सत्य निरूपणमा 'समझदारी’

दुई दलका शीर्ष नेतृत्वबीच बनेको अनौपचारिक सहमतिलाई सिफारिस समितिले कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर अघि बढाउने तयारी गरेको छ । समितिको बैठक मंगलबार बस्दै छ ।

आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गत चैत १२ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । समितिले सत्य निरूपण ऐनअनुसार दुवै आयोगमा पदाधिकारी हुनका लागि इच्छुक र योग्य उम्मेदवारलाई दरखास्त दिन आह्वान गरेको थियो । ५७ आकांक्षीको आवेदन परे पनि पदाधिकारीको नाम सिफारिस नगरी समितिले दलका नेताहरूको मुख ताक्दै आएको थियो ।

समितिले उम्मेदवारहरूमा श्रेष्ठलाई थप गरी मंगलबार नै सूची प्रकाशित गर्ने तयारी छ । समितिले बनाएको कार्यसूचीअनुसार उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक भएपछि तीन दिनसम्म प्रतिक्रिया लिने समय छुट्ट्याइनेछ । त्यसपछि प्रक्रिया पुर्‍याएर दुवै आयोगमा समितिले नाम सिफारिस गर्नेछ । ‘कुनै अप्रत्याशित घटना नभए श्रेष्ठलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाउन कांग्रेस र नेकपा तयार छन्,’ स्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचारका लागि सिंगापुर जाने अघिल्लो दिन भदौ ४ गते बालुवाटारमा बसेको नेकपा र कांग्रेसका शीर्ष नेताको बैठकले श्रेष्ठकै नाममा समझदारी गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । नेकपा र कांग्रेसबीच कसलाई अध्यक्ष बनाउने भन्नेमा दर्जनौंपटक छलफल भए पनि सहमति जुटेको थिएन । सिफारिस समितिले दलहरूको सहमति खोजेपछि आयोग ५ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छ ।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा कसलाई अध्यक्ष बनाउने भन्ने विषयमा विशेष चनाखो थिए । द्वन्द्वकालमा विद्रोही पक्षको नेतृत्व दाहालले गरेका थिए भने सरकारको नेतृत्वमा देउवा थिए ।

द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई दिने सजाय र त्यसको विधिका विषयमा मुख्य दलहरूबीच सहमति बन्न सकेको छैन । यही विवाद नसल्टँदा द्वन्द्वकालमा सरकार र विद्रोही पक्षको नेतृत्व लिएका क्रमशः देउवा र दाहाल आयोगमा

आफ्नो अनुकूलका व्यक्ति ल्याउने प्रयासमा लागेका हुन् ।

दाहालले पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका कानुन व्यवसायी गोविन्द बन्दी र देउवाले तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकार सूर्य ढुंगेललाई आयोग अध्यक्ष बनाउन खोजेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने दाहाल र देउवालाई सहमति जुटाउन जिम्मा दिएका थिए । बन्दीप्रति ओली सकारात्मक थिए । तर देउवा मान्न तयार भएनन् ।

ढुंगेललाई मान्न दाहाल तयार नभएपछि देउवा आफैंले पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका श्रेष्ठको नाम अघि सारेका हुन् । आफ्नै नेतृत्वको सरकारका बेला महान्यायाधिवक्ता रहेका श्रेष्ठको प्रस्ताव देउवाबाट आएपछि दाहाल सकारात्मक बनेका हुन् । ‘ढुंगेललाई सत्तारूढ दलले नमानेजस्तै देउवाले बन्दीलाई अध्यक्ष बनाउन मान्नुभएन । बीचको बाटो खोज्दा कांग्रेसबाटै श्रेष्ठको नाम आएको हो,’ देउवानिकट स्रोतले भन्यो, ‘भदौ ४ गतेको बालुवाटार बैठकमा पनि यही कुरा भएको हो ।’

पीडितहरूले श्रेष्ठको विरोध गर्न सक्ने भएकाले दलहरूको समझदारीलाई गुपचुप राखिएको थियो । सम्भावित विरोध छल्नकै लागि श्रेष्ठ स्वयंले आफू उक्त आयोगमा नबस्ने प्रतिक्रियासमेत सञ्चार माध्यममा दिएका थिए । श्रेष्ठ सिफारिस हुने लगभग निश्चित भएपछि द्वन्द्वपीडितहरूको संस्था साझा चौतारीले विरोध गर्न लागेको थियो । त्यसैलाई रोक्न दलहरूले निर्णयलाई गुपचुप राखेको स्रोतको दाबी छ ।

महान्यायाधिवक्ता छँदा श्रेष्ठले आममाफीको व्यवस्था गरेर द्वन्द्वकालीन घटनाहरूमा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने कानुनी बाटो ल्याउन सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । त्यही कारण जोडेर पीडितहरूले श्रेष्ठको विरोध गर्दै आएका हुन् ।

गैरन्यायिक हत्या, यातना, बेपत्ता पार्ने र बलात्कारका घटनामा क्षमादान दिन नसक्ने गरी कानुन संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले धेरै अघि आदेश गरेको थियो । अन्य मुद्दामा पनि पीडितको सहमतिबिना क्षमादान दिन नसक्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतले नै टुंगो लगाउनेलगायतका संशोधन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनमा गर्न सर्वोच्चको आदेश थियो । तर कानुन मन्त्रालयले द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई सांकेतिक सजाय दिने गरी ऐन संशोधन मस्यौदा तयार पारेपछि पीडितहरूले विरोध गरका थिए ।

उनीहरूले अदालतको फैसलाविपरीत विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै विरोध गरेपछि सरकारले विधेयक संसद्मा पेस गरेको छैन । मानव अधिकार सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले समेत विश्वव्यापी मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्मविपरीत नहुने गरी विधेयक तयार गर्न राज्य पक्षलाई सुझाव दिँदै आएका छन् ।