसिस गरियो, तैपनि केही सुइँको पाइएको छैन,’ उनले भने । राजदूत पाण्डेले २७ वर्षदेखि हराइरहेकी नेपाली चेलीसमेत भेटिएको बताए ।


‘२७ वर्षअघि बैंककमा रहेका दाजुलाई भेट्न एक जना नेपाली युवती मलेसिया प्रवेश गरेकी रहिछिन् । त्यसपछि उनी नेपाल नगई परिवारसँग सम्पर्कविहीन भएकी रहिछन् । ‘उनी भारतीय मूलका मलेसियन युवासँग बिहे गरेर बसेकी छन्, उनका चार सन्तान छन्,’ पाण्डेले भने, ‘अहिले नेपाली भाषा बोल्न र नेपालको ठेगाना भन्न सक्दिनन्, उनलाई भेट्न उनका दाइ मलेसिया आइपुगेका छन् ।’ प्रकाशित : भाद्र २१, २०७६ १०:००

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

धरौटी रकम बढाएपछि घटे म्यानपावर

होम कार्की

काठमाडौँ — धरौटी बढाउँदा पनि सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी एकआपसमा गाभिएनन् । कानुनी अस्तित्वमा रहेका १३ सय २३ वटा कम्पनीमध्ये मर्जरसहित ८ सय ४८ वटाले न्यूनतम धरौटी जम्मा गरेका छन् । धरौटी बढाउँदा धेरै साना कम्पनी गाभिने अपेक्षा सरकारले गरेको थियो ।

सरकारले ठगी नियन्त्रण, प्रभावकारी अनुगमन र पीडितलाई सहज रूपमा क्षतिपूर्ति दिनका लागि २ देखि ६ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने नियम बनाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ३ सय ३ कम्पनी गाभिएर १ सय ३१ वटा बनेका छन् ।

६ वटा कम्पनीबाट एउटा, ५/५ वटा गाभिएर २, चार/चारवटा गाभिएर ९, तीन/तीनवटा गाभिएर १३ र दुई/दुईवटा कम्पनी गाभिएर एक सय ६ वटा बनेका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारले गाभिने कम्पनीलाई सहुलियत नदिँदा आकर्षण नबढेको बताए । ‘मर्जरका लागि सरकारले के सहुलियत दियो र ?’ संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने, ‘अर्कोतर्फ मर्जरमा जाने कुरा भदौ १ गते मात्रै आयो ।’

भदौ १ सम्म १५ सय २७ वटा म्यानपावर दर्ता थिए । त्यसमध्ये २ सय ४ वटा खारेज भइसकेका छन् । ‘झोलामा म्यानपावर बोकेर हिँड्ने अवस्था अन्त्य भयो,’ विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले कान्तिपुरलाई भने, ‘जेनतेन चल्दै आएका म्यानपावर कम्पनी पनि पाखा लागेका छन् ।’ एक आर्थिक वर्षमा ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरले दुई करोड धरौटी राख्नुपर्छ । जसमा नगद ५० लाख र बैंक ग्यारेन्टी एक करोड ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।

वर्षमा ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेले ३ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ । जसमा एक करोड नगद र २ करोड बैंक धरौटी तोकिएको छ । वर्षमा ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेले ६ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ । जसमा दुई करोड रुपैयाँ नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ । यसअघि नगद ७ लाख रुपैयाँ र बैंक ग्यारेन्टी २३ लाख गरी ३० लाख रुपैयाँ मात्रै धरौटी राख्ने व्यवस्था थियो ।

इन्टरनेसनल म्यानपावर रिक्रुटमेन्ट प्रालि र द रिभर ओभरसिजले मात्रै सबैभन्दा उच्च ६ करोड धरौटी राखेका छन् । एसओएस म्यानपावर सर्भिस र साउन्डलाइन्स रिक्रुमेन्टले ३ करोड धरौटी राखेका छन् । बाँकी ८ सय ४४ वटाले न्यूनतम २ करोड धरौटी राखेका छन् ।

धरौटी बढी हुँदा पीडित कामदारलाई तुरुन्तै क्षतिपूर्ति दिन सकिने महानिर्देशक भुसालले बताए । ‘एउटा म्यानपावरले सयौं कामदार पठाउने गर्छन्, ठगिएर स्वदेश फिर्दा उनीहरूलाई म्यानपावरको धरौटीबाट मात्रै क्षतिपूर्ति दिन सकिने अवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘म्यानपावर कम्पनी र सञ्चालकको जायजेथाबाट असुलउपर गर्नुपर्थ्यो । कतिपय सञ्चालक फरार हुँदा क्षतिपूर्ति दिन सकिएको थिएन । अब पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।’

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा मात्रै म्यानपावर कम्पनीबाट पीडितलाई ९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाइएको थियो । ‘मुद्दाको प्रकृति हेर्दा पीडितले दाबी गरेअनुसारै प्रमाण जुटाएर क्षतिपूर्ति दिलाइएको छ,’ भुसालले भने, ‘पीडितसँग म्यानपावर कम्पनीबाट दिइएको १० हजार रुपैयाँको मात्रै भर्पाई हुन्छ । हामी अरू प्रमाण जुटाएर क्षतिपूर्ति दिलाइरहेका छौं ।’

सरकारले म्यानपावर कम्पनीको अनुगमन गर्न संयन्त्र नभएको भन्दै ०६७ असोज ११ गतेदेखि नयाँ दर्ता गर्न रोकेको थियो । तर व्यवसायीले अदालतमा गएर म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्न थालेका थिए । अदालतको आदेश लिएर मात्रै झन्डै ५ सय म्यानपावर दर्ता भए । संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेको हो । विभागका अनुसार तत्काल नयाँ म्यानपावर दर्ता गर्ने योजना छैन । ‘अहिले भइरहेको म्यानपावरलाई नै व्यवस्थित र मर्यादित गर्दै लैजाने हो,’ उनले भने, ‘विभाग तत्काल नयाँ म्यानपावर दर्ता गर्ने पक्षमा छैन ।’

व्यवसायी संघ अध्यक्ष गुरुङले म्यानपावरको संख्या घटे पनि सञ्चालक पलायन नभएको बताए । ‘व्यवसायी पलायन भएका छैनन्, यो क्षेत्रमा सिकेको ज्ञान र सीप यही क्षेत्रमा लगाउने हो,’ उनले भने, ‘झन्डै २० वर्षको अवधिमा ३५ सयदेखि ५ हजार जना यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्न छन् ।’ उनले धरौटी वृद्धि समाधान नभएको बताए । ‘सरकारले प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘सबै बाटा बन्द गरिएकाले व्यवसायीलाई आर्थिक भार परेको छ । यसले कामदारले तिर्ने सेवा शुल्क थप बढ्नेछ ।’

वैदेशिक रोजगार सुधार सुझाव कार्यदलका संयोजक पूर्णचन्द्र भट्टराईले टुक्राटुक्रा व्यवस्थापनले समग्र सुधार हुन कठिनाइ रहेको बताए । ‘धरौटीले मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन, यसका लागि प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्छ, यो अनुगमन नेपालमा मात्रै होइन, विदेश गइसकेका कामदारलाई पनि दूतावासले सोधपुछ गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र प्रभावकारी अनुगमन नहुने हो भने कामदारमाथि हुने आर्थिक शोषण नियन्त्रण गर्न कठिन छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७६ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×