पत्रकारलाई परीक्षा कति आवश्यक ?

सरोकारवालाहरूले पत्रकार बन्न परीक्षा आवश्यक हो कि होइन, यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकार खुम्चाउँछ कि भन्ने आशंका गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरूले विधेयकको दफा १५ भन्दा पछि ‘पत्रकारिता व्यवसायी परीक्षा’ भन्ने प्रावधान राखेर त्यसम्बन्धी उपदाफा राख्नुपर्ने गरी संशोधन हालेका छन् । यस्ता संशोधन हालेपछि पत्रकारिता क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाले यो प्रावधानलाई औचित्यहीन भनेका छन् ।

‘संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनिएको छ, अधिकतम रूपमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ भने विशेष महत्त्व दिएर यो प्रावधान राखिएको हो,’ पत्रकारिताका प्राध्यापक पी खरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘परीक्षा लिने प्रावधान राखिएको छ यो आवश्यक छैन ।’

संसारभर सबैले पत्रकारितालगायतमा उदाहरण दिने लोकतान्त्रिक मुलुक अमेरिका, बेलायतमा यस्तो प्रावधान नरहेको उनले बताए । ‘पत्रकारको क्षमता विस्तारका लागि प्रशिक्षण आदिमा खर्च भइरहेको हुन्छ । त्यसमा अरू पैसा बढाए भयो नि,’ उनले भने, ‘जो जुन क्षेत्रमा जान्छ, त्यसकै परीक्षा लिने हो भने के सांसद बन्न राजनीतिकशास्त्रको परीक्षा दिने हो त ।’

प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका पत्रकार राजेन्द्र दाहालले यो विषयलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडेर हुनुपर्ने बताए । ‘पत्रकारिता क्षेत्र भनेको विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग गाँसिएको सवाल हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता व्यक्तिको मौलिक अधिकार पनि हो । यसअन्तर्गत प्रेस स्वतन्त्रता पनि पर्छ । त्यसकारण धेरै संकुचित गर्ने काम राम्रो होइन ।

मिडिया र पत्रकारलाई रेगुलेट गर्ने भन्नेको उनीहरूको व्यावसायकि आचारसंहिताले हो,’ दाहालले भने । पत्रकारिता अन्य पेसा जस्तो नभएको उनको भनाइ छ । ‘वकालत, इन्जिनियर, मेडिकल पेसा जस्तो होइन, पत्रकारिता फरक हो,’ पूर्वअध्यक्ष दाहालले भने, ‘पत्रकारहरूलाई नै योग्यता पुगेन भन्ने लागेको छ, यो पत्रकारिता जगतको आफ्नो कुरा हो । यसलाई राम्रो बनाउने उपाय यही पत्रकारिता जगत्ले आफैं खोज्छ ।’

पत्रकारिता हरेक दिन नै आफ्ना पाठक, दर्शक र श्रोताबाट परीक्षित हुनुपर्ने पेस भएकाले यसका लागि अतिरिक्त परीक्षाको कुनै आवश्यकता नरहेको पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले बताए ।

‘यो चेतनशील, सचेत पाठक, दर्शक र श्रोताले हरपल परीक्षा लिन्छन् । राज्यको एउटा औपचारिक निकायले लिनेभन्दा धेरै माथिको परीक्षा प्रेसले सामना गरिराख्नुपरेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘परीक्षा लिएका कारण प्रेस जवाफदेही र उत्तरदायी भएको उदाहरण कहाँ छ ।’ पत्रकारिताको प्रकृति र यसको मूल्यलाई राम्ररी नबुझीकन विधेयकमा सांसदहरूबाट संशोधन आएको उनको भनाइ छ ।

पत्रकारहरूको परीक्षाका विषयमा पत्रकार महासंघले भने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । संसदीय समितिमा व्यवस्थित छलफलका क्रममा महासंघले आफ्नो धारणा दिने महासंघका महासचिव रमेश विष्टले बताए । ‘पत्रकारलाई परीक्षा भन्ने कुरा महासंघको एजेन्डा होइन । त्यसैले यस विषयमा व्यस्थस्थित छलफल आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘अहिले जो पनि पत्रकार बन्ने अवस्था छ । यसमा केही न केही सुधार आवश्यक भने छ । यसका लागि कस्तो मापदण्ड बनाउने भन्नेचाहिँ छलफलको विषय हो ।’

अहिले युट्युब चलाउने पनि पत्रकार बनिरहेको अवस्थामा पत्रकार को हो, को होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको उनको भनाइ छ ।

समितिका सांसदहरूले पत्रकारलाई ‘व्यवसायी’को जस्तो रुपमा बुझेका छन् । संशोधन हालेको बुँदामा ‘पत्रकारिता व्यावसायिक परीक्षा’ भनिएको छ । पत्रकारलाई ‘पत्रकारिता व्यवसायी’का रूपमा दर्ता गर्ने भन्ने संशोधित दफामा छ ।

काउन्सिलले वर्षमा कम्तीमा दुईपटक परीक्षा लिने उल्लेख छ । उक्त परीक्षा मौखिक एवं लिखित हुनेछ । त्यसका लागि काउन्सिलले सम्बन्धित विशेषज्ञ समावेश भएको तीन सदस्यीय पत्रकारिता व्यावसायिक परीक्षा समिति गठन गर्ने र सदस्यहरूमध्ये एक जनालाई संयोजक तोकिने उल्लेख छ ।