विधायन समितिलाई भ्याइनभ्याइ

संसद्को वर्षे अधिवेशन सकिने दिन नजिकिँदै गर्दा समितिमा विधेयक थपिइरहेका छन् । साउन अन्तिम सातायता प्रतिनिधिसभाले पारित गरेका १० विधेयक राष्ट्रिय सभामा छन् । त्यसमध्ये ५ वटा सभाले समितिमा पठाएको छ ।

अन्य विधेयक समितिमा जाने प्रक्रियामा छन् । राष्ट्रिय सभामै उत्पत्ति भएको शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक र काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) विधेयकमाथि पनि समितिमा लगातार छलफल भइरहेको छ ।

संविधानको धारा १११ (५) मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा आएको दुई महिनाभित्र पारित वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने भनिएको छ । समिति सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले यतिबेला कामको चाप बढेको बताए । ‘प्रतिनिधिसभाबाट एकैचोटि विधेयक आएका छन्, त्यसबाहेक हामीसँग पहिलेदेखि विधेयक थिए,’ उनले भने, ‘विधेयकमाथिको छलफल र समयको चापले व्यस्तता बढाएको हो ।’

गत वर्ष अधिवेशन सकिनु अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा टेबल हुन पुगेको राहदानी विधेयक ६० दिनको अवधिमा राष्ट्रिय सभाले पारित गर्न सकेको थिएन । त्यही कारण देखाएर राष्ट्रिय सभाबाट पारित नहुँदै राहदानी विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । विवादित बन्न पुगेको उक्त विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँल प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएका विधेयकलाई सदनको यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने गरी काम भइरहेको बताउँछन् । ‘सकभर आएका सबै विधेयकलाई बाँकी नराख्ने कुरा छ तर यो अधिवेशन कतिन्जेल चल्छ, त्यसमा निर्भर हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेका नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय), प्रहरी समायोजन, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण, वातावरण संरक्षण, वन, भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छन् ।

त्यस्तै, सेफगार्ड्स, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ सम्बन्धमा बनेको विधेयक र औद्योगिक व्यवसाय विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा आएको छ । प्रहरीसम्बन्धी दुईवटा, वातावरण, वन र भूमिसहित पाँचवटा विधेयक समितिमा पुगेका छन् । समितिले गत साता तीनवटा विधेयकमाथिको छलफल टुंग्याएर प्रतिवेदन सभामा पेस गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय), प्रहरी समायोजन विधेयक तथा राष्ट्रिय सभामै उत्पत्ति भएको शिक्षासम्बन्धी संशोधन विधेयकलाई समितिले टुंग्याएको छ । वन र वातावरणसम्बन्धी अर्को विधेयक टुंग्याउने क्रममा छ ।

अन्तरसम्बन्ध, भूमि, इन्जिनियरिङ परिषद्, काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन विधेयकमा समितिले छलफल चलाइरहेको छ । समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङ विचाराधीन विधेयकलाई सकभर संसद्को यही अधिवेशनमा टुंग्याउने गरी काम गरिरहेको बताउँछन् ।

समितिले भूमिसम्बन्धी र अन्तरप्रदेश व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमा अलि बढी छलफल गरिरहेको छ । असोज पहिलो सातासम्म संसद्को अधिवेशन चल्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । समयकै चापका कारण प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएका विधेयकमा समिति धेरै छलफल गरिरहने पक्षमा देखिँदैन ।