विधायनले टुंग्यायो प्रहरी विधेयक

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको प्रहरीसम्बन्धी दुई विधेयकमा राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले सामान्य हेरफेर मात्रै गरेको छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख नियुक्ति प्रक्रिया, त्यसको पदनाम, पोसाक निर्धारण र त्यसको जिम्मेवारीका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले राखेको चासो राष्ट्रिय सभाबाट पनि सम्बोधन नहुने भएको छ । 

सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको प्रहरी कर्मचारी समायोजन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयकलाई राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले व्यापक परिमार्जन गरेको थियो । शान्ति सुरक्षाका सवालमा प्रदेश सरकारको भूमिका खुम्च्याउने गरी ल्याइएको उक्त विधेयकलाई प्रदेशको हकमा समितिले प्रशस्तै सुधार गरेको हो ।

तर प्रदेश प्रहरी प्रमुख सधैंभरि केन्द्र सरकारले खटाउने, त्यसको पदनाम नटुंग्याएको र सबै प्रदेश प्रहरीको पोसाक केन्द्रबाटै तोकिने जस्ता विषयमा प्रदेशले असन्तुष्टि राख्दै आएको छ । प्रतिनिधिसभाले नेपाल प्रहरीले खटाएको नायब प्रहरी महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा रहने प्रावधानसहित विधेयक पारित गरेको हो । प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिको सम्पूर्ण अधिकार केन्द्र सरकारसँग मात्रै निहित गरिएकाले प्रदेश प्रहरी अझै पूर्णरूपमा प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार हुन नसक्ने प्रदेशलाई संशय छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखको दर्जाप्रति पनि प्रदेशको गुनासो छ । प्रदेश सरकारहरू विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटाइनुपर्ने भन्दै आएका छन् । पोसाक पनि प्रदेश आफैंले तोक्न पाउनुपर्ने उनीहरूले भन्दै आएको विषय हो । तर राष्ट्रिय सभाको विधायन समिति प्रदेशका ती सरोकारमा प्रवेश नै गरेन । सामान्य खालका हेरफेर गरेर समितिले आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस गरिसकेको छ ।

समितिले विधेयकमा प्रस्तावित प्रदेश प्रहरी संगठन समावेशी स्वरूपको हुनेछ भन्ने उल्लिखित प्रावधानलाई यथावत् राखेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिले उक्त प्रावधान प्रहरी गठनसम्बन्धी ऐनमा राख्न सकिने भन्दै हटाएको थियो । दुईवटै विधेयकमा उल्लिखित ‘यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ’ भन्ने वाक्य हटाएर आठौं दिनदेखि प्रारम्भ हुने बनाइएको छ । विधायन समितिले प्रहरी कार्यसञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमा थपेको एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा हो– प्रदेशको आन्तरिक शान्तिसुरक्षाको सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनेछ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकमा प्रदेश प्रहरीको परिचालन र सुपरिवेक्षण प्रदेश सरकारले गर्ने, प्रदेश प्रहरीले नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको नीति र प्रदेश मन्त्रालय तथा प्रदेश प्रहरी प्रमुखको नियन्त्रणमा रही कार्य गर्नुपर्ने भनिएको छ । विधायन समितिले त्यसलाई थप स्पष्ट पार्नलाई एउटा बुँदा थपेको हो ।

विधेयकका केही प्रावधानलाई थप स्पष्ट पार्न तथा प्रदेश प्रहरीको झुकाव प्रदेश सरकारप्रति राख्न सामान्य खालका सुधार विधेयकमा गरिएको विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङ बताउँछन् । ‘प्रतिनिधिसभामा धेरै मिहिनेत र सुधारपछि आएको विधेयकमा हामीले धेरै चलाउन आवश्यक ठानेनौं,’ उनले भने, ‘भरसक तलबाट आएकालाई धेरै नचलाउने हाम्रो सोच हो ।’

समितिले तीनवटा बैठक बसेर प्रहरीसम्बन्धी दुईवटै विधेयक टुंग्याएको हो । विधेयकले शान्तिसुरक्षासम्बन्धी भूमिकामा संघ र प्रदेशबीचको द्विविधा हटाएको उनको भनाइ छ । प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षा कार्यान्वयनका सवालमा प्रदेश प्रहरीलाई बढ्ता जिम्मेवार बनाउने गरी विधेयकमा सुधार भएको उनले उल्लेख गरे । समायोजन विधेयकमा रिक्त स्थानको पदपूर्ति प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत गर्नुपर्ने प्रावधानलाई विधायन समितिले संशोधन गरेको छ । समितिले प्रदेश लोकसेवा आयोग शब्दलाई झिकिदिएको छ । प्रदेश कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश सरकारले पदपूर्ति गर्न पाउने भनिएको छ । समायोजनपछि पनि प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) सम्मको पद रिक्त रहन गए प्रदेश सरकारले ती पदमा पदपूर्ति गर्न पाउने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएर गएका प्रहरी कर्मचारीले बिहेवारी भएका कारण अन्य प्रदेशमा सरुवा चाहेमा दुवै प्रदेशको समन्वयमा सरुवा गर्न सकिने नयाँ प्रावधान विधायन समितिले थपेको छ । समायोजन विधेयकमा पतिपत्नीलाई एकै प्रदेशमा पर्ने गरी समायोजन गरिने भनिएको छ । तर समायोजन भइसकेपछि बिहे गरेकाको हकमा कुनै व्यवस्था गरिएको थिएन । प्रतिनिधिसभाले पास गरेको डीएसपी पदसम्मका प्रहरी कर्मचारी प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुने, प्रदेशमा समायोजन भएका प्रहरीको तलबमा दुई ग्रेड थप गर्नेजस्ता प्रावधान यथावत् छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ ०९:१७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

वाग्मतीमा जलयात्रा

सीमा तामाङ

(ललितपुर) — कुपन्डोलस्थित वाग्मती पुलमुनिबाट कीर्तिपुरको सुन्दरीघाटसम्म शनिबार जलयात्रा गरिएको छ । वाग्मतीमा पनि जलयात्रा गर्न सकिन्छ भनेर देखाउनका लागि जलयात्रा आयोजना गरिएको हो । वाग्मती सभ्यता महोत्सवको रूपमा आयोजना भएको यो जलयात्रा ११ औँ पटक हो । 

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले जलयात्राको सुरुआत गरेका हुन् । उनले अन्य खोलामा जलयात्रा गरे पनि वाग्मतीमा पहिलो पटक भएको बताए । ‘वाग्मतीलाई सफा बनाएर र्‍याफ्टिङ व्यवस्था गर्न सके आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तत्काल यो सम्भव छैन, तर गुरुयोजना बनाएर काम गर्न सकिन्छ ।’ जलयात्रा अर्थात् डुंगाबाट ओर्लेपछि मेयर महर्जन थकित देखिए । ‘वाग्मतीमा पनि डुंगा चढियो, रमाइलो भयो’ उनले भने, ‘अलिअलि थकाइ पनि लाग्यो ।’

वाग्मती सफाइ अभियानमा सहभागी मेयर महर्जनले वाग्मती सफा बनाउन महानगरले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘वाग्मती संरक्षणसँग मान्छेको जीवन जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘वाग्मती प्राचीन सभ्यता भएकाले यसको संरक्षणमा जोड दिनुपर्छ ।’ जलयात्रामा सहभागी हुँदा उनलाई बाल्यकालमा देखेको वाग्मतीको सम्झना आइरह्यो । उनी भन्छन्, ‘अव्यवस्थित सहरीकरणले वाग्मती दुर्गन्धित भएको हो ।

वाग्मतीलाई राम्रो र सफा बनाउन संकल्पसहित सहकार्य गरे अघि बढ्नुपर्छ ।’ वाग्मती सफाइ अभियानका अभियन्ता किशोरसिंह शाहीले जलयात्रा सञ्चालन गर्न वाग्मतीलाई सफा बनाउनैपर्ने बताए । त्यस्तै ६ वर्षदेखि वाग्मती सरसफाइ अभियानमा सक्रिय प्रिया लामिछाने भनिन्, ‘सधैं वर्षको एकचोटि जलयात्रा हुन्छ । उपत्यकावासी जलयात्रा अर्थात् र्‍याफ्टिङका लागि गर्न अन्यत्र ठाउँमा जानु पर्दैन ।’ वरपर रहेको नदीनाला संरक्षण गरेर भविष्यमा र्‍याफ्टिङ गर्न मिल्ने उनी बताउँछिन् । सरकारले खोला किनारमा बस्ने सुकुम्बासी तथा कमैयालाई व्यवस्थापन गरे नदीको क्षेत्रफल बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ । नदी सरसफाइ तथा संरक्षणका लागि सफाइ अभियन्ताहरूले अहम् भूमिका खेलिरहेको उनको दाबी छ । डुंगामा नगरप्रमुखलगायत स्थानीयवासी तथा अभियन्ताहरू चढेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ ०९:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT