२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६७

प्रबलीकरण पुनर्निर्माणमा चुनौती

५ हजार प्रबलीकरण लाभग्राहीमध्ये एउटा घर मात्रै बन्यो ।
हरिराम उप्रेती

गोरखा — भूकम्पले घरमा बस्न नमिल्ने बनायो । ठाउँ–ठाउँमा चर्कायो तर ढलेन । भूकम्पयताको चार वर्ष बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका–७ पाँचखुवा देउरालीस्थित लामाथरकी ८३ वर्षीय देउमाया गुरुङका परिवारले अस्थायी टहरोमा बिताए । 

प्रबलीकरण पुनर्निर्माणमा चुनौती

आफ्नै पौरखले ५० वर्षअघि बनाएको घर छाड्न देउमायाको मनले मानेन । घर पुनर्निर्माणमा चासो पनि राखिनन् । अहिले उनको घरको रेक्ट्रोफिटिङ (मर्मत) सकिएको छ । परम्परागत घरको स्वरुप मर्मत गर्दा बिग्रिएलाकी, देउमाया निकै चनाखो बनिन् ।


भन्छिन्, ‘झ्याल भएको ठाउँमा ढोका राख्न लागेका थिएँ, दुई हात जोडेर त्यसो नगर्न बिन्ति गरें, मेरो कुरा प्राविधिकले मानिदिनुभयो ।’ मर्मत सकिएको दुईतले पुरानै घरमा बस्न पाउँदा ८३ वर्षीया उनी फुरुङ्ग छिन् । ५० वर्षअघि आफ्नै निगरानीमा स्थानीयस्तरमा पाइने निर्माण सामग्री मात्र प्रयोग गरेर बनाएको घरमा फेरि बस्न नपाइएला कि भन्ने उनलाई चिन्ता थियो । ‘काम गर्नेलाई एक दिनको ज्याला पाँच मोहर थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यो बेला यो घर निर्माण सक्न ७ हजार लागेको छ ।’


आफ्नै हातले लिपपोत गरेर तत्कालीन समयमा घरमा सरेको उनको मानसपटलबाट अझै ताजै छ । ‘गारो लगाएर सक्दा मैले लिपपोत पनि सँगै सकेको थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘ढुङ्गाको छानो दुईतले यति मजाको घर छ ।’ रेक्ट्रोफिटिङको क्रममा प्राविधिकले ढुङ्गाको छाना राख्न नदिएकोमा भने देउमायाको मन कुँडिएको छ ।


‘ढुङ्गाको छाना भार हुन्छ भनेर राख्नै दिएनन्,’ उनको गुनासो छ । प्रबलीकरण लाभग्राहीमध्ये घर मर्मत गर्ने देउमाया एक्ली हुन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन स्थानीय पूर्वाधारको कार्यालयका अनुसार जिल्लाभरमै देउमाया एक जनाको घर मात्र रेक्ट्रोफिटिङ भएको छ ।


लामाथरमा मात्र दुईतले ढुङ्गाका छाना भएका १० घरको बस्ती थियो । भूकम्पपछि यो बस्तीको मुहार फेरियो । तर देउमायालाई यस्ता घरप्रति चित्त बुझेको छैन । उनको घर मर्मतपछि पहिलेकै स्वरूपमा रहे पनि अन्य छिमेकीले दुई र एककोठे घर बनाए । ‘पहिले जस्तो गाउँ अहिले छैन,’ उनले भनिन्, ‘दुईतले घर एउटै छैनन्, अन्नपात कहाँ राख्ने होलान् ।’


भूकम्पपछि बनेको तला नभएको घरप्रति लाभग्राही पनि सन्तुष्ट भेटिंदैनन् । अहिले बनेको घरले गाउँको स्वरुप त बिगारेको छ नै अन्नपात राख्न समस्या भएको स्थानीय श्यामप्रसाद वाग्लेले गुनासो गरे । ‘सरकारी अनुदानले घर बनाउन पुगेको पनि छैन, ऋण खोजेर थपथाप गरेर वनाएको घर पाहुना आए कहाँ राख्ने,’ उनले भने, ‘फेरि तला नभएपछि अन्नपात कहाँ राख्ने, केहीले पुरानै घरको तलामा राखेका छन्, केहीको अन्न पिँढीमा छ ।’


पाँचखुवा देउरालीको मात्र ६ सय घर भूकम्पले भत्कायो । यीमध्ये पुनर्निर्माण लाभग्राही अधिकांशका घर बनिसकेका छन् । यीमध्ये २५ लाभग्राही प्रबलीकरणका छन् । तर प्रबलीकरणका २० लाभग्राहीले ढुङ्गामाटोको घर मर्मत गर्न नमिल्न गुनासो गर्दै पुनर्निर्माणमा पर्नुपर्ने माग राखेर पुनरावेदन गरेका छन् । ‘मर्मत गर्ने सूचीका ५ घर अनुदान सम्झौता गर्नै आएनन्,’ वडाध्यक्ष कृष्ण गुरुङले भने ।


यहाँका यस्ता लाभग्राहीले मर्मतमा चासो नै देखाएनन् । ‘गाउँमा एककोठे घर पनि बनेका छन्, यस्ता घर निर्माण गर्नेलाई अनुदान सिफारिस नगर्ने गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गर्‍यो,’ उनले भने, ‘यस्तो निर्णय सुनेका भूकम्पपीडित घर बनाउन उत्साहित भएनन्, बाध्य भएर निर्णय फिर्ता लियौँ ।’


भूकम्पपछि परम्परागत घरहरू देखिनै छाडेको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सनमाया गुरुङले बताइन् । ‘भूकम्प अघि स्वारामा एउटा घुमाउने घर देखेका थियौँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले त्यो घुमाउने घर पनि भत्कियो, गाउँमा तला भएका घर देखिंदैन, एक र दुईकोठे तला नभएका घरहरूले गाउँको स्वरूप बिगारेको छ ।’


भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा प्रबलीकरण लाभग्राही चुनौतीको रूपमा देखिएको गुरुङले बताइन । ‘सधैंजसो प्रबलीकरणका लाभग्राही पुनर्निर्माण लाभग्राहीमै पर्नुपर्ने गुनासो राख्दै कार्यालय आउनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘ढुङ्गामाटोको घर कसरी मर्मत गरेर बस्ने सवैको गुनासा एकै किसिमका छन् ।’ रेक्ट्रफिटिङ लिपापोत नभई उपयुक्त प्रविधिको प्रयोगबाट संरचना बलियो बनाउने कार्य भएको प्राविधिक बताउँछन् । ‘कमजोर भाग पहिचान गरी बलियो बनाउने हो,’ प्राविधिक अनिल बस्नेतले भने ।


प्रबलीकरण लाभग्राहीले रेक्ट्रोफिटिङमा चासो नदिँदा निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न चुनौती थपिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख रामशरण आचार्यले बताए ।

‘रेक्ट्रोफिटिङमा चासो नदिंदा पुनर्निर्माणको प्रगति कम देखियो,’ उनले भने ।


भूकम्पको केन्द्रविन्दु जिल्लामा ५ हजार ३ सय ५३ प्रबलीकरणका लाभग्राही छन् । तीमध्ये पुनर्निर्माणकै लाभग्राहीमा सूचीकृतका लागि भन्दै एक हजार ७ सय ४ जनाले पुनरावेदन गरेका आचार्यले बताए । यस्ता लाभग्राहीले दुई किस्तामा गरी एक लाख अनुदान पाउँछन् । भूकम्पको ४ वर्ष बित्दासम्म २ हजार २ सय लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेर पहिलो किस्ताको ५० हजार लगेका छन । ‘दोस्रो किस्ता लाने लाभग्राही एक जना पनि हुनुहुन्न,’ उनले भने ।


१५ सय लाभग्राहीले हालसम्म अनुदान सम्झौता नगरेको आचार्यले बताए । ‘धेरैजसोले ढुङ्गामाटोको घर मर्मत गरेर बस्न नसक्ने गुनासो गर्नुहुन्छ,’ उनले भने । तर प्रबलीकरणबाट पनि पूर्णरूपमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण हुने प्राविधिक बताउँछन् । ‘धेरै समयसम्म मापदण्ड पनि आएको थिएन, हामी पनि रेक्ट्रोफिटिङको प्रक्रियाबारे अन्योलमै थियौँ,’ उनले भने, ‘अहिले मापदण्ड आइसकेपछि यस्ता घर मर्मतमा लाभग्राहीलाई जागरुक बनाउन थालेका छौँ ।’


प्रवलिकरण विधिले पुराना सम्पदा जोगाउन सहज हुने उनले बताए । ‘मुख्य फाइदा भनेको संकटापन्न अवस्थाका भवन संरक्षण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘मर्मत सामान्य टेक्नोलोजीले हुँदैन, चार प्रविधिबाट रेक्ट्रोफिटिङ हुन्छ, छड र जालीको प्रयोग बढी हुन्छ, सिमेन्ट बालुवा यो विधिमा हुने नै भयो ।’ रेक्ट्रोफिटिङ गरि घर निर्माण गर्ने लाभग्राहीलाई प्रोत्साहन गर्न टाक्सफोर्स समूह बनाइएको उनले बताए । गाउँपालिकामा खटिएका पुनर्निर्माणका इन्जिनियर, वडाध्यक्षसहितको टाक्सफोर्स बनाइएको हो ।

गोरखा र पालुङटार नगरपालिकामा मात्र २ हजार ५ सय यस्ता लाभग्राही छन् । प्रबलीकरण लाभग्राहीलाई रेक्ट्रोफिटिङबाट बनेको घर भूकम्पप्रतिरोधी हुन्छ भनेर विश्वस्त बनाउनै चुनौती देखिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन) का प्रमुख सुनीता श्रेष्ठले बताइन । ‘रेक्ट्रोफिटिङ गर्दा पुरानो घर जस्तो छ त्यस्तै अवस्थामा रहन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कस्ता घर मर्मत गर्नुपर्ने छ, प्रबलीकरण लाभग्राहीबाट पनि छनोट गर्ने काम सुरु गर्दैछौं, पिल्लर वा ढुङ्गामाटोको घर छुट्टाएर यसको मर्मतमा ध्यान दिन्छौं ।’


भूकम्पको केन्द्रविन्दु जिल्लामा ८९ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण सकिएको आचार्यले बताए । ‘५९ हजार घरले निर्माण सकेर तेस्रो किस्ता लगिसके,’ उनले भने । पुनर्निर्माणका मात्र ६५ हजार लाभग्राहीमध्ये ६२ हजारले दोस्रो किस्ता लगेका छन ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७६ १०:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?