१३६ श्रमिकलाई १ करोड ५६ लाख दिनुपर्ने श्रम कार्यालयको फैसला

कान्तिपुर संवाददाता

सुनसरी — वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सुरक्षा गार्ड उपलब्ध गराउँदै आएको केटिएम सेक्युरिटी सर्भिस प्रालिले श्रम ऐनले तोकेअनुसार आफ्ना सुरक्षागार्डहरुलाई बेतन र सेवा सुविधा दिन श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरले फैसला गरेको छ ।

१ सय ३६ जना स्थायी सुरक्षा गार्डले पाउनुपर्ने तलब, भत्ता र सेवासुविधा गरी १ करोड ५६ लाख ३४ हजार ३ सय १३ रुपैयाँ दिन श्रमले गत शुक्रबार फैसला गरेको हो । तीन वर्षअघि वार्षिक २ करोड १० लाख रुपैयाँमा केटिएमले वीपी प्रतिष्ठानको सुरक्षा ठेक्का पाएको थियो । तर, श्रम ऐनअनुसार तलब सुविधा नपाएपछि सुरक्षागार्ड असन्तुष्ट थिए । सुरक्षागार्ड रत्नकुमार नेम्वाङसहित १ सय ३६ जनाले गत मंसिर ८ मा श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका थिए ।

वरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेमप्रसाद सञ्जेलको इजलासले श्रम ऐन २०७४ को दफा ११५ अनुसार सुरक्षागार्डहरूले पाउनुपर्ने तलब, भत्ता र सेवा सुविधा गरी सो बराबरको रकम केटिएमले सुरक्षागार्डलाई उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो । केटिएमको व्यवस्थापन पक्षले तीन वर्षदेखि काम गरेका स्थायी (नियमित) सुरक्षागार्डहरुलाई श्रम ऐन २०७४ तथा श्रम नियमावली २०४२ अनुसार न्यूनतम तलब भत्ता दिने नाममा उल्टो साविकमा खाइपाई आएको तलब भत्ता सुविधा घटाएर सोही रकमलाई न्यूनतम वेतनमा गाभी त्यसैलाई न्यूनतम वेतन कायम गरेको थियो ।

सुरक्षा गार्डहरुले उजुरी दिएपछि श्रम कार्यालयले सबै हरहिसाब देखाउन चारपटक लिखित पत्राचार गरेपछि फागुन २८ मा केटिएमले कर्मचारीलाई श्रम ऐनअनुसार तलव, भत्ता सुविधा दिएको दाबी गर्दै जवाफ पठाएको थियो । तर, श्रमिक र व्यवस्थापनबीच सहमति हुन नसकेपछि श्रम कार्यालयले श्रमिकको पक्षमा आफनो फैसला सुनाएको हो । फैसला आदेशमा भनिएको छ, ‘बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रोक्का राखिदिएको रकम फुकुवा गरी सोही रकमबाट श्रमिकको रकम भुक्तानी गर्ने । नपुग रकम केटीएम सेक्युरिटी सर्भिस प्रालि व्यवस्थापनले छुट्टै तिर्ने भर्नेसमेत ठहरेको फैसला गरिन्छ ।’

केटिएम सेक्युरिटी सर्भिस प्रालिको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा छ । वार्ताको माध्यमबाट श्रमिकहरूको समस्याको समाधान गर्नेतर्फ केटिएमले ध्यान नदिएपछि मिसिलमा संलग्न कागजातहरू अध्ययन र विश्लेषण गरी निर्णय गरेको श्रम कार्यालयले जनाएको छ । फैसलाप्रति चित्त नबुझे श्रम अदालत पुनरावेदन गर्नसकिने व्यवस्था छ ।

प्रतिष्ठानको सामान्य प्रशासन कर्मचारी अशोक साहले भने, ‘केटिएम र प्रतिष्ठानबीचको ठेक्का सम्झौताको तीन वर्षे म्याद ६ महिना अघि नै सकिएपछि गत चैतमा अर्को टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । तर, प्रतिष्ठानको पदाधिकारी बीचको बेमेल, अख्तियारको छापा, भ्रष्टाचार काण्डले उक्त प्रक्रियाले पूर्णता नपाएपछि ६ महिनादेखि सुरक्षगार्डहरुले तलब सुविधा पाएका छैनन् ।’

ती सुरक्षागार्डहरुलाई श्रम कार्यालयले रोक्का गर्न भनेर पठाएको पत्रअनुसार प्रतिष्ठानले केटिएमले पाउने रकम रोकेको छ । सोही रकमबाट दिने र अपुग केटिएमले दिने छ ।’ जुनसुकै कम्पनीले प्रतिष्ठानको सुरक्षा ठेक्का पाएपनि ती १ सय २९ जनाले प्रतिष्ठानमै रहदै आएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ १९:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कुकुर मारिएकोमा विरोध

कान्तिपुर संवाददाता

खोटाङ — दिक्तेल बजारका सामुदायिक कुकुरहरुलाई निर्मम तरिकाले मारिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ । पशु अधिकारको ख्याल नगरी दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले निर्मम तरिकाले कुकुरलाई कुटेर मारिएको भन्दै पशु अधिकारवादीहरुले विरोध जनाएका हुन् ।

एनिमल राइट्स क्लब चितवनका संस्थापक प्रमुख सुराजन श्रेष्ठले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले विभत्स गरी कुकुर मारेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा देखिएको र कानुन मिचेर कुकुर मारिएकाले कानुनी कारबाही हुनुपर्ने बताए। ‘कानुन मिचेर निन्दनीय कार्य गरिएको छ।’ श्रेष्ठले भने,‘नेपालको कानुन अनुसार कारबाही हुनु पर्छ।’

नगरपालिकाले हैजा लागेर मरेका २ सय ७० वटा कुकुर व्यवस्थापन गरेको बताएपिन स्थानीयवासीहरुले नगरपालिकाले नै ती कुकुर मारेको बताइरहेका छन्। नगरपालिका प्रमुख दीपनारायण रिजालले दिक्तेल बजारको सामुदायिक कुकुरहरु हैजाले मरेको र त्यसलाई व्यवस्थापन मात्र गरिएकोदाबी गरेकाछन्।

पशुअधिकारको चरम उलङ्घन भएको भन्दै उक्त घटना विरुद्ध उजुरी दिने तयारी गरिएको बाजिन्द्र बिष्टले बताए। नगरपालिका आफूले सडक हेरालुको रुपमा नियुक्ति गरेका कर्मचारीलाई परिचालन गरेर कुकुर मार्न लगाएको हो। यस क्रममा शनिबार बिहान दिक्तेलको त्रिवेणीचौकमा चौपाया तथा मान्छेलाई टोक्ने कुकुर फेला परेकाले स्थानीयले पक्राउ गरेर आवेशमा कुटेर मारेको तर त्यसको दोष नगरपालिकालाई दिइएको नगरप्रमुख रिजालले दाबी गरे।

लगत्तै दिक्तेलको भानुचौकमा पनि निर्मम तरिकाले कुटेर कुकुर मारिएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। कुकुर मारिएको विषयप्रति छानबिन अगाडि बढाउने नगरप्रमुख रिजालले बताए। ‘हामीले मारेको कुकुर व्यवस्थापन मात्र गरेका हौं।’ नगरप्रमुख रिजालले भने,‘कुटेर मारिएको भन्ने विषयमा हामीले छानबिन गर्छौ।’ नगरप्रमुख रिजालले थपे,‘यदी कुटेरै मारिएको हो भने कानुनी कारबाही हुन्छ।’नगरप्रमुख रिजालले कुकुर पाल्ने धानीहरुलाई आफ्नो कुकुर सुरक्षित तवरले पाल्न समेत आग्रह गरेका छन्।

मुलुकी संहिता अनुसार कसैले कुनै पशुपंक्षीलाई कुटी, हिर्काई वा बोक्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाई वा सामर्थ्यभन्दा बढी दौडाई वा रोग, घाउ, खटिरा वा अन्य कुनै कारणबाट काम गर्न असमर्थ भएकोलाई काममा लगाई वा हानिकारक बस्तु सेवन गराई वा अन्य कुनै प्रकारले यातना दिन वा आफूले पालेको पशुपंक्षी रोगी वा वृद्ध भएको कारणले सार्वजनिक रुपमा छाड्न वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्दयी वा क्रुर व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख छ। यसो गरे कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुने उल्लेख छ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ १९:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्