१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

केन्द्र–प्रदेश द्वन्द्व बढ्दै

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — गत साता पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको बाराको निजगढस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यसै वर्ष शिलान्यास गर्ने घोषणा गरे । त्यसका लागि केन्द्र सरकारले तयारी गरिरहेको सार्वजनिक रूपमा बताएलगत्तै प्रदेश २ सरकारले चासो दिएको छ ।

केन्द्र–प्रदेश द्वन्द्व बढ्दै

मन्त्री भट्टराईको घोषणाको एक साता नबित्दै प्रदेश २ सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायले प्रदेशसँग समन्वय नभएको भन्दै विमानस्थलका लागि रूख काट्न नदिने घोषणा गरेका छन् । रायले यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने तयारी गरेका छन् ।


यसले पछिल्लो समय फेरि केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्व बढ्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ तर आयोजना सञ्चालन हुने क्षेत्र प्रदेशको भूभागमा हुने भएकाले सम्बन्धित प्रदेशले आफ्नो भूमिका रोज्ने गरेका छन् । निजगढ विमानस्थलको सन्दर्भमा प्रदेश २ ले आफ्नो भूमिका खोजेको छ । रूख काट्ने/नकाट्ने वा कति रूख काट्ने भन्ने यसअघिका मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको पालामा पनि विवाद भएको थियो । अहिले प्रदेश २ ले वनक्षेत्र ४० प्रतिशत बनाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैले निजगढमा वन काटदा आफ्नो लक्ष्यमा असर पुग्ने तर्क गरेको छ । खाली जग्गा बढी भएको ठाउँमा विमानस्थल बनाउनुपर्ने तर्क मन्त्री रायको छ ।


विमानस्थल बनाउने योजना विगतदेखि चलिरहेकाले यसलाई अवरोध गर्ने खालको काम प्रदेशबाट हुन नहुने पर्यटनमन्त्री भट्टराईले बताए । ‘विगतदेखिका सबै पार्टीका सरकारले यो आयोजनालाई महत्त्व दिएका हुन्, प्रदेश २ को विकास र समृद्धिका लागि यो आयोजना त्यहाँ सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने माग छ,’ मन्त्री भट्टराईले भने, ‘त्यसैले प्रदेश सरकारसँग मिलेर हामी काम अघि बढाउँछौं ।’ कुनै प्राविधिक कुरा उठाएर आयोजनालाई अप्ठेरो पार्ने काम प्रदेशबाट नहुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए । ‘प्रदेश सरकारका चासो के छन्, त्यसमाथि हामी छलफल गर्न तयार छौं, मिलेरै अघि बढ्छौं,’ मन्त्री भट्टराईले भने ।


संघीयताको अभ्यास सुरु भएपछि धेरैजसो संघको विवाद प्रदेश २ सरकारसँग परिरहेको छ । प्रदेश २ मा समाजवादी र राजपाको सरकार छ । फरक–फरक दलको नेतृत्व भएकाले अन्य प्रदेशमा भन्दा प्रदेश २ सँग धेरै विवाद देखिएको छ ।


‘सागरनाथ वन परियोजना’ को विवाद यसैसाता सर्वोच्च अदालतमा पुगेर तत्कालका लागि निरूपण भएको छ । संघीय सरकारले सुरुमा यो योजना आफैंले केन्द्रबाट सञ्चालन गर्ने भन्यो । नेपाल वन निगम लिमिटेड बनाएर सागरनाथ वनलाई त्यसको जिम्मा लगाउने प्रयास गर्‍यो । प्रदेश २ सरकारले यो परियोजना आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने भन्दै भूमिका लिन चाह्यो । उसले आफ्नो स्वामित्वका लागि परियोजनास्थलमै गएर मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत गर्‍यो । संघीय सरकारले यो परियोजनालाई केन्द्रमै राख्न खोजेपछि प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्‍यो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उक्त वन प्रदेशमै रहने अन्तरिम आदेश दिएको छ । ‘केन्द्रबाट सबै निर्णय गर्ने, हामीसँग सरसल्लाह नगर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ,’ प्रदेश २ का मन्त्री रायले भने, ‘त्यसले समस्या निम्त्याइरहेको छ ।’


लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पनि यहींबाट कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाएपछि गत वैशाखमा प्रदेश २ सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कर्मचारी भर्ना रोक्न माग गर्दै आयोगलाई पत्र पठाएका थिए । कर्मचारी भर्नाको अधिकार प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई हुने भन्दै उनले त्यो गठनसम्बन्धी काम अघि नबढाउँदै केन्द्रबाटै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनु जायज नहुने तर्क गरेका थिए । तर स्थानीय तहका लागि कर्मचारी चाहिने भन्दै लोकसेवा आयोगले भर्ना अघि बढायो ।


संविधानमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच एकल र संयुक्त अधिकारका सूची छन् । त्यसअनुसार सबै कानुन बनेका कारण प्रदेश र केन्द्रबीच मतान्तर देखिइरहेका छन् । कस्तो कानुन कुन तहले बनाउने भन्नेमा तीन तहकै सरकारभित्र समस्या छ । जसको उदाहरण हो, हालै संघीय संसदमा पेस भएको काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण विधेयक । काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक सवारीसम्बन्धी विषयमा संघीय सरकारले कानुन बनाउन खोजेपछि प्रदेश ३ सरकारसँग विवाद बढेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको विषयमा केन्द्र सरकारले बोलेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । प्रदेश संसद्मा समेत यो विषय उठेको छ । स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुन प्रदेश सरकारले बनाउन पाउनुपर्ने तर्क छ ।


प्रदेश–प्रदेशबीच पनि विवाद देखिन थालेको छ । प्रदेश ४ र ५ बीच कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा डाइभर्ट गर्ने योजनामा विवाद छ । यो विषयमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आपत्ति जनाइसकेका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उत्पन्न हुने विवादका लागि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । यससम्बन्धी संघीय कानुन बन्न सकेको छैन । ‘संघीयताको अभ्यास पहिलो हो, त्यसैले केही समस्या आउँछन्, कानुन र व्यवहार दुवै तरिकाले हल गर्दै जानुपर्छ,’ मन्त्री भट्टराईले भने ।


अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक बल्ल राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलक्रममा छ । प्रदेश र केन्द्रबीचका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री रहेको अन्तरप्रदेश परिषद् पनि छ । यो परिषदको बैठक गत मंसिरदेखि अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन । प्रदेशका समस्या पहिचान गर्नका लागि गत मंसिरको बैठकले एउटा कार्यदलसमेत बनाएको थियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संयोजकत्वको कार्यदलले केन्द्र र प्रदेशले गर्नुपर्ने कामसहितको सुझाव दिएको थियो । त्यसपछि पनि केन्द्र र प्रदेशबीच विवाद आइरहेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७६ १४:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?