पत्रकार आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जाल पनि

‘पत्रकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रवाह गर्ने समाचार, विचार र सूचना वा जानकारी सत्य, तथ्यपूर्ण, सन्तुलित र मर्यादित हुनुपर्छ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जालका अन्य प्रयोगकर्ताहरूले प्रकाशन गरेको जानकारी वा विचारहरूलाई सेयर वा री–ट्वीट गरी पुनःप्रकाशन गर्दा आफूले प्रकाशन गरेसरह तथ्यजाँच गरी निष्पक्षतालाई समेत ख्याल गरी सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ ।’ काउन्सिलले आचारसंहितामा पत्रकारले प्रयोग गर्ने सामाजिक विषयलाई थप गर्न लागेको हो ।

पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमले अन्य सञ्चारमाध्यमका सामग्री पुनः प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्दा सहमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए मूल स्रोतसँग सहमति लिएर मात्र गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । कुनै प्रायोजित भ्रमण वा लेखनवृत्ति ग्रहण गरी तयार सामग्रीमा प्रायोजन वा वृत्ति लिइएको बारे स्पष्ट खुल्ने गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने आचारसंहिता छ ।

काउन्सिल र पत्रकार महासंघको संयुक्त कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदामा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध, सामाजिक सद्भावमा गम्भीर असर पार्ने गरी समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्न नहुने उल्लेख छ ।

‘मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य र सामाजिक सद्भावजस्ता गम्भीर असर पार्ने सामग्री हटाउन काउन्सिलले निर्देशन दिन सक्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । मस्यौदा हाल पत्रकार महासंघ र विज्ञहरूसँग छलफलका क्रममा छ । महासंघले पदाधिकारी, केन्द्रीय सल्लाहकार र पदाधिकारीलाई मस्यौदा पठाएर सुझाव मागेको थियो ।

पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले पेसागत मर्यादा, व्यावसायिक उत्तरदायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी कुनै प्रकारको पुरस्कार वा सम्मान, उपहार वा विशेष सुविधा लिन नहुने मस्यौदामा छ । आचारसंहिता विपरीतका काममा काउन्सिलले दिएको निर्देशन पालना नगरे सम्बन्धित पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई अवज्ञाकारीको सूचीमा राखेर थप कारबाही गर्न सकिने छ । काउन्सिलको निर्णय तीन पटकसम्म पनि अवज्ञा गरे सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण, लोककल्याणकारी विज्ञापन वा अन्य सुविधा निश्चित समयका लागि रोकिने मस्यौदामा छ ।

काउन्सिलले जारी गरेको पत्रकार संहिताको अनुकूल हुने गरी प्रत्येक सञ्चारमाध्यमले आफ्नो आचारसंहित बनाई स्वनियमन र स्वमूल्यांकन गर्न सक्ने प्रस्ताव छ । ‘यसका लागि सञ्चारमाध्यमले आफ्नो संस्थासँग असम्बद्ध र कुनै स्वार्थ नरहेका स्वतन्त्र विज्ञहरू रहेको सञ्चार स्वनियमन समिति गठन गर्नेछन्,’ मस्यौदामा उल्लेख छ ।