मेलम्ची खानेपानी आयोजना : सिनो हाइड्रोले माग्यो सुरक्षा

इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले पुसमा आर्थिक रुपमा ‘टाट पल्टेको’ घोषणा गर्दै काम छाडेपछि मेलम्चीको काम ठप्प छ
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अघि बढाउन सरकारसँग सुरक्षा मागेको छ । श्रमिक, सप्लायर्स र स्थानीय ठेकेदारले आफ्नो रकम भुक्तानी नदिएसम्म काम अघि नबढाउन चेतावनी दिएपछि उसले सरकारलाई सुरक्षाका लागि गुहारेको हो । 

ZenTravel

यद्यपि सरकार र सिनो हाइड्रोबीच ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी छ । ‘स्थानीय ठेकेदारले भुक्तानी नदिएसम्म काम अघि नबढाउन चेतावनी दिएका रहेछन्,’ खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले भने, ‘यस विषयमा केही न केही निकास निस्कन्छ ।’

Meroghar

त्यस विषयमा मेलम्ची आयोजना र स्थानीय ठेकेदारबीच कुराकानी भइरहेको उनले बताए । सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पनि स्थानीय ठेकेदारले भुक्तानी नदिएसम्म काम गर्न नदिने भन्दै निवेदन दिएको उनले बताए । ‘सायद सिन्धुपाल्चोकका सीडीओलाई निवेदन दिएजस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘यी सबै विषयमा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले पनि छलफल गरिरहेका छन् ।’

श्रमिक, सप्लायर्स र स्थानीय ठेकेदार गरी १ हजार २ सयभन्दा बढीले भुक्तानी माग्दै आवेदन दिएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । इटालियन ठेकेदार सीएमसीले आफूलाई भुक्तानी नदिएको उनीहरूको दाबी छ । ‘प्रत्येक दिन निवेदन दिने क्रम जारी छ,’ मेलम्ची खानेपानी अयोजनाका प्रमुख सूर्यप्रसाद कँडेलले भने, ‘नियमानुसार भुक्तानी दिन मिल्दैन ।’

गत पुसमा इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले आर्थिक रूपमा ‘टाट पल्टेको’ घोषणा गर्दै काम छाडेपछि आयोजना ठप्प छ । काम तत्काल पुनः सुरु गर्न डेढ महिनाअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले फास्ट ट्र्याकबाट टेन्डर आहवान गरेको थियो । त्यसमा हिमाल हाइड्रो र सिनो हाइड्रो कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । समितिले ठेक्का आहवान गरेपछि सुरुङ निर्माणको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने जिम्मा चिनियाँ कम्पनी ‘सिनो हाइड्रो’ले पाएको छ । टेन्डरमा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना बनाइरहेको सिनो हाइड्रो छानिएको छ ।

‘सिनोसँग छिट्टै सम्झौता हुन्छ,’ प्रमुख कँडेलले भने, ‘तर स्थानीय ठेकेदार, श्रमिकलगायतले सिनो हाइड्रोको अफिसमा गएर धम्क्याउने काम गरिराखेका छन्, धम्क्याउँदैमा नियमविपरीत भुक्तानी दिन मिल्दैन ।’ स्थानीय ठेकेदार, सप्लायर्स र श्रमिकले १ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी रूपैयाँ भुक्तानी दाबी गरेको उनले बताए । तर कानुनअनुसार दिन मिल्ने/नमिल्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको र यसको टुंगो छिट्टै लाग्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकार बाध्य छैन किनभने नियमविपरीत काम गरेर सरकार गलत नजिर दर्ज गर्नेवाला छैन,’ उनले भने । यसरी भुक्तानी दिँदै गए ठूला कम्पनी कामै नगरी भाग्ने र सरकार क्षतिपूर्ति दिँदै जाने गलत नजिर बस्ने उनले बताए । ‘जे भए पनि अब हामी चाँडै सम्झौता गर्छौं,’ उनले भने । कानुनअनुसार २८ दिनभित्र सम्झौता गर्न सकिने प्रावधान छ तर पनि मन्त्रिपरिषद्ले ‘विशेष परिस्थितिमा’ भन्दै निर्णय गरेकाले सिनोसँग चाँडै ठेक्का सम्झौता हुने उनको भनाइ छ ।

कम्पनीलाई चिनियाँ बैंकले ग्यारेन्टी दिएपछि नेपाली बैंकले ‘काउन्टर ग्यारेन्टी’ दिने उनले जानकारी दिए । सिनोलाई त्यो प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ । सुरुङको बाँकी काम र अम्बाथानमा हेडवर्क्स निर्माण सिनो हाइड्रोले गर्नेछ । १२ महिनाभित्र सुरुङ र १५ महिनाभित्र हेडवर्क्स निर्माण गरिसक्ने समयसीमा दिइएको छ । ‘सिनोले १० महिनाभित्र पानी सुरुङभित्र डाइभर्सन गर्छ । र दुई महिनाभित्र भल्भ गेट निर्माणलगायत काम सक्छ,’ कँडेलले भने, ‘९७ प्रतिशत काम भइसकेको छ ।
कुनै बाधाअवरोध नआए समयसीमाअघि नैकाम सकिन्छ ।’

तीनवटा भेन्टिलेटरमध्ये एउटाको निर्माण सकिइसकेको छ । अरू निर्माण पनि केही दिनमै सकिने उनले बताए । आयोजनाले काम सक्न मुख्य दुई प्याकेजमा विभाजन गरेको छ । त्यसभित्र अन्य १० वटा ससाना प्याकेज छुट्याइएको छ । पहिलो प्याकेजभित्र हेडवर्क्सअन्तर्गतको ड्याम निर्माण, पुल निर्माणलगायत छन् भने दोस्रो प्याकेजमा सुरुङभित्रको फिनिसिङ, गेट, भेन्टिलेटरलगायत निर्माण छन् ।

मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी उपत्यकामा ल्याउने खानेपानी मन्त्रालयको लक्ष्य अन्योलपूर्ण बनेको छ । मेलम्चीमा खनिसकिएको साढे २७ किमि सुरुङमध्ये २ किमिमा फाइनल फिनिसिङ (पिच गर्ने), तीनमध्ये २ वटा भेन्टिलेसन सफ्ट निर्माण, हाइड्रो मेकानिकल जडान, सुन्दरीजल सप्लाई पाइप जडान, इन्ट्युमेन्टेसन जडान, पानी प्रशोधन केन्द्र र पानी सुरुङमा लग्न बाँध (इन्टेक) निर्माण बाँकी छ ।

मेलम्चीको काम पुनः सुरु भएपछि यांग्री र लार्केको पानी ल्याउने काम पनि अघि बढ्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । एसियाली विकास बैंकले मेलम्ची अघि नबढेसम्म यांग्री र लार्केमा सहयोग नगर्ने मन्त्रालयलाई जनाएको थियो । परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाले यांग्री र लार्केको आयोजना विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बुझाइसकेको प्रमुख कँडेलले जानकारी दिए । यांग्री र लार्केसम्म पुग्ने पहुँच सडकका लागि निर्माण कम्पनी छानिइसकेको उनले बताए ।

३ सय ६० रोपनीभन्दा बढीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि पनि करिब १५/१६ करोड रूपैयाँ निर्धारण भइसकेको उनको भनाइ छ । सिन्धुपाल्चोकको यांग्री र लार्के खोलाबाट ३४ करोड लिटर पानी उपत्यकामा ल्याउने आयोजनाको लक्ष्य छ । यी खोलाबाट थप पानी आपूर्तिका लागि सुरुङको संरचना निर्माण सुरु भइसकेको छ । मेलम्चीदेखि लार्केबीच निर्माण गर्नुपर्ने सुरुङको लम्बाइ ११ किमि छ ।

मेलम्चीको अम्बाथान (हेडवर्क्स) बाट २ किलोमिटर पर लार्के खोला छ । त्यहाँबाट याङग्रीको मुहानसम्म २ किलोमिटर सुरुङ बनाएर ल्याइने पानी सिधै मेलम्चीको हेडवर्क्स अम्बाथानमा मिसाइन्छ । तीनवटै खोलाबाट गरी दैनिक ५१ करोड लिटर पानी अम्बाथानदेखि २६ किलोमिटर टाढाको सुन्दरीजल ल्याइनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७६ १२:१४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दूधको चरम अभाव

पाउडर दूधको बन्देजसँगै उत्पादित दूध स्थानीय तहमा खपत हुँदा बजारमा अभाव
पनिर पनि छैन
राजु चौधरी

काठमाडौँ — तीजमा दूधको चरम अभाव भएको छ । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी), राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र उद्योगीहरूका अनुसार पाउडर दूधको बन्देजसँगै उत्पादित दूध स्थानीय तहमा खपत हुँदा बजारमा अभाव भएको हो ।


बजारमा दूध अभाव भएपछि महिलाहरूको तीजलाई चाहिने पनिर, मिठाई उत्पादनमा समस्या देखिएको छ ।

डीडीसीका अनुसार दूध अभाव भएपछि पनिर उत्पादन हुन सकेको छैन । मिठाईको उत्पादनमा पनि कटौती गरिएको छ । ‘आइतबार दूधको माग १ लाख ४० हजार लिटर थियो । ९५ हजार लिटर मात्रै पठाउन सक्यौं । सोमबार ६५ हजार लिटर मात्रै पठाउन सक्ने अवस्थामा छौं,’ डीडीसीका योजना तथा बजार व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सञ्जीव झाले भने, ‘दूध उत्पादन घट्दा त्यसले अन्य उत्पादनमा पनि असर पुगेको छ ।’

झाका अनुसार गत वर्षको तीजमा ७० हजार बट्टा मिठाई उत्पादन भएको थियो । अहिले ७ सय ५५ बट्टामै सीमित भएको छ । पनिर १५ सय किलो उत्पादन भएको थियो । अहिले ३ सय किलो पनि मुस्किलले उत्पादन भएको उनले बताए । ‘चरम अभावका कारण दूध हारालुछ नै छ । अवस्था थप बिग्रिँदै गएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार दूध अभाव हुनुको मुख्य कारण पाउडर आयातमा बन्देज नै हो । स्थानीय उत्पादन घटेको बेला पाउडर दूधको अयात बन्द छ ।

पाउडर दूध आयात नहुँदा बजारको अवस्था बिग्रँदै गएको उनको दाबी छ । ‘असोजबाट दूध संकलन केही बढे पनि उपभोक्ताको आवश्यकता पूरा हुनेमा शंका छ,’ उनले भने, ‘सीमित परिमाणका लागि पाउडर दूध आयात खुला नहुन्जेलसम्म अवस्था सामान्य हुँदैन ।’

डेरी एसोसिएसनका महासचिवप्रह्लाद दाहालले पनि पाउडर दूध नभएर बजारमा व्यापक अभाव भएको बताए । तत्काल आयात खुला नभए दसैंतिहारसम्म दूधको अभाव कायमै हुने उननले बताए । ‘बजारमा दूध छैन, दूध नहुँदा पनिर छैन । तीजमा मिठाई चाहिन्छ, मिठाई बनाउन दूध छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा स्वदेशी उद्योग बन्द हुन्छ । उद्योग नै बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो ।’

किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै हाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाउडर दूध आयात बन्देज गरेको छ । पाउडर दूध आयात बन्द हुँदा पनि बजारमा समस्या देखिएको उनीहरूको दाबी छ । एसोसिएसनका अनुसार आइतबार मुलुकभरि करिब ८ लाख लिटरको माग छ । मागको ५० प्रतिशत पनि आपूर्ति गर्न नसकेको बताए ।

डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीको भनाइ पनि उस्तै छ । उनले पनि दूध अभावकै कारण पनिर नभएको बताए । ‘दूध नहुँदा पनिर बन्ने सम्भावना पनि भएन । उद्योगमा दुई सय ग्राम पनि पनिर छैन । दही पनि छैन,’ उनले भने, ‘पनिर,दही, मिठाईका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ नहुँदा डेरी उद्योग बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।’

संघका अनुसार साना, मझौला र ठूला गरी २५ सय डेरी उद्योग छन् । ती उद्योगहरू दूध अभाव भएको हो । अभाव हुनुमा अध्यक्ष राजभण्डारीको तर्क भने अर्के छ । उनले भारत र नेपालबीचको मूल्य अन्तरका कारण दूध भारत गएको बताउँछन् । ‘सीमा क्षेत्रमा दूधको मूल्यमा केही अन्तर छ । मूल्य वारि र पारि बराबर नहुँदा स्वदेशी दूध भारत गयो,’ उनले भने ।

संस्थानका अनुसार अहिले दूधको सिजन नै हो । साउनमा माछामासु कम उपयोग गर्ने हुँदा खपत अत्यधिक बढेको छ । किसानले उत्पादन गर्ने दूध आइपुगेको छैन ।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक बाबुकाजी पन्तले चाडबाडका कारण केही अभाव भएको बताए । उनले असोजको दोस्रो साताबाट केही सहज हुने बताए । ‘मिल्क होलिडे हुन नदिन र किसानले बजार पाओस् भन्ने उद्देश्यले पाउडर आयात रोकेको हो । दही, आइसक्रिमलगायत पाउडर दूधले बन्छ । अहिले पाउडर पनि अभाव छ,’ पन्तले भने, ‘बोर्डले सहजीकरण गर्ने हो । कृषि मन्त्रालयमा छलफल गरेर समस्या समाधान गर्छौं ।’

उनका अनुसार डेरी एसोसिएसन र संघले कात्तिकसम्म करिब ६ सय टन आयात गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । त्यसका लागि बोर्ड र मन्त्रालयमा पत्रचारसमेत गरिसकेका छन् । ‘किसानको दूध खरिद गर्ने र मिल्क होलिडे हुन नदिने सर्तमा पाउडर आयातको निर्णय गर्न सक्छौं,’ उनले भने ।

पटनाबाट आयात हुन सकेन
बजारमा दूध अभाव भएपछि सरकारले पटनाबाट आयात गर्न स्वीकृति दिए पनि आयात हुन सकेन । संस्थानले पटनाको सहकारी डेरीबाट दूध आयात गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यहाँ पनि अभाव भएकाले आयात गर्न नसकेको झाले बताए । ‘पटनामा पनि अभाव छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७६ १२:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×