भारतको राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण : असमका एक लाख नेपालीभाषी 'अनागरिक’

पर्वत पोर्तेल

काँकडभिट्टा — पूर्वोत्तर भारतको असममा सन् ८० को दशकमा हिंसात्मक आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनमा नेपालीभाषी वैजयन्ती देवी सहिद भएकी थिइन् । असमियाहरूले उनलाई सधैं सहिदका रूपमा श्रद्धा गर्ने गरेका छन् ।

ZenTravel

तर, तिनै वैजयन्ती देवीकी बहिनी मञ्जुदेवी र उनको परिवारको नाम असममा शनिबार सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी) को अन्तिम सूचीमानअट्दा असमका नेपालीभाषी छक्क परेका छन् ।

असमको वाक्सा जिल्ला निकासीका मुकुन्द गुरागाईंका पिताको नाम एनआरसीमा समावेश छ । तर उनको नाम छैन । सन् १९५१ मा भएको पहिलो एनआरसीमा उनको नाम थियो । यसपटक कसरी छुट्यो, अचम्ममा परेका छन् ।

एनआरसीको सूचीमा नपर्नेहरू मञ्जुदेवी र मुकुन्द मात्रै होइनन् । वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका करिब एक लाख नेपालीभाषी (गोर्खा) छन् । असममा नेपालीभाषीको जनसंख्या करिब १४ लाख हाराहारी छ । असम गोर्खा सम्मेलनका सभापति आरपी शर्माले एनआरसी सूचीमा नेपालीभाषी र अन्य रैथाने भारतीयलाई विभेद गरिएको बताए । शर्माले फोनमा कान्तिपुरसँग भने, ‘यो विभेदपूर्ण र त्रुटिपूर्ण छ, तत्काल सच्याउन सरकारलाई हाम्रो अपिल छ ।’

एनआरसीका राज्य संयोजक प्रतीक हाजेलाले ३ करोड ११ लाख २१ हजार ४ जना एनआरसीमा योग्य ठहरिएको जनाए । नागरिकतासम्बन्धी कागजात अपुग भएका १९ लाख ६ हजार ६ सय ५७ जना अयोग्य भएका हुन् । उनले भने, ‘जसमा एक लाख हाराहारीमा नेपालीभाषी (गोर्खा) हरू पनि छन् ।’

यसरी छुटे नेपालीभाषी
गुवाहटीका पत्रकार रोहित गौतमका अनुसार एनआरसीको सूचीमा छुट्ने नेपालीभाषीहरू अधिकांश ७० वर्ष नाघेका पाकाहरू छन् । त्यसमा पनि महिलाको संख्या ज्यादा छ । उनका अनुसार सन् १९७१ अघिको आधिकारिक कागजात प्रायःसँग छैन । गौतम भन्छन्, ‘वंशजको नाता सम्बन्ध प्रमाणित गर्ने आधार नहुँदा धेरै छुटेका हुन् ।’ कतिपयको नाम भने सबै कागजात भए पनि कर्मचारीको लापरबाही र पूर्वाग्रहका कारण छुटेको छ ।

छुट्ने अधिकांशसँग मतदाता परिचयपत्र भने छ । विभिन्न कारणले एनआरसीमा छुटेकाहरूलाई पुनः समावेश गर्न राज्य सरकारले अध्यादेश जारी गर्दै छ । १ सय २० दिनभित्र विदेशी न्यायाधिकरणमा दाबी गर्न सकिने प्रावधान सरकारले व्यवस्था गरेको छ । ‘विदेशी न्यायाधिकरणमा दाबी गर्ने धेरैको नाम एनआरसीमा समावेश हुने अनुमान छ,’ गौतम भन्छन् ।

अधिकांश नेपालीभाषीले एनआरसीका लागि ग्रेजिङ पर्मिट (गौपालक इजाजत) प्रमाणपत्र र जमिनको तिरो तिरेको रसिद पेस गरेको देखिन्छ । राज्यको सरकारी निकायले दिएको यो प्रमाणलाई एनआरसीमा मान्यता दिइएको छैन । गौतमका अनुसार ७१ देखि बस्दै आए पनि मतदाता परिचयपत्र बनाउनसमेत कतिपय गोर्खाहरू चुकेका देखिन्छन् ।

सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका असम राज्य सचिव किशोर उपाध्यायले सबै कागजात भएका नेपालीभाषीहरूको पनि नाम छुट्नु दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गरे । अहिले छुटेका करिब एक लाखमध्ये बढीमा ३० हजारको नाम पुनः समावेश हुन गाह्रो रहेको उनको भनाइ छ ।

‘३० हजार हाराहारीका नेपालीभाषीसँग चाहिँ आवश्यक कागजात अपुग नै देखिएको छ,’ उपाध्यायले भने । ‘सन् १९७१ अघिदेखि बसोबास गर्नेलाई खासै समस्या हुँदैन,’ उपाध्यायले थपे, ‘७१ पछि आएका र नेपालसमेत आउजाउ गर्नेहरूलाई गाह्रो छ ।’ उनका अनुसार नेपालीभाषीको नाम छुटेको विषयमा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित साहको ध्यानाकर्षण गराइसकिएको छ । उपाध्यायले हिन्दु धर्म मान्ने जुनसुकै समुदायलाई पनि एनआरसीमा समावेश गर्ने भाजपाको धारणा रहेको बताए । थपे, ‘हिन्दुहरू विदेश हुन सक्दैनन् भन्ने हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा छ ।’

के हो एनआरसी ?
वास्तविक भारतीय नागरिकहरूको पहिचान गर्न भनेर राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी) कार्यक्रम ल्याइएको हो । यस्तो पञ्जीकरण पहिलो पटक सन् १९५१ मा गरिएको थियो । यसमार्फत भारतीय र विदेशी भनेर छुट्याउन खोजेको बताइएको छ ।
असममा आप्रवासनको समस्या पुरानै हो ।

खासगरी त्यहाँ बंगलादेशीहरूको घुसपैठ बाक्लो रहेको दाबी गरिन्छ । यसअघि असम सरकारले विदेशी भएको आशंकामा १० हजारभन्दा बढी आप्रवासीलाई पक्राउ गरी जेलको अस्थायी शिविरमा राख्दै आएको छ ।

एनआरसीको प्रावधानअनुसार सन् १९७१ अघिदेखि असममा बसोबास गर्नेहरूलाई मात्रै नागरिक मानिन्छ । त्यसपछि बसोबास आएर बसेकाहरू स्वतः आप्रवासी ठहरिने व्यवस्था छ । एनआरसीको अद्यावधिक प्रक्रिया २०१३ बाट सुरु भएको थियो । भारतको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगई र रोहितान फली नरिमनको आदेशअनुसार यो प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।

सर्वोच्चले राज्यमा रहेका परिवारहरूलाई आफ्नो वंश र बसोबास प्रमाणितका लागि आवश्यक कागजात पेस गर्न भनेको छ । जसले प्रमाणित गर्न सक्दैन, उनीहरू स्वतः विदेशी ठहरिनेछन् । असम सरकारले छुटेकाहरूको पुनर्मूल्यांकनसहित गत शनिबार अन्तिम सूची सार्वजनिक गरेको हो । सूचीमा १९ लाखभन्दा बढी छुटेका छन् । उनीहरूले १ सय २० दिनभित्र विदेशी न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न पाउनेछन्, जसका लागि सरकारले थप दुई सयवटा विदेशी न्यायाधिकरण कार्यालय स्थापनाको तयारी थालेको छ ।
'गोर्खा विदेशी होइनन्’
लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आए पनि असमका नेपालीभाषी (गोर्खा) ले सधैं ‘विदेशी’ को लाञ्छना बेहोर्दै आएको घटना नयाँ हैन । असमको विदेशी नागरिकता न्यायाधिकरणले गोर्खा समुदायलाई ‘डी भोटर’ अर्थात् शंकास्पद मतदाता करार गर्दै सूचना जारी गरेर बारम्बार दुःख दिँदै आएको थियो । तर, लोकसभा चुनावको छेक पारेर भारतको केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले असम राज्य सरकारलाई निर्देशनात्मक पत्राचार गरेको थियो, ‘असमका नेपालीहरू विदेशी होइनन्, भारतीय हुन्, शंका नगर्नु ।’

लगत्तै गृह मन्त्रालयले गोर्खालाई विदेशी नागरिकता न्यायाधिकरणबाट विदेशीको लाञ्छना लगाएर सूचना जारी गर्न नपाइने जनाएको थियो । विदेशीको आरोप लगाउन नपाइनेसहितको ऐतिहासिक आदेशपछि असमका गोर्खा समुदाय खुसी बनेका थिए । तर, अहिले एनआरसीको सूचीमा करिब १ लाख गोर्खाको नाम समावेश नहुँदा यो समुदाय पुनः आक्रोशित बनेको छ ।

अखिल असम गोर्खा छात्र संघ (आग्सु) का सभापति प्रेम तामाङले एनआरसीका अधिकारी र कर्मचारीको भेदभावपूर्ण व्यवहारका कारण धेरै गोर्खाहरू एनआरसी सूचीमा नपरेको आरोप लगाए । उनले गोर्खाहरूको नाम समावेश नभएसम्म दबाबमूलक कार्यक्रम तीव्र पारिने जनाए ।

शंकाको नजर
असमका नेपालीभाषीलाई सधैं विदेशी (नेपाली) भएको आरोप लाग्दै आएको छ । ‘हामी २ सय वर्षदेखि भारतमा छौं,’ गुवाहटी विश्वविद्यालयका पूर्वडिन, प्राध्यापक शिवनाथ शर्माले भने, ‘तर अझै पनि हामीमाथि भारतले शंकालु नजरले हेर्छ, भारतीय ठान्दैन ।’

प्राध्यापक शर्माले भारतका विभिन्न राज्यमा बसोबास गर्ने गोर्खा समुदाय आ–आफ्नै पीडा र समस्याबाट गुज्रिरहेको बताउँदै कुनै पनि राज्यले गोर्खाका समस्यालाई गम्भीर रूपमा चासो नदिएको दाबी गरे । असम, मणिपुर, नागाल्यान्ड, मिजोरम, अरुणाञ्चल प्रदेश तथा दार्जिलिङलगायतका क्षेत्रका गोर्खाहरूले सधैं आफूलाई असुरक्षित ठान्ने गरेको शर्माले बताए ।

संविधानले सबै जाति र समुदायलाई समान अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । तर, गोर्खा जातिले संविधानअनुसार कुनै पनि अधिकार पाउन सकेका छैनन् । गुवाहटी विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. खगेन शर्माले भारतमा गोर्खाहरूको इतिहास वर्षौं पुरानो भए पनि उनीहरूलाई भारतले नेपालबाट आएको ठानेर उपेक्षा गर्ने गरेको गुनासो गरे । ‘अरू जातिसरह सेवा सुविधा पाउनसकेको छैन गोर्खा समुदायले,’ शर्माले भने, ‘नागरिकतामा प्रश्नचिह्न छ ।’

भारतका गोर्खाहरूको हक अधिकारका लागि स्थापित भारतीय गोर्खा परिसंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. मुनिष तामाङले विदेशी लाञ्छनाकै कारण एनआरसीको सूचीमा लाखभन्दा बढी गोर्खाहरू वञ्चित भएको बताए । ‘नेपाली भाषा बोल्नु नै हाम्रा लागि दुर्भाग्य बन्यो,’ तामाङले भने, ‘नेपाली बोल्दैमा नेपालबाट आएर बसेका ठान्नु भारतको गल्ती हो ।’

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७६ १३:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बलात्कारपीडितलाई घर छाड्न दबाब

पर्वत पोर्तेल

धुलाबारी, झापा — झापा मेचीनगर–९ को वडा कार्यालयले घर छाड्न दबाबसहितको पत्र पठाएपछि बलात्कारमा परेकी किशोरी र उनका परिवार चिन्तामा छन् । किशोरीकी आमाले भनिन्, ‘घर मात्रै हैन, गाउँबाटै लखेट्ने योजना बनिरहेको छ ।’

भूमिहीन डोम परिवार मजदुरी गरेर जीविका चलाउँछन् । गाउँबाटै विस्थापित हुनुपर्ने डरले उनीहरू त्रस्त छन् । आमाले भनिन्, ‘घर छैन, हामीलाई डेरा पाउनै मुस्किल हुन्छ ।’ वडाध्यक्ष गोपाल खड्काले किशोरीका पिताको नाममा भदौ ४ मा चिठी काटेका थिए । घरधनी स्थानीय पुष्पा खडकाको निवेदनका आधारमा उनीहरूलाई चिठी काटिएको वडाध्यक्ष खड्काको भनाइ छ । घरधनीले लामो समयदेखि घरभाडा नबुझाएको जनाउँदै वडा कार्यालयमा निवेदन दिएकी थिइन् । ‘घरधनीकै निवेदनका आधारमा सत्यतथ्य बुझ्न चिठी काटेका हौं,’वडाध्यक्ष खडकाले भने ।

पीडित परिवारका अनुसार भाडा नतिरेर डेराबाट निकाल्न लागिएको भने होइन । करिब तीन महिनाअघि एउटा बलात्कारको घटना सार्वजनिक भयो । १७ वर्षीया किशोरीलाई घरमा कोही नभएको मौकामा पुष्पाका पति विष्णुले ब्ल्याकमेलिङ गर्दै बलात्कार गर्दै आएका रहेछन् । पहिला खड्काले किशोरीको परिवार बस्ने घरको भुइँतलामा भट्टी पसलसमेत सञ्चालन गरेका थिए । त्यही समयमा उनीमाथि उनले बलात्कार गर्ने गरेको तथ्य बाहिर आएको थियो ।

गत असार २ मा धुलाबारीका स्थानीयले आपत्तिजनक अवस्थामा फेला पारेपछि घटना बाहिर आएको थियो । आरोपी विष्णु खड्का त्यही बेलादेखि फरार छन् । किशोरीमाथिको बलात्कार घटना बाहिर आएपछि स्थानीय अगुवाहरू नै पैसा दिएर मिलाउने पक्षमा अग्रसर देखिएका थिए । तर पीडितकी आमाले छोरीमाथिको जघन्य अपराधविरुद्ध आफू अदालतसम्म पुग्ने बताइन् । ‘पैसा लिएर मिल्नु भन्ने धेरै आइसके तर म कुनै हालतमा मिल्ने पक्षमा छैन । मेरी छोरीले न्याय पाउनुपर्छ ।’

केही दिनअघि स्थानीय महिला जुटाएर विष्णुकी पत्नी पुष्पा पीडित परिवारलाई घरबाट निकाल्न तयार भएकी थिइन् । तर किशोरीकी आमाले आफूले २ वर्षसम्मको भाडा तिरिसकेका कारण निकाल्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताएपछि आएको भीड त्यसै फिरेको थियो ।

बारम्बार धम्क्याउँदा पनि डोम परिवारले घरबाट जान नमानेपछि पुष्पाले वडा कार्यालयको सहारा लिएकी हुन् । दलित अधिकारकर्मी तथा मेचीनगरका कार्यपालिका सदस्य टीकाराम मंग्रातीले आरोपी विष्णु खड्कालाई पुनःस्थापित गर्न समाज मिलेर डोम परिवारलाई विस्थापित गर्न लागेको बताए । उनले भने, ‘घर भाडा नतिरेको विषय मूल होइन । मूल कुरा त बलात्कार घटनाका कारण उनीलाई लखेट्न लागिएको हो ।’

केही समययता छिमेकीहरूबाट समेत दुर्व्यवहार सहनुपरेको किशोरीकी आमाले बताइन् । ‘नजिकैका पसलमा किनमेल गर्न पनि दिँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘नजिकैको होटलमा चिया खान माग्दा दिएनन् ।’

वडाध्यक्षले पीडितलाई न्याय दिनुको साटो नातेदार भएकाले पीडकलाई सजाय हुन नदिन भगाएको आरोप पीडित परिवारको छ । पीडितकी आमाका अनुसार घटनाको भोलिपल्ट बिहान वडाध्यक्ष खड्का विष्णुको घरमा आएका थिए । त्यही दिन उनलाई भगाइएको अनुमान छ । किशोरीका अनुसार पीडकले घटनाबारे हल्ला नगर्न परिवारलाई बारम्बार धम्की दिइरहेका छन् । उनले भनिन्, ‘बाहिर हल्लाखल्ला गरे घरबाट निकालिदिने, परिवारै सखाप पारिदिने भन्दै बारम्बार धम्की आइरहेको छ ।’

किशोरीले आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै गत असार ३ मा इलाका प्रहरी कार्यालय धुलाबारीमा घरधनी खडकाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । घटना पुष्टि भइसक्दा पनिखड्कालाई पक्राउ गर्न प्रहरीले तदारुकता देखाएको छैन । प्रहरी निरीक्षक टीकाबहादुर कार्की भने फरार अभियुक्तको खोजी तीव्र पारिएको दाबी गर्छन् । अभियुक्त खड्का भारतको असमतिर गएर बसेको प्रहरीकोअनुमान छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×