मर्ज हुँदै म्यानपावर कम्पनी

होम कार्की

काठमाडौँ — नियमन र कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन बाध्यकारी नियम ल्याइएपछि २ सय ६२ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी गाभिएर एक सय १४ वटा बनेका छन् । व्यवसायीले ६ वटासम्म म्यानपावर आपसमा गाभेर एउटा कम्पनी बनाएका छन् । 

कम्पनी एकआपसमा गाभ्न सक्ने गरी ६ करोड रुपैयाँसम्मको धरौटी राख्नुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याइएपछि व्यवसायी ‘मर्जर’ को प्रक्रियामा पुगेका हुन् । तोकिएको धरौटी भदौ १८ भित्र व्यवसायीले राखिसक्नुपर्ने छ ।

२ सय ६२ बाट गाभिएर बनेको १ सय १४ सहित ६ सय ३७ वटा म्यानपावर कम्पनीले विभागमा तोकिएको धरौटी जम्मा गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले बताए । उनले भने, ‘हामीले अनुमान गरेअनुसार नै म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् ।’

सरकारले १२ सयको संख्यामा रहेका म्यानपावर कम्पनीलाई आधामा झार्ने योजना बनाएको थियो । जसअनुसार कामदार पठाउने संख्या तोकेर धरौटी रकम निर्धारण गरेको थियो । एक आर्थिक वर्षमा ३ हजार जनाभन्दा कम कामदार पठाउने कम्पनीले ५० लाख नगद र १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी, ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेले १ करोड नगद र २ करोड बैंक धरौटी तथा ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने कम्पनीले २ करोड रुपैयाँ नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने नियम छ ।

झन्डै ९० प्रतिशत कम्पनीले दुई/दुई करोड रुपैयाँ राखेका छन् । वर्षमा १० हजार जनासम्म कामदार पठाइरहेका केही म्यानपावर कम्पनीले मात्रै माथिल्लो सिलिङको ६ करोड रुपैयाँ धरौटी राखेका छन् । सरकारले म्यानपावर कम्पनीको अनुगमन गर्न संयन्त्र नभएको भन्दै २०६७ असोज ११ देखि नयाँ दर्ता गर्न रोकेको थियो ।

तर, व्यवसायीले अदालतमा गएर म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्न थालेको थियो । अदालतको आदेश लिएर मात्रै झन्डै ५ सयवटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भए । अझ संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन नै संशोधन गरेर २ करोडदेखि ६ करोडसम्म धरौटी राख्नुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याएको हो । एउटा व्यक्ति र एकाघरकाले एकभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्न नपाउने नियम ल्यायो ।

‘धेरैजसो व्यवसायीले दुईभन्दा बढी म्यानपावर खोलिएको देखियो । एउटा म्यानपावरको कालोसूची परेको समयमा अर्को म्यानपावर कम्पनीबाट कारोबार खोल्ने खास उद्देश्य थियो,’ विभागका महानिर्देशक भुसालले भने, ‘अब एकजनाको नाममा एउटा मात्रै म्यानपावर दर्ता गर्न पाउने वातावरण बन्यो ।’

धेरै म्यानपावर कम्पनीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण निःशुल्क भिसा र टिकटको नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नसकिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बुझाइ छ । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध १२ सय ६३ वटा उजुरी परेका थिए ।

जसमा पीडितले २९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ दाबी गरेका छन् । यसमा सबै उजुरीकर्ताले दाबी गरेअनुसारको क्षतिपूर्ति भने पाइसकेका छैनन् । ४ सय २९ वटा उजुरी फरफारक भई ९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाइएको विभागले जनाएको छ । ‘फरफारक भएका मुद्दाको प्रकृति हेर्दा पीडितले दाबी गरेअनुसार नै प्रमाण जुटाएर क्षतिपूर्ति दिलाइएको छ,’ महानिर्देशक भुसालले भने, ‘पीडितसँग म्यानपावर कम्पनीबाट दिइएको १० हजार रुपैयाँको मात्रै भर्पाइ हुन्छ । हामी अरू प्रमाण जुटाएर क्षतिपूर्ति दिलाउने काम गरिरहेका छौं ।’

म्यानपावर (संस्थागत) बाटै भएका ठगीलाई विभागले नै टुंग्याउने गरेको छ । म्यानपावरमाथि छानबिन गरी मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने अधिकार विभागलाई नै छ । ‘विभागले अदालतमा मुद्दा पठाउने गरेको छैन । निर्णयउपर चित्त नबुझे मात्रै पुनरावलोकनका लागि श्रम मन्त्रालय जान पाउने म्यानपावरलाई अधिकार छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म विभागको निर्णयविरुद्ध म्यानपावर कम्पनी पुनरावलोकनका लागि श्रम मन्त्रालय गएका छैनन् ।’

विभागले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाएपछि म्यानपावरलाई जरिवाना पनि तिराउन थालेको छ । ८१ वटा म्यानपावर कम्पनीमाथि जरिवानालाई लगाइएको छ । पीडित उजुरी गरेपछि म्यानपावरको कारोबार बन्द हुन्छ । उजुरीको फरफारक नभएसम्म उक्त म्यानपावरले अरू कामदार विदेश पठाउन पाउँदैनन् । त्यस्ता ९३ वटा कम्पनीको कारोबार रोक्का भएको छ ।

म्यानपावरभन्दा बढी व्यक्तिगत ठगीका घटना दोब्बर छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मात्रै ८ सय १९ जनाविरुद्ध ५६ करोड २१ लाख रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै विभागमा उजुरी परेको छ । यसमा विभागले प्रमाण पुर्‍याएर २ सय १९ जनाविरुद्ध २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

‘संस्थागत उजुरी परेमा विभागबाटै किनारा लाग्छ । तर, व्यक्तिगत ठगीका विरुद्ध अदालत जानैपर्छ,’ भुसालले भने, ‘हामीले प्रमाण जुटाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम बढाएका छौं ।’ गत आर्थिक वर्षको साउनमा ८८ वटा व्यक्तिगत उजुरी पर्दा अदालतमा २८ मात्रै दर्ता भएको थियो । असार मसान्तसम्म विभागमा पुगेका ५५ उजुरीमध्येका ३१ मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७६ ०७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बायोमेडिकल प्रणालीमा स्वास्थ्य संस्था थप्न मलेसिया सहमत 

मलेसिया सुचारु गर्न बाटो खुल्यो : म्यानपावर 
होम कार्की

काठमाडौँ — मलेसिया सरकारले मापदण्ड पुगेका सुचीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई अनुगमन तथा निरिक्षण गरी बायोमेडिकल प्रणालीमा समावेश गर्ने जनाउदै नेपाल सरकारलाई श्रम समझदारी पत्र अनुसार कामदार पठाउने प्रक्रियालाई सुचारु गर्न अनुरोध गरेको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १ सय २२ स्वास्थ्य संस्थालाई सुचीकृत गरी गत साउन २१ गते पठाएको पत्रको जवाफ दिदै मलेसियाले निर्धारित मापदण्ड पुर्‍याउने संस्थाहरु थपिदैं लगिने वताएको हो । उसले नयाँ स्वास्थ्य संस्था छनोटको लागि सेवाप्रदायक संस्थामार्फत निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।

मलेसियाले नेपालसहित श्रोत मुलुक देशहरुमा बायोमेडिकल प्रणाली सञ्चालन गर्न वेस्टिनेट बिएचडीलाई जिम्मा दिएको छ । यसअघि, सरकारले मलेसियाबाट प्राप्त स्वास्थ्य मापदण्ड र स्वास्थ्य परिक्षण निर्देशिका (एसओपी) पुरा गरेका ३६ सहित एकसय २२ वटा स्वास्थ्य संस्थाको प्रस्तावित सुची पठाएको थियो । ३६ वटा स्वास्थ्य संस्था भने यसअघि नै बायोमेडिकल प्रणालीमा जडित भएका थिए ।

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले मलेसियाको जवाफ ‘सकारात्मक’ भएको वताए । ‘यसले कामदार आपुर्ति प्रक्रियामा भएको गतिरोधलाई फुकाउन सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ,’ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने । गत कात्तिक १२ गते दुई देशवीचको संयुक्त प्राबिधिक समिति बैठकमा नेपालद्वारा तयार गरिएको प्रस्तावित स्वास्थ्य संस्थालाई निरिक्षण तथा अनुगमन गरी मलेसियाले छनोट गर्ने उल्लेख छ ।

राजदूत पाण्डेले भदौ २४ र २५ गते तय गरिएको संयुक्त कार्यदल समुहको बैठकमा थप छलफल हुने बताए । ‘बैठकअघि नै स्वास्थ्य संस्थाका बिषयमा मलेसियाको धारणा आएको छ । अब यो विवाद टुंगिनेतर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

सन् २०१५ मा मलेसियाले आफ्नो प्रक्रिया अनुसार छनोट गरेका ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थामध्ये श्रम मन्त्रालयको बिशेषज्ञ टोली निरिक्षणमा पुग्दा एउटा स्वास्थ्य संस्था वन्द भएको थियो । त्यसलाई प्रस्तावित सुचीमा समावेश नगरी पठाएको थियो । यसलाई मलेसियाले स्वीकार गरेको छ ।

मलेसियाले ती ३७ स्वास्थ्य संस्था पनि काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावास र वेस्निेट एसडिएन. विएचडी कम्पनी कडा अनुगमनबाट छानिएको स्मरण गराउदै नयाँ संस्था पनि सोही प्रक्रिया अनुसार निरिक्षण तथा अनुगमन हुने जनाएको छ । ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले गरेको कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदनलाई मलेसिया सरकारको अध्यागमन विभागले स्वीकृति गर्दै आएको छ ।

बायोमेडिकल प्रणाली अनुसार उर्तिण भएको स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदन आएपछि मात्रै अध्यागमन बिभागले मलेसिया आउने कामदारको प्रवेश भिसा (कलिङ भिसा) जारी गर्छ ।

वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले सरकारलाई मलेसिया सुचारु गर्नको लागि बाटो खुलेको वताए । ‘मलेसियाले मापदण्ड पुग्ने स्वास्थ्य संस्थालाई स्वीकार गर्ने भनेपछि अब सरकारले मलेसिया खोलेर विश्वासको बाताबरण वनाउनुपर्छ,’ संघका अध्यक्ष गुरुङले भने,‘नयाँ संस्था छनोट गरी प्रणालीमा जोड्न अझै समय लाग्छ । यता अनुगमन र निरिक्षण हुदै जान्छ । यी बिषयमा अल्झन नगरी कामदार पठाउने प्रक्रिया शुरु गर्दा हुन्छ ।’

उनले सुचीकृत नयाँ सस्थाको अनुगमन गराउनको लागि संघ र नेपाल स्वास्थ्य ब्यवसायी महासंघले सामुहिक पहल खेल्नुपर्ने वताए । ‘सरकारले नीतिगत ब्यबस्था गरेपछि बाँकी जिम्मेवारी सम्बन्धीत संस्थाहरुले पनि खेल्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ १८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्