धरौटी रकम बढाएपछि घटे म्यानपावर

होम कार्की

काठमाडौँ — धरौटी बढाउँदा पनि सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी एकआपसमा गाभिएनन् । कानुनी अस्तित्वमा रहेका १३ सय २३ वटा कम्पनीमध्ये मर्जरसहित ८ सय ४८ वटाले न्यूनतम धरौटी जम्मा गरेका छन् । धरौटी बढाउँदा धेरै साना कम्पनी गाभिने अपेक्षा सरकारले गरेको थियो ।

ZenTravel

सरकारले ठगी नियन्त्रण, प्रभावकारी अनुगमन र पीडितलाई सहज रूपमा क्षतिपूर्ति दिनका लागि २ देखि ६ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने नियम बनाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ३ सय ३ कम्पनी गाभिएर १ सय ३१ वटा बनेका छन् ।

६ वटा कम्पनीबाट एउटा, ५/५ वटा गाभिएर २, चार/चारवटा गाभिएर ९, तीन/तीनवटा गाभिएर १३ र दुई/दुईवटा कम्पनी गाभिएर एक सय ६ वटा बनेका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारले गाभिने कम्पनीलाई सहुलियत नदिँदा आकर्षण नबढेको बताए । ‘मर्जरका लागि सरकारले के सहुलियत दियो र ?’ संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने, ‘अर्कोतर्फ मर्जरमा जाने कुरा भदौ १ गते मात्रै आयो ।’

भदौ १ सम्म १५ सय २७ वटा म्यानपावर दर्ता थिए । त्यसमध्ये २ सय ४ वटा खारेज भइसकेका छन् । ‘झोलामा म्यानपावर बोकेर हिँड्ने अवस्था अन्त्य भयो,’ विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले कान्तिपुरलाई भने, ‘जेनतेन चल्दै आएका म्यानपावर कम्पनी पनि पाखा लागेका छन् ।’ एक आर्थिक वर्षमा ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरले दुई करोड धरौटी राख्नुपर्छ । जसमा नगद ५० लाख र बैंक ग्यारेन्टी एक करोड ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।

वर्षमा ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेले ३ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ । जसमा एक करोड नगद र २ करोड बैंक धरौटी तोकिएको छ । वर्षमा ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेले ६ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ । जसमा दुई करोड रुपैयाँ नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ । यसअघि नगद ७ लाख रुपैयाँ र बैंक ग्यारेन्टी २३ लाख गरी ३० लाख रुपैयाँ मात्रै धरौटी राख्ने व्यवस्था थियो ।

इन्टरनेसनल म्यानपावर रिक्रुटमेन्ट प्रालि र द रिभर ओभरसिजले मात्रै सबैभन्दा उच्च ६ करोड धरौटी राखेका छन् । एसओएस म्यानपावर सर्भिस र साउन्डलाइन्स रिक्रुमेन्टले ३ करोड धरौटी राखेका छन् । बाँकी ८ सय ४४ वटाले न्यूनतम २ करोड धरौटी राखेका छन् ।

धरौटी बढी हुँदा पीडित कामदारलाई तुरुन्तै क्षतिपूर्ति दिन सकिने महानिर्देशक भुसालले बताए । ‘एउटा म्यानपावरले सयौं कामदार पठाउने गर्छन्, ठगिएर स्वदेश फिर्दा उनीहरूलाई म्यानपावरको धरौटीबाट मात्रै क्षतिपूर्ति दिन सकिने अवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘म्यानपावर कम्पनी र सञ्चालकको जायजेथाबाट असुलउपर गर्नुपर्थ्यो । कतिपय सञ्चालक फरार हुँदा क्षतिपूर्ति दिन सकिएको थिएन । अब पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।’

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा मात्रै म्यानपावर कम्पनीबाट पीडितलाई ९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाइएको थियो । ‘मुद्दाको प्रकृति हेर्दा पीडितले दाबी गरेअनुसारै प्रमाण जुटाएर क्षतिपूर्ति दिलाइएको छ,’ भुसालले भने, ‘पीडितसँग म्यानपावर कम्पनीबाट दिइएको १० हजार रुपैयाँको मात्रै भर्पाई हुन्छ । हामी अरू प्रमाण जुटाएर क्षतिपूर्ति दिलाइरहेका छौं ।’

सरकारले म्यानपावर कम्पनीको अनुगमन गर्न संयन्त्र नभएको भन्दै ०६७ असोज ११ गतेदेखि नयाँ दर्ता गर्न रोकेको थियो । तर व्यवसायीले अदालतमा गएर म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्न थालेका थिए । अदालतको आदेश लिएर मात्रै झन्डै ५ सय म्यानपावर दर्ता भए । संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेको हो । विभागका अनुसार तत्काल नयाँ म्यानपावर दर्ता गर्ने योजना छैन । ‘अहिले भइरहेको म्यानपावरलाई नै व्यवस्थित र मर्यादित गर्दै लैजाने हो,’ उनले भने, ‘विभाग तत्काल नयाँ म्यानपावर दर्ता गर्ने पक्षमा छैन ।’

व्यवसायी संघ अध्यक्ष गुरुङले म्यानपावरको संख्या घटे पनि सञ्चालक पलायन नभएको बताए । ‘व्यवसायी पलायन भएका छैनन्, यो क्षेत्रमा सिकेको ज्ञान र सीप यही क्षेत्रमा लगाउने हो,’ उनले भने, ‘झन्डै २० वर्षको अवधिमा ३५ सयदेखि ५ हजार जना यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्न छन् ।’ उनले धरौटी वृद्धि समाधान नभएको बताए । ‘सरकारले प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘सबै बाटा बन्द गरिएकाले व्यवसायीलाई आर्थिक भार परेको छ । यसले कामदारले तिर्ने सेवा शुल्क थप बढ्नेछ ।’

वैदेशिक रोजगार सुधार सुझाव कार्यदलका संयोजक पूर्णचन्द्र भट्टराईले टुक्राटुक्रा व्यवस्थापनले समग्र सुधार हुन कठिनाइ रहेको बताए । ‘धरौटीले मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन, यसका लागि प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्छ, यो अनुगमन नेपालमा मात्रै होइन, विदेश गइसकेका कामदारलाई पनि दूतावासले सोधपुछ गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र प्रभावकारी अनुगमन नहुने हो भने कामदारमाथि हुने आर्थिक शोषण नियन्त्रण गर्न कठिन छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७६ ०७:३७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

म्यानपावरको संख्या ८ सय ४८ पुग्यो

झोले म्यानपावरहरु पाखा लागे : विभाग
होम कार्की

काठमाडौँ — सरकारले अनुमति दिएको गन्तव्य मुलुकमा ८ सय ४८ वटा म्यानपावर कम्पनीले मात्रै पठाउन पाउने भएका छन् । भदौ १ सम्म १५ सय २७ वटा म्यानपावर दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये वैदेशिक रोजगार विभागले दिइएको समयभित्र ८ सय ४८ वटा म्यानपावरले बढाएको न्यूनतम् धरौटी जम्मा गरेका हुन् । 

३ सय ३ वटा म्यानपावर कम्पनी आपसमा गाभिएर एकसय ३१ वटा बनेका छन् । ‘झोलामा म्यानपावर बोकेरे हिँड्ने अवस्थाको अन्त्य भयो,’ विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले कान्तिपुरलाई भने,‘जेनतेन चल्दै आएका म्यानपावर कम्पनी पनि पाखा लागेका छन् ।’

सरकारले म्यानपावर कम्पनीलाई सहज ढंगले अनुगमन गर्न र पीडित कामदारलाई धरौटीबाट कट्टा गरेर सजिलै क्षतिपूर्ति दिनको लागि २ देखि ६ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी रकम बढाएको थियो । जस अनुसार भदौ १७ भित्र धरौटी रकम जम्मा गर्न म्यानपावार कम्पनीलाई समय दिइएको थियो । एक आर्थिक वर्षमा ३ हजार भन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरले दुई करोड धरौटी राख्नुपर्छ ।

जसमा नगद ५० लाख र बैंक ग्यारेन्टी एक करोड ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । वर्षमा ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेले ३ करोड रुपैया धरौटी राख्नुपर्छ । जसमा एक करोड नगद र २ करोड बैंक धरौटी राख्नुपर्छ । वर्षमा ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेले ६ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ । जसमा दुई करोड रुपैयाँ नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ । यसअघि नगद ७ लाख रुपैयाँ र बैंक ग्यारेन्टी २३ लाख गरी ३० लाख रुपैयाँ मात्रै धरौटी राख्ने व्यवस्था थियो ।

झन्डै ९० प्रतिशत म्यानपावर कम्पनीले दुई करोड रुपैयाँ राखेका छन् । भुसालले विभागमा पेश गरेको रसिद बमोजिमको रकम बैंकमा नदेखिएमा म्यानपावर कम्पनी स्वत: खारेज हुने बताए । ‘अहिले हामीले बैंक भौचार बुझेर दर्ता गरेका छौं । भोली बैंकमा पुरा रकम नदेखिएमा स्वत: खारेजमा जान्छ,’ उनले भने ।

धरौटी बढाउन पीडित कामदारलाई तुरुन्तै क्षतिपूर्ति दिन सकिने उनले बताए । ‘एउटा म्यानपावरले सयौँ कामदार पठाउने गर्छन् । ठगिएर स्वदेश फिर्दा उनीहरुलाई म्यानपावरको धरौटीबाट मात्रै क्षतिपूर्ति दिन सकिने अवस्था थिएन । म्यानपावर कम्पनी र सञ्चालकको जयाजेथाबाट असुल उपर गर्नुपर्दथ्यो । कतिपय सञ्चालक फरार हुँदा क्षतिपूर्ति दिन सकिएको थिएन,’ उनले भने,‘अब पीडितलाई न्यायको अनुभुति दिलाउन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ ।’

गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै म्यानपावर कम्पनीबाट पीडितलाई ९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाइएको थियो । ‘फरफराक भएको मुद्दाको प्रकृति हेर्दा पीडितले दाबी गरे अनुसार नै प्रमाण जुटाएर क्षतिपूर्ति दिलाइएको छ,’ भुसालले भने,‘पीडितसँग म्यानपावर कम्पनीबाट दिइएको १० हजार रुपैयाँको मात्रै भरपाई हुन्छ । हामी अरु प्रमाण जुटाएर क्षतिपूर्ति दिलाउने काम गरिरहेका छौँ ।’

सरकारले म्यानपावर कम्पनीको अनुगमन गर्न संयन्त्र नभएको भन्दै २०६७ असोज ११ गतेदेखि नयाँ दर्ता गर्न रोकेको थियो । तर, व्यवसायीले अदालतमा गएर म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्न थालेको थियो । अदालतको आदेश लिएर मात्रै झन्डै ५ सय वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भए । अझ संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन नै संशोधन गरेको हो । विभागका अनुसार तत्काल नयाँ म्यानपावर दर्ता गर्ने सोचमा छैन । ‘अहिले भइरहेको म्यानपावरलाई नै व्यवस्थित र मर्यादित गर्दै लैजाने हो,’ उनले भने,‘विभाग तत्काल नयाँ म्यानपावर दर्ता गर्ने पक्षमा छैन ।’

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ रोहन गुरुङले म्यानपावरको संख्या घटेपनि सञ्चालकहरु पलायन नभएको बताए । ‘यो क्षेत्रमा रहेका व्यवसायीहरु पलायन भएको छैनन् । यो क्षेत्रमा सिकेको ज्ञान र सीप यही क्षेत्रमा लगाउने हो,’ उनले भने,‘झन्डै २० वर्षको अवधीमा ३५ सय देखि ५ हजार जना यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्न छन् । उनीहरु यसैमा सक्रिय छन् ।’

उनले धरौटी वृद्धि समस्याको समाधान नभएको बताए । ‘हामीले बैंकमा राखेको धरौटीको ब्याज मागेका थियौं । सरकारले दिएन । हामीले ब्याजमा रकम झिकेका छौँ । यसले हाम्रो कार्यालय खर्च वृद्धि भएको छ । सरकारले प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने हो । पारदर्शी बनाउनुपर्ने हो । व्यवसायीलाई सहुलियत दिनुपर्दर्थ्यो । सबै बाटो बन्द गर्‍यो,’ उनले भने,‘यसले व्यवसायीलाई आर्थिक भार पर्‍यो । यसको मलमपट्टी त सेवाग्रहीबाट लगाउने हो । सेवा शुल्कमै जोड्ने हो । यसले कामदारले तिर्ने सेवा शुल्क थप बढ्नेछ ।’

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ १९:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×