सांसद्को प्रश्नमा खानेपानी मन्त्रालयको जवाफ, 'काम सुरु भएको १० महिनामा मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा'

सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसद्हरुले यत्तिका वर्ष ल्याउन नसकेको मेलम्चीको पानी अब आउने ग्यारेन्टी के छ ? भनी प्रश्न गरेका थिए । झन्डै ९ महिनादेखि अवरुद्ध मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका विषयमा लेखा समितिले सम्बन्धित निकायका अधिकारीलाई बोलाएर बुधबार छलफल गरेको हो । आयोजनाको काम जति सक्दो चाँडो अघि बढाउने तयारी रहेको भन्दै सचिव बेल्वासेले पीडित मजदुरहरुको ज्याला सरकारले दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

इटालियन कम्पनी सीएमसीले काम लगाएका ६ सय ८० मजदुरको ३ करोड २० लाख भुक्तानी दिनुपर्नेछ । मजदुरहरुले पहिलेको भुक्तानी नभएसम्म काम नगर्ने अडान लिइरहेका छन् ।

सचिव बेल्वासेले मजदुरको रकम सरकारले व्यहोर्ने भए पनि स्थानीय ठेकेदारहरुको भने दिन नसकिने प्रस्ट पारे । स्थानीय ठेकेदारको माग सम्बोधन नभए मेलम्चीको काम अघि बढाउन सहज छैन ।

छलफलमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव बेल्वासे, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख सूर्यप्रसाद कँडेल, कर्मचारी र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)का प्रतिनिधि सहभागी थिए । सांसदहरुले इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले छोडेपछि यत्तिको समयसम्म किन काम नगरेको, गुणस्तरिता नभएको, स्थानीय मजदुर र ठेकेदारहरु भुक्तानीको विषय राखेका थिए । बैठकमा लेखराज भट्ट, राजेन्द्रकुमार केसी, सूर्यप्रसाद पाठक, मिना बुढाथोकी, प्रेम आले लगायतले बोलेका थिए ।

सचिव बेल्वासेले सिनो हाइड्रोसँगको सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको पनि बताए ।

यो पनि

• मेलम्ची खानेपानी आयोजना : सिनो हाइड्रोले माग्यो सुरक्षा
• मेलम्ची र द्रुतमार्गमाथि छानबिन गरिँदै