काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले मंसिर १४ मा हुने उपनिर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरूलाई दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ । यसका लागि आयोगले भदौ मसान्तसम्मको समयसीमा तोकेको छ ।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएका दलले भने उपनिर्वाचनका लागि दर्ता गराउनु नपर्ने आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त निर्वाचनपछि एकीकरण भई नयाँ कायम भएका, नयाँ दर्ता भएका, नाम परिवर्तन गरेका र पहिले दर्ता नभएका दलले अनिवार्य दर्ता गराउनुपर्ने आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शंकरप्रसाद खरेलले बताए । उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि संसद्मा रहेका नेकपा र समाजवादी पार्टीले पनि पुनः आयोगमा दल दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप पार्टी एकीकरणपछि पहिलोपटक चुनावमा सहभागी हुन लागेका यी दलले आयोगमा दर्ता गर्नुपर्ने खरेलले जानकारी दिए । आयोगका अनुसार २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगमा दर्ता भएका दलले उपनिर्वाचनको प्रयोजनका लागि पुनः दल दर्ता गर्नु पर्ने छैन । ती चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग दल र अलग चुनाव चिह्नसहित लडेकाले उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि एकीकृत पार्टी नेकपाले पुनः दल दर्ता गनुपर्ने भएको हो । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र निर्वाचनपछि एकीकृत भएर नेकपा बनेको छ ।
निर्वाचन आयोगको आह्वानअनुसार नेकपाले दल दर्ताका लागि आवेदन दिने तयारी गरेको छ । नेकपाको चुनाव चिह्न भने सूर्य नै हुने छ । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी मिलेर बनेको समाजवादी पार्टी नेपालले पनि पुनः दल दर्ता गर्नुपर्नेछ । ०७४ को निर्वाचनपछि यी दल एकीकृत बनेकाले पुनः दल दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । यसबीचमा एकीकरण भएका राप्रपा संयुक्तले पनि पुनः दल दर्ता गराउनुपर्नेछ । यहीबीचमा विभाजन भएका तत्कालीन साझा पार्टी र विवेकशील पार्टीले समेत उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः दल दर्ता गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगका अनुसार हाल आयोगमा १३२ वटा राजनीतिक दल दर्ता छन् । उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि थप दल दर्ता हुने क्रममा छन् । आगामी मंसिर १४ गते प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका कुल ५१ वटा पदमा उपनिर्वाचन हुँदैछ ।
कानुनका कारण सोलुको तिङलामा यसपटक पनि चुनाव नहुने
हालको दूधकुण्ड नगरपालिकाको वडा नम्बर ११ मा पर्ने तिङलामा यसपटक पनि चुनाव नहुने भएको छ । तिङलामा
३६ सयभन्दा बढी मतदाता छन् । यसअघि तिङलाबासीले आफूलाई नेचा–सल्यान गाउँपालिका–६ मा राखिएको विरोधमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह तीनवटै चुनाव बहिष्कार गरेका थिए ।
उनीहरूको मागअनुसार दूधकुण्ड नगरपालिका– ११ मा राखिएपछि तिङलाबासी चुनावको पक्षमा छन् । तर, कानुनका कारण यसपटक पनि तिङलावासीले मत दिन नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शंकर प्रसाद खरेलले कानुनी उल्झन भएकाले उपनिर्वाचन गराउन नसकिने बताए ।
‘निर्वाचन नै नभएको स्थानमा फेरि निर्वाचन हुने कानुनमा नै व्यवस्था छैन, त्यही कारण तिङलामा उपचुनावको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको हो’ प्रवक्ता खरेलले भने ।
प्रकाशित : भाद्र १६, २०७६ २१:४६
