दरबन्दी मिलान नहुँदा ४ हजार कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — दरबन्दी मिलान नहुँदा संघीय सरकारअन्तर्गतका ४ हजार ८ सय ८४ कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन छन् । कार्यालय सहयोगीदेखि ११ औं तहसम्मका अधिकांश फाजिल कर्मचारी संघअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा हाजिर गरेर फर्कने गरेका छन् ।

गत चैतमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुँदा फाजिल कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको थिएन । साविक आकाशवाणी (आवा) का टेलिफोन अपरेटर, टाइपराइटरलगायत कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको हो । कम्प्युटरको प्रयोग बढेसँगै अधिकांश सरकारी कार्यालयबाट टाइपराइटर सेवा विस्थापित भइसकेको छ । २०६० अघिसम्म आवा सेवा प्रभावकारी थियो ।

स्वास्थ्य सेवातर्फ छैटौं र सातौं तहका १८ जना रेडियोग्राफी प्राविधिक फाजिल छन् । पाँचौंदेखि आठौं तहसम्मका १ हजार १ सय १६ जना स्वास्थ्य ‘हेल्थ इन्स्पेक्टर’ को दरबन्दी मिलान हुन सकेको छैन । राजपत्र अनंकित चौथो श्रेणीका १ हजार ६३ स्वास्थ्यकर्मीको पनि व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । कृषि सिँचाइका २८ र मेकानिकल इन्जिनियर समूहका ४३ अधिकृतको कतै पनि दरबन्दी मिलान गरिएको छैन ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सशस्त्र वन रक्षक (पाँचौं तह) को व्यवस्थापनमा उस्तै समस्या छ ।

चैतमा ६८ वन रक्षक प्रदेश सरकारमा समायोजन भएका थिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाका अनुसार सशस्त्र वन रक्षकको दरबन्दी १ हजार ८३ रहेकामा करिब ५ सय कार्यरत छन् । प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका राष्ट्रिय वन संरक्षण र सुरक्षाका लागि सशस्त्र वन रक्षक खटिने गरे पनि ठूलो जनशक्ति संघीय सरकारअन्तर्गत फाजिलमा छ । गत चैतको समायोजनमा ६८ जना मात्रै प्रदेश सरकारअन्तर्गत गएपछि बाँकी ४ सय ३२ कामविहीन छन् ।

प्रशासन सेवाअन्तर्गत नै २ हजार ४ सय २० कर्मचारी फाजिलमा छन् । विविध सेवाका ५ सय २८ कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन छन् । नेपाल स्वास्थ्य सेवा/कम्युनिटी नर्सिङ, पब्लिक हेल्थअन्तर्गत कार्यालय सहयोगीदेखि ९ तहसम्मका ७ सय १६ जना फाजिलमा छन् । स्वास्थ्यतर्फ ११ औं तहका १० अधिकृत अझै फाजिलमा छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब ३२ हजार निजामती कर्मचारी दरबन्दी खाली रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर फाजिल कर्मचारीलाई सरकारले काममा खटाउन सकेको छैन ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले फाजिलमा रहेका कर्मचारी व्यवस्थापन हुने क्रममा रहेको बताए । ‘फाजिलमा भएका कर्मचारीलाई योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने गरी काम भइरहेको छ,’ प्रवक्ता बरालले भने, ‘विगतमा आवश्यक देखिएका कार्यालय अहिले विघटन भइसकेका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी मिलानमा केही समस्या छ ।’

प्रवक्ता बरालले फाजिल दरबन्दीलाई आवश्यकता हेरेर छिटो प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी मिलान गरिने बताए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा १ लाख ५ हजार २ सय ३८ निजामती कर्मचारीको समायोजन भइसकेको छ । संघमा ३९ हजार ९ सय ६०, प्रदेशमा १३ हजार ८ सय २१ र स्थानीय तहमा ५१ हजार ४ सय ५७ कर्मचारीको समायोजन गरिएको हो । ९ हजार कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७६ १९:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारी जग्गा लिँदै, भाडा असुल्दै

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले विभिन्न संस्थालाई सामाजिक प्रयोजनले निःशुल्क भोगाधिकार दिएका जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाइएको पाइएको छ । कतिपयले भवन बनाएर भाडाबापत लाखौं असुलिरहेका छन् भने कतै व्यक्तिगत घर ठड्याइएका छन् । पछिल्लो कार्यनीतिमार्फत सरकारले यस्ता जग्गा लिजमा रूपान्तरण गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरे पनि अधिकांशले अटेर गरिरहेका छन् ।

पोखरा विश्वविद्यालयले २०५५ सालमा भोगाधिकार पाएको साबिक रूपाकोट गाविसका १ र ३ नम्बर वडाको १ हजार २ सय ५८ रोपनीभित्र बनिसकेका २ सयभन्दा बढी व्यक्तिगत घर । तस्बिर : दिपक परियार।कान्तिपुर

  • पोखरा विश्वविद्यालयले २०५५ सालमा भोगाधिकार पाएको साबिक रूपाकोट गाविसका १ र ३ नम्बर वडाको १ हजार २ सय ५८ रोपनीभित्र २ सयभन्दा बढी व्यक्तिगत घर बनिसकेका छन्।
  • झापाको दमकस्थित रामचन्द्र मन्दिरले ४१ रोपनी १० आनाको भोगाधिकार पाएकामा आधा जग्गामा स्थानीयले खेती गरिरहेका छन् ।
  • नेपाल रेडक्रस सोसाइटी शाखा कार्यालय इलामले भोगाधिकार पाएको २ रोपनी २ आना २ पैसा २ दाम सरकारी जग्गामा भवन बनाएर महिला विकास र नापी कार्यालयलाई भाडा लगाएको छ ।
  • दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–१ स्थित पर्ती जग्गामा नगरपालिकाले ६ तले भवन बनाएर वार्षिक १८ लाख भाडा असुल्दै आएको छ ।
  • नेत्रज्योति संघ काभ्रेलाई भोगाधिकार दिइएको १ रोपनी १३ आना जग्गा गैरसरकारी संस्था काफ्ले डिही युवा सूचना केन्द्रले भोग गरिरहेको छ ।
  • नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्, विशालनगरलाई दिइएको जग्गामा निजी मोटरसाइकल ग्यारेज छ ।
  • धुम्बाराहीस्थित पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले भोगाधिकार पाएको करिब ४ रोपनी जग्गा सत्तारूढ नेकपालाई मासिक २ लाख २५ हजार रुपैयाँमा भाडा लगाएको छ ।
  • नेपाल शिक्षक संघले धुम्बाराहीमै १ रोपनी १० आनामा भवन बनाएर व्यापारीलाई भाडामा दिएको छ ।
  • दुग्ध विकास संस्थान लैनचौरलाई भोगाधिकार दिइएको ८ रोपनी जग्गा अनुगमनमा फेला नै परेन ।


सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति–२०७१ ले सामाजिक सेवाको प्रयोजनले निःशुल्क भोगाधिकार दिइएको जग्गा व्यापारिक प्रयोजन वा भाडामा लगाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर माथिका उदाहरणले सरकारी जग्गा निरन्तर दुरुपयोग भइरहेको तथ्य उजागर गर्छन् ।

सरकारले जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०६२ खारेज गरेर नयाँ कार्यनीति जारी गरेको थियो । त्यसमा कार्यनीति उल्लंघन गरेको पाइए भोगाधिकार खारेज गरी जग्गा फिर्ता ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । गृह मन्त्रालय र मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यस्ता जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्छन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार साउन मसान्तसम्म भोगाधिकार लिने संस्था ४ सय नाघिसकेका छन् ।

असार मसान्तसम्म ३ सय ५१ संस्थामाथि गरिएको अनुगमनमा सयभन्दा बढीले दुरुपयोग गरेको भेटिएको थियो । तर मन्त्रालयले जग्गा फिर्ता ल्याउनेबारे कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । निःशुल्क भोगाधिकार दिइएका जग्गाजमिन
सदुपयोग नभएको मन्त्रालयकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले नयाँ कार्यनीतिअनुसार भोगाधिकारका जग्गा अनिवार्य ‘लिज’ मा रूपान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोबताए । तर अहिलेसम्म १ दर्जनजति मात्रै ‘लिज’ मा गएका छन् ।

‘भोगाधिकार पाएका निकायले सर्त र सम्झौताविपरीत अरू नै प्रयोजनमा भोगचलन गरिरहेको पनि पाइयो, यसप्रति मन्त्रालयले नियमन र अनुगमन गरिरहेको छ,’ प्रवक्ता जोशीले भने । गत असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार देशभरसाढे ३ सय सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले २० हजार २ सय ३१ रोपनी सरकारी/पर्ती जग्गा निःशुल्क लिएकाछन् । जग्गा दुरुपयोग गर्नेमा अधिकांश गैरसरकारी संस्था छन् ।

२ साताअघि मात्रै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय सरुवा भएका सचिव गोपीनाथ मैनालीले करिब १५ महिना लगाएर जग्गाको अनुगमन गरिएको र धेरै ठाउँमा दुरुपयोग पाइएको बताए ।
‘भोगाधिकार लिएका निकायले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाजमिन दुरुपयोग गरेका रहेछन्, त्यस्ता संस्थालाई दिइएका जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउनुपर्छ, मन्त्रालयले यससम्बन्धी निर्णय पनि गर्ला,’ उनले भने ।

भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव बाबुराम आचार्यले सरकारी जग्गा दुरुपयोग र अतिक्रमणमा राजनीतिक संरक्षण मुख्य कारण रहेको बताए । ‘लिज, भोगाधिकार वा अन्य कुनै बहानामा भएका सरकारी जग्गा दुरुपयोग वा अतिक्रमणमा राजनीतिक दलहरूको संलग्नता छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक वा व्यापारिक शक्तिकेन्द्रको संरक्षण र सहयोगबिना सरकारबाट सित्तैमा भोगाधिकार लिएर व्यापारिक प्रयोजनमा भोगचलन गर्न सम्भव नै छैन ।’

भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र स्थानीय पालिकाले भोगाधिकार दुरुपयोगमाथि कठोर निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘देशभर सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, निजीलगायत सबै किसिमका जग्गा प्रशासनसम्बन्धी एकीकृत कानुन नआएसम्म समस्या भइरहन्छ,’ उनले भने ।

सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीका अतिक्रमित जग्गाको छानबिन तथा कसुरमा संलग्नमाथि कारबाही सिफारिसका लागि गठित आयोगका सदस्य जगत देउजाले सर्त र सम्झौताविपरीत भोगचलन भइरहेका जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले कदम चाल्नुपर्ने बताए । ‘सरकारबाट सित्तैमा जग्गा लिएर व्यक्तिगत वा व्यापारिक प्रयोजनमा उपभोग गर्ने अधिकार वा छुट कसैलाई छैन,’ उनले भने ।

कार्यनीतिमा त्यस्तो जग्गा प्रयोजनविपरीत प्रयोग भए/नभएको र लिजमा दिन उपयुक्त हुने/नहुने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले छानबिन गर्नॅपर्ने उल्लेख छ । कार्यनीतिको दफा २३ अनुसार ‘लिज/भोगाधिकार दिइएको जग्गा अत्यावश्यकीय सरकारी तथा सार्वजनिक संरचना (विद्युत्, ट्रान्सफर्मर, विद्युत् पोल, टेलिफोन टावर, सुरक्षा युनिट, खानेपानी ट्यांकीलगायत) निर्माण अनिवार्य भई अन्य विकल्प नदेखिए आवश्यकताअनुसार सो जग्गा सो प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन सकिने’ उल्लेख छ ।

भोगाधिकार लिनेमा धेरैजसो राज्यको पहुँच र प्रभावमा रहेका व्यक्ति तथा संस्था रहेको देउजाले बताए । ‘अब सरकारी जग्गा सामाजिक सेवाका नाममा दिँदा औचित्य र त्यसले मुलुकलाई फाइदा हुने/नहुनेबारे समीक्षा गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्