कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ओलीले देलान् दाहाललाई एकल अधिकार ?

वामदेव गौतम र विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्न मात्र सिंगापुर गएको बताए पनि त्यहाँ राजनीतिक स्वास्थ्यको हिसाबकिताबसमेत भएको आशंका गरिन्छ
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सिंगापुरमा १५ दिनको उपचारपछि शुक्रबार स्वदेश फर्कनेबित्तिकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उनलाई भेट्न बालुवाटार पुगे । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न पुगेका अध्यक्ष दाहालले यसबीचमा भएको पार्टी कामको औपचारिक जानकारी पनि अर्का अध्यक्ष ओलीलाई दिए । 

विदेश जानुअघि ओलीले पार्टी अध्यक्षका हैसियतले संयुक्त रूपमा गर्दै आएको पार्टी कामको जिम्मेवारी दाहाललाई सुम्पेका थिए । त्यही जिम्मेवारीअनुसार आफूले गरेका कामबारे उनले ओलीलाई सूचित गरे ।


अब पार्टी कामको एकल जिम्मेवारी दाहालले नै पाइरहन्छन् कि त्यसमा ओलीको पनि पूर्ववत् साझेदारी रहन्छ ? नेकपाका धेरै नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा चाल्ने कदमलाई चासोपूर्वक नियालिरहेका छन् । उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघि ओलीले सरकारतर्फ आफूले बढी ध्यान दिने र पार्टी काममा दाहालको भूमिका मुख्य हुने धारणा पार्टी सचिवालय बैठकमा राखेका थिए । अब यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासो सत्तारूढ वृत्तमा छ ।


‘पार्टीलाई समझदारीअनुसार सहज ढंगले अघि बढाउन आपसी आशंकाहरूलाई विश्वासमा बदल्नुपर्छ,’ नेकपा स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले भने, ‘अध्यक्षहरूले आ–आफ्ना भूमिकालाई कार्य विभाजन गरेर अघि बढ्दा पार्टी र सरकारले गति लिने अवस्था हुन्छ ।’ गजुरेल र उनीजस्ता पूर्वमाओवादी नेताहरू ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा पार्टीको कमान्ड दाहालले सम्हाल्न पाउनुपर्ने धारणा राख्छन् ।


तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ मा एकता हुँदा नेतृत्व र सरकार आलोपालो चलाउने सहमति गरिएको थियो । उक्त सहमतिमा पार्टी बैठकहरूको आलोपालो अध्यक्षता गर्ने र एउटा अध्यक्षले आधा अवधि सरकारको नेतृत्व गरेपछि बाँकी कार्यकाल अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने थियो । तर विगत १५ महिनाको अवधिमा सचिवालय, स्थायी समितिका बैठक संयुक्त रूपमा दुई अध्यक्षले चलाए, आलोपालो भएन ।


साढे दुई वर्षपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति कार्यान्वयन हुने हो कि नहुने हो, त्यसको टुंगो छैन । त्यसैले यो बीचमा पार्टीभित्रको भूमिकामा आफूलाई बढ्ता जिम्मेवारी दिनुपर्ने दाहालको चाहना देखिन्छ, जसलाई ओलीले सिंगापुर जानुअघि सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेका थिए । ‘विश्वासको नयाँ वातावरण बनाएर जानुपर्छ । यसको वातावरण आगामी बैठकहरूबाट बन्दै जानु राम्रो हुन्छ,’ दाहालनिकट नेता गजुरेलले सांकेतिक रूपमा टिप्पणी गरे ।


पछिल्लो समय ओली केही बिरामी हुनुका साथै उनीविरुद्ध पार्टीको शीर्ष तहमै मोर्चाबन्दी भएको थियो । त्यो अवस्थामा उनले अध्यक्ष दाहाललाई पार्टीतर्फको अधिकार सुम्पेर नयाँ शिराबाट सहकार्य गर्न खोजेजस्तो देखिएको थियो । तर १५ दिने उपचारबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्री पूर्ण तन्दुरुस्त भएको र उनले वि श्राम लिनुपर्ने अवस्था नआएको उनीनिकट नेताहरूले सन्देश प्रवाह गर्न थालेका छन् ।


प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न भन्दै उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव विष्णु पौडेल सिंगापुर नै गए । ओलीलाई पार्टीभित्रबाटै मनोबल थप्न उनीहरू सिंगापुर पुगेका थिए । त्यहाँबाट सँगै फर्केका महासचिव पौडेलले प्रधानमन्त्री ओली अब स्वस्थ रहेको र नियमित काम पूर्ण रूपमा गर्न सक्ने अवस्थामा भएको बताए ।


‘पार्टीभित्रको एउटा औपचारिकताका लागि पनि अध्यक्ष बिरामी हुँदा भेट्न जानु हाम्रो कर्तव्य पनि हो । त्यसैले हामी सिंगापुर गएका हौं,’ महासचिव पौडेलले भने, ‘यसलाई अन्यथा रूपमा बुझ्नु पर्दैन ।’ पौडेलले सिंगापुरमा ओलीसँग शारीरिक स्वास्थ्यलाभको आदानप्रदान मात्र भएको दाबी गरे पनि नेकपाका अन्य नेताहरू त्यहाँ राजनीतिक स्वास्थ्यको हिसाबकिताब पनि भएको आशंका गर्छन् ।


अध्यक्ष दाहाललाई पार्टी सञ्चालनको पूर्ण अधिकार दिने विषयमा तत्कालीन एमालेको ओली पक्ष उदार छैन । एकता हुँदा संयुक्त अध्यक्ष रहने भन्ने सहमति भएकाले बीचैमा एकजना अध्यक्षलाई मात्र अधिकार हस्तान्तरण गर्नु जायज नहुने ओली पक्षको भनाइ छ । ‘सुरुमा आलोपालो भनिए पनि पछि संयुक्त अध्यक्षता गर्ने समझदारी भयो र त्यही समझदारीअनुसार पार्टी चलिरहेको छ,’ ओली पक्षधर एक नेताले भने, ‘पार्टीको महाधिवेशन नहँॅदासम्म यसभन्दा फरक ढंगले जान सकिँदैन ।’


तत्कालीन एमालेमै हुँदादेखि ओलीको कार्यशैली ख्याल गरेका नेकपाका अन्य नेताहरू पनि दाहालले अहिले सहजै पार्टी अध्यक्षको पूर्ण अधिकार पाइहाल्छन् भन्ने विश्वास गर्दैनन् । ‘हाम्रा अध्यक्ष ओलीले आफूमा भएको शक्ति अरूमा दिनुभयो भने त्यो नयाँ कुरा हुनेछ,’ नेकपाका स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालले भने ।


काम र जिम्मेवारीको उचित बाँडफाँट भएको अवस्थामा भने पार्टी सहज रूपमा चल्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले नेकपाभित्रको जे चुनौती छन्, ती सामना गर्दा माथिदेखि तलसम्म संस्थागत रूपमा पार्टी र नेताहरूको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी तय हुनुपर्छ,’ नेता भुसालले भने, ‘यो दिशामा जाने गरी अध्यक्षबाट प्रस्ताव आयो भने स्वागतयोग्य हुन्छ । होइन भने फेरि पनि अल्मलिने, भागबन्डामै चलिराख्ने स्थिति हुन्छ ।’


गत पुसमा भएको स्थायी समिति बैठकमा ‘एक व्यक्ति एक पद’को अवधारणा लागू हुनुपर्ने भन्दै नेता गौतमले अध्यक्ष ओली र सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै १६ पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यो बेला पार्टी काम र सरकारको नेतृत्व दुई अध्यक्षले बाँडफाँट गर्नुपर्ने गौतमको प्रस्ताव थियो । ओली सिंगापुर जानुअघिको सचिवालय बैठकसम्म आइपुग्दा नेता माधव नेपाल पनि एक व्यक्ति एक पद भन्ने विन्दुमा पुगे । तर पछिल्लो समय उनको प्रस्तावप्रति गौतम मौन बसेका छन् ।


निकै लामो समयदेखि असन्तुष्ट रहेका गौतमलाई फकाउन यसबीचमा ओलीले विधानमै नभएको उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्ने निर्णय सचिवालयबाट गराएका छन् । पछिल्लो पटक ओलीले लगाएको गुनका कारण पनि गौतम अहिले दाहाललाई एकल अधिकार दिनैपर्छ भन्ने अडान राख्न सक्ने अवस्था छैनन् ।


बरु तत्कालीन एमाले धारबाट ओलीपछिको मुख्य नेता आफू रहेको स्थापित गर्ने प्रयासमा छन्, जसलाई उनले पार्टीको सैद्धान्तिक विवादमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को पक्ष लिँदै बहसमा उत्रिएका ईश्वर पोखरेललाई समेत खुसी पार्ने गरी ‘जबज’को पक्षमा लेख लेखेर साथ दिए । त्यसपछि गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउनमा पोखरेलको पनि साथ रह्यो र पोखरेललाई स्कुल विभाग प्रमुख बनाउनमा गौतमले अर्का अध्यक्ष दाहाललाई पनि सहमत गराए ।


सम्भवतः अब उपाध्यक्ष गौतमको दृष्टि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि रिक्त रहेको कास्कीको निर्वाचन क्षेत्रतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको छ । ‘उहाँ त्यहाँबाट उपनिर्वाचन लडेर, जितेर एकपटक जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने ध्याउन्नमा हुनुहुन्छ,’ अघिल्लो निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित गौतमको मनस्थिति बुझेका एक नेताले उल्लेख गरे ।


यद्यपि उपाध्यक्ष गौतमको सत्तारोहण चाहनाबारे ओली र दाहालको भित्री बुझाइ के हो भन्नेबारे स्पष्ट भइसकेको छैन । ओली सिंगापुर जानुअघिको बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी विधि र पद्धतिअनुसार नचलेको कुरा उठाएका थिए । एक व्यक्ति एक पदको प्रस्ताव पनि उनले गरेका थिए । नेपालबाट उक्त प्रस्ताव आउँदा दाहालले त्यसप्रति बलियो समर्थन गरेनन् । तर जब ओली सिंगापुर उडे, त्यसपछि दाहाल र नेपालबीच भेटघाट बाक्लिएको छ ।


यो पृष्ठभूमिमा पूर्वएमाले पक्षधर केही नेताहरू भने ओली र नेपाल धारलाई नजिक्याउने कसरतमा पनि छन् । ओली र नेपालबीच फाटो बढ्दा दाहाल पार्टीमा हावी हुन सक्ने भय उनीहरूलाई छ ।


यी सबै विषय अब कसरी अघि बढ्छ, लगत्तै हुने स्थायी समिति बैठकमा त्यसको दृश्य देखिनेछ । हालै अध्यक्ष दाहालले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा तत्कालै स्थायी समिति बैठक बस्ने उल्लेख छ । बैठकमा गौतमको उपाध्यक्ष पदका लागि विधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउने एजेन्डा पनि छ ।


गौतमको उपाध्यक्ष पदका लागि विधान संशोधन गर्न खोज्दा अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनको कुरा पनि जोडका साथ उठाउने तत्कालीन माओवादी पक्षधर नेताहरूको तयारी छ । सत्तारूढ नेकपाको यो आन्तरिक ध्रुवीकरणले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावना पनि छ । प्रकाशित : भाद्र २१, २०७६ ०७:०५

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपामा ‘स्कुल’ मै अलमल

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — आवरणमा स्कुल विभाग कसले लिने भन्ने रस्साकसी देखिए पनि खासमा नेकपाभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी मनोविज्ञान हाबी भएको छ । पार्टीलाई वैचारिक रूपमा आफ्नो पक्षले नेतृत्व गरेको छ भन्ने देखाउनकै लागि दुवै पक्षले यही विभाग दाबी गरिरहेका छन् । 

चुनावी गठबन्धन गर्दै दुई तिहाइको सरकार बनाएको नेकपा अहिले एउटा विभाग कुन नेतालाई दिने भन्ने विवादमा अल्झेको छ । पार्टी एकताको अन्तिम काम अब विभागहरूलाई पूर्णता दिने मात्र छ । यही काम पूरा गर्न शीर्ष नेताहरूलाई स्कुल विभागले हम्मे पारेको छ ।

आन्तरिक विवादकै कारण सचिवालय बैठक रोकिएको रोकियै छ । सचिवालयमै रहेका दुई नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र ईश्वर पोखरेलले एउटै विभाग दाबी गरेपछि चर्किएको विवादमा अहिले घनश्याम भुसाल, वेदुराम भुसाल पनि मिसिएका छन् । विभागमा आ–आफ्नो दाबी गर्दै नेताहरूले आन्तरिक लबिइङ तीव्र पारेका छन् । यही प्रकरणले नेकपाको एकता ‘हात्ती छिर्‍यो पुच्छर अड्कियो’ जस्तो अवस्थामा छ ।

एउटा विभागलाई लिएर शीर्ष नेताहरूको यो ढंगको रस्साकसीलाई केन्द्रीय समितिमा रहेका नेताहरू अनुपयुक्त ठान्छन् । ‘दुई पार्टी मिलेर एकता भएको हो । त्यसैले यो समझदारीमा चल्ने हो, कसले कसलाई दिने र लिने भन्ने ढंगले कुरा हुनुहुँदैन, शीर्ष नेताहरू एउटा समझदारीमा जानुपर्‍यो,’ नेकपाका केन्द्रीय नेता राजेन्द्र गौतमले भने, ‘यो नगर्ने हो भने सचिवालयका नौ जना नेताले नै कुनै विभाग राख्न भएन, त्यसभन्दा तलका नेतालाई दिनुपर्छ ।’

आवरणमा पोखरेल र श्रेष्ठ पात्रका रूपमा देखिए पनि यसभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको मनोविज्ञान जोडिएको छ । पार्टीलाई वैचारिक रूपमा आफ्नो पक्षले नेतृत्व गरेको छ भन्ने देखाउने स्वार्थका कारण यो विभागको विवाद चर्केको हो । ‘विगतमा को के थियो भन्दै सिद्धान्त छहारी लिएर व्यक्ति–व्यक्तिले दुनो सोझ्याउन खोजेजस्तो भएको छ,’ नेकपाका केन्द्रीय नेता तथा नवलपुरका सहइन्चार्ज रवीन्द्र अधिकारीले भने, ‘अहिले पार्टीको तत्कालको राजनीतिक कार्यदिशा जनताको जनवाद हो, जो विभाग प्रमुख भए पनि त्यही कार्यदिशाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ, त्यसैले यही विषयलाई जोडेर एकताको अन्तिम काम रोकेर राख्नु गलत हुन्छ ।’

नेकपाको केन्द्रमा एकताकै बेला पूर्वएमालेले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद र पूर्वमाओवादीले अघि सारेको एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भन्ने सिद्धान्त थाती राख्दै ‘जनताको जनवाद’ भनेर अघि बढ्ने र त्यसैका आधारमा महाधिवेशनसम्म जाने भन्ने थियो । तर एकताको कामले पूर्णता नपाउँदै नेताहरूबीच पूर्वपार्टीले लिएको सिद्धान्तको विवाद सुरु भयो ।

तत्कालीन एमालेका महासचिवसमेत रहेका नेता पोखरेलले जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त बोक्नुपर्ने भन्दै बहस चलाउन खोजे । यो कुरा पूर्वमाओवादी समूहलाई चित्त बुझेन । त्यसैले अहिले स्कुल विभागमा पोखरेलको दाबीलाई पूर्वमाओवादी पक्षले रुचाएको छैन । मुख्य विभागहरू आफ्नो पक्षमा नरहेको भन्दै उक्त समूहबाट नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अघि सारिएको छ । श्रेष्ठ पनि पार्टीभित्र वैचारिक ज्ञान राख्ने नेता भएको र अहिले संसद् र सरकारको मोर्चाबाट बाहिर रहेकाले उनलाई महत्त्वपूर्ण विभाग दिनुपर्ने माओवादी पक्षको अडान छ ।

यस विषयमा नेताहरूले समझदारी नगर्दा समस्या भइरहेको केन्द्रीय सदस्य युवराज चौलागाईंले बताए । ‘पार्टीको निर्माण सहमति र सहकार्यबाटै हुने हो तर अहिले एकले अर्कालाई देखाउने वा गलाउने खालको जस्तो भएको छ,’ उनले भने, ‘नेताहरूबीच विश्वासको वातावरण नहुने हो भने अब उहाँहरूभन्दा अर्को विकल्पमा जानुपर्छ ।’

स्कुल विभागका विषयमा अध्यक्षहरूबीच पनि कुन पक्षले लिने भन्ने ठोस समझदारी भएको देखिँदैन । शक्तिशालीमध्येका संगठन विभाग, विदेश विभाग, स्कुल विभाग, नीति तथा अनुसन्धान विभाग पूर्वएमाले र अर्थ र प्रवक्तासहित प्रचार विभाग पूर्वमाओवादी पक्षले लिने भन्ने थियो । स्कुल विभागमा पोखरेलको नाम आउनेबित्तिकै माओवादी पक्षले त्यो विभाग आफ्नो पक्षमा आउनुपर्ने अडान लियो ।

‘नौ जनाको बीचमा के समझदारी भएको हो, त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो, समझदारीअनुसार साबिकको एमाले र माओवादी पक्षको निर्णय सम्बन्धितहरूले गर्नुपर्‍यो,’ केन्द्रीय सदस्य गौतमले भने, ‘यो र ऊ भनेर एकले अर्कालाई नस्विकार्ने र एकतालाई तन्काएको तन्कायै गर्ने गलत काम भइरहेको छ ।’

स्कुल विभागको नेतृत्वले आफ्ना विचारलाई पार्टीका फोरममा लगेर प्रशिक्षण चलाउन पाउँदैन । पार्टीको सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीहरूले पारित गरेका निर्णयका आधारमा प्रशिक्षण चलाउने हो । त्यसैले जसले विभागको नेतृत्व गरे पनि ‘जनताको जनवाद’ को अन्तर्य र यसका विशेषताबारे प्रशिक्षण चलाउने हो ।

‘अहिले हामीले जनताको जनवादलाई बोकेर हिँड्ने हो, पछि महाधिवेशनमा विभिन्न विषयमा छलफल हुन सक्छ । अहिले जे सहमति भएको छ, त्यही कार्यान्वयन गर्ने हो,’ केन्द्रीय सदस्य अधिकारीले भने, ‘शीर्ष नेताहरूले एउटा विभागको नेतृत्वलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर बसिराख्न उपयुक्त हुँदैन ।’

विकल्प के–के ?
स्कुल विभागको विवाद मिलाउन नेताहरूलाई सकस परिरहेका बेला केही विकल्पबारे आन्तरिक छलफल चलिरहेको छ । पहिलो विकल्प पोखरेल र श्रेष्ठबीचमै सहमति खोज्ने भन्ने छ । दुवै पक्ष तयार नभए दोस्रो विकल्पका रूपमा तेस्रो व्यक्तिलाई अघि बढाउने चर्चा छ ।

तेस्रो व्यक्तिका रूपमा नीति तथा अध्ययन विभागमा तोकिएका झलनाथ खनाल वा संगठन विभागका लागि तय गरिएका वामदेव गौतमको जिम्मेवारी हेरफेर गरेर स्कुलमा लैजाने भन्ने छ । खनाल सहमति जुटे स्कुल विभागको नेतृत्व लिन तयार भइसकेका छन् । तर, गौतम संगठन विभाग छाडेर आउँछन्–आउँदैनन्, स्पष्ट छैन ।

तेस्रो विकल्पमा यो विभाग अध्यक्षहरूले नै राख्ने चर्चा पनि छ । यसअघि पनि अध्यक्षले यो विभाग राखेको उदाहरण छ । तर अहिले दुई अध्यक्ष भएकाले व्यावहारिक नहुन सक्छ । सचिवालय तहका नेताहरूबीच सहमति नभएर तल्लो तहमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भए मात्र चौथो विकल्पका रूपमा घनश्याम भुसाल, वेदुराम भुसाललगायत नेताहरूमा पुग्न सक्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७६ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×