काठमाडौँ — धमाधम नयाँ विश्वविद्यालय खुल्ने चरणमा रहे पनि सरकारले तिनले समेट्ने जनसंख्या, आवश्यकता र औचित्यबारे कुनै अध्ययन गरेको छैन । नक्सांकनबिनै राजनीतिक पहुँचका आधारमा जथाभाबी विश्वविद्यालय खोलिँदा प्रदेशगत असन्तुलन निम्तिएको छ ।
मुलुकमा अहिले ११ वटा विश्वविद्यालय तथा तिनका आंगिक र सम्बन्धन गरी १४ सय ८ वटा क्याम्पस छन् । मानित विश्वविद्यालयका रूपमा चारवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन् । यिनले सम्बन्धन दिन पाउँदैनन् ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को प्रतिवेदनअनुसार विद्यार्थी संख्या ३ लाख ७१ हजार १ सय ८४ छ । यसमध्ये स्नातक तहमा ८१ दशमलव ६८ र स्नातकोत्तरमा १८ दशमलव ३२ प्रतिशत छन् । कुल विद्यार्थीको ५५ प्रतिशत छात्रा छन् । अहिले सबभन्दा धेरै प्रदेश ३ मा ४३ दशमलव ५ प्रतिशत विश्वविद्यालय छन् भने प्रदेश ६ मा सबभन्दा थोरै ३ दशमलव ९८ प्रतिशत ।
शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको मदन भण्डारी प्राद्यौगिक विश्वविद्यालयको मस्यौदा भरखरै संसद्मा पेस भएको छ भने योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन छ । ख्वप, आमसञ्चारलगायत झन्डै दुई दर्जन विश्वविद्यालय प्रस्तावित छन् । सातै प्रदेशले प्रादेशिक विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि सारेका छन् । प्रदेश १ र ४ ले गण्डकी विश्वविद्यालय खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
तर यी सबै विश्वविद्यालय कहाँ, कति र कुन धारको आवश्यकता छ भन्ने अध्ययनबिनै खुल्न लागेका हुन् । सबैजसो विश्वविद्यालय नक्सांकन नगरी राजनीतिक पहुँचका आधारमा खोलिँदै छन् । सरकारको निर्देशनमा अनुदान आयोगले भरखरै विश्वविद्यालयको नक्सांकन गरेको विश्वविद्यालय अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीले बताए । ‘उच्च शिक्षा संस्थाहरूको आधारभूत नक्सांकन गर्ने कामको अन्त्यतिर छौं,’ उनले भने, ‘त्यसमा शैक्षिक संस्थाको अवस्थिति, विद्यार्थी र शिक्षकको संख्या, संकाय र पढाइने विषय नक्सांकन भएको छ । काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका कतिपय क्याम्पस फेला पार्न सकिएको छैन । एक ठाउँको अनुमति लिएर अर्कै ठाउँमा सारिएको स्थिति छ ।’
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला एक प्रदेशले सञ्चालन गरेको विषयगत विश्वविद्यालय अर्को प्रदेशले दोहोर्याउन नपाउने नीति हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘त्यसो हुँदा प्रदेश सरकारलाई निश्चित शैक्षिक कार्यक्रमका निम्ति पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सहज हुनेछ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित विषय अध्ययनमा रुचि राख्ने विद्यार्थीलाई सेवा, सुविधा मिल्ने र पढिसकेपछि रोजगारीसमेत सुनिश्चित हुने वातावरण बन्नेछ ।’
कोइराला विश्वविद्यालयको संरचनाबारे बृहत् चिन्तनको आवश्यकता औंल्याउँछन् । ‘ठूला विश्वविद्यालय बनाउने कि साना विश्वविद्यालय बनाउने भन्ने सोचनीय छ,’ उनले भने, ‘ठूला बनाउने हो भने अहिलेका ११ वटा काफी छन् । साना बनाउने हो भने पर्याप्त छैन ।’
कोइराला अहिले विश्वविद्यालयलाई तीनवटा आधारमा हेर्न जरुरी देख्छन् । पहिलो, अहिलेकै संरचनाअनुसार विश्वविद्यालय जहाँसुकै रहे पनि सम्बन्धन प्राप्त कलेजले एमए, एमफिल, पीएचडीको उपाधि दिन सक्छ । ‘दोस्रो, धेरैवटा साना विश्वविद्यालय बनाउने भए क्याम्पसलाई स्वायत्तता दिएर विश्वविद्यालयमा बदल्न सकिन्छ, यो सामुदायिक विश्वविद्यालय बन्न सक्छ,’ उनले भने ।
त्यसले पढाउने कोर्स पनि समुदायको आवश्यकताअनुसारको र प्राज्ञिक जगतलाई उपयुक्त हुने गरी दुईखाले हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । तेस्रो आधार, विषयगत रूपमा पढाइने विशेष विश्वविद्यालय । ‘सबै विषय एउटैमा हुने एकीकृत विश्वविद्यालय त्रिवि छँदैछ,’ उनले भने, ‘विशेष विश्वविद्यालय बनाउने हो भने हामीसँगै विश्वविद्यालय पुग्दैन । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, भाषा, संस्कृति, पर्यटन विषयगत फरक विश्वविद्यालय बनाउँदा हुन्छ ।’
राजनीतिक अर्थशास्त्री हरि रोका विश्वविद्यालय स्वायत्त निकायका रूपमा विकास हुनुपर्ने बताउँछन् । राज्यलाई आवश्यक विविध जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालय आवश्यक रहे पनि शिक्षामा लगानीय नै कम रहेको उनको बुझाइ छ । ‘नेपालमा उच्च शिक्षामा लगानीको अभाव डरलाग्दो देखिन्छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार शिक्षामा कुल बजेटको ६ प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने जनाउँदै उनले भने, ‘शिक्षामा लगानी नहुनुको अर्थ निजी क्षेत्रलाई छोडिनु र व्यापारीकरण गरिनु हो । शिक्षाको व्यापारीकरणले समाजवाद उन्मुख होइन, अमानवीय पुँजीवादमा पुर्याउँछ ।’
विद्यार्थी कुल भर्ना १२.५ प्रतिशत
यूजीसी प्रतिवेदनमा उल्लिखित विद्यार्थी संख्या विज्ञान तथा प्रविधि, व्यवस्थापन, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, कानुन, इन्जिनियरिङ, चिकित्साशास्त्र, वन विज्ञान, कृषि तथा पशु विज्ञान, संस्कृत, आयुर्वेद र अन्य विषयका हुन् । सबैभन्दा धेरै व्यवस्थापनका १ लाख ४७ हजार ९ सय ४९ जना छन् । दोस्रोमा ८३ हजार ६ सय १० जना शिक्षाशास्त्र र तेस्रोमा ४९ हजार १ सय ४९ जना मानविकी संकायका छन् ।
कुल विद्यार्थी भर्ना दर १२ दशमलव ५ प्रतिशतमात्र छ । यो दर विकसित मुलुकमा ३३ र विकासोन्मुख मुलुकमा २६ प्रतिशत छ । सरकारले सन् २०३० मा नेपाललाई विकासोन्मुख मुलुकमा दर्ज गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लािग विश्वविद्यालय भर्ना दर पनि बढाउनुपर्ने विज्ञले औंल्याएका छन् ।
तर विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय तहसम्म ल्याउनै मुस्किल छ । आर्थिक अभावका कारण बेलैमा मजदुरीमा लाग्नुपर्ने बाध्यताले धेरैले बीचैमा पढाइ छाड्छन् । ‘उच्च शिक्षा पढ्ने उमेर १८ देखि २६ वर्ष हो,’ यूजीसीका अध्यक्ष तथा जनसंख्याविद् भीमप्रसाद सुवेदी भन्छन्, ‘तथ्यांकअनुसार यो उमेर समूह कुल जनसंख्याको १७ प्रतिशत छ । तर यी पढ्नुअघि नै जीविकोपार्जनका विविध उपाय खोज्नतिर लागिहाल्छन् ।’
भौगोलिक, जनसंख्याका आधारमा विश्वविद्यालय विस्तार गर्न उत्तिकै समस्या छ । ‘सबै खालको विश्वविद्यालय एउटै प्रदेशमा चलाउँछु र त्यहाँको जनसंख्यालाई अल्झाउँछु भन्नु असम्भव छ,’ उनले भने, ‘जनसंख्या घट्दो छ । अधिकांश युवा पुस्ता वैदेशिक रोजगारीमा छन् । यस्तोमा एउटै प्रदेशमा अरू विश्वविद्यालय चाहिन्छ भनेर प्रदेश सरकार हतारिए त्यो महँगो पर्न जानेछ ।’
प्रकाशित : भाद्र २१, २०७६ ०७:२५
