सरकारी जग्गा लिँदै, भाडा असुल्दै

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले विभिन्न संस्थालाई सामाजिक प्रयोजनले निःशुल्क भोगाधिकार दिएका जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाइएको पाइएको छ । कतिपयले भवन बनाएर भाडाबापत लाखौं असुलिरहेका छन् भने कतै व्यक्तिगत घर ठड्याइएका छन् । पछिल्लो कार्यनीतिमार्फत सरकारले यस्ता जग्गा लिजमा रूपान्तरण गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरे पनि अधिकांशले अटेर गरिरहेका छन् ।

  • पोखरा विश्वविद्यालयले २०५५ सालमा भोगाधिकार पाएको साबिक रूपाकोट गाविसका १ र ३ नम्बर वडाको १ हजार २ सय ५८ रोपनीभित्र २ सयभन्दा बढी व्यक्तिगत घर बनिसकेका छन्।
  • झापाको दमकस्थित रामचन्द्र मन्दिरले ४१ रोपनी १० आनाको भोगाधिकार पाएकामा आधा जग्गामा स्थानीयले खेती गरिरहेका छन् ।
  • नेपाल रेडक्रस सोसाइटी शाखा कार्यालय इलामले भोगाधिकार पाएको २ रोपनी २ आना २ पैसा २ दाम सरकारी जग्गामा भवन बनाएर महिला विकास र नापी कार्यालयलाई भाडा लगाएको छ ।
  • दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–१ स्थित पर्ती जग्गामा नगरपालिकाले ६ तले भवन बनाएर वार्षिक १८ लाख भाडा असुल्दै आएको छ ।
  • नेत्रज्योति संघ काभ्रेलाई भोगाधिकार दिइएको १ रोपनी १३ आना जग्गा गैरसरकारी संस्था काफ्ले डिही युवा सूचना केन्द्रले भोग गरिरहेको छ ।
  • नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्, विशालनगरलाई दिइएको जग्गामा निजी मोटरसाइकल ग्यारेज छ ।
  • धुम्बाराहीस्थित पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले भोगाधिकार पाएको करिब ४ रोपनी जग्गा सत्तारूढ नेकपालाई मासिक २ लाख २५ हजार रुपैयाँमा भाडा लगाएको छ ।
  • नेपाल शिक्षक संघले धुम्बाराहीमै १ रोपनी १० आनामा भवन बनाएर व्यापारीलाई भाडामा दिएको छ ।
  • दुग्ध विकास संस्थान लैनचौरलाई भोगाधिकार दिइएको ८ रोपनी जग्गा अनुगमनमा फेला नै परेन ।


सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति–२०७१ ले सामाजिक सेवाको प्रयोजनले निःशुल्क भोगाधिकार दिइएको जग्गा व्यापारिक प्रयोजन वा भाडामा लगाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर माथिका उदाहरणले सरकारी जग्गा निरन्तर दुरुपयोग भइरहेको तथ्य उजागर गर्छन् ।

सरकारले जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०६२ खारेज गरेर नयाँ कार्यनीति जारी गरेको थियो । त्यसमा कार्यनीति उल्लंघन गरेको पाइए भोगाधिकार खारेज गरी जग्गा फिर्ता ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । गृह मन्त्रालय र मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यस्ता जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्छन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार साउन मसान्तसम्म भोगाधिकार लिने संस्था ४ सय नाघिसकेका छन् ।

असार मसान्तसम्म ३ सय ५१ संस्थामाथि गरिएको अनुगमनमा सयभन्दा बढीले दुरुपयोग गरेको भेटिएको थियो । तर मन्त्रालयले जग्गा फिर्ता ल्याउनेबारे कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । निःशुल्क भोगाधिकार दिइएका जग्गाजमिन
सदुपयोग नभएको मन्त्रालयकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले नयाँ कार्यनीतिअनुसार भोगाधिकारका जग्गा अनिवार्य ‘लिज’ मा रूपान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोबताए । तर अहिलेसम्म १ दर्जनजति मात्रै ‘लिज’ मा गएका छन् ।

‘भोगाधिकार पाएका निकायले सर्त र सम्झौताविपरीत अरू नै प्रयोजनमा भोगचलन गरिरहेको पनि पाइयो, यसप्रति मन्त्रालयले नियमन र अनुगमन गरिरहेको छ,’ प्रवक्ता जोशीले भने । गत असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार देशभरसाढे ३ सय सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले २० हजार २ सय ३१ रोपनी सरकारी/पर्ती जग्गा निःशुल्क लिएकाछन् । जग्गा दुरुपयोग गर्नेमा अधिकांश गैरसरकारी संस्था छन् ।

२ साताअघि मात्रै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय सरुवा भएका सचिव गोपीनाथ मैनालीले करिब १५ महिना लगाएर जग्गाको अनुगमन गरिएको र धेरै ठाउँमा दुरुपयोग पाइएको बताए ।
‘भोगाधिकार लिएका निकायले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाजमिन दुरुपयोग गरेका रहेछन्, त्यस्ता संस्थालाई दिइएका जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउनुपर्छ, मन्त्रालयले यससम्बन्धी निर्णय पनि गर्ला,’ उनले भने ।

भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव बाबुराम आचार्यले सरकारी जग्गा दुरुपयोग र अतिक्रमणमा राजनीतिक संरक्षण मुख्य कारण रहेको बताए । ‘लिज, भोगाधिकार वा अन्य कुनै बहानामा भएका सरकारी जग्गा दुरुपयोग वा अतिक्रमणमा राजनीतिक दलहरूको संलग्नता छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक वा व्यापारिक शक्तिकेन्द्रको संरक्षण र सहयोगबिना सरकारबाट सित्तैमा भोगाधिकार लिएर व्यापारिक प्रयोजनमा भोगचलन गर्न सम्भव नै छैन ।’

भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र स्थानीय पालिकाले भोगाधिकार दुरुपयोगमाथि कठोर निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘देशभर सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, निजीलगायत सबै किसिमका जग्गा प्रशासनसम्बन्धी एकीकृत कानुन नआएसम्म समस्या भइरहन्छ,’ उनले भने ।

सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीका अतिक्रमित जग्गाको छानबिन तथा कसुरमा संलग्नमाथि कारबाही सिफारिसका लागि गठित आयोगका सदस्य जगत देउजाले सर्त र सम्झौताविपरीत भोगचलन भइरहेका जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले कदम चाल्नुपर्ने बताए । ‘सरकारबाट सित्तैमा जग्गा लिएर व्यक्तिगत वा व्यापारिक प्रयोजनमा उपभोग गर्ने अधिकार वा छुट कसैलाई छैन,’ उनले भने ।

कार्यनीतिमा त्यस्तो जग्गा प्रयोजनविपरीत प्रयोग भए/नभएको र लिजमा दिन उपयुक्त हुने/नहुने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले छानबिन गर्नॅपर्ने उल्लेख छ । कार्यनीतिको दफा २३ अनुसार ‘लिज/भोगाधिकार दिइएको जग्गा अत्यावश्यकीय सरकारी तथा सार्वजनिक संरचना (विद्युत्, ट्रान्सफर्मर, विद्युत् पोल, टेलिफोन टावर, सुरक्षा युनिट, खानेपानी ट्यांकीलगायत) निर्माण अनिवार्य भई अन्य विकल्प नदेखिए आवश्यकताअनुसार सो जग्गा सो प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन सकिने’ उल्लेख छ ।

भोगाधिकार लिनेमा धेरैजसो राज्यको पहुँच र प्रभावमा रहेका व्यक्ति तथा संस्था रहेको देउजाले बताए । ‘अब सरकारी जग्गा सामाजिक सेवाका नाममा दिँदा औचित्य र त्यसले मुलुकलाई फाइदा हुने/नहुनेबारे समीक्षा गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ ०७:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

उपचार खोज्दै जुम्लातिर

एलपी देवकोटा

जुम्ला — बाँके कोहलपुरका २३ वर्षीय सुनील कामी भाँच्चिएको खुट्टाको शल्यक्रिया गर्न जुम्ला पुगे । जाजरकोटका ५६ वर्षीय पृथ्वी खत्री पनि हात भाँच्चिएपछि शल्यक्रियाका लागि साताअघि त्यहीँ गए । शल्यक्रियापछि साधारण वार्डमा सारिएका उनीहरू डिस्चार्ज हुने तयारीमा छन् । 

यी दुई उदाहरण मात्र हुन् । पछिल्लो समय नेपालगन्ज, सुर्खेतलगायत सुविधायुक्त ठाउँबाट उपचारका लागि जुम्ला आउने बिरामीको संख्या बढ्दो छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शिक्षण अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक र पूर्वाधार थपिँदै गएपछि बिरामी पनि बढेका छन् । शिक्षण अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा, सस्तो सेवा, दक्ष जनशक्ति, अनुकूल वातावरणलगायत सुविधा भएपछि बिरामीहरू यतै आउन रुचाउँछन् ।

शिक्षण अस्पतालले प्रदेश अस्पताल, सुर्खेतलगायत कर्णालीका सबै जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरसमेत पठाएको छ । ४ महिनासम्म प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा प्रतिष्ठानका विशेषज्ञ चिकित्सक डा. मंगल रावल, डा. हरिहर देवकोटा, डा. राजीव शाह, डा. रमेश भट्टराईलगायतले विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरेका थिए ।

‘प्रदेश अस्पतालले हिपको हड्डी जोड्न नसकेपछि एक बिरामीलाई यहाँ पठाउँदै गरेको जानकारी पाएको छु,’ डा. रावलले भने, ‘कर्णाली प्रदेशका सबै अस्पतालमा प्रतिष्ठानका विशेषज्ञ चिकित्सक पुगेर उपचार गरेकाले यहाँ आउने बिरामी बढेका हुन् ।’ हाडजोर्नी र नसासहित अन्य शल्यक्रियाका लागि शिक्षण अस्पताल उपयुक्त रहेको उनको भनाइ छ ।

राम्रो उपचार हुन्छ भन्दै हर्नियाको उपचारका लागि बाजुराका मदन महतारा पनि जुम्ला पुगेका छन् । आफ्ना बुबासँग शिक्षण अस्पताल आएका ७ वर्षीय महतरा शल्यक्रियापछि सोमबार डिस्चार्ज हुँदै छन् । विशेषज्ञ डाक्टरको पर्याप्तता, व्यवस्थित अस्पताल र सस्तो शुल्ककै कारण आफू उपचारका लागि जुम्ला आएको बर्दियाका मीनबहादुर विकले बताए । ‘सुनेभन्दा पनि व्यवस्थित र भरपर्दो उपचार पाएँ,’ उनले भने, ‘कर्णाली जस्तो विकट ठाउँमा सुविधायुक्त अस्पताल हुनु सबै बिरामीका लागि वरदान हो ।’

सर्जरी वार्डमा पनि जुम्लाबाहेक जिल्लाका बिरामी वैशाखदेखि असोजसम्म धेरै हुने गरेको सर्जरी वार्ड इन्चार्ज अस्मिता केसीले जानकारी दिइन् ।

‘प्रतिष्ठान स्थापनासँगै सामान्य उपचारका लागि बाहिर जान बाध्य जुम्लावासीले सस्तो शुल्कमा गुणस्तरीय उपचार पाएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘जनशक्ति उपकरण, पूर्वाधार र औषधि आपूर्तिमा सुरुदेखि नै विशेष ध्यान दिइरहेका छौं, जसले बिरामीको विश्वास बढिरहेको छ ।’ गत वर्ष अस्पतालमा साविक कर्णालीबाहेकका जिल्लाबाट उपचारका लागि २ सय ६९ बिरामी जुम्ला पुगेको प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार विश्वराज काफ्लेले बताए ।

‘ठूला अस्पतालको तुलनामा जुम्लामा उपचार र शल्यक्रिया शुल्क कम भएकाले विपन्न बिरामी सुविधा सम्पन्न ठाउँबाट पनि यहीँ आउँछन्,’ उनले भने, ‘यहाँ कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकले विभिन्न जिल्लामा उपचार गरेकाले पनि बिरामीको विश्वास बढी छ ।’ जुम्लाको चिसो मौसमका कारण शल्यक्रिया गरेका बिरामी चाँडो निको हुने गरेका छन् । क्रमशः सेवालाई व्यवस्थित एवं गुणस्तरीय बनाउँदै लगिएको उनले जनाए ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT