१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

१३६ श्रमिकलाई १ करोड ५६ लाख दिनुपर्ने श्रम कार्यालयको फैसला

सुनसरी — वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सुरक्षा गार्ड उपलब्ध गराउँदै आएको केटिएम सेक्युरिटी सर्भिस प्रालिले श्रम ऐनले तोकेअनुसार आफ्ना सुरक्षागार्डहरुलाई बेतन र सेवा सुविधा दिन श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरले फैसला गरेको छ ।

१३६ श्रमिकलाई १ करोड ५६ लाख दिनुपर्ने श्रम कार्यालयको फैसला

१ सय ३६ जना स्थायी सुरक्षा गार्डले पाउनुपर्ने तलब, भत्ता र सेवासुविधा गरी १ करोड ५६ लाख ३४ हजार ३ सय १३ रुपैयाँ दिन श्रमले गत शुक्रबार फैसला गरेको हो । तीन वर्षअघि वार्षिक २ करोड १० लाख रुपैयाँमा केटिएमले वीपी प्रतिष्ठानको सुरक्षा ठेक्का पाएको थियो । तर, श्रम ऐनअनुसार तलब सुविधा नपाएपछि सुरक्षागार्ड असन्तुष्ट थिए । सुरक्षागार्ड रत्नकुमार नेम्वाङसहित १ सय ३६ जनाले गत मंसिर ८ मा श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका थिए ।


वरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेमप्रसाद सञ्जेलको इजलासले श्रम ऐन २०७४ को दफा ११५ अनुसार सुरक्षागार्डहरूले पाउनुपर्ने तलब, भत्ता र सेवा सुविधा गरी सो बराबरको रकम केटिएमले सुरक्षागार्डलाई उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो । केटिएमको व्यवस्थापन पक्षले तीन वर्षदेखि काम गरेका स्थायी (नियमित) सुरक्षागार्डहरुलाई श्रम ऐन २०७४ तथा श्रम नियमावली २०४२ अनुसार न्यूनतम तलब भत्ता दिने नाममा उल्टो साविकमा खाइपाई आएको तलब भत्ता सुविधा घटाएर सोही रकमलाई न्यूनतम वेतनमा गाभी त्यसैलाई न्यूनतम वेतन कायम गरेको थियो ।


सुरक्षा गार्डहरुले उजुरी दिएपछि श्रम कार्यालयले सबै हरहिसाब देखाउन चारपटक लिखित पत्राचार गरेपछि फागुन २८ मा केटिएमले कर्मचारीलाई श्रम ऐनअनुसार तलव, भत्ता सुविधा दिएको दाबी गर्दै जवाफ पठाएको थियो । तर, श्रमिक र व्यवस्थापनबीच सहमति हुन नसकेपछि श्रम कार्यालयले श्रमिकको पक्षमा आफनो फैसला सुनाएको हो । फैसला आदेशमा भनिएको छ, ‘बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रोक्का राखिदिएको रकम फुकुवा गरी सोही रकमबाट श्रमिकको रकम भुक्तानी गर्ने । नपुग रकम केटीएम सेक्युरिटी सर्भिस प्रालि व्यवस्थापनले छुट्टै तिर्ने भर्नेसमेत ठहरेको फैसला गरिन्छ ।’


केटिएम सेक्युरिटी सर्भिस प्रालिको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा छ । वार्ताको माध्यमबाट श्रमिकहरूको समस्याको समाधान गर्नेतर्फ केटिएमले ध्यान नदिएपछि मिसिलमा संलग्न कागजातहरू अध्ययन र विश्लेषण गरी निर्णय गरेको श्रम कार्यालयले जनाएको छ । फैसलाप्रति चित्त नबुझे श्रम अदालत पुनरावेदन गर्नसकिने व्यवस्था छ ।


प्रतिष्ठानको सामान्य प्रशासन कर्मचारी अशोक साहले भने, ‘केटिएम र प्रतिष्ठानबीचको ठेक्का सम्झौताको तीन वर्षे म्याद ६ महिना अघि नै सकिएपछि गत चैतमा अर्को टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । तर, प्रतिष्ठानको पदाधिकारी बीचको बेमेल, अख्तियारको छापा, भ्रष्टाचार काण्डले उक्त प्रक्रियाले पूर्णता नपाएपछि ६ महिनादेखि सुरक्षगार्डहरुले तलब सुविधा पाएका छैनन् ।’


ती सुरक्षागार्डहरुलाई श्रम कार्यालयले रोक्का गर्न भनेर पठाएको पत्रअनुसार प्रतिष्ठानले केटिएमले पाउने रकम रोकेको छ । सोही रकमबाट दिने र अपुग केटिएमले दिने छ ।’ जुनसुकै कम्पनीले प्रतिष्ठानको सुरक्षा ठेक्का पाएपनि ती १ सय २९ जनाले प्रतिष्ठानमै रहदै आएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ १९:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?