सुकुम्बासीलाई बसेकै ठाउँमा जग्गा दिइने

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा छलफल क्रममा रहेको भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन विधेयकमा यस्तो प्रावधान राखिएको छ । उक्त विधेयक पारित भएपछि जग्गा उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी सरकारको छ ।

विधेयकमा दस वर्षदेखि आवाद कमोत भएको ऐलानी वा अन्य सरकारी, अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि आवादीमा परिणत भएको जग्गा भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि तोकिएको क्षेत्र नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

भूमि व्यवस्था, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले विधेयक पारित भएपछि सरकारले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने बताए । ‘कुनै न कुनै रूपमा समस्या समाधान गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण सरकारले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।’ जग्गा उपलब्ध गराउनुअघि सरकारले आयोग बनाई सूचना प्रकाशित गर्ने उनले बताए । त्यसरी सूचना जारी गरेपछि भूमिहीनहरूले निवेदन दिन सक्नेछन् ।

सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएपछि अंशियारलाई अंशबन्डा र अपुतालीको व्यवस्थाबाहेक अन्य कुनै पनि प्रक्रियाबाट दस वर्षसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन । हाल मुलुकभर, राजमार्ग, नदी किनारलगायत विभिन्न क्षेत्रमा अव्यवस्थित र भूमीहीन बसोबासीले वषौंदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् । ती स्थानमा पक्की तथा अस्थायी संरचना निर्माण गरी उनीहरू बस्दै आएका छन् ।

बसोबास गरेकै स्थानमा उनीहरूको व्यवस्थापन गर्दा नदी किनारमा रहेका अव्यस्थित तथा भूमिहीन राख्ने/नराख्ने विषयमा विधेयक मौन छ । ‘खोला, नदी किनारमा जग्गा दिनौं, किनभने त्यो जोखिमयुक्त बस्ती हो,’ प्रवक्ता जोशीले भने । वर्षौंदेखि राजमार्ग छेउछाउमा बस्दै आएका व्यक्तिलाई त्यो जग्गाको मूल्य लिएर उनीहरूकै नाममा दर्ता गरिने जोशीले बताए ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार रोजगारी, व्यवसायका लागि वर्षौंदेखि विभिन्न स्थानबाट आएर राजमार्ग छेउछाउ स्थायी तथा अस्थायी संरचना निर्माण गरी बस्नेको संख्या करिब १२ लाख छ । ‘अधिकांश यी मानिसको कहीं न कहीं जग्गा छ तर व्यापार तथा रोजगारी गर्न राजमार्ग छेउछाउ आएर पक्की संरचना निर्माण गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अब यिनीहरूको संरचना भत्काएर बिचल्ली बनाउनेभन्दा जग्गाको मूल्य निर्धारण गरेर रकम लिने र उनीहरूकै नामा दर्ता गरी करको दायरामा ल्याउने भन्ने सोच्नुपर्छ ।’

यसरी वर्षौंदेखिको अनौपचारिक पुँजीलाई औपचारिक बनाउनुपर्ने जोशीले बताए । ‘अव्यवस्थित बसोबास, ऐलानी बस्ने, भूमिहीन सुकुम्बासीले कतै न कतै त जग्गा कमाएर बसेका छन्,’ उनले भने, ‘यी सबैलाई करको दायरामा ल्याउनैपर्छ ।’ जग्गा दिँदा तथ्यांक संकलन स्पष्ट र पारदर्शी हिसाबले हुनुपर्ने उनले बताए ।

अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहीन सुकुम्बासीको स्याटेलाइट प्रणालीबाट तथ्यांक राख्ने काम सुरु भएको उनले बताए । पहिलो चरणमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा उदयपुरको बेलका नगरपालिका–३ र भरतपुर महानगरपालिका–१४ मा लागू गरिसकिएको उनले बताए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गठन गरेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले उपत्यकाबाहेक मुलुकभरका सुकुम्बासीबाट आवेदन मागेको थियो । करिब ८ लाख ६१ हजारले निवेदन दर्ता गराएका थिए । ०४८ यता हालसम्म करिब १२ वटा सुकुम्बासी आयोग बनेका छन् । केहीले काम गर्न पाए भने केही बीचमै तुहिए । हालसम्म करिब १ लाख ५८ हजार परिवारले जग्गा प्राप्त गरे भने ४७ हजार बिघा जमिन सरकारले उपलब्ध गराएको छ ।

हाल छलफलमा रहेको विधेयक केही प्रगतिशील भएको सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग सदस्य जगत देउजाले बताए । ‘सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासबारे तथ्यांक संकलन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनि मात्र स्पष्ट विवरण आउँछ । यसले गर्दा सधैंभरि फर्जी सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधान हुन्छ ।’ त्यसका लागि स्थानीय तहलाई तथ्यांक संकलनको जिम्मा दिनुपर्ने उनले बताए ।

उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगका पूर्वअध्यक्ष केशव बडालले अल्पसंख्यक र सीमान्तकृतले भूमिमाथि अधिकार हुनुपर्ने बताए । ‘कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तथ्यांक नवीकरण गर्नुपर्छ, पुरानाले काम गर्दैन ।’