'जोखिमयुक्त बस्तीमा पूर्वसूचना चाहियो’
काठमाडौँ — बाढीपहिरो र डुबान क्षेत्रको अध्ययन गरी फर्केको संसदीय टोलीले जोखिमयुक्त बस्ती र स्थानमा पूर्वसूचना प्रणाली व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति (संयुक्त) ले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले उक्त विषयमा जोड दिएको छ ।
मोरङ, उदयपुर, सप्तरी, रौतहट र जनकपुरमा साउन ९ देखि १२ गतेसम्म स्थलगत अध्ययन गरेको टोलीले तत्काल गर्नुपर्ने काममा पूर्वसूचनालाई समावेश गरेको छ । समितिले ‘बढी जोखिमयुक्त बस्ती तथा स्थानमा साइरन तथा अन्य सूचनाका माध्यमको व्यवस्था गरी बाढी तथा डुबानसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापना गर्नुपर्ने’ भनेको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले ‘नेपाल बाढी सूचना’ प्रणालीमार्फत नदीमा हुने पानीको बहावबारे सूचना सम्प्रेषण गर्दै आएको छ । उसले यो सूचना गृह मन्त्रालय र गृहले ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मोबाइलमा दिने गरेको छ । महाशाखाले वेबसाइट, फेसबुक र टवीटरबाट बाढी पूर्वानुमान सूचना दिने गरेको छ ।
समितिले बाढी र डुबानबाट प्रभावितको उद्धारका लागि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा दुई वटा हेलिकप्टर, बाढी प्रभावित जिल्लामा करिब १० वटा रबर डुंगा र डुबानग्रस्त गाउँमा पानी शुद्धीकरण औषधिको व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई भनेको छ ।
समितिको बिहीबारको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समितिको सुझाव कार्यान्वयन गरिने बताए । ‘समितिको सुझावलाई मैले निर्देशनका रूपमा बुझेको छ, कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाउँछु,’ उनले भने । असार ३ देखि भदौ ११ गतेसम्म भएका ५ सय ७० बाढी, पहिरो, भारी वर्षालगायत घटनामा परेर १ सय ३३ जनाको मृत्यु, ३७ बेपत्ता र १ सय ६ जना घाइते भएका थिए । बाढीबाट ६६, पहिरोबाट ५८ र भारी वर्षाबाट ९ जनाको मृत्यु भएको छ । गृह मन्त्रालयले बनाएको ‘मनसुन आपतकालीन कार्ययोजना, २०७६’ ले जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट मौसम पूर्वसूचना लिई प्रदेश एवं जिल्लालाई जानकारी दिने, बाढी, पहिरो तथा डुबानको जोखिममा रहेका बस्ती पहिचान गरी पूर्वसूचना दिने उल्लेख गरेको छ ।
समितिले वास्तविक पीडितको पहिचान गरी आश्रयस्थलमा रहेका विस्थापित परिवारलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउन, अल्पकालीन बसोबास मिलाउन, सर्पदंश तथा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा फैलिन सक्ने रोगको औषधि र स्वास्थ्य टोलीको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । ‘राहत पनि बाढीपीडितको पहुँचका आधारमा बाँडिएको छ,’ बैठकमा कांग्रेसकी लक्ष्मी परिवारले गृहमन्त्रीलाई भनेकी थिइन्, ‘राहत पर्याप्त छँदै छैन, दिएको पनि एकनासको भएन ।’
नेकपाका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले दार्चुलामा राज्यले कुनै राहत नपठाएको आरोप लगाए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले छलफल गरेर प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण र प्रभावितहरूलाई राहत तथा पुन:स्थापना गर्नुपर्ने समिति सभापति नीरादेवी जैरुले बताइन् ।
