धरौटी रकम बढाएपछि घटे म्यानपावर

होम कार्की

काठमाडौँ — धरौटी बढाउँदा पनि सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी एकआपसमा गाभिएनन् । कानुनी अस्तित्वमा रहेका १३ सय २३ वटा कम्पनीमध्ये मर्जरसहित ८ सय ४८ वटाले न्यूनतम धरौटी जम्मा गरेका छन् । धरौटी बढाउँदा धेरै साना कम्पनी गाभिने अपेक्षा सरकारले गरेको थियो ।

सरकारले ठगी नियन्त्रण, प्रभावकारी अनुगमन र पीडितलाई सहज रूपमा क्षतिपूर्ति दिनका लागि २ देखि ६ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने नियम बनाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ३ सय ३ कम्पनी गाभिएर १ सय ३१ वटा बनेका छन् ।

६ वटा कम्पनीबाट एउटा, ५/५ वटा गाभिएर २, चार/चारवटा गाभिएर ९, तीन/तीनवटा गाभिएर १३ र दुई/दुईवटा कम्पनी गाभिएर एक सय ६ वटा बनेका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारले गाभिने कम्पनीलाई सहुलियत नदिँदा आकर्षण नबढेको बताए । ‘मर्जरका लागि सरकारले के सहुलियत दियो र ?’ संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने, ‘अर्कोतर्फ मर्जरमा जाने कुरा भदौ १ गते मात्रै आयो ।’

भदौ १ सम्म १५ सय २७ वटा म्यानपावर दर्ता थिए । त्यसमध्ये २ सय ४ वटा खारेज भइसकेका छन् । ‘झोलामा म्यानपावर बोकेर हिँड्ने अवस्था अन्त्य भयो,’ विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले कान्तिपुरलाई भने, ‘जेनतेन चल्दै आएका म्यानपावर कम्पनी पनि पाखा लागेका छन् ।’ एक आर्थिक वर्षमा ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरले दुई करोड धरौटी राख्नुपर्छ । जसमा नगद ५० लाख र बैंक ग्यारेन्टी एक करोड ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।

वर्षमा ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेले ३ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ । जसमा एक करोड नगद र २ करोड बैंक धरौटी तोकिएको छ । वर्षमा ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेले ६ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ । जसमा दुई करोड रुपैयाँ नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ । यसअघि नगद ७ लाख रुपैयाँ र बैंक ग्यारेन्टी २३ लाख गरी ३० लाख रुपैयाँ मात्रै धरौटी राख्ने व्यवस्था थियो ।

इन्टरनेसनल म्यानपावर रिक्रुटमेन्ट प्रालि र द रिभर ओभरसिजले मात्रै सबैभन्दा उच्च ६ करोड धरौटी राखेका छन् । एसओएस म्यानपावर सर्भिस र साउन्डलाइन्स रिक्रुमेन्टले ३ करोड धरौटी राखेका छन् । बाँकी ८ सय ४४ वटाले न्यूनतम २ करोड धरौटी राखेका छन् ।

धरौटी बढी हुँदा पीडित कामदारलाई तुरुन्तै क्षतिपूर्ति दिन सकिने महानिर्देशक भुसालले बताए । ‘एउटा म्यानपावरले सयौं कामदार पठाउने गर्छन्, ठगिएर स्वदेश फिर्दा उनीहरूलाई म्यानपावरको धरौटीबाट मात्रै क्षतिपूर्ति दिन सकिने अवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘म्यानपावर कम्पनी र सञ्चालकको जायजेथाबाट असुलउपर गर्नुपर्थ्यो । कतिपय सञ्चालक फरार हुँदा क्षतिपूर्ति दिन सकिएको थिएन । अब पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।’

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा मात्रै म्यानपावर कम्पनीबाट पीडितलाई ९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाइएको थियो । ‘मुद्दाको प्रकृति हेर्दा पीडितले दाबी गरेअनुसारै प्रमाण जुटाएर क्षतिपूर्ति दिलाइएको छ,’ भुसालले भने, ‘पीडितसँग म्यानपावर कम्पनीबाट दिइएको १० हजार रुपैयाँको मात्रै भर्पाई हुन्छ । हामी अरू प्रमाण जुटाएर क्षतिपूर्ति दिलाइरहेका छौं ।’

सरकारले म्यानपावर कम्पनीको अनुगमन गर्न संयन्त्र नभएको भन्दै ०६७ असोज ११ गतेदेखि नयाँ दर्ता गर्न रोकेको थियो । तर व्यवसायीले अदालतमा गएर म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्न थालेका थिए । अदालतको आदेश लिएर मात्रै झन्डै ५ सय म्यानपावर दर्ता भए । संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेको हो । विभागका अनुसार तत्काल नयाँ म्यानपावर दर्ता गर्ने योजना छैन । ‘अहिले भइरहेको म्यानपावरलाई नै व्यवस्थित र मर्यादित गर्दै लैजाने हो,’ उनले भने, ‘विभाग तत्काल नयाँ म्यानपावर दर्ता गर्ने पक्षमा छैन ।’

व्यवसायी संघ अध्यक्ष गुरुङले म्यानपावरको संख्या घटे पनि सञ्चालक पलायन नभएको बताए । ‘व्यवसायी पलायन भएका छैनन्, यो क्षेत्रमा सिकेको ज्ञान र सीप यही क्षेत्रमा लगाउने हो,’ उनले भने, ‘झन्डै २० वर्षको अवधिमा ३५ सयदेखि ५ हजार जना यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्न छन् ।’ उनले धरौटी वृद्धि समाधान नभएको बताए । ‘सरकारले प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘सबै बाटा बन्द गरिएकाले व्यवसायीलाई आर्थिक भार परेको छ । यसले कामदारले तिर्ने सेवा शुल्क थप बढ्नेछ ।’

वैदेशिक रोजगार सुधार सुझाव कार्यदलका संयोजक पूर्णचन्द्र भट्टराईले टुक्राटुक्रा व्यवस्थापनले समग्र सुधार हुन कठिनाइ रहेको बताए । ‘धरौटीले मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन, यसका लागि प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्छ, यो अनुगमन नेपालमा मात्रै होइन, विदेश गइसकेका कामदारलाई पनि दूतावासले सोधपुछ गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र प्रभावकारी अनुगमन नहुने हो भने कामदारमाथि हुने आर्थिक शोषण नियन्त्रण गर्न कठिन छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७६ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब मोहीलाई समेत लालपुर्जा

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — सरकारले मोहीसमेत जग्गाधनी बन्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मोही र तल्सिङ (जग्गाधनी) बीचको विवाद तथा भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्न लागेको हो । 

भूमि ऐनसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयकले उक्त प्रावधानको व्यवस्था गरेको भूमि व्यवस्था, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए । विधेयक प्रतिनिधिसभाले संशोधन गरेर पास गरेको छ भने राष्ट्रिय सभामा छलफलका क्रममा छ । ‘अब विधेयकमै मोही र जग्गाधनी कायम भएकाले अब दुवैको उत्तिकै अधिकार हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसअघि मोहीलाई म मालिक होइन भन्ने लाग्थ्यो, अब त्यो अन्त्य हुन्छ, लालपुर्जामा दुवैको तस्बिर हुनेछ ।’

यसअघि मोहीले जग्गाधनीको जग्गा उपयोग गरेबापत कबुलअनुसार खेत वा बारी कमाउँदा अन्न, बाली ठेक्का, तिरो (कुत) बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । ‘त्यहाँ नै द्वैध स्वामित्व छ, अब दुवै जना मालिक हुन्छन्,’ जोशीले भने, ‘बेचबिखन गर्दा दुवैको मञ्जुरी चाहिन्छ ।’ यसले जग्गाधनी र मोहीको दीर्घकालीन विवाद समाधान हुने उनको भनाइ छ । देशभर करिब ३ लाख मोही रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

२०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन लागू भएपछि जग्गामाथि मोहियानी हक लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस बेला पनि जसले जोत्छ, उसको अधिकारको सुरक्षित गर्न त्यो प्रावधान राखिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘तर समयअनुसार अब मोहीको पनि जग्गा हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान अघि सारिएको हो,’ उनले भने, ‘यसबाट मोही पनि सुरक्षित हुन्छ, जग्गाधनीले पनि चाँडो अंशबन्डा गर्छन् ।’ केहीले जग्गाधनीको सहमतिमा जग्गाको लालपुर्जा पाइसकेको र केहीले बाँकी रहेको जोशीले जानकारी दिए ।

यसअघि जग्गाधनीको सहमतिबाहेक मोहीले जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने व्यवस्था भएकाले यो विधेयक ऐनका रूपमा प्रमाणित भए मोहीले सजिलै बेखबिखन गर्न सक्ने उनले बताए । ‘सार्वजनिक सूचना निकालेपछि मोहीले मोहियानी लाग्ने जग्गामा दाबी गर्छ,’ उनले भने, ‘सबै कानुनी प्रक्रिया पुगेपछि दुवै जनाले संयुक्त रूपमा लालपुर्जा बनाउँछन् वा मञ्जुरीअनुसार अन्य प्रक्रियामा जान्छन् ।’

मन्त्रालयले मोही र जग्गाधनीबीचको विवाद अन्त्य गर्न मोहियानी हक समाधान इकाई नै गठन गरेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको छैटौं संशोधन २०७२ ले मोही लागेको जग्गा बाँडफाँट हुने व्यवस्था गरेको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालयले भदौ ४ भित्र हक छुट्याउन आवेदन माग गरेको थियो । त्यसपछि ५० हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएका थिए ।

मन्त्रालयले मोही लागेको जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा गर्ने र मोही प्रथा अन्त्य गर्ने तयारी गरेको हो । मोही कमाउने व्यक्ति वा जग्गाधनीले सम्बन्धित जिल्लाको भूमिसुधार वा मालपोत कार्यालयमा गई निवेदन बुझाउन प्रावधान गत वर्ष पनि लागू गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोपाल गिरीले जानकारी दिए । ‘आवेदन माग गरेको हो, तर १ लाख ५० हजारले निवेदन नै दिएनन्,’ उनले भने । २२ जिल्लामा मोहीको समस्या नभएको उनले बताए ।

अन्य ११ जिल्लामा मोहियानी अद्यावधिक हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उपत्यकामा सबैभन्दा बढी मोहियानी समस्या भएको उनले बताए । मोहीका समस्या समाधान गर्न बलियो कानुनी प्रावधान राख्नुपर्ने उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले बताए । ‘सीमान्तकृत एवं अल्पसंख्यकले मोही अधिकार पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कानुनी प्रावधान फितलो भयो भने त्यसले समस्या समाधान गर्दैन ।’

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७६ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्