कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकारी जग्गा लिँदै, भाडा असुल्दै

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले विभिन्न संस्थालाई सामाजिक प्रयोजनले निःशुल्क भोगाधिकार दिएका जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाइएको पाइएको छ । कतिपयले भवन बनाएर भाडाबापत लाखौं असुलिरहेका छन् भने कतै व्यक्तिगत घर ठड्याइएका छन् । पछिल्लो कार्यनीतिमार्फत सरकारले यस्ता जग्गा लिजमा रूपान्तरण गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरे पनि अधिकांशले अटेर गरिरहेका छन् ।

  • पोखरा विश्वविद्यालयले २०५५ सालमा भोगाधिकार पाएको साबिक रूपाकोट गाविसका १ र ३ नम्बर वडाको १ हजार २ सय ५८ रोपनीभित्र २ सयभन्दा बढी व्यक्तिगत घर बनिसकेका छन्।
  • झापाको दमकस्थित रामचन्द्र मन्दिरले ४१ रोपनी १० आनाको भोगाधिकार पाएकामा आधा जग्गामा स्थानीयले खेती गरिरहेका छन् ।
  • नेपाल रेडक्रस सोसाइटी शाखा कार्यालय इलामले भोगाधिकार पाएको २ रोपनी २ आना २ पैसा २ दाम सरकारी जग्गामा भवन बनाएर महिला विकास र नापी कार्यालयलाई भाडा लगाएको छ ।
  • दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–१ स्थित पर्ती जग्गामा नगरपालिकाले ६ तले भवन बनाएर वार्षिक १८ लाख भाडा असुल्दै आएको छ ।
  • नेत्रज्योति संघ काभ्रेलाई भोगाधिकार दिइएको १ रोपनी १३ आना जग्गा गैरसरकारी संस्था काफ्ले डिही युवा सूचना केन्द्रले भोग गरिरहेको छ ।
  • नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्, विशालनगरलाई दिइएको जग्गामा निजी मोटरसाइकल ग्यारेज छ ।
  • धुम्बाराहीस्थित पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले भोगाधिकार पाएको करिब ४ रोपनी जग्गा सत्तारूढ नेकपालाई मासिक २ लाख २५ हजार रुपैयाँमा भाडा लगाएको छ ।
  • नेपाल शिक्षक संघले धुम्बाराहीमै १ रोपनी १० आनामा भवन बनाएर व्यापारीलाई भाडामा दिएको छ ।
  • दुग्ध विकास संस्थान लैनचौरलाई भोगाधिकार दिइएको ८ रोपनी जग्गा अनुगमनमा फेला नै परेन ।



सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति–२०७१ ले सामाजिक सेवाको प्रयोजनले निःशुल्क भोगाधिकार दिइएको जग्गा व्यापारिक प्रयोजन वा भाडामा लगाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर माथिका उदाहरणले सरकारी जग्गा निरन्तर दुरुपयोग भइरहेको तथ्य उजागर गर्छन् ।


सरकारले जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०६२ खारेज गरेर नयाँ कार्यनीति जारी गरेको थियो । त्यसमा कार्यनीति उल्लंघन गरेको पाइए भोगाधिकार खारेज गरी जग्गा फिर्ता ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । गृह मन्त्रालय र मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यस्ता जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्छन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार साउन मसान्तसम्म भोगाधिकार लिने संस्था ४ सय नाघिसकेका छन् ।


असार मसान्तसम्म ३ सय ५१ संस्थामाथि गरिएको अनुगमनमा सयभन्दा बढीले दुरुपयोग गरेको भेटिएको थियो । तर मन्त्रालयले जग्गा फिर्ता ल्याउनेबारे कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । निःशुल्क भोगाधिकार दिइएका जग्गाजमिन

सदुपयोग नभएको मन्त्रालयकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले नयाँ कार्यनीतिअनुसार भोगाधिकारका जग्गा अनिवार्य ‘लिज’ मा रूपान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए । तर अहिलेसम्म १ दर्जनजति मात्रै ‘लिज’ मा गएका छन् ।


‘भोगाधिकार पाएका निकायले सर्त र सम्झौताविपरीत अरू नै प्रयोजनमा भोगचलन गरिरहेको पनि पाइयो, यसप्रति मन्त्रालयले नियमन र अनुगमन गरिरहेको छ,’ प्रवक्ता जोशीले भने । गत असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार देशभर साढे ३ सय सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले २० हजार २ सय ३१ रोपनी सरकारी/पर्ती जग्गा निःशुल्क लिएका छन् । जग्गा दुरुपयोग गर्नेमा अधिकांश गैरसरकारी संस्था छन् ।


२ साताअघि मात्रै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय सरुवा भएका सचिव गोपीनाथ मैनालीले करिब १५ महिना लगाएर जग्गाको अनुगमन गरिएको र धेरै ठाउँमा दुरुपयोग पाइएको बताए ।

‘भोगाधिकार लिएका निकायले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाजमिन दुरुपयोग गरेका रहेछन्, त्यस्ता संस्थालाई दिइएका जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउनुपर्छ, मन्त्रालयले यससम्बन्धी निर्णय पनि गर्ला,’ उनले भने ।


भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव बाबुराम आचार्यले सरकारी जग्गा दुरुपयोग र अतिक्रमणमा राजनीतिक संरक्षण मुख्य कारण रहेको बताए । ‘लिज, भोगाधिकार वा अन्य कुनै बहानामा भएका सरकारी जग्गा दुरुपयोग वा अतिक्रमणमा राजनीतिक दलहरूको संलग्नता छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक वा व्यापारिक शक्तिकेन्द्रको संरक्षण र सहयोगबिना सरकारबाट सित्तैमा भोगाधिकार लिएर व्यापारिक प्रयोजनमा भोगचलन गर्न सम्भव नै छैन ।’


भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र स्थानीय पालिकाले भोगाधिकार दुरुपयोगमाथि कठोर निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘देशभर सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, निजीलगायत सबै किसिमका जग्गा प्रशासनसम्बन्धी एकीकृत कानुन नआएसम्म समस्या भइरहन्छ,’ उनले भने ।


सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीका अतिक्रमित जग्गाको छानबिन तथा कसुरमा संलग्नमाथि कारबाही सिफारिसका लागि गठित आयोगका सदस्य जगत देउजाले सर्त र सम्झौताविपरीत भोगचलन भइरहेका जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले कदम चाल्नुपर्ने बताए । ‘सरकारबाट सित्तैमा जग्गा लिएर व्यक्तिगत वा व्यापारिक प्रयोजनमा उपभोग गर्ने अधिकार वा छुट कसैलाई छैन,’ उनले भने ।


कार्यनीतिमा त्यस्तो जग्गा प्रयोजनविपरीत प्रयोग भए/नभएको र लिजमा दिन उपयुक्त हुने/नहुने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले छानबिन गर्नॅपर्ने उल्लेख छ । कार्यनीतिको दफा २३ अनुसार ‘लिज/भोगाधिकार दिइएको जग्गा अत्यावश्यकीय सरकारी तथा सार्वजनिक संरचना (विद्युत्, ट्रान्सफर्मर, विद्युत् पोल, टेलिफोन टावर, सुरक्षा युनिट, खानेपानी ट्यांकीलगायत) निर्माण अनिवार्य भई अन्य विकल्प नदेखिए आवश्यकताअनुसार सो जग्गा सो प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन सकिने’ उल्लेख छ ।


भोगाधिकार लिनेमा धेरैजसो राज्यको पहुँच र प्रभावमा रहेका व्यक्ति तथा संस्था रहेको देउजाले बताए । ‘अब सरकारी जग्गा सामाजिक सेवाका नाममा दिँदा औचित्य र त्यसले मुलुकलाई फाइदा हुने/नहुनेबारे समीक्षा गर्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ ०७:२०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्री मातहत प्रतिजासुसी संयन्त्र बन्दै

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन एवं नियन्त्रणमा रहने गरी ‘बाह्य गुप्तचर संयन्त्र’ निर्माण गर्ने भएको छ । राष्ट्रविरुद्ध हुने सुराकी नियन्त्रण, निगरानी र निस्तेज पार्ने रणनीतिसहित बाह्य गुप्तचर निकायका रूपमा सरकारले प्रतिजासुसी संयन्त्र गठन गर्न लागेको हो । यसको नाम भने तय गरिसकिएको छैन । 

२०४६ अघिसम्म राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) भित्रै बाह्य मामिला हेर्ने गरी राष्ट्रिय जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय ‘ख’ लाई प्रतिजासुसी एकाइका रूपमा खडा गरिएको थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २०४७ वैशाख ६ गते उक्त एकाइ खारेज गरेको थियो । त्यसको २९ वर्षपछि फेरि त्यस्तै प्रकृतिको प्रतिजासुसी निकाय बनाउन लागिएको हो ।

बाह्य गुप्तचर संयन्त्र गठनको पछिल्लो प्रक्रियासँग अवगत उच्च स्रोतले उल्लेख गरेअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र मामिला, प्रतिजासुसीलगायत क्षेत्रमा यसलाई सक्रिय पारिनेछ ।

राअविलाई २०७४ फागुन १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाह्य गुप्तचर निकायको गठनमा चासो दिएका थिए । प्रस्तावित प्रतिजासुसी संयन्त्र प्रधानमन्त्रीको निर्देशन/नियन्त्रण तथा राअवि प्रमुखको नेतृत्वमा रहने स्रोतले जानकारी दियो । यसको गठन तयारीसँगै सरकारले राअवि सञ्चालनसँग सम्बन्धित विशेष सेवा ऐन र त्यसको नियमावली पनि संशोधन गर्न लागेको छ ।

प्रतिजासुसी संयन्त्र निर्माणको मापदण्ड बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र राअवि प्रमुख गणेश अधिकारी सम्मिलित टोली खटिएको छ । तर यस विषयमा सचिव ढुंगानाले विस्तारमा बताउन चाहेनन् । ‘यस विषयमा अहिले केही नबोलौं, भन्न र उल्लेख गर्न मिल्ने विषयमा पछि कुरा गरौंला,’ ढुंगानाले भने । राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउन ‘इन्टेलिजेन्स’ को भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले त्यसअनुरूपको तयारी अगाडि बढाइएको उनले बताए ।

पञ्चायतको उत्तरार्द्धमा डीआईजीस्तरका अधिकारी प्रभातशमशेर राणाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय ‘ख’ सक्रिय थियो । २०४२ सालमा ल्याइएको विशेष सेवा ऐन र त्यसमातहतको नियमावली निर्माणको केही वर्षपछि ‘काउन्टर इन्टेलिजेन्स एजेन्सी’ का रूपमा त्यो कार्यालय खडा गरिएको थियो । त्यस बखत राअविभित्रै आन्तरिक र बाह्य मामिला हेर्ने ‘क’ र ‘ख’ नाम दिई दुई छुट्टाछुट्टै निकाय राखिएका थिए । तर २०४६ सालपछि गठित अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई ‘ख’ एकाइ खारेज गरेका थिए । त्यसपछि ‘ख’ का प्रमुख राणालाई गृह मन्त्रालयमा जगेडामा राखेर अवकाश दिइएको थियो । पञ्चायतकालमा राजनीतिक दलहरूविरुद्ध जासुसी गरेको आरोपमा उक्त संयन्त्र विघटन गरेको भनिए पनि त्यसमा बाह्य शक्तिको समेत स्वार्थ जोडिएको सुरक्षा मामिलाका जानकार बताउँछन् । ‘२०४६ सालअघिसम्म बाह्य गुप्तचर संयन्त्रका रूपमा सरकारले प्रतिजासुस युनिट तैनाथ गरेको थियो,’ राअविका एक पूर्वअधिकारीले भने, ‘पञ्चायती व्यवस्था हटेसँगै यसलाई पनि विघटन गरेर कार्यरत जनशक्तिलाई राअवि मातहत ल्याएपछि हाम्रो बाह्य प्रतिजासुस क्षमता कमजोर बनेको छ ।’ बाह्य प्रतिजासुसी एकाइ स्थापना गर्ने सरकारको पहल स्वागतयोग्य भएको पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमले बताए । अर्का पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मीले भने राअविलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने निर्णय गलत रहेको अवस्थामा त्यसभित्र प्रतिजासुसी संयन्त्र निर्माण गर्नु औचित्यपूर्ण नहुने टिप्पणी गरे ।

पूर्वगृहसचिव कुसुमले २०६६/६७ मा आफू गृहसचिव हुँदासमेत बाह्य प्रतिजासुसी संयन्त्र गठनसम्बन्धी आन्तरिक खाका बने पनि त्यसले मूर्तरूप लिन नसकेको बताए । विगतमा आन्तरिक तथा बाह्य गुप्तचरको पहुँच, प्रभाव र क्षमता प्रभावकारी भए पनि पछि त्यसले निरन्तरता पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘नेपाल मामिलासँग जोडिएका बाह्य गतिविधि हेर्ने प्रतिजासुसी संयन्त्र २०४७ सालको अन्तरिम सरकारले विघटन गर्‍यो, त्यो देशको अहितमा थियो,’ पूर्वसचिव कुसुमले कान्तिपुरसँग भने, ‘ढिलै भए पनि सरकारले बदलिँदो परिवेशमा त्यस्तै किसिमको संरचना निर्माण गर्न पहल थाल्नु सकारात्मक छ ।’

नेपाललाई नजानिँदो रूपले विदेशीको खेलमैदान बनाउने कोसिस भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भूमिगत रूपमा नेपालविरुद्ध जासुसी गर्नेको पहिचान गरी त्यस्ता संस्था र व्यक्तिमाथि राज्यले कठोर नीति लिनुपर्ने टिप्पणी गरे ।

राअविको पहुँचमा भएकाबाट समेत राष्ट्रिय गोपनीयताका सूचना बिक्री भइरहेको हुन सक्ने उनले बताए । यसमाथि समेत नयाँ गठन गर्न लागिएको प्रतिजासुसी एकाइले निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्वगृहसचिव रेग्मीले भने राअविलाई पुनः गृह मन्त्रालय मातहत लैजानुपर्नेमा जोड दिए । राअविलाई पहिले गृह मन्त्रालयमा लैजानुपर्छ । अनि मात्र आवश्यकता र औचित्य हेरेर त्यस मातहत जासुसी, प्रतिजासुसीलगायत संयन्त्र विस्तार गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि स्रोतसाधन पर्याप्त भए, नभएकोतर्फ पनि समीक्षा हुनुपर्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×