वन क्षेत्र उपयोगको शुल्क तोकियो

अधिकांश विकास निर्माण र ठूला आयोजना वन क्षेत्रमै पर्ने क्रम बढेपछि मन्त्रालयको प्रस्तावमा शुल्क निर्धारण गरिएको हो । ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी मापदण्डसहितको कार्यविधि, २०७६’ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएका योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारसम्बन्धी योजनामा वन क्षेत्र प्रयोग भएबापत तोकिएको रकम बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

कार्यविधिमा वनलाई कमसल, मध्यम र उच्चकोटिको गरी तीन प्रकारले वर्गीकरण गरिएको छ । प्रतिहेक्टर २५ देखि १ सय वटासम्म रूख तथा पोल भएकालाई कमसल, १ सय १ देखि २ सय वटासम्म रूख वा पोल भएको वन क्षेत्रलाई मध्यम र प्रतिहेक्टर २ सय १ भन्दा बढी रूख तथा पोल भएको वन क्षेत्रलाई उच्चकोटिको वन भनी व्याख्या गरिएको छ ।

तीनवटै वनको शुल्क फरकफरक छ । तराई, चुरे र भित्री मधेसको सालको कमसल वन प्रयोग गरेबापत प्रतिहेक्टर १५ लाख, मध्यको १५ लाख ७५ हजार र उच्च वनको १६ लाख ५३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । खयर र सिसौको कमसल वनको १२ लाख, मध्यमको १२ लाख ६० हजार र उच्चको १३ लाख २३ हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने कार्यविधिमा छ ।

नदी किनाराको कमसल वनको ११ लाख ५० हजार, मध्यमको १२ लाख ७ हजार ५ सय र उच्च वनको १२ लाख ६७ हजार ८ सय पचहत्तर रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । अस्ना, कर्मा र अन्य प्रजातिको कमसल वन भएको क्षेत्रको १४ लाख, मध्यमको १४ लाख ७० हजार र उच्च वनको १५ लाख ४३ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

पहाडको सालको कमसल वनको १४ लाख ५० हजार, मध्यमको १५ लाख २२ हजार ५ सय र उच्च वनको १५ लाख ९८ हजार ६ सय २५, सल्लाको कमसल वनको १२ लाख ५० हजार, मध्यमको १३ लाख १२ हजार ५ सय र उच्चको १३ लाख ७८ हजार १ सय २५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

कटुस, चिलाउनेको कमसल वनको ११ लाख ५० हजार, मध्यमको १२ लाख ७ हजार ५ सय र उच्चको १२ लाख ६७ हजार ८ सय पचहत्तर रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । उत्तिसको कमसल वनको १० लाख ५० हजार, मध्यमको ११ लाख २ हजार ५ सय र उच्चको ११ लाख ५७ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सिरिस टुनी र अन्य कमसल चौडापाते वनको १० लाख, मध्यमको १० लाख ५० हजार र उच्चको ११ लाख २ हजार ५ सय तोकिएको छ ।

खस्रुको कमसल वनको १३ लाख, मध्यमको १३ लाख ६५ हजार र उच्चको १४ लाख ३३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । मिश्रित चौडापाते कमसल वनको १३ लाख १० हजार, मध्यमको १३ लाख पचहत्तर हजार ५ सय र उच्चको १४ लाख ४४ हजार २ सय पचहत्तर रुपैयाँ तोकिएको छ । लालीगुराँसको कमसल वनको १३ लाख पचहत्तर हजार, मध्यमको १४ लाख ४३ हजार ७ सय ५० र उच्चको १५ लाख १५ हजार ९ सय ३८ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

धूपी, सल्लाको कमसल वनको १६ लाख, मध्यमको १६ लाख ८० हजार र उच्चकोटिको वनको १७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । अन्य प्रजातिका कमसल वनको ११ लाख ५० हजार, मध्यमको १२ लाख ७ हजार ५ सय र उच्चको १२ लाख ६७ हजार ८ सय पचहत्तर रुपैयाँ कायम गरिएको छ । चरन क्षेत्र र फाट्टफुट्ट रूख भएको वनको १० लाख तिर्नुपर्ने कार्यविधिमा छ । यो रकम ती आयोजनाले एक पटक बुझाए पुग्नेछ ।

कार्यविधिमा आयोजना–योजनाले वन क्षेत्र प्रयोगबापत सट्टा जमिन वा रकम बुझाउन सक्ने व्यवस्था रहेको वन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए । ‘कुनै योजनाका लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय भए योजना कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भूउपयोग स्थायी रूपमा परिवर्तन हुने गरी प्रयोग हुने क्षेत्रफलभन्दा कम नहुने गरी सट्टाभर्नास्वरूप जमिन उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ,’ ढुंगानाले भने, ‘जमिन उपलब्ध गराउन नसक्ने भए तोकिएको रकम उपलब्ध गराउने स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।’

निवेदनसाथ सट्टाभर्ना दिन नसकिने तथ्यपरक कारण, अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि, सरकारबाट वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिनेसम्बन्धी निर्णयको प्रतिलिपि लगायतसमेत संलग्न गर्नुपर्छ । प्रजिअको संयोजकत्वमा नापी कार्यालय प्रमुख वा तोकिएको अधिकृत, मालपोत कार्यालयको प्रमुख वा तोकिएको अधिकृत, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रमुख वा तोकिएको अधिकृत, नगरपालिका वा गाउँपालिकाको सम्बन्धित वडाध्यक्ष, सम्बन्धित योजनाको आधिकारिक प्रतिनिधि र सम्बन्धित डिभिजनल वन अधिकृत सदस्य रहेको समितिले शुल्क निर्धारण गर्नेछ ।

ती सबै प्रतिवेदन १५ दिनभित्र डिभिजन वन कार्यालयले वन तथा भूसंरक्षण विभागमा पठाउने र ७ दिनभित्र विभागले स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । ‘कागजात मनासिब लागेमा मन्त्रालयले त्यस्तो योजनालाई वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत रकम बुझाउन स्वीकृति दिनेछ,’ ढुंगानाले भने, ‘मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको ३ महिनाभित्र योजनाले वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।’