प्रदेश १ मा सत्तारूढ सांसदकै आरोप- ‘मुख्यमन्त्रीकै मन्त्रालयमा कमिसनको खेल’
मोरङ — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सम्हालेको मन्त्रालयमा कमिसनको खेल भइरहेको भन्दै सत्तारूढ सांसदले नै आपत्ति जनाएका छन् । कमिसनकै कारण सडकको ठेक्का स्वीकृत भएर पनि समयमा सम्झौता हुन नसकेको उनीहरूको आरोप छ ।
प्रदेश सरकारले कामै नगरेको आलोचना भइरहेका बेला मन्त्रालयले समयमा सम्झौता नगरी ढिलाइ गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न नसकेको भन्दै प्रदेशसभा बैठकमा सत्तापक्षका सांसद काजीमान कागतेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आह्वान गरेको ठेक्का प्रक्रिया पूरा भएर पनि सडक निर्माणका लागि ठेकेदारसँग सम्झौता नगरी अनियमितता गर्न खोजिएको उनले आरोप लगाए । ‘सम्झौता भएको ६० दिनसम्म पनि सम्झौता नगर्नुको अर्थ के हो,’ उनले भने, ‘समयमा ठेक्का सम्झौता गरेर कार्यान्वयन नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्यो वा किन समयमा ठेक्का सम्झौता भएन भन्नेबारे सदनलाई जानकारी गराउनुपर्यो ।’
फिक्कल–नयाँबजार, भद्रपुर–धुलाबारी, काँक्रेभन्ज्याङ–जितपुर–बेलाखे र सुखानी–दानाबारी सडकमा ठेकेदारहरूले ठेक्कामा उल्लेख भएभन्दा कम रकममा कबोल गरिसकेको ६० दिन बितिसक्दा पनि ठेक्का सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गरिएको छैन । ‘यो कार्यान्वयन नगर्ने र सरकारले कामै गर्न नसकेको देखाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ कागतेले भने, ‘ठेक्का सम्झौता नगरेर ठेकेदारहरूलाई कर्मचारी वा मन्त्रालयले के भन्न खोजेको हो, प्रस्ट पार्नुपर्छ ।’ कर्मचारीहरूले ठेक्काबारे कुनै जानकारी दिन नमानेको उनले सुनाए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शेरधन राईकै मातहत रहेको छ । राईले उक्त मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव मनोज घिमिरेले आर्थिक अनियमितता गरिरहेको सूचना पाएपछि सरुवा गरेका थिए ।
त्यसलगत्तै मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो कार्यालयमा प्रदेशभरका कर्मचारीको भेला बोलाएर आर्थिक अनियमितता र काममा ढिलासुस्ती नगर्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म कसैले अनियमितता र काममा ढिलाइ गरेको जानकारी पाएको १ घण्टाभित्रै कारबाही गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसद प्रतापप्रकाश हाङ्गामले ताप्लेजुङको मेरिङदेन सडकलाई तिब्बत नाकासम्म जोड्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘प्रादेशिक महत्त्वको उक्त सडकको ठेक्का भइसकेको अवस्थामा निर्माणका लागि मावा हाइड्रोपावर परियोजना र ठेकेदारबीच विवाद भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘उक्त सडकमा ३/४ जना ठेकेदारमध्ये इन्द्रबहादुर बानियाँले आफ्नो ठेक्का भएको भन्दै आएको अवस्थामा हाइड्रोपावरले पुनः ठेक्का लगाउन खोजेको छ ।’
एउटै सडकमा राज्यको दोहोरो खर्च हुन नदिन उक्त सडकमा कसले काम गर्ने भन्नेबारे प्रस्ट पार्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे । तमोर करिडोरमा पानीजहाज चलाउने अवस्था नरहेको पनि हाङ्गामले बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताप्लेजुङको दोभानसम्म र त्यहाँबाट तमोर नदीमा पानीजहाज चलाउने भनेको तर त्यस्तो गरिए करिडोर नै पुरिने जोखिम रहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ २१:१९
