कुकुर मारिएकोमा विरोध

कान्तिपुर संवाददाता

खोटाङ — दिक्तेल बजारका सामुदायिक कुकुरहरुलाई निर्मम तरिकाले मारिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ । पशु अधिकारको ख्याल नगरी दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले निर्मम तरिकाले कुकुरलाई कुटेर मारिएको भन्दै पशु अधिकारवादीहरुले विरोध जनाएका हुन् ।

एनिमल राइट्स क्लब चितवनका संस्थापक प्रमुख सुराजन श्रेष्ठले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले विभत्स गरी कुकुर मारेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा देखिएको र कानुन मिचेर कुकुर मारिएकाले कानुनी कारबाही हुनुपर्ने बताए । ‘कानुन मिचेर निन्दनीय कार्य गरिएको छ ।’ श्रेष्ठले भने,‘नेपालको कानुन अनुसार कारबाही हुनु पर्छ ।’


नगरपालिकाले हैजा लागेर मरेका २ सय ७० वटा कुकुर व्यवस्थापन गरेको बताएपिन स्थानीयवासीहरुले नगरपालिकाले नै ती कुकुर मारेको बताइरहेका छन् । नगरपालिका प्रमुख दीपनारायण रिजालले दिक्तेल बजारको सामुदायिक कुकुरहरु हैजाले मरेको र त्यसलाई व्यवस्थापन मात्र गरिएको दाबी गरेका छन् ।


पशुअधिकारको चरम उलङ्घन भएको भन्दै उक्त घटना विरुद्ध उजुरी दिने तयारी गरिएको बाजिन्द्र बिष्टले बताए । नगरपालिका आफूले सडक हेरालुको रुपमा नियुक्ति गरेका कर्मचारीलाई परिचालन गरेर कुकुर मार्न लगाएको हो । यस क्रममा शनिबार बिहान दिक्तेलको त्रिवेणीचौकमा चौपाया तथा मान्छेलाई टोक्ने कुकुर फेला परेकाले स्थानीयले पक्राउ गरेर आवेशमा कुटेर मारेको तर त्यसको दोष नगरपालिकालाई दिइएको नगरप्रमुख रिजालले दाबी गरे ।


लगत्तै दिक्तेलको भानुचौकमा पनि निर्मम तरिकाले कुटेर कुकुर मारिएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । कुकुर मारिएको विषयप्रति छानबिन अगाडि बढाउने नगरप्रमुख रिजालले बताए । ‘हामीले मारेको कुकुर व्यवस्थापन मात्र गरेका हौं ।’ नगरप्रमुख रिजालले भने,‘कुटेर मारिएको भन्ने विषयमा हामीले छानबिन गर्छौ ।’ नगरप्रमुख रिजालले थपे,‘यदी कुटेरै मारिएको हो भने कानुनी कारबाही हुन्छ ।’ नगरप्रमुख रिजालले कुकुर पाल्ने धानीहरुलाई आफ्नो कुकुर सुरक्षित तवरले पाल्न समेत आग्रह गरेका छन् ।


मुलुकी संहिता अनुसार कसैले कुनै पशुपंक्षीलाई कुटी, हिर्काई वा बोक्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाई वा सामर्थ्यभन्दा बढी दौडाई वा रोग, घाउ, खटिरा वा अन्य कुनै कारणबाट काम गर्न असमर्थ भएकोलाई काममा लगाई वा हानिकारक बस्तु सेवन गराई वा अन्य कुनै प्रकारले यातना दिन वा आफूले पालेको पशुपंक्षी रोगी वा वृद्ध भएको कारणले सार्वजनिक रुपमा छाड्न वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्दयी वा क्रुर व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख छ । यसो गरे कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ १९:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अदालतको फरार प्रतिवादीको सूचीमा वडाध्यक्ष

२ दिन कैद ६ हजार १ सय ६६ रुपैयाँ जरिवाना तिर्न बाँकी
डिल्लीराम खतिवडा

उदयपुर — चौदण्डिगढी नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष प्रकासकुमार राउत जिल्ला अदालत उदयपुरको फरार प्रतिवादीको सूचीमा रहेको रहस्य खुलेको छ । उनले २ दिन कैद २७ हजार १ सय ६८ रुपैया जरिवाना तिर्नुपर्ने अदालतले फैसला गरेको देखिएको हो ।

प्रतिकात्मक तस्बिर ।

तत्कालिन नेकपा एमालेबाट वडाध्यक्ष निर्वाचित राउतलाई जिल्ला अदालत उदयपुरले वन मुद्दामा कैद तथा जरीवाना तोकेको थियो । तर उनले अहिलेसम्म अदालतले तोकेको कैद र जरिवान भूक्तान नगरी फरार रहेकोले फरारको सूचीमा राखिएको तहसीलदार कुलबहादुर खत्रीले वताए । राउतले तत्कालीन हडिया गाविसको हरियाली समुदायीक वनको वन पैदावन हानी नोक्सानी पुयाएको भन्दै २०७१ साल असार ४ गते तत्कालिन जिल्ला वन कार्यालयले अदालत मुद्दा दायर गरेको थियो ।

गाईघाट इलाका वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत दिलिपकुमार चौधरी वादी भई वडाध्यक्ष राउतलाई वन पैदावर हानी नोक्सानी मुद्दा दायर गरिएको थियो । सोहि मुद्दामा तत्कालिन जिल्ला न्यायाधीश भोजराज शर्माको इजालसले २०७१ भाद्र २ गते वडाध्यक्ष राउतलाई ११ दिन कैद र १३ हजार ५ सय ८४ रुपैयाँ को दोब्बर २७ हजार एक सय ६८ रुपैयाँ जरीवाना हुने फैसला भएको थियो ।

वन मुद्दा परेका राउतलाई जिल्ला वन कार्यालय उदयपुरले ९ दिन हिसारतमा राखेको र २१ हजार धरौटी राखी तारेखमा छुटेका वडाध्यक्ष राउतले मुद्दा फैसाल भएको बमोजीम ११ दिन मध्य ९ दिन हिरासतमा रहेको समेत गणना गरेर २ दिन कैद र धरौटी बाहेक विगो रकम ६ हजार एक सय ६६ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अदालतको स्रेस्तामा देखिन्छ ।

राउतले अहिलेसम्म २ दिन कैद र वाँकी जरिवान नतिरेकोले उनलाई फरार प्रतिवादीको सूचीमा राखेको तहसीलदार खत्रीले बताए ।

अदालतले कैद जरिवाना तोकेका राउत जनप्रतिनिधि निर्वाचनको लागि उम्मेदवार बन्न समेत अयोग्य रहदा रहदै पनि उम्मेदबार भएर जनप्रतिनिधि निर्वाचीत राउत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार अयोग्य रहेको कानुनविद बताउँछन् ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १६० को उप दफा ५ अनुसार सजाय भुक्तान नभएको कारणले लगत कट्टा भएको व्यक्तिले त्यस्तो लगत ठेकिने गरी भएको फैसला बमोजिमको सजाय भुक्तान नगरेसम्म प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि निज कुनै पनि सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा नियुक्ति वा मनोनित हुन तोकिन वा निर्व्चाित हुन अयोग्य भएको मानिनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ ।
फौजदारी मुद्दामा कैद जरीवाना तोकि सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेका राउत मुलुकी संहिता अनुसार जनप्रतिनिधि हुन अयोग्य ठहरीए पनि उनी निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ १९:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×