दरबन्दी मिलान नहुँदा ४ हजार कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — दरबन्दी मिलान नहुँदा संघीय सरकारअन्तर्गतका ४ हजार ८ सय ८४ कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन छन् । कार्यालय सहयोगीदेखि ११ औं तहसम्मका अधिकांश फाजिल कर्मचारी संघअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा हाजिर गरेर फर्कने गरेका छन् ।

गत चैतमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुँदा फाजिल कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको थिएन । साविक आकाशवाणी (आवा) का टेलिफोन अपरेटर, टाइपराइटरलगायत कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको हो । कम्प्युटरको प्रयोग बढेसँगै अधिकांश सरकारी कार्यालयबाट टाइपराइटर सेवा विस्थापित भइसकेको छ । २०६० अघिसम्म आवा सेवा प्रभावकारी थियो ।


स्वास्थ्य सेवातर्फ छैटौं र सातौं तहका १८ जना रेडियोग्राफी प्राविधिक फाजिल छन् । पाँचौंदेखि आठौं तहसम्मका १ हजार १ सय १६ जना स्वास्थ्य ‘हेल्थ इन्स्पेक्टर’ को दरबन्दी मिलान हुन सकेको छैन । राजपत्र अनंकित चौथो श्रेणीका १ हजार ६३ स्वास्थ्यकर्मीको पनि व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । कृषि सिँचाइका २८ र मेकानिकल इन्जिनियर समूहका ४३ अधिकृतको कतै पनि दरबन्दी मिलान गरिएको छैन ।


वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सशस्त्र वन रक्षक (पाँचौं तह) को व्यवस्थापनमा उस्तै समस्या छ ।


चैतमा ६८ वन रक्षक प्रदेश सरकारमा समायोजन भएका थिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाका अनुसार सशस्त्र वन रक्षकको दरबन्दी १ हजार ८३ रहेकामा करिब ५ सय कार्यरत छन् । प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका राष्ट्रिय वन संरक्षण र सुरक्षाका लागि सशस्त्र वन रक्षक खटिने गरे पनि ठूलो जनशक्ति संघीय सरकारअन्तर्गत फाजिलमा छ । गत चैतको समायोजनमा ६८ जना मात्रै प्रदेश सरकारअन्तर्गत गएपछि बाँकी ४ सय ३२ कामविहीन छन् ।


प्रशासन सेवाअन्तर्गत नै २ हजार ४ सय २० कर्मचारी फाजिलमा छन् । विविध सेवाका ५ सय २८ कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन छन् । नेपाल स्वास्थ्य सेवा/कम्युनिटी नर्सिङ, पब्लिक हेल्थअन्तर्गत कार्यालय सहयोगीदेखि ९ तहसम्मका ७ सय १६ जना फाजिलमा छन् । स्वास्थ्यतर्फ ११ औं तहका १० अधिकृत अझै फाजिलमा छन् ।


संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब ३२ हजार निजामती कर्मचारी दरबन्दी खाली रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर फाजिल कर्मचारीलाई सरकारले काममा खटाउन सकेको छैन ।


संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले फाजिलमा रहेका कर्मचारी व्यवस्थापन हुने क्रममा रहेको बताए । ‘फाजिलमा भएका कर्मचारीलाई योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने गरी काम भइरहेको छ,’ प्रवक्ता बरालले भने, ‘विगतमा आवश्यक देखिएका कार्यालय अहिले विघटन भइसकेका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी मिलानमा केही समस्या छ ।’


प्रवक्ता बरालले फाजिल दरबन्दीलाई आवश्यकता हेरेर छिटो प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी मिलान गरिने बताए ।


संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा १ लाख ५ हजार २ सय ३८ निजामती कर्मचारीको समायोजन भइसकेको छ । संघमा ३९ हजार ९ सय ६०, प्रदेशमा १३ हजार ८ सय २१ र स्थानीय तहमा ५१ हजार ४ सय ५७ कर्मचारीको समायोजन गरिएको हो । ९ हजार कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा छन् ।


प्रकाशित : भाद्र १९, २०७६ १९:४१

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओलम्पिक कमिटीको चुनाव स्थगित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल ओलम्पिक कमिटीको शुक्रबार हुने भनिएको कार्यसमिति निर्वाचन स्थगित भएको छ ।सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्वाचानसम्बन्धी कार्य अघि नबढाउनू भनेको थियो ।

पुरानो कमिटि (रुक्मशम्सेर राणा नेतृत्व) वैध रहेको दाबी गर्दै कमल चित्रकारले हालेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई आइतबार छलफलको लागि बोलाएको छ ।

लोकभक्त राणा संयोजकत्वको निर्वाचन आयोगले पनि ‘नेपाल ओलम्पिक कमिटीको कार्यसमितिको निर्वाचन तालिकाअनुसार मतदान कार्यक्रम अर्को सूचना नभएसम्मको लागि स्थगित’ गर्ने निर्णय बिहीबार गर्‍यो । राणाको अध्यक्षतामा सन् २००७ मा भएको साधारणसभाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि राणाले आफ्नै नेतृत्व कायम रहेको दाबी गरेपछि विवाद सिर्जना भएको हो ।

कमिटिमा विधानअनुसार निरन्तर दुई कार्यकालसम्म मात्रै अध्यक्ष रहन पाउँछ । प्रधानले दुई कार्यकाल नेतृत्व गरेपछि जीवनराम श्रेष्ठ सन् २०१५ मा ओलम्पिक कमिटी अध्यक्ष चुनिए । त्यसबेला उनले तत्कालीन उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठलाई १७–८ मतले पराजित गरेका थिए । यसबीच पनि १२ वर्षअघिको नेतृत्व विवादलाई लिएर अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै छ ।

४ वर्षे कार्यकालको लागि यसपालि अध्यक्षको लागि उनै श्रेष्ठद्वयले उम्मेदवारी दर्ता छन् । महासचिवमा जीवनराम निकट नीलेन्द्रराज श्रेष्ठ र उमेशलाल पक्षबाट पुरेन्द्रविक्रम लाखे उम्मेदवार छन् । ओलम्पिक कमिटीमा २७ संघका १–१ प्रतिनिधि मतदाता रहने व्यवस्था छ । यसैपालि ३ पद थपेर कार्यसमितिलाई १९ सदस्यीय हुने बनाइएको छ । र, त्यसमा २६ संघका प्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७६ १९:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×