सेवारतलाई उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा बन्देज

कर्मचारी विधेयकमा सहमति
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — निजामती कर्मचारीले सेवामै रहेर माथिल्लो तह उपसचिव र सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने भएका छन् । राजपत्रअनंकित र राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव र सहसचिवमा बढुवा हुन चाहे कार्यरत पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ । 

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले शुक्रबार यस्तो सहमति गरेका हुन् । राजपत्रांकित द्वितीय र प्रथम श्रेणी (उपसचिव र सहसचिव) मा आवश्यक संख्याको १०/१० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्दा यस्तो प्रावधान राख्न लागिएको हो ।

हाल सेवामै रहेर माथिल्लो तहको खुला परीक्षामा भाग लिन पाउने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था छ । नयाँ व्यवस्था लागू भए बहालवाला कर्मचारीले उपसचिव र सहसचिवमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा मात्र भाग लिन पाउनेछन् ।

सेवामै रहेर माथिल्लो तहमा खुला प्रतिस्पर्धामा जाने परिपाटीले कर्मचारीले कामभन्दा आफ्नो बढुवाका लागि अध्ययनमा बढी समय खर्चेको सांसदहरूको बुझाइ छ । कार्यालयको स्रोत प्रयोग गर्ने, लोकसेवा तयारीका लागि दुर्गममा नबस्ने र तोकिएको काममा बेवास्ता गर्ने भन्दै सांसदहरूले खुला प्रतिस्पर्धामा कार्यरत कर्मचारीलाई रोक्न खोजेका हुन् ।

बाहिरबाट आउने व्यक्ति बढी प्रतिस्पर्धी र सक्षम हुने उनीहरूको दाबी छ । खुलाबाट पदपूर्ति गरिने उपसचिव र सहसचिवको उम्मेदवार हुन सम्बद्ध विषयमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्ता उम्मेदवारमा संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा, अन्य सरकारी सेवा वा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको एक श्रेणी वा तहमुनिको अधिकृतस्तरको पदमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ । यस्तो अनुभव उपसचिव र सहसचिवका लागि क्रमशः ५ र ७ वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ । विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका उम्मेदवारको योग्यतामा अनुभवको समय २ वर्ष कम राखिने भएको छ ।

सांसदहरूले खुला प्रतिस्पर्धामा प्रस्तावित १० प्रतिशतलाई बढाएर २० प्रतिशत बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । निजामतीमा धेरै नयाँ अनुहार भित्र्याउँदा कामको अनुभव नहुने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव यादव कोइरालाले सरकारका तर्फबाट संख्या बढाउन नहुने अडान राखेका थिए ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकमा सांसदहरूले राजपत्रअनङ्कित द्वितीय श्रेणी (खरिदार) मा ८० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने सहमति गरेका छन् । मन्त्रालयले शतप्रतिशत र्नै खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राखेको थियो । तर सांसदले परिवर्तन गरी २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने सहमति गरेका हुन् ।

राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) को पदपूर्ति खुलाबाट ५० र कार्यक्षमता मूल्यांकन (फाइल बढुवा) बाट ५० प्रतिशत गरिनेछ । सरकारले खुला र कार्यक्षमतामा क्रमशः ४० र ६० प्रतिशत प्रस्ताव गरेको थियो । राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अधिकृतस्तर) मा पदपूर्ति गर्न खुलाबाट ७०, प्रदेश र अन्तरतह प्रतियोगिता (स्थानीय तह र प्रदेश सेवाका योग्यता पुगेका कर्मचारीसमेत) बाट १० र कार्यक्षमता मूल्यांकनबाट २० प्रतिशत छुट्याइएको छ ।

राजपत्रांकित द्वितीय र प्रथम श्रेणी खुलाबाट १० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने सहमति भएको छ । तर अन्तरतह प्रतियोगिता, कार्यक्षमता मूल्यांकन र आन्तरिक प्रतियोगितामा भने सरकारी प्रस्ताव र सांसदहरूको भनाइ बाझिएको छ । सचिव कोइरालाको असहमतिपछि सभापति शशि श्रेष्ठले पुनः छलफल गर्ने सर्तमा त्यस विषयमा निर्णय स्थागन गरेकी छन् ।

'कानुन सचिवले बनाउने कि सांसदले ?’
खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने कर्मचारीको संख्या बढाउने प्रस्तावमा सांसद र सचिव कोइरालाबीच चर्काचर्की भएको छ । खुला प्रतिस्पर्धा बढाउन माग गरिरहेका सांसद नवराज सिलवालले सचिवलाई जवाफ दिँदै भने, ‘कानुन सचिवले बनाउने हो कि सांसदले ?’ उनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने उपसचिव र सहसचिव पदको संख्या बढाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।

सचिव कोइरालाले राष्ट्र बैंक र प्रहरीमा जागिर खानेले पनि सचिव बनाइदे भन्दा बनाउने हो ? भन्ने प्रश्न गरेपछि सांसद सिलवाल आक्रोशित बनेका थिए । सांसद यशोदा सुवेदीले सचिवले ‘पोजिसन’ बनाउन नहुने बताइन् । चर्काचर्की परेपछि सभापति शशिले सचिव कोइरालालाई ‘सांसदहरू बोल्दा तपाईं बीचमा नबोल्नुस्’ भनेर रोकेकी थिइन् । सिलवालले फेरि थपे, ‘सहसचिव र उपसचिवमा बढी खुला गरौं ।’

सचिव कोइरालाले भने आफूले व्यक्तिगत कुरा नगरी निजामती प्रशासनको हितमा बोलेको दाबी गरे । उनको भनाइपछि सांसद सिलवालले थपे, ‘निजामतीमा बाहिरबाट ल्याउन नहुने, भित्र नै सबै राम्रा कर्मचारी छन् भनेको हो कि कसो ? ’ बैठकमा सांसद झपट रावलले कर्मचारी भ्रष्ट भएको र मुलुकका सूचना बेचेर खाने गरेको आरोप लगाए ।

करारको प्रावधानमा असहमति
श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई करारमा राख्ने सरकारी प्रस्तावमाथि सांसदले असहमति जनाएका छन् । चालक, कार्यालय सहयोगी, माली, स्विपरलगायत श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई स्थायी नगर्ने मन्त्रालयको प्रस्तावमा सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदले विरोध गरेका हुन् । उनीहरूको असहमतिले करारको विषयमा निर्णय हुन सकेन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई करारमा राख्ने उल्लेख छ । उक्त ऐन र संघीय ऐन बाझिएपछि निर्णय गर्न थप जटिलता आएको हो ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडु, पम्फा भुसाल, नवराज सिलवाल, प्रेम सुवाललगायतले माथिल्लो तहले आफ्नो जागिर सुरक्षित गरेर तल्लो तहलाई हेपाहाको व्यवहार गरेको प्रतिक्रिया दिए । करारमा श्रेणीविहीन कर्मचारी राख्दा राजनीतिक व्यक्तिको चलखेलका कारण एउटै कार्यालयमा चालक र कार्यालय सहयोगीको संख्या थपिँदै गएको उनीहरूको तर्क छ । ठूला तहकाले पेन्सन लिने सानालाई जागिर नै कहिले जान्छ भन्ने डरमा राख्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने सांसदको माग छ ।

स्वास्थ्य जटिलता
राज्यव्यवस्था समितिले विधेयकमा गरिएको स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीको पदपूर्ति र व्यवस्थापनमाथिको छलफल रोकेको छ । सांसदहरूले स्वास्थ्यको समस्या बढी जटिल भएको बताएपछि बृहत् छलफल गर्नुपर्ने भन्दै रोकिएको हो । सभापति श्रेष्ठले स्वास्थ्य सचिवसँग छलफल गरेर मात्र निर्णयमा पुग्ने जानकारी दिइन् । विधेयकमा स्वास्थ्य सेवालाई निजामतीमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि उक्त सेवाअन्तर्गत विभिन्न तह रहेकामा यसलाई मिलाउन बढी जटिलता देखिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७६ १७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मेलम्ची आयोजनास्थलमा किचलो

नौ महिनाअघि ठेक्का तोडेर सीएमसी आफ्नै देश फर्केयता मेलम्चीको काम ठप्प बनेको छ । ४६ दिनभित्र दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी लैजाने आयोजनाको लक्ष्य पूरा नभएसँगै निर्माणमा संलग्न नेपाली कामदारले तलबभत्ता र सञ्चय कोषबापत् १ अर्ब ६८ करोड भुक्तानी पाएका छैनन् ।
अनिश तिवारी

सिन्धुपाल्चोक — बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनास्थल र कार्यालयमा प्रदर्शन गर्न निषेध गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङबाट शुक्रबार आदेश जारी गर्दै इटालेली कम्पनी सीएमसी पीडितलाई रोक्न निषेधक्षेत्र तोकेको हो । उक्त कम्पनीले आयोजनाको काम नौ महिनाअघि छाडेको इटाली फर्किसकेको छ । 

कम्पनीले काम गराएकाहरूले अझै रकम पाएका छैन । रकम भुक्तानीको माग गर्दै पीडितहरूले प्रदर्शन थालेका छन् । प्रशासनले आयोजनाको साइट कार्यालय, मुहान, सुरुङ क्षेत्रमा अशान्ति नमच्चाउन स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को ३ (क) बमोजिम अर्को आदेश जारी नभएसम्म पाँच जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाइएको छ ।

अम्बाथानमा पूर्वतर्फ वन, पश्चिमतर्फ मेलम्ची खोलाको पहरो, उत्तरमा पार गाउँ जाने बाटो र दक्षिणमा तिम्बु खोलावरपर दुई सय मिटरदेखि पाँच सय मिटरसम्म निषेध गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । ‘शुक्रबार ३ देखि ५ बजेसम्म र शनिबार १० बजेदेखि ५ बजेसम्म अर्को व्यवस्था नभएसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ,’ इलाका प्रहरी हेलम्बुका प्रहरी निरीक्षक मणिराम लामिछानेले भने । बिहीबार पीडित र प्रहरीबीच झडप हुँदा दुई पीडित र तीन प्रहरी घाइते भएको उनले सुनाए ।

कामगरेबापत्को रकम नपाएको भन्दै मेलम्ची बजारक्षेत्र हुँदै मुहानस्थलमा आन्दोलित मजदुर तथा सप्लायर्सलाई नियन्त्रण गर्न बिहीबार साढे ३ बजे प्रहरीले हवाई फायरका साथै अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो । प्रहरीले रबरको गोली र अश्रुग्यास प्रहार गरेलगत्तै खैलाबैला मच्चिएपछि भागभाग चलेको प्रत्यक्षदर्शी बताउँछन् ।

मेलम्ची खानेपानी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक विष्णुमणि आचार्यका अनुसार मजदुरहरू सन्तोष चौधरी र बालमुकुन्द अधिकारी घाइते भएका हुन् । झन्डै ३ सय ५० जना उपस्थित रहेको आन्दोलित समूहले खानेपानी आयोजनाको उपकरणहरू तोडफोडसमेत गरेका थिए । ‘अब आन्दोलनलाई नयाँ तरिकाले चर्काएर लैजाने छौं, हाम्रो पारिश्रमिक नपाएसम्म आन्दोलन जारी
राख्ने छौं,’ आचार्यले भने । उनले आन्दोलन सफल नभएसम्म आन्दोलन गरिरहने र आयोजनाको सवारी चल्न नदिने योजना लिएर अगाडि बढ्ने उनले प्रष्टयाए ।

नौ महिनाअघि ठेक्का तोडेर सीएमसी आफ्नै देश फर्केयता मेलम्चीको काम ठप्प बनेको छ । ४६ दिनभित्र दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी लैजाने आयोजनाको लक्ष्य पूरा नभएसँगै निर्माणमा संलग्न नेपाली कामदारले तलबभत्ता र सञ्चय कोषबापत् १ अर्ब ६८ करोड भुक्तानी पाएका छैनन । त्यसमा जिल्लाका १२ फर्मवालाले मात्रै सीएमसीबाट १६ करोड ५० लाख ३८ हजार ५ सय रुपैयाँ लिन बाँकी छ । व्यवसायीसँगै स्थानीय आयोजनाप्रति आक्रोशित भएको हेलम्बु गाउँपालिकाका प्रमुख निमाग्याल्जेन शेर्पाले बताए । ‘आयोजना सम्पन्न होस् भन्ने लक्ष्य लिएका हौं, तर व्यवासायी र कामदारको पसिना मारिनु हुँदैन,’ उनले भने ।

सीएमसीले ठेक्का तोडेपछि अहिले मेलम्चीलाई काठमाडौं लैजाने जिम्मा चिनियाँ सिनो हाइड्रो कम्पनीले पाएको छ । बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि गरिएको ठेक्का प्रक्रियाअन्तर्गत दुई प्याकेजमा ठेक्का लगाइएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७६ १६:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT