सेवारतलाई उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा बन्देज

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले शुक्रबार यस्तो सहमति गरेका हुन् । राजपत्रांकित द्वितीय र प्रथम श्रेणी (उपसचिव र सहसचिव) मा आवश्यक संख्याको १०/१० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्दा यस्तो प्रावधान राख्न लागिएको हो ।

हाल सेवामै रहेर माथिल्लो तहको खुला परीक्षामा भाग लिन पाउने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था छ । नयाँ व्यवस्था लागू भए बहालवाला कर्मचारीले उपसचिव र सहसचिवमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा मात्र भाग लिन पाउनेछन् ।

सेवामै रहेर माथिल्लो तहमा खुला प्रतिस्पर्धामा जाने परिपाटीले कर्मचारीले कामभन्दा आफ्नो बढुवाका लागि अध्ययनमा बढी समय खर्चेको सांसदहरूको बुझाइ छ । कार्यालयको स्रोत प्रयोग गर्ने, लोकसेवा तयारीका लागि दुर्गममा नबस्ने र तोकिएको काममा बेवास्ता गर्ने भन्दै सांसदहरूले खुला प्रतिस्पर्धामा कार्यरत कर्मचारीलाई रोक्न खोजेका हुन् ।

बाहिरबाट आउने व्यक्ति बढी प्रतिस्पर्धी र सक्षम हुने उनीहरूको दाबी छ । खुलाबाट पदपूर्ति गरिने उपसचिव र सहसचिवको उम्मेदवार हुन सम्बद्ध विषयमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्ता उम्मेदवारमा संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा, अन्य सरकारी सेवा वा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको एक श्रेणी वा तहमुनिको अधिकृतस्तरको पदमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ । यस्तो अनुभव उपसचिव र सहसचिवका लागि क्रमशः ५ र ७ वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ । विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका उम्मेदवारको योग्यतामा अनुभवको समय २ वर्ष कम राखिने भएको छ ।

सांसदहरूले खुला प्रतिस्पर्धामा प्रस्तावित १० प्रतिशतलाई बढाएर २० प्रतिशत बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । निजामतीमा धेरै नयाँ अनुहार भित्र्याउँदा कामको अनुभव नहुने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव यादव कोइरालाले सरकारका तर्फबाट संख्या बढाउन नहुने अडान राखेका थिए ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकमा सांसदहरूले राजपत्रअनङ्कित द्वितीय श्रेणी (खरिदार) मा ८० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने सहमति गरेका छन् । मन्त्रालयले शतप्रतिशत र्नै खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राखेको थियो । तर सांसदले परिवर्तन गरी २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने सहमति गरेका हुन् ।

राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) को पदपूर्ति खुलाबाट ५० र कार्यक्षमता मूल्यांकन (फाइल बढुवा) बाट ५० प्रतिशत गरिनेछ । सरकारले खुला र कार्यक्षमतामा क्रमशः ४० र ६० प्रतिशत प्रस्ताव गरेको थियो । राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अधिकृतस्तर) मा पदपूर्ति गर्न खुलाबाट ७०, प्रदेश र अन्तरतह प्रतियोगिता (स्थानीय तह र प्रदेश सेवाका योग्यता पुगेका कर्मचारीसमेत) बाट १० र कार्यक्षमता मूल्यांकनबाट २० प्रतिशत छुट्याइएको छ ।

राजपत्रांकित द्वितीय र प्रथम श्रेणी खुलाबाट १० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने सहमति भएको छ । तर अन्तरतह प्रतियोगिता, कार्यक्षमता मूल्यांकन र आन्तरिक प्रतियोगितामा भने सरकारी प्रस्ताव र सांसदहरूको भनाइ बाझिएको छ । सचिव कोइरालाको असहमतिपछि सभापति शशि श्रेष्ठले पुनः छलफल गर्ने सर्तमा त्यस विषयमा निर्णय स्थागन गरेकी छन् ।

'कानुन सचिवले बनाउने कि सांसदले ?’

खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने कर्मचारीको संख्या बढाउने प्रस्तावमा सांसद र सचिव कोइरालाबीच चर्काचर्की भएको छ । खुला प्रतिस्पर्धा बढाउन माग गरिरहेका सांसद नवराज सिलवालले सचिवलाई जवाफ दिँदै भने, ‘कानुन सचिवले बनाउने हो कि सांसदले ?’ उनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने उपसचिव र सहसचिव पदको संख्या बढाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।

सचिव कोइरालाले राष्ट्र बैंक र प्रहरीमा जागिर खानेले पनि सचिव बनाइदे भन्दा बनाउने हो ? भन्ने प्रश्न गरेपछि सांसद सिलवाल आक्रोशित बनेका थिए । सांसद यशोदा सुवेदीले सचिवले ‘पोजिसन’ बनाउन नहुने बताइन् । चर्काचर्की परेपछि सभापति शशिले सचिव कोइरालालाई ‘सांसदहरू बोल्दा तपाईं बीचमा नबोल्नुस्’ भनेर रोकेकी थिइन् । सिलवालले फेरि थपे, ‘सहसचिव र उपसचिवमा बढी खुला गरौं ।’

सचिव कोइरालाले भने आफूले व्यक्तिगत कुरा नगरी निजामती प्रशासनको हितमा बोलेको दाबी गरे । उनको भनाइपछि सांसद सिलवालले थपे, ‘निजामतीमा बाहिरबाट ल्याउन नहुने, भित्र नै सबै राम्रा कर्मचारी छन् भनेको हो कि कसो ? ’ बैठकमा सांसद झपट रावलले कर्मचारी भ्रष्ट भएको र मुलुकका सूचना बेचेर खाने गरेको आरोप लगाए ।

करारको प्रावधानमा असहमति

श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई करारमा राख्ने सरकारी प्रस्तावमाथि सांसदले असहमति जनाएका छन् । चालक, कार्यालय सहयोगी, माली, स्विपरलगायत श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई स्थायी नगर्ने मन्त्रालयको प्रस्तावमा सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदले विरोध गरेका हुन् । उनीहरूको असहमतिले करारको विषयमा निर्णय हुन सकेन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई करारमा राख्ने उल्लेख छ । उक्त ऐन र संघीय ऐन बाझिएपछि निर्णय गर्न थप जटिलता आएको हो ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडु, पम्फा भुसाल, नवराज सिलवाल, प्रेम सुवाललगायतले माथिल्लो तहले आफ्नो जागिर सुरक्षित गरेर तल्लो तहलाई हेपाहाको व्यवहार गरेको प्रतिक्रिया दिए । करारमा श्रेणीविहीन कर्मचारी राख्दा राजनीतिक व्यक्तिको चलखेलका कारण एउटै कार्यालयमा चालक र कार्यालय सहयोगीको संख्या थपिँदै गएको उनीहरूको तर्क छ । ठूला तहकाले पेन्सन लिने सानालाई जागिर नै कहिले जान्छ भन्ने डरमा राख्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने सांसदको माग छ ।

स्वास्थ्य जटिलता

राज्यव्यवस्था समितिले विधेयकमा गरिएको स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीको पदपूर्ति र व्यवस्थापनमाथिको छलफल रोकेको छ । सांसदहरूले स्वास्थ्यको समस्या बढी जटिल भएको बताएपछि बृहत् छलफल गर्नुपर्ने भन्दै रोकिएको हो । सभापति श्रेष्ठले स्वास्थ्य सचिवसँग छलफल गरेर मात्र निर्णयमा पुग्ने जानकारी दिइन् । विधेयकमा स्वास्थ्य सेवालाई निजामतीमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि उक्त सेवाअन्तर्गत विभिन्न तह रहेकामा यसलाई मिलाउन बढी जटिलता देखिएको छ ।