भीआईपी क्षेत्रका भवनमा कडाइ

महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानसम्बन्धी सुरक्षा सिफारिस
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले गठन गरेको महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षासम्बन्धी सुझाव तथा सिफारिस समितिले अति विशिष्ट (भीभीआईपी) र विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी) का कार्यालय तथा निवास क्षेत्र आसपास व्यापार/व्यवसाय प्रयोजनका अग्ला भवन निर्माणमा अंकुश लगाउन सिफारिस गरेको छ ।



आतंककारी समूहबाट हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधिको जोखिम औंल्याउँदै समितिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत अतिविशिष्ट व्यक्तिका कार्यालय तथा निवास आसपास क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्दा जिल्ला सुरक्षा समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राख्न पनि सिफारिस गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयद्वारा गठित उक्त समितिको प्रतिवेदनमा ‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी तथा संगठित आपराधिक समूहबाट हुन सक्ने आक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको’ उल्लेख छ ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट हालै गृह मन्त्रालय सरुवा भएका सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन आइतबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई बुझाएको स्रोतले जनाएको छ । प्रतिवेदनमा भीआईपीका कार्यालय तथा निवासबाट पेस्तोल र राइफलको न्यूनतम प्रहार क्षमताभित्र ५ तलाभन्दा अग्ला भवन बनाउन प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘संसारभरि आतंकवादको त्रास फैलिरहेको तथा ग्लोबल टेरोरिज्म इन्डिकेटरलाई हेर्दा नेपाल पनि भल्नरेबल सूचीमा छ,’ कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जुनसुकै बेला आतंकवादी तथा संगठित अपराधी र सशस्त्र समूहबाट हुन सक्ने आक्रमणका कारण विश्वमै महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानहरूका अगाडि रहेका अग्ला घर चुनौती हुने र नेपालको सन्दर्भमा थ्रेटहरू भइराख्ने भएकाले अग्ला घर बनाउन दिनु हुँदैन भन्ने विज्ञहरूको रायसँग समिति सहमत छ ।’ समितिले पेस्तोलको ‘इफेक्टिभ फायरिङ रेन्ज’ ५० मिटर र राइफलहरूको ३ सय ५० देखि २ हजार ७ सय ४३ मिटर वा सोभन्दा बढी रहने भन्दै त्यसभित्र ५ तलाभन्दा अग्ला भवन बनाउन निरुत्साहित गर्न सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा भीआईपीका कार्यालय तथा निवासका पर्खालबाट १ सय मिटर दूरीसम्म निर्माण हुने भवनको उचाइ ४० फिट (४ तला), १ सयदेखि २ सय मिटरसम्म ५० फिट (५ तले) र २ सय देखि ५ सय मिटरसम्म ७० फिट (७ तला) कायम गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

समितिले सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा विशेष भवन संहिता बनाएर तत्काल लागू गर्न सिफारिस गरेको छ । अतिसंवेदनशील र संवेदनशील भवन निर्माणसम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड बनाउन सरकारलाई भनिएको छ । ‘अति संवेदनशील र संवेदनशील निकायका भवनहरूको विशेष भवन संहिता बनाई ठूला भूकम्प तथा आक्रमणसमेत थेग्ने गरी डिजास्टर एन्ड सेक्युरिटी बिल्डिङ कोड बनाई लागू गर्ने,’ प्रतिवेदनमा छ।

‘संवेदनशील भवनहरूमा उच्चस्तरको ‘आईसीटी बेस्ड सेक्युरिटी सिस्टम’ को व्यवस्था गरी परिसरभित्र र बाहिर हुने गरी गतिविधिहरूको सूक्ष्म रूपमा निगरानी राख्न आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

समितिले भीआईपी क्षेत्रबाट १ सय ५० मिटर दूरीभित्र ५ तले होटल/रेस्टुराँलगायत रात्रिकालीन व्यवसायमा पनि रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ । होटल/रेस्टुराँमा आउने मानिसबाट पनि भीआईपीका लागि सुरक्षा थ्रेट हुने समितिले औंल्याएको छ । भीआईपी क्षेत्रमा निजी प्रयोजनका घरमा पनि निगरानी र नियमनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । हरेक महिना घरधनीले बहालमा रहेका मानिसको विस्तृत विवरण प्रहरीमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवास अगाडि निर्माणाधीन ‘सीई–रियल स्टेट भवन’ र सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यालय अगाडिको इमिरो प्लाजा (बसेरा बुटिक होटल) तत्काल अधिग्रहण गर्नॅपर्ने उल्लेख छ । बनिसकेका अग्ला भवनबाट भीआईपीका कार्यालयतर्फका झ्याल/ढोका बन्द र छत (छाना) मा प्रवेश निषेध गर्न सिफारिस छ ।

यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएशीतल निवास, लैनचौर/लाजिम्पाट, बालुवाटार, सिंहदरबार, नक्साल, सुन्धारा, पुल्चोकलगायत क्षेत्रका थुप्रै भौतिक संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ । ‘राष्ट्रपति भवनको पूर्वतर्फ निर्माणाधीन सीई रियल स्टेट भवन अधिग्रहण गर्ने र हाल प्राप्त कागजातका आधारमा मापदण्डविपरीत देखिएको सिंहदरबार दक्षिणतर्फको इमिरो प्लाजाको भवनको थप अध्ययन गरी कारबाही तथा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाउने,’ उक्त प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा भनिएको छ, ‘अति संवेदनशील र संवेदनशील क्षेत्रको आसपास रात्रिकालीन व्यापार व्यवसायबाहेकका नियन्त्रित व्यवसाय मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने ।’

सिंहदरबार र बानेश्वर क्षेत्रमा मात्रै कानुनविपरीत सयभन्दा बढी अग्ला भवन निर्माण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘मापदण्डविपरीत वा अनुकूल नै निर्माण भए पनि सुरक्षा संवेदनशीलता उच्च रहेका भवनहरू भत्काउन लगाउने, नियन्त्रित व्यवसाय मात्रै सञ्चालन गर्न लगाउने, सरकारले भाडामा लिई उपयोग गर्ने वा अधिग्रहण गरी सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनेलगायतका कार्य थालनी गर्ने’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अबदेखि सरकारी कार्यालय र भीआईपी निवास वरपर अग्ला भवन निर्माण गर्दा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिस अनिवार्य गर्नॅपर्ने उल्लेख छ । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहेको भवन निर्माण व्यवस्था सुदृढीकरण समितिमा गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि थपेर भवन ऐन २०५५ संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

भवन निर्माण मापदण्डमा संशोधन गरी बनिसकेका तथा अब निर्माण हुने संरचनाका लागि सुरक्षा संवेदनशीलताका दृष्टिले अतिसंवेदन र संवेदनशील क्षेत्रहरू तोकी निश्चित मापदण्ड व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि भनिएको छ । अतिसंवेदनशील तथा संवेदनशील क्षेत्रको ५ सय मिटरभित्र बन्ने जुनसुकै भवन निर्माण अनुमति सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसपश्चात मात्रै प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (सचिव) केदार न्यौपानेले गैरकानुनी रूपमा निर्माण भएका संरचना भत्काउने वा सरकारले अधिग्रहण गर्नेबाहेक अर्को विकल्प नभएको बताए । ‘कानुनविपरीत बनेका भौतिक संरचना सरकारले भत्काउन सक्छ वा अधिग्रहण गरेर सरकारी कर्यालय नै स्थापना गर्न सक्छ,’ न्यौपानेले भने, ‘गैरकानुनी रूपमा भवनका नक्सा पास गरिएको पाइए निर्णय गर्नेमाथि पनि कारबाही हुन्छ ।’ न्यौपानेले कहाँ कस्ता भवन बनाउने भन्नेमा छुट्टै कार्यविधि आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी नवराज ढकालले व्यावसायिक भवन निर्माण, व्यापार/व्यवसाय सञ्चालन, आवास प्रयोजन कहाँ–कस्तो संरचना बनाउने भन्नेमा सरकार गम्भीर नहुँदा भीआईपी र भीभीआईपी क्षेत्र अव्यवस्थित बन्दै गएको बताए । ‘अग्ला भवनबाटै आतंककारी हमला गरिएका थुप्रै उदाहरण छन्, यसप्रति हामीले बेलैमा सचेत र सावधानी अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ,’ ढकालले कान्तिपुरसँग भने, ‘बरु हाउजिङ, होटल/रेस्टुरेन्ट, समूहगत आवासलगायतलाई सरकारले रिलोकेट गर्नुपर्छ । भीआईपी क्षेत्रमा गैरकानुनी र थ्रेट मानिएका संरचना भत्काउने र आवश्यक देखिए अधिग्रहण गर्नुको विकल्प छैन ।’

हाल निर्माण सम्पन्न भइसकेका पाँच तलाभन्दा माथिका भवनहरूका लागि पनि प्रतिवेदनले के गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । ‘अति संवेदनशील तथा संवेदनशील क्षेत्र आसपासका भवनहरूमा सञ्चालित व्यवसायहरूको नियमन गर्ने तथा सम्बन्धित कार्यालयतर्फ राखिएकाझ्याल तथा ढोकामा इँटा वा सिमेन्टको गारो लगाई बन्द गर्न निर्देशन दिने र कौसी/छत वा छानामा मानिसको प्रवेश निषेध गर्ने’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सय मिटरभित्र परेका घर तथा भवनहरूमा निजी प्रयोगबाहेक व्यवसाय सञ्चालन गर्दा रात्रिकालीन तथा मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय बाहेकका नियन्त्रित व्यवसाय मात्र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।’

आवासका लागि प्रयोग गरिएका निजी घर पनि सुरक्षा निकायको निगरानी रहने गरी कानुन बनाउन सिफारिस गरिएको छ । आवश्यकताअनुसार प्रहरीले खानतलासी गरेर भाडामा बस्नेसँग केरकार गर्न पाउने गरी सरकारले आवश्यक नियम तर्जुमा गर्नुपर्ने प्रतिवेदमा उल्लेख छ ।

‘भवनहरूमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू तथा सञ्चालित व्यवसायहरूको विवरणसम्बन्धी घरधनी वा व्यवस्थापकले प्रत्येक महिना नजिकको प्रहरी कार्यालयमा पेस गर्ने साथै विशिष्ट व्यक्तिको निवास तथा कार्यालयको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग समन्वय गरी उक्त क्षेत्र हेर्ने प्रहरीले आकस्मिक चेकजाँच गर्ने’ प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डमा भनिएको छ ।

समितिले राजधानीका सहरी भागमा रहेका विभिन्न व्यापारिक भवनहरूलाई समेत सुरक्षा चुनौतीका रूपमा राखेको छ । नेपाली सेनाको मुख्यालय भद्रकालीबाट एक सय मिटर दूरीभित्रै रहेका सीटीसी मल र सिभिल मललाई पनि सुरक्षा चुनौतीका रूपमा राखेको छ । दुवै भवनको छतबाट केन्द्रीय कारागार र भद्र जेलको समेत निगरानी राख्न मिल्छ । यसबाहेक कान्तिपथमा १३ तले सेराटन होटल बनिरहेको छ । लैनचौरमै १० तले होटल ली शेर्पा निर्माणाधीन छ । उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र नेपाली सेनाको उपत्यका पृतना मुख्यालय यो होटलबाट नजिकै पर्छन् ।

२०६३ अघि नारायणहिटी दरबार आसपास क्षेत्रमा एकतलेबाहेकका भवन निर्माणमा प्रतिबन्ध थियो । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा परिणत भएपछि सरकारले पहिलेको भवन संहितालाई कडाइका साथ लागू गर्न सकेको छैन । प्रहरी मुख्यालय नक्सालबाट पश्चिमपट्टि निजी लगानीमै ११ तले हाउजिङ छ । उक्त हाउजिङ आवासका रूपमा भने प्रयोगमा आइसकेको छैन । यीसहित भीआईपीका कार्यालय, निवास तथा महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानलाई निगरानी गर्न सकिने २ सयभन्दा बढी भवनलाई चुनौतीका रूपमा लिइएको छ ।

सरकारले सुरक्षा संवेदनशीलता कायम गरेर सोहीअनुसार भवन निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था विगतमा पनि ल्याएको थियो । तर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन नहुँदा विशिष्ट तथा अति विशिष्ट व्यक्तिका कार्यालय र निवास नै ढाक्ने गरी संरचना बन्ने क्रम रोकिएन ।

विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधिमा ५ सय मिटरभित्र निर्माण गरिने संरचनामा सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्ति कार्यरत कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर काठमाडौं महानगरसहित स्थानीय तहहरूले भवनको नक्सा पास गर्दा मापदण्ड पालना गरेका छैनन् ।

२०६५ अघिसम्म नारायणहिटी दरबारबाट १ सय ८३ मिटरको दूरीमा कलकारखाना, वर्कसप, माछा, मासु पसल, पशु वधशाला, पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न पाइँदैन थियो । सोही कार्यविधिअनुसार नारायणहिटी दरबार वरिपरि एकतले भवन मात्रै थिए । १० वर्षयता उक्त मापदण्ड उल्लंघन गरेर १३ तलासम्म भवन बनेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७६ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दरबन्दी मिलान नहुँदा ४ हजार कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — दरबन्दी मिलान नहुँदा संघीय सरकारअन्तर्गतका ४ हजार ८ सय ८४ कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन छन् । कार्यालय सहयोगीदेखि ११ औं तहसम्मका अधिकांश फाजिल कर्मचारी संघअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा हाजिर गरेर फर्कने गरेका छन् ।

गत चैतमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुँदा फाजिल कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको थिएन । साविक आकाशवाणी (आवा) का टेलिफोन अपरेटर, टाइपराइटरलगायत कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको हो । कम्प्युटरको प्रयोग बढेसँगै अधिकांश सरकारी कार्यालयबाट टाइपराइटर सेवा विस्थापित भइसकेको छ । २०६० अघिसम्म आवा सेवा प्रभावकारी थियो ।

स्वास्थ्य सेवातर्फ छैटौं र सातौं तहका १८ जना रेडियोग्राफी प्राविधिक फाजिल छन् । पाँचौंदेखि आठौं तहसम्मका १ हजार १ सय १६ जना स्वास्थ्य ‘हेल्थ इन्स्पेक्टर’ को दरबन्दी मिलान हुन सकेको छैन । राजपत्र अनंकित चौथो श्रेणीका १ हजार ६३ स्वास्थ्यकर्मीको पनि व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । कृषि सिँचाइका २८ र मेकानिकल इन्जिनियर समूहका ४३ अधिकृतको कतै पनि दरबन्दी मिलान गरिएको छैन ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सशस्त्र वन रक्षक (पाँचौं तह) को व्यवस्थापनमा उस्तै समस्या छ ।

चैतमा ६८ वन रक्षक प्रदेश सरकारमा समायोजन भएका थिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाका अनुसार सशस्त्र वन रक्षकको दरबन्दी १ हजार ८३ रहेकामा करिब ५ सय कार्यरत छन् । प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका राष्ट्रिय वन संरक्षण र सुरक्षाका लागि सशस्त्र वन रक्षक खटिने गरे पनि ठूलो जनशक्ति संघीय सरकारअन्तर्गत फाजिलमा छ । गत चैतको समायोजनमा ६८ जना मात्रै प्रदेश सरकारअन्तर्गत गएपछि बाँकी ४ सय ३२ कामविहीन छन् ।

प्रशासन सेवाअन्तर्गत नै २ हजार ४ सय २० कर्मचारी फाजिलमा छन् । विविध सेवाका ५ सय २८ कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन छन् । नेपाल स्वास्थ्य सेवा/कम्युनिटी नर्सिङ, पब्लिक हेल्थअन्तर्गत कार्यालय सहयोगीदेखि ९ तहसम्मका ७ सय १६ जना फाजिलमा छन् । स्वास्थ्यतर्फ ११ औं तहका १० अधिकृत अझै फाजिलमा छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब ३२ हजार निजामती कर्मचारी दरबन्दी खाली रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर फाजिल कर्मचारीलाई सरकारले काममा खटाउन सकेको छैन ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले फाजिलमा रहेका कर्मचारी व्यवस्थापन हुने क्रममा रहेको बताए । ‘फाजिलमा भएका कर्मचारीलाई योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने गरी काम भइरहेको छ,’ प्रवक्ता बरालले भने, ‘विगतमा आवश्यक देखिएका कार्यालय अहिले विघटन भइसकेका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी मिलानमा केही समस्या छ ।’

प्रवक्ता बरालले फाजिल दरबन्दीलाई आवश्यकता हेरेर छिटो प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी मिलान गरिने बताए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा १ लाख ५ हजार २ सय ३८ निजामती कर्मचारीको समायोजन भइसकेको छ । संघमा ३९ हजार ९ सय ६०, प्रदेशमा १३ हजार ८ सय २१ र स्थानीय तहमा ५१ हजार ४ सय ५७ कर्मचारीको समायोजन गरिएको हो । ९ हजार कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७६ १९:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्