१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

मेलम्चीका कामदारलाई भुक्तानी दिने तयारी

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — सरकारले इटालियन कम्पनी सीएमसीले मेलम्ची आयोजना निर्माणका क्रममा काम लगाएका कामदारहरूको बाँकी भुक्तानी रकम दिने तयारी गरेको छ । गत पुसमा सीएमसीले आयोजना निर्माणबाट हात झिकेपछि करिब ७ सयभन्दा बढी कामदारले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । 

मेलम्चीका कामदारलाई भुक्तानी दिने तयारी

मेलम्ची खानेपानी विकास समिति संविधानअनुसार कामदारको श्रमशोषण गर्नुहुन्न भन्ने आधारमा सीएमसीले दिनुपर्ने कामदारहरूको बाँकी तलबभत्ता दिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताए ।


ती अधिकारीले भने, ‘केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर बाँकी तलबभत्ता भुक्तानी दिन्छौं ।’ स्थानीय भेन्डर र सप्लायर्सको हकमा भने सरकारले कुनै पनि निर्णय नगर्ने जानकारी ती अधिकारीले दिए । तर स्थानीय भेन्डर, सप्लायर्स र कामदारले भुक्तानी नदिएसम्म काम अघि बढ्न नदिने भन्दै सिनो हाइड्रोलाई चेतावनी दिँदै आएका छन् । आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने जिम्मा चिनियाँ कम्पनी ‘सिनो हाइड्रो’ ले पाएको छ ।


स्थानीय भेन्डर र सप्लायर्सको भुक्तानी सीएमसीले दिनुपर्ने भन्दै ती अधिकारीले त्यसमा सरकारको कुनै पनि दायित्व नहुने बताए । ‘यसरी सबै ठेक्कामा बीचमै ठेकेदारले काम छोड्दै जाने, अनि सरकारले भुक्तानी दिँदै जाने गर्न सकिँदैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘कामदारको हकमा चाहिँ केही गरौं भन्ने हो ।’


श्रमिक, सप्लायर्स र स्थानीय ठेकेदार गरी १ हजार २ सयभन्दा बढीले भुक्तानी माग्दै आवेदन दिएको आयोजनाले जनाएको छ । इटालियन ठेकेदार सीएमसीले आफूलाई भुक्तानी नदिएको उनीहरूको दाबी छ । अहिले पनि दैनिक करिब ७/८ जनाले सीएमसीले आफ्नो पैसा दिन बाँकी रहेको दाबी गर्दै निवेदन दिइरहेका छन् ।


सिनो हाइड्रो र सरकारबीच सम्झौता नहुँदै काम गर्न नदिने चेतावनी आउन थालेको जानकारी दिँदै आयोजनाको सुरक्षाका लागि छिटो कदम चाल्नुपर्ने ती अधिकारीले बताए । सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पनि स्थानीय ठेकेदारले भुक्तानी नदिएसम्म काम गर्न नदिने भन्दै निवेदन दिएको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले बताए ।


‘सिनो हाइड्रोको अफिसमा गएर काम गर्न नदिने भन्ने चेतावनी दिएको भन्ने सुनेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यो विषयमा त सरकारले केही निर्णय लिन्छ किनभने छिटो पानी ल्याउनु छ, अब ढिलाइ हुँदैन ।’ सुरुङ र हेडवर्क्स लगायतको काम सुरु हुनेबित्तिकै दोस्रो चरणको याङग्री र लार्केको काम पनि अघि बढाइने आयोजनाका प्रमुख सूर्यप्रसाद कँडेलले बताए ।


‘सिनो हाइड्रो र सरकारबीच ठेक्का सम्झौता हुनेबित्तिकै काम अघि बढ्छ,’ उनले भने । स्थानीय भेन्डर, सप्लायर्स र कामदारले काम गर्न नदिने चेतावनी दिए पनि सरकारले त्यसबारे छिट्टै निर्णय लिने उनले बताए । ‘जायज माग मात्र सम्बोधन हुन्छन्,’ उनले भने, ‘पूरा गर्न नसकिने माग सुन्न आवश्यक छैन ।’


स्थानीय ठेकेदार, सप्लायर्स र श्रमिकले १ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ भुक्तानी दाबी गरेको उनले बताए । यसअघि सुरुङ निर्माणको काम अघि नबढेसम्म एसियाली विकास बैंकले याङग्री र लार्केको सुरुङ निर्माणमा सहयोग नगर्ने जनाएको थियो । ‘अब याङग्री र लार्केको काम पनि अघि बढ्छ,’ उनले भने ।’


परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाले याङग्री र लार्केको आयोजना विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बुझाइसकेको प्रमुख कँडेलले जानकारी दिए । ३ सय ६० रोपनीभन्दा बढीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि पनि करिब १५/१६ करोड रुपैयाँ निर्धारण भइसकेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?