कांग्रेसमा नयाँ ‘पद्धति’ : छलफल गर्ने तर निर्णय नगर्ने

पार्टीमा छलफल नहुने तर निर्णय हुने ‘कोइराला डक्ट्रिन’ अहिले उल्टो धारमा हिँडेको छ 
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — सडक र सदनमा बलियो प्रतिपक्षका रूपमा नदेखिएको कांग्रेस नेतृत्वप्रति पार्टी सञ्चालनकै कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेको छ । बलियो प्रतिपक्षका लागि नेतृत्व र पार्टीका संगठनहरू चलायमान हुनुको साटो पछिल्लो समय पार्टीका सबै संगठनसमेत तदर्थवादमा चलिरहेका छन् । 

कांग्रेसको नेतृत्वमा दुई दशक रहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीमा निर्णय गर्ने तर छलफल नगर्ने ‘डक्ट्रिन’ स्थापित गरेका थिए । उनको विरासत पछ्याएका सुशील कोइरालाका पालादेखि यो ‘डक्ट्रिन’ ले फेल खाएको छ । शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा आइपुग्दा कांग्रेस ‘कोइराला डक्ट्रिन’ को उल्टो धारमा हिँडेको प्रस्ट देखिएको छ । अहिले पार्टीमा छलफल हुन्छ तर निर्णय हुँदैन ।


१३ औं महाधिवेशनमा देउवाले कोइरालाजस्तो निर्णय गर्न सक्ने, गणेशमान सिंहको जस्तो समावेशी चरित्र र कृष्णप्रसाद भट्टराईको जस्तो न्याय गर्न सक्ने क्षमता भएको नेताका रूपमा आफूलाई प्रचार गरेर मत मागेका थिए । देउवाले नेतृत्वमा आएको साढे तीन वर्ष बित्दा कांग्रेस अनिर्णयको बन्दीमा परिणत भएको छ । छलफल धेरै हुन्छन् तर निर्णय बिरलै हुन्छ ।


केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी पार्टीमा बहुमत र अल्पमतका आधारमा चल्ने कि विधान र प्रक्रिया संयोजन गरी आन्तरिक द्वन्द्वलाई समेत व्यवस्थापन गर्दै चल्ने भन्नेमा मुख्य टकराव हुँदा अकर्मण्य स्थिति देखिएको बताउँछन् । ‘बहुमतका आधारमा अघि बढ्न पनि सक्ने स्थिति भएन, सहमति खोज्दै सबै पक्षलाई संयोजन गर्नसमेत कठिनाइ पर्‍यो,’ केसीले भने, ‘सर्तबिनाको संकल्प भए मात्रै निर्णय चाँडै गर्न सकिन्छ ।’


उनका अनुसार पार्टीमा हुने निर्णयले भोलि आफ्नो स्थान के हुन्छ, आफू कहाँ पर्छु भन्ने जोडघटाउ गरिन्छ । आफ्नो गुटका नेतालाई समेत सुरक्षित गर्न खोज्दा समस्या बढ्दै गएको उनले बताए । ‘जो जहाँ भए पनि, जे भए पनि विधि, विधान र प्रक्रियालाई समातेर लोकतान्त्रिक विधिबाट पार्टी सञ्चालन गर्छु भन्नासाथ समस्या हल हुन्छ,’ उनले थपे, ‘त्यतातिर नगएर बाहुबलको लडाइँ सुरु हुन थाल्यो । यसको असर संगठनलाई परेको छ ।’


सभापति देउवाले विमलेन्द्र निधिलाई उपसभापति, पूर्णबहादुर खड्कालाई महामन्त्री र प्रकाशशरण महतलाई सहमहामन्त्री बनाउने प्रस्ताव आफ्नो कार्यकालको ३ वर्षपछि गत वैशाख २१ मा लगेका थिए । दुई महिनामै बनाउनुपर्ने पार्टीका विभाग अहिलेसम्म रिक्त छन् । १३ वटा भ्रातृ संस्था, १७ वटा शुभेच्छुक संस्था र ३३ वटा जनसम्पर्क समितिमध्ये केहीबाहेक अधिकांशको म्याद सकिएको छ । भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था वर्षौंदेखि अधिवेशन नभई तदर्थमा चल्दै आएका छन् ।


नेता उत्पादन गर्ने ‘नर्सरी’ मानिने नेविसंघमा नेताहरूको हस्तक्षेपले ध्वस्त बनेको छ । ६ महिनाअघि नैनसिंह महर नेतृत्वको कार्यसमिति विघटन भइसकेको छ । त्यसयता न अधिवेशनको तयारी गरिएको छ, न तदर्थ समिति बनेको छ । अर्को क्रियाशील संगठन तरुण दल चार जना पदाधिकारीमा सीमित छ । नेताहरूबीचको द्वन्द्वले कार्यसमिति विस्तार नहुँदै यसको पनि कार्यकाल सकिन लागेको छ ।


पार्टीका तल्ला तह संघीय ढाँचाअनुसार बनेका छैनन् । संविधान जारी भएको चार वर्ष पुग्नै लाग्दा बल्ल संघीय ढाँचाअनुसारको अन्तरिम संरचना बनाउने निर्देशिका पारित भएको छ तर प्रदेश कार्यसमिति र बुथ कार्यसमिति बनाउने कि नबनाउने अझै टुंगो लागेको छैन । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिदेखि तलका सबै संरचना अहिले अस्तव्यस्त छन् ।


गएको संसदीय निर्वाचनकै मुखमा एकता गर्दा तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकसँग भएको सहमतिअनुसार समायोजन टुंगिएको छैन । लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्व गरेका विजय गच्छदारले उपसभापति पाएका छन् । अन्य नेता तथा कार्यकर्ताको समायोजन हुन सकेको छैन । समायोजन नहुँदा तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकबाट कांग्रेस प्रवेश गरेकाहरूले कञ्चनपुरमा विज्ञप्ति नै निकालेर पार्टीका कार्यक्रममा नजाने घोषणा गरेका छन् ।


केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा लामो समयदेखि यिनै विषयमाथि छलफल चल्दै आएको छ तर निर्णय हुन सक्दैन । ‘नेतृत्वको क्षमताभन्दा पार्टीभित्र गुट–उपगुट व्यवस्थापनको कठिनाइले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको हो,’ देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा भन्छन्, ‘१३ औं महाधिवेशनमा उहाँ (देउवा) ले गुट अन्त्य गर्छु रसहमतिमा पार्टी चलाउँछु भन्नुभयो तर गुट झनै बढे । आफनै गुटभित्र र बाहिरका सबै गुटउपगुटमा सहमति गर्नुपर्दा विलम्ब हुन पुग्यो,’ उनले भने, ‘यस्तो हुनुमा पदाधिकारीको पनि कमजोरी छ । सभापतिले बैठकमाकुनै प्रस्ताव पारित गर्ने चाहना राखेपछि पदाधिकारीले वातवरण बनाइदिनुपर्छ तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।’


गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जस्तै निर्णय गर्न नसक्नुका पछाडि नेतृत्वको व्यक्तित्व र क्षमता दुवैको अभाव देखिन्छ । ‘गिरिजाप्रसाको धाक, क्षमता र व्यक्तित्व थियो । कोइरालाको व्यक्तित्वको अघि कसैले प्रश्न उठाउन सक्ने ह्याउ थिएन । जस्तो निर्णय गरे पनि पचाउन सक्थे,’ अर्का केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे भन्छन्, ‘अहिलेको नेतृत्वमा त्यस्तो छैन ।’


कतिपय सदस्यहरूले सभापतिले निर्णय गर्न नसक्नुका पछाडि विधान पनि कारण रहेको बताउने गरेका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व छँदासम्म पार्टी सभापतित्व प्रणालीमा थियो । त्यसपछिको दोस्रो पुस्ताका धेरै नेता समकालीन भएकाले सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा जान थाल्यो ।


तत्कालीन गिरिजाप्रसादकालीन विधान त्यही किसिमले संशोधन हुँदै आयो । ‘कांग्रेस सभापतित्व प्रणालीको लिकबाट बाहिर आउँदा नेतृत्वले निर्णय गर्न नसक्ने भएको हो,’ संस्थापनपक्षीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भन्छन्, ‘आज मात्रै होइन, भोलि अर्को नेतृत्व आउँदा पनि यस्तै नियति भोग्नुपर्ने देखिन्छ ।’


केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक संसदीय अभ्यास गर्ने थलोजस्तै बन्न पुगेको छ । पछिल्लोपटक १४ वटा एजेन्डा राखेर असार २२ गते सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक झन्डै एक महिनापछि मंगलबार मात्रै सम्पन्न भयो । यसबीचमा १६ वटा बैठक भएका थिए । म्याद सकिएर वर्षौंदेखि अधिवेशन हुन नसकेका भ्रातृ, शुभेच्छुक र जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन गर्ने सवालमा बल्ल केही निर्णय भएका छन् । यी विषय दुई वर्षदेखि पार्टीभित्र उठदै आएका हुन् ।


निर्वाचन हारेको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विवादमै पार्टीको ०७४ चैत ९ देखि वैशाख १६ सम्म बैठक चलेको थियो । त्यतिबेला उपसभापति विजय गच्छदारले लगातार ४ घण्टा बोलेर ‘रेकर्ड’ बनाएका थिए । १३ दिनसम्म बैठक चल्दा पार्टीले संगठन सुधार र पार्टीलाई दिशानिर्देश गर्ने कुनै निर्णय लिन सकेन । त्यसपछि भदौ सुरुवातदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसेको थियो ।


उक्त बैठक महासमिति बैठक सकिने पुस ८ गतेसम्मै जारी रह्यो । महासमिति बैठकबाट संशोधन गर्ने विधानका प्रावधानलाई लिएर पार्टीभित्र विवाद बढेको थियो । संगठनको हितका निम्ति भन्दा पनि आफूलाई केन्द्रमा राखेर विधान बनाउने प्रयास भयो । उही रस्साकसीले मंसिर २८ बाट सुरु भएको महासमिति बैठक लम्बिएर पुस ८ सम्म पुगेको थियो ।


कुनै विषयमा हप्तौंसम्म छलफल हुन्छ । संसद्मा सत्ता र प्रतिपक्षबीच चल्ने जुहारीकै झल्को पार्टी बैठकमा देखिन्छ । नेताहरूले आक्रोश, कुण्ठा र पीडा सबै राख्छन् तर बैठकले हत्तपत्त निर्णय गर्न सक्दैन । गरिहाले पनि कार्यन्वयनमा लैजान नेतृत्व उदासीन रहन्छ । कुनै विषयमा आफूअनुकूल निर्णय गराउनु छ भने नेतृत्वले बैठकमा यस्ता अभ्यास गराउने परम्परा बसेको घिमिरे बताउँछन् ।


‘बोल्दाबोल्दै अति भएपछि थाकेर ल जे गर्नु छ, गर्नुहोस् भन्ने अवस्थामा सदस्यहरू पुग्छन्, नेतृत्वको यस्तो अभ्यास अहिले परम्पराजस्तै बन्न पुगेको छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘यसरी नि चलिराखेकै छ भनेर पार्टीलाई तदर्थवादमा हिँडाउने अभ्यास सुरु भएको छ ।’

पार्टी संगठन कमजोर बन्दा संसद् र सडकमा समेत प्रतिपक्षीय भूमिका कमजोर देखिएको छ ।


प्रतिपक्ष बलियो बनाउन पार्टी पनि चुस्त हुनुपर्छ । नेतृत्वमा निर्णय क्षमता सबल हुनुपर्छ । अहिले यी दुवै अभाव कांग्रेसमा देखिएको छ । केसी थप्छन्, ‘सरकारको जरो हल्लाउने वाइडबडी प्रकरण, बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरण, ३३ किलो सुन काण्ड, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रकरणलगायत कैयौं मुद्दा छन् । जनताको मन जित्ने गरी यी मुद्दा पार्टीले उठाउन सकेको छैन ।’ प्रकाशित : भाद्र १९, २०७६ ०७:१५

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कांग्रेसमा हिन्दु राष्ट्रको बहस चर्कंदै

खुमबहादुर खड्काको निधनसँगै सुषुप्त बनेको हिन्दु राज्य स्थापनाको अभियानमा पछिल्लो समय महामन्त्री शशांक कोइराला जोडिए । अहिले बालकृष्ण खाँण, शेखर कोइराला, एनपी साउदलगायतले यो माग उठाएका छन् ।
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेसमा महाधिवेशनको चर्चा सुरु भएसँगै ‘हिन्दु राष्ट्र’ को बहस चर्कन थालेको छ । सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत महामन्त्री शशांक कोइरालाले बेलाबखत हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा उठाउँदै आएका थिए । पार्टी बैठक र औपचारिक फोरममा छलफल भएको थिएन । पछिल्लो समय यो मुद्दालाई लिएर पक्ष/विपक्षमा बहस चर्कन थालेको हो । 


प्रारम्भमा तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य खुमबहादुर खडका र उनको समूहले हिन्दु राज्य स्थापनाको अभियान चलाएका थिए । उनको निधनपछि सुषुप्तजस्तै बनेको यो अभियानमा कांग्रेस महामन्त्री कोइराला जोडिए । त्यसपछि हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा पार्टीभित्रै माहोल बढदै जान थालेको हो ।

जारी केन्द्रीय कार्यसमितिको शुक्रबारको बैठकमा सदस्यहरू बालकृष्ण खाँण, शेखर कोइराला र एनपी साउदले हिन्दु राष्ट्रबारे दृष्टिकोण राखेका थिए । केन्द्रीय सदस्य कोइरालाले आगामी महाधिवेशनसम्म हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा दुई तिहाइ पुग्न सक्ने भन्दै नेतृत्वलाई अहिल्यैदेखि गम्भीरतापूर्वक सोच्न सचेत गराए । केन्द्रीय कार्यसमितिमा अल्पमतमा रहे पनि कांग्रेसका तल्ला तहका अधिकांश नेता–कार्यकर्तामा हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा बलियो बन्दै गएको छ ।

गत पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा धर्मनिरपेक्षताबारे पार्टीको दृष्टिकोण बदल्न माग राख्दै ५० प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए । महासमिति बैठक पार्टीको महाधिवेशनपछिको दोस्रो ठूलो शक्तिशाली फोरम हो । १४ सय सदस्यमा ७ सयभन्दा बढीले हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि नेतृत्व तहमा रहेका नेतालाई समेत यो मुद्दाले तरंगित बनाउने गरेको छ ।

हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नुपर्छ भन्ने पक्षधर नेताहरूले यो मुद्दा नेपालीको चाहना नभएर पश्चिमाहरूले जबर्जस्ती लादेको विषय ठान्ने गरेका छन् । उनीहरूले हिन्दु राष्ट्रको मुद्दामा जनमत संग्रह वा संविधान संशोधनमार्फत निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । कांग्रेसको झन्डामा रहेका चार तारामध्ये एउटा ताराको अर्थ धार्मिक स्वतन्त्रता हो ।

यसैलाई अर्थ्याउँदै उनीहरूले नेतृत्वलाई पार्टीको दृष्टिकोण बदल्न जोड दिँदै आएका छन् । पार्टीले संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता हटाएर धार्मिक स्वतन्त्रताको दृष्टिकोण लिनुपर्ने उनीहरूको जोड छ । यो लाइनको नेतृत्व महामन्त्री कोइरालाले गर्दै आएका छन् । यद्यपि उनले अहिलेसम्म औपचारिक फोरम र बैठकमा प्रस्ताव राख्न सकेका छैनन् । संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता हटाउनका लागि जनमत संग्रह गर्नुपर्ने दृष्टिकोण भने उनले बारम्बार सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

केही दिनअघि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित कटकुवाको जंगलमा झन्डै तीन दर्जन गाई मारिएको घटनालाई समेत हिन्दु सेन्टिमेन्टसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । कांग्रेस नेताहरूले यो घटनालाई आफूहरूले उठाउँदै आएको मुद्दाको सार्थकतासँग जोड्न थालेका छन् ।

केन्द्रीय कार्यसमितिका बहुमत सदस्य अझै पनि धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा छैनन् । कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान जारी भएकाले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता र धर्मनिरपेक्षतालगायत संविधानका मूलभूत उपलब्धिको विरोध गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ । यस्तो तर्क गर्नेहरूले एउटा विषयमा मात्रै जनमत संग्रह गर्दा अर्को विषय पनि सडकमा आउने र अन्ततः मुलुक फेरि राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फस्ने भन्दै सजगता अपनाउनुपर्ने धारणा उनीहरूको छ । तल्लो पंक्तिका नेता तथा कार्यकर्ता यस्तो तर्क मान्न तयार देखिन्नन् ।

पार्टी नेतृत्वप्रति आकर्षण नभइरहेका बेला हिन्दु धर्मको एजेन्डाले जनमत तान्न सकिने तर्कसमेत उनीहरूको छ । चुनाव हारेर पार्टी खुम्चिँदासमेत नेतृत्वले सबक सिकेको छैन । नयाँ कार्यक्रम र विचारका साथ संगठन निर्माणमा नेतृत्व जुटेको छैन । पार्टी संगठन भताभुंग अवस्थामा छन् । यस्तै गतिले दुई तिहाइको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपासँग आगामी चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने सोच खासगरी तल्ला तहका अधिकांश नेतामा देखिन्छ ।

संगठित र बलियो बनेको नेकपासँग प्रतिस्पर्धाका लागि पनि यो एजेन्डामा कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्ने पक्षमा केन्द्रीयस्तरकै कतिपय नेता लागेका छन् । ‘हामी भारतीय कंग्रेसकै बाटो रोज्ने कि आगामी चुनावमा रिभाइब भएर राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा आउने ? ’ एक केन्द्रीय सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीसँग अरू कुनै कार्ड छैन । पार्टीलाई साँच्चै एक नम्बरको बनाउने हो भने सबै जातजातिलाई विश्वासमा लिएर हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा स्थापित गर्ने एजेन्डा अघि सार्नुपर्छ ।’
तत्कालीन संविधान मस्यौदा समितिको नेतृत्व गरेका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रणनीतिक योजनाअन्तर्गत भन्दा पनि राज्यकै कमजोरीका कारण हिन्दु धर्मबारे पार्टीभित्र र बाहिर सडकमा बहस उठन थालेको बताउँछन् । सामूहिक गाई मारिएको घटनाप्रति लक्षित गर्दै सिटौलाले सनातनदेखि चल्दै आएको धर्म र संस्कृतिको संरक्षणमा राज्य नलागेको बताए ।

‘संविधानले सनातनदेखि चल्दै आएको धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ तर मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री क्रिश्चियन धर्म प्रचार गर्ने एनजीओको कार्यक्रम सफल बनाउन सोल्टी होटलमै तीन दिन बस्छन्,’ उनले भने, ‘यस्तै गतिविधिले गर्दा अहिले हिन्दु राष्ट्रबारे बहस सुरु भएको हो ।’ सरकार आफैं यही मुद्दालाई चर्को रूपमा उठाउने बाटो खोज्दै त छैन भन्ने संशय भएको सिटौलाले बताए ।

पार्टीभित्र बढदै गएको धार्मिक एजेन्डाको विषयलाई कांग्रेसनिकट चिन्तकहरू दुईवटा पाटोबाट हेर्ने गर्छन् । उनीहरूका अनुसार आन्तरिक परिस्थिति र बाहय प्रभावले यो बहसलाई चर्काउँदै लगेको छ । ‘पछिल्लो समय क्रिश्चियनहरूको गतिविधि बढेको छ, धर्म परिवर्तनसम्मका गतविधि बढदै जान थालेका छन्, अर्कोतर्फ भारतको प्रभाव र दबाब नेपालका नेतामार्फत प्रकट भइरहेका छन्,’ प्राध्यापक डा. नारायणसिंह खत्रीले भने, ‘यसले हिन्दुहरूलाई तरंगित बनाइरहेका बेला कांग्रेसलाई पार्टीको अस्तित्व जोगाउने सवाल पनि जोडिन आइपुगेको छ ।’

गत पुसमा युनिभर्सल पिस फेडेरेसन नामक संस्थाको आयोजनामा राजधानीमा एसिया प्यासिफिक सम्मेलन भएको थियो । सवारी साधनसमेत बन्द गरेर आयोजना गरिएको सम्मेलन सफल बनाउन प्रधानमन्त्री ओली तीन दिनसम्म होटल सोल्टीमा बसेका थिए । प्रधानमन्त्रीले सोही सम्मेलनमा कोरियाको एक निजी तथा क्रिश्चियन विश्वविद्यालयबाट प्राप्त विद्यावारिधि लिएका थिए । उक्त सम्मेलनदेखि हिन्दु ‘सेन्टिमेन्ट’ चल्मलाएको खत्रीको भनाइ छ ।

उनका अनुसार नेपालमा हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने मुद्दा भारतको चाहनासँग समेत जोडिएको छ । भारतको संस्थापन पक्षले यो मुद्दा नछाडेको संकेत गर्दै केही समयअघि उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । संविधान निर्माणका बखत भारतीय पक्षले हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा राख्न प्रमुख राजनीतिक दलका नेतामार्फत दबाब दिएको सार्वजनिक रूपमै प्रकट भएको थियो ।

‘भारतको चाहना एकातिर छँदै छ, अर्कोतर्फ कांग्रेस एजेन्डाविहीनजस्तो देखिएको छ । सरकारका तमाम कमजोरीलाई उठाएर जनताको मन जित्न सकिरहेको छैन । कतिपय काण्डमा पार्टीकै नेताको नाम जोडिएपछि नैतिक संकटसमेत देखिन थाल्यो । धर्मको विषय लिइयो भने सडक र सदन तताउन सकिन्छ कि भन्ने सोच पनि कतिपय नेतालाई परेको हुन सक्छ’, उनले भने, ‘पार्टीको आउॅदो महाधिवेशनभन्दा आवधिक निर्वाचनलाई हेरेर यस्तो बहस चल्ने गरेको म देख्छु ।’ अहिले केन्द्रीय समितिमा उठेको बहस योजनाबद्ध नभएर छटपटाहटका रूपमा प्रकट भएको उनको निचोड छ ।

अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल योजनाबद्ध र सुझबुझका साथ कांग्रेसले धर्मको एजेन्डा उठाएमा प्रत्युत्पादक हुने बताउँछन् । ‘धर्मको विषय उठाउँदा राजतन्त्रको विषयमा कांग्रेस प्रस्ट हुनुपर्छ’, दाहालले भने, ‘कतिपयलाई लागेको छ, हिन्दु राष्ट्र कायम भयो भने राजतन्त्र पुनःस्थापना हुनेछ, सत्य यो होइन । राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र सँगै अघि बढ्न सक्दैन । जनताले पनि मान्दैनन् । कांग्रेसले हिन्दुत्वको बहस गरिरहँदा राजतन्त्र पुनःस्थापनाबारेमा पनि दृष्टिकोण प्रस्ट हुनैपर्छ, नत्र कांग्रेसलाई राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने एजेन्डा बोकेको आरोप लाग्न सक्छ ।’

यो मुद्दाले पार्टीभित्रका अल्पसंख्यक मुस्लिम र जनजाति भडकिन सक्ने भयले नेतृत्व तहले मुख खोल्न सकेका छैनन् । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सदस्य फरमुल्लाह मन्सुरले हिन्दु धर्मको मुद्दालाई उठाएको भन्दै नेताद्वय कोइराला (शशांक र शेखर) प्रति आक्रामक बनेका थिए । जिन्दगीभर व्यवसाय गरेर बाबु–आमाको विरासतबाट राजनीतिमा आएकाहरूले यस्तो मुद्दा उठाउन नहुने भन्दै उनी आक्रामक ढंगबाट प्रस्तुत भएका थिए ।

केन्द्रीय कार्यसमितिमा गैरहिन्दुको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू पार्टीभित्र उठिरहेको यस्तो बहसप्रति चिन्तित छन् । ‘सबै जातजाति र समुदायलाई सन्तुलनमा राख्न सक्यो भने त हिन्दु मुद्दाले फाइदा पुर्‍याउला, सकेन भने प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ’, उनले भने, ‘संविधानकै नेतृत्व गर्ने दलले विशेष होसियारी अपनाउन आवश्यक छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७६ १०:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×