कांग्रेसमा नयाँ ‘पद्धति’ : छलफल गर्ने तर निर्णय नगर्ने

कांग्रेसको नेतृत्वमा दुई दशक रहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीमा निर्णय गर्ने तर छलफल नगर्ने ‘डक्ट्रिन’ स्थापित गरेका थिए । उनको विरासत पछ्याएका सुशील कोइरालाका पालादेखि यो ‘डक्ट्रिन’ ले फेल खाएको छ । शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा आइपुग्दा कांग्रेस ‘कोइराला डक्ट्रिन’ को उल्टो धारमा हिँडेको प्रस्ट देखिएको छ । अहिले पार्टीमा छलफल हुन्छ तर निर्णय हुँदैन ।

१३ औं महाधिवेशनमा देउवाले कोइरालाजस्तो निर्णय गर्न सक्ने, गणेशमान सिंहको जस्तो समावेशी चरित्र र कृष्णप्रसाद भट्टराईको जस्तो न्याय गर्न सक्ने क्षमता भएको नेताका रूपमा आफूलाई प्रचार गरेर मत मागेका थिए । देउवाले नेतृत्वमा आएको साढे तीन वर्ष बित्दा कांग्रेस अनिर्णयको बन्दीमा परिणत भएको छ । छलफल धेरै हुन्छन् तर निर्णय बिरलै हुन्छ ।

केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी पार्टीमा बहुमत र अल्पमतका आधारमा चल्ने कि विधान र प्रक्रिया संयोजन गरी आन्तरिक द्वन्द्वलाई समेत व्यवस्थापन गर्दै चल्ने भन्नेमा मुख्य टकराव हुँदा अकर्मण्य स्थिति देखिएको बताउँछन् । ‘बहुमतका आधारमा अघि बढ्न पनि सक्ने स्थिति भएन, सहमति खोज्दै सबै पक्षलाई संयोजन गर्नसमेत कठिनाइ पर्‍यो,’ केसीले भने, ‘सर्तबिनाको संकल्प भए मात्रै निर्णय चाँडै गर्न सकिन्छ ।’

उनका अनुसार पार्टीमा हुने निर्णयले भोलि आफ्नो स्थान के हुन्छ, आफू कहाँ पर्छु भन्ने जोडघटाउ गरिन्छ । आफ्नो गुटका नेतालाई समेत सुरक्षित गर्न खोज्दा समस्या बढ्दै गएको उनले बताए । ‘जो जहाँ भए पनि, जे भए पनि विधि, विधान र प्रक्रियालाई समातेर लोकतान्त्रिक विधिबाट पार्टी सञ्चालन गर्छु भन्नासाथ समस्या हल हुन्छ,’ उनले थपे, ‘त्यतातिर नगएर बाहुबलको लडाइँ सुरु हुन थाल्यो । यसको असर संगठनलाई परेको छ ।’

सभापति देउवाले विमलेन्द्र निधिलाई उपसभापति, पूर्णबहादुर खड्कालाई महामन्त्री र प्रकाशशरण महतलाई सहमहामन्त्री बनाउने प्रस्ताव आफ्नो कार्यकालको ३ वर्षपछि गत वैशाख २१ मा लगेका थिए । दुई महिनामै बनाउनुपर्ने पार्टीका विभाग अहिलेसम्म रिक्त छन् । १३ वटा भ्रातृ संस्था, १७ वटा शुभेच्छुक संस्था र ३३ वटा जनसम्पर्क समितिमध्ये केहीबाहेक अधिकांशको म्याद सकिएको छ । भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था वर्षौंदेखि अधिवेशन नभई तदर्थमा चल्दै आएका छन् ।

नेता उत्पादन गर्ने ‘नर्सरी’ मानिने नेविसंघमा नेताहरूको हस्तक्षेपले ध्वस्त बनेको छ । ६ महिनाअघि नैनसिंह महर नेतृत्वको कार्यसमिति विघटन भइसकेको छ । त्यसयता न अधिवेशनको तयारी गरिएको छ, न तदर्थ समिति बनेको छ । अर्को क्रियाशील संगठन तरुण दल चार जना पदाधिकारीमा सीमित छ । नेताहरूबीचको द्वन्द्वले कार्यसमिति विस्तार नहुँदै यसको पनि कार्यकाल सकिन लागेको छ ।

पार्टीका तल्ला तह संघीय ढाँचाअनुसार बनेका छैनन् । संविधान जारी भएको चार वर्ष पुग्नै लाग्दा बल्ल संघीय ढाँचाअनुसारको अन्तरिम संरचना बनाउने निर्देशिका पारित भएको छ तर प्रदेश कार्यसमिति र बुथ कार्यसमिति बनाउने कि नबनाउने अझै टुंगो लागेको छैन । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिदेखि तलका सबै संरचना अहिले अस्तव्यस्त छन् ।

गएको संसदीय निर्वाचनकै मुखमा एकता गर्दा तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकसँग भएको सहमतिअनुसार समायोजन टुंगिएको छैन । लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्व गरेका विजय गच्छदारले उपसभापति पाएका छन् । अन्य नेता तथा कार्यकर्ताको समायोजन हुन सकेको छैन । समायोजन नहुँदा तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकबाट कांग्रेस प्रवेश गरेकाहरूले कञ्चनपुरमा विज्ञप्ति नै निकालेर पार्टीका कार्यक्रममा नजाने घोषणा गरेका छन् ।

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा लामो समयदेखि यिनै विषयमाथि छलफल चल्दै आएको छ तर निर्णय हुन सक्दैन । ‘नेतृत्वको क्षमताभन्दा पार्टीभित्र गुट–उपगुट व्यवस्थापनको कठिनाइले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको हो,’ देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा भन्छन्, ‘१३ औं महाधिवेशनमा उहाँ (देउवा) ले गुट अन्त्य गर्छु र सहमतिमा पार्टी चलाउँछु भन्नुभयो तर गुट झनै बढे । आफनै गुटभित्र र बाहिरका सबै गुटउपगुटमा सहमति गर्नुपर्दा विलम्ब हुन पुग्यो,’ उनले भने, ‘यस्तो हुनुमा पदाधिकारीको पनि कमजोरी छ । सभापतिले बैठकमा कुनै प्रस्ताव पारित गर्ने चाहना राखेपछि पदाधिकारीले वातवरण बनाइदिनुपर्छ तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।’

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जस्तै निर्णय गर्न नसक्नुका पछाडि नेतृत्वको व्यक्तित्व र क्षमता दुवैको अभाव देखिन्छ । ‘गिरिजाप्रसाको धाक, क्षमता र व्यक्तित्व थियो । कोइरालाको व्यक्तित्वको अघि कसैले प्रश्न उठाउन सक्ने ह्याउ थिएन । जस्तो निर्णय गरे पनि पचाउन सक्थे,’ अर्का केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे भन्छन्, ‘अहिलेको नेतृत्वमा त्यस्तो छैन ।’

कतिपय सदस्यहरूले सभापतिले निर्णय गर्न नसक्नुका पछाडि विधान पनि कारण रहेको बताउने गरेका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व छँदासम्म पार्टी सभापतित्व प्रणालीमा थियो । त्यसपछिको दोस्रो पुस्ताका धेरै नेता समकालीन भएकाले सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा जान थाल्यो ।

तत्कालीन गिरिजाप्रसादकालीन विधान त्यही किसिमले संशोधन हुँदै आयो । ‘कांग्रेस सभापतित्व प्रणालीको लिकबाट बाहिर आउँदा नेतृत्वले निर्णय गर्न नसक्ने भएको हो,’ संस्थापनपक्षीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भन्छन्, ‘आज मात्रै होइन, भोलि अर्को नेतृत्व आउँदा पनि यस्तै नियति भोग्नुपर्ने देखिन्छ ।’

केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक संसदीय अभ्यास गर्ने थलोजस्तै बन्न पुगेको छ । पछिल्लोपटक १४ वटा एजेन्डा राखेर असार २२ गते सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक झन्डै एक महिनापछि मंगलबार मात्रै सम्पन्न भयो । यसबीचमा १६ वटा बैठक भएका थिए । म्याद सकिएर वर्षौंदेखि अधिवेशन हुन नसकेका भ्रातृ, शुभेच्छुक र जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन गर्ने सवालमा बल्ल केही निर्णय भएका छन् । यी विषय दुई वर्षदेखि पार्टीभित्र उठदै आएका हुन् ।

निर्वाचन हारेको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विवादमै पार्टीको ०७४ चैत ९ देखि वैशाख १६ सम्म बैठक चलेको थियो । त्यतिबेला उपसभापति विजय गच्छदारले लगातार ४ घण्टा बोलेर ‘रेकर्ड’ बनाएका थिए । १३ दिनसम्म बैठक चल्दा पार्टीले संगठन सुधार र पार्टीलाई दिशानिर्देश गर्ने कुनै निर्णय लिन सकेन । त्यसपछि भदौ सुरुवातदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसेको थियो ।

उक्त बैठक महासमिति बैठक सकिने पुस ८ गतेसम्मै जारी रह्यो । महासमिति बैठकबाट संशोधन गर्ने विधानका प्रावधानलाई लिएर पार्टीभित्र विवाद बढेको थियो । संगठनको हितका निम्ति भन्दा पनि आफूलाई केन्द्रमा राखेर विधान बनाउने प्रयास भयो । उही रस्साकसीले मंसिर २८ बाट सुरु भएको महासमिति बैठक लम्बिएर पुस ८ सम्म पुगेको थियो ।

कुनै विषयमा हप्तौंसम्म छलफल हुन्छ । संसद्मा सत्ता र प्रतिपक्षबीच चल्ने जुहारीकै झल्को पार्टी बैठकमा देखिन्छ । नेताहरूले आक्रोश, कुण्ठा र पीडा सबै राख्छन् तर बैठकले हत्तपत्त निर्णय गर्न सक्दैन । गरिहाले पनि कार्यन्वयनमा लैजान नेतृत्व उदासीन रहन्छ । कुनै विषयमा आफूअनुकूल निर्णय गराउनु छ भने नेतृत्वले बैठकमा यस्ता अभ्यास गराउने परम्परा बसेको घिमिरे बताउँछन् ।

‘बोल्दाबोल्दै अति भएपछि थाकेर ल जे गर्नु छ, गर्नुहोस् भन्ने अवस्थामा सदस्यहरू पुग्छन्, नेतृत्वको यस्तो अभ्यास अहिले परम्पराजस्तै बन्न पुगेको छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘यसरी नि चलिराखेकै छ भनेर पार्टीलाई तदर्थवादमा हिँडाउने अभ्यास सुरु भएको छ ।’

पार्टी संगठन कमजोर बन्दा संसद् र सडकमा समेत प्रतिपक्षीय भूमिका कमजोर देखिएको छ ।

प्रतिपक्ष बलियो बनाउन पार्टी पनि चुस्त हुनुपर्छ । नेतृत्वमा निर्णय क्षमता सबल हुनुपर्छ । अहिले यी दुवै अभाव कांग्रेसमा देखिएको छ । केसी थप्छन्, ‘सरकारको जरो हल्लाउने वाइडबडी प्रकरण, बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरण, ३३ किलो सुन काण्ड, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रकरणलगायत कैयौं मुद्दा छन् । जनताको मन जित्ने गरी यी मुद्दा पार्टीले उठाउन सकेको छैन ।’