बोरामा ज्ञान

भूकम्पले क्षतिग्रस्त पुस्तकालय पुनर्निर्माण प्राथमिकतामा परेनन्
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — चार वर्षअघि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त राष्ट्रिय, केशर र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केन्द्रीय पुस्तकालय तंग्रिन सकेका छैनन् । मुलुकभर रहेका अन्य सार्वजनिक/सामुदायिक पुस्तकालय पनि दयनीय अवस्थामा छन् । 


मन्त्रालयले साताव्यापी कार्यक्रम गर्दै आइतबार १२औं राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस मनाउँदै छ । यस वर्ष ‘पठन संस्कृतिको पूर्वाधार, पुस्तकालय विकास र विस्तार’ नारा तय गरेर दिवस मनाउन लागिएको हो । पुस्तकालयहरूको अवस्थाले यो नारालाई गिज्याएझैं लाग्छ ।

क्षमताका हिसाबले कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालय सबैभन्दा ठूलो हो । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त यसको संरचना पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । क्षतिग्रस्त भवनबाट पुस्तक र दस्तावेज टहरामा सारेर जेनतेन पठन कार्यलाई निरन्तरता दिने गरिएको छ । धेरै विद्यार्थी र जिज्ञासुको चाप हुने पुस्तकालयमा बसेर अध्ययन गर्ने ठाउँको अभाव रहेको विद्यार्थी सुनीता चौधरीले गुनासो गरिन् । के/कसरी पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउने भन्ने विषय नटुंगिएको त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालय कार्यालयले बताएको छ । अध्ययन कक्ष सुधार गरे मात्र विद्यार्थीलाई उक्त पुस्तकालय उपयोगी हुन सक्ने चौधरीको सुझाव छ । भवनसँगै केन्द्रीय पुस्तकालयका लागि कर्मचारी र नयाँनयाँ प्रकाशनको पनि अभाव छ । ९० जनाको कर्मचारी दरबन्दी घटेर ४१ मा झरेको छ । नयाँ पुस्तक र जर्नल पर्याप्त नभएको पुस्तकालय प्रमुख इन्द्रबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय पुस्तकालयका पुस्तक बोरामा कोचेर राखेको ४ वर्ष बितिसक्यो । जग्गा प्राप्ति र भवन निर्माणको प्रारम्भिक काम मात्रै अघि बढेकाले पाठकले तत्काल त्यहाँ पुगेर अध्ययन गर्न पाउने अवस्था छैन । ललितपुरको हरिहरभवनमा रहेको पुस्तकालय भवन जीर्ण बनेपछि डेढ लाख पुस्तक बोरामा थन्किएका छन् । टहरामा दैनिक प्रशासनिक काम चलिरहेका छन् । जमलस्थित नयाँ भवन पुनर्निर्माणको प्रारम्भिक काम भर्खर सुरु भएको छ । ‘ठूला पुस्तकालयले सुविधा दिन सकेका छैनन्,’ समन्वय शाखाका उपसचिव यादवचन्द्र निरौलाले भने ।

केशरमहलस्थित केशर पुस्तकालय पनि भूकम्पपछि धरापपूर्ण अवस्थामा छ । भवनको माथिल्लो तला भूकम्पको धक्काले चिराचिरा परेर जोखिमपूर्ण छ । भुइँ तलामै कार्यालयका कामकाज हुन्छन् । भवनको टुंगो नलागेपछि हालै मात्र अस्थायी टहरा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

सरकारले झन्डै ११ महिनाअघि काठमाडौं महानगरपालिका–१ जमलमा रहेको ८ रोपनी जग्गामा राष्ट्रिय पुस्तकालय निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्रिविले उपभोग गर्दै आएको उक्त जग्गामा पुस्तकालय भवन बनाउन विवाद बढेपछि साइनबोर्ड मात्रै ठड्याएर छाडिएको छ ।

केशर पुस्तकालयलाई पुस्तक संकलन मात्र नभई संग्रहालयकै रूपमा अघि बढाउन लागिएको थियो । भूकम्पपछि भने नेपाली, संस्कृत, अंग्रेजी, हिन्दी र नेवारी भाषाका ६५ हजार पुस्तकसहित महत्त्वपूर्ण, कागजात, पाण्डुलिपि, चित्रकला, फोटोग्राफी र जनावरका आखेट प्रयोगविहीन छन् ।

‘पहिले जस्तो अध्ययनकर्ताको चाप छैन,’ त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयका एक कर्मचारीले भने, ‘हामीले पनि पहिले जस्तो सेवासुविधा दिन सकेका छैनौं ।’ इमेल, इन्टरनेटको पहुँच विस्तारले पनि पुस्तकालयहरूमा चाप घटेको हुन सक्ने पुस्तकालयकर्मीहरू बताउँछन् । डिल्लीरमण स्मृति, मदन र काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय पनि सरकारी अनुदानमा सञ्चालित छन् । यिनीहरूमा ३०/३० हजार हाराहारीमा पुस्तक छन् ।

यीबाहेक विश्वविद्यालय, सामुदायिक निजी शिक्षण संस्था, विभिन्न सरकारी/गैरसरकारी संघसंस्था, मन्त्रालय र निकायले पनि आफ्ना प्रयोजनका लागि पुस्तकालय सञ्चालनमा ल्याएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘बुक कर्नर’ का नाममा देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । शैक्षिक, सार्वजनिक/सामुदायिक, विशेष र राष्ट्रियसमेत गरी २० हजारभन्दा बढी पुस्तकालय सञ्चालनमा रहेको शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पुस्तकालय समन्वय तथा अभिलेख शाखाले जानकारी दिएको छ । गैरसरकारी संस्थातर्फ ‘रुम टु रिड’ले खोलेका पुस्तकालय उत्कृष्ट रहेको शिक्षा मन्त्रालयको समन्वय शाखाले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गर्न नसक्दा पुस्तकालय प्रभावकारी नभएको शाखाको भनाइ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा समेत दर्ता गरेर पुस्तकालय स्थापना गर्ने हुँदा तथ्यांकसमेत यकिन छैन । यिनलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले राष्ट्रिय पुस्तक नीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ । पुस्तकालय व्यवस्थापनदेखि पुस्तक लेखन, उत्पादन, वितरण, प्रतिलिपि र उपभोक्ताका अधिकारलाई नीतिले समेट्ने निरौलाले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ १३:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजीको दबाबले अड्कियो शिक्षा नीति

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — निजी स्कुलको लगानीबारे मन्त्रीहरूबीच मत नमिल्दा ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति’ पारित हुनबाट रोकिएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आफूअनुकूल प्रावधान राख्न दबाब दिएपछि नीति मन्त्रिपरिषद्मा अडकिएको हो । 

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ५ महिनाअघि नीतिको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् लगेका थिए । मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिमा भएको छलफलमा समेत नीतिबारे टुंगो लाग्न सकेन । शिक्षा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवदेनको मर्मअनुसार नीतिको मस्यौदा तयार गरेको थियो ।

मस्यौदामा कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएर चलेका निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामुखी संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख छ । मस्यौदामा कम्पनी, सहकारी र गुठी मोडलमा चलेका स्कुललाई एउटै ढाँचामा ल्याएर गैरनाफामूलक बनाउने उल्लेख छ । उक्त प्रावधान राख्ने कि हटाउने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषद्मा सहमति जुट्न नसकेको हो । मन्त्रालयको मस्यौदामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै हस्तक्षेप गरेका कारण शिक्षा नीति टुंगो लाग्न नसकेको स्रोतको दाबी छ ।

आयोगको सुझाबप्रति निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरू पनि रुष्ट छन् । निजी विद्यालयका सवालमा पनि आयोगकै सुझावअनुरूप मस्यौदा तयार पारिएकाले प्रधानमन्त्रीले प्रावधान हेरफेर गर्न दबाब दिएको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । नीति टुंगो नलाग्दा मस्यौदा तयार भइसकेको संघीय शिक्षा ऐन पनि रोकिएको छ । प्रधानमन्त्रीले गत माघमै प्राप्त आयोगको प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्न रोकेका छन् ।

मन्त्रीहरू शिक्षा नीतिका विषयमा विभाजित बनेपछि छलफल गरी टुंगो लगाउन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, शिक्षामन्त्री पोखरेल, कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा सम्मिलित समिति बनेको छ । समितिले बुधबार नीतिबारे थप छलफल गरेर अन्तिम रूप दिने तय गरेको छ । आयोगका सदस्यहरू भने सत्तारूढ दलभित्रै शिक्षाका सवालमा एउटै बुझाइ नभएकाले ऐन र नीतिमा ढिलाइ भएको तर्क गर्छन् । आयोग सदस्य तथा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले आयोगको प्रतिवेदनसमेत लुकाएर राखिनुको कारण पनि यही भएको दाबी गरे ।

स्रोतका अनुसार नीतिबाट ‘निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुखी गर्ने’ शब्द हटाउन मन्त्रीहरूबीच लगभग सहमति भइसकेको छ । कम्पनी, सहकारी र गुठीमा चलेका स्कुलहरूलाई एउटै ढाँचामा ल्याउने प्रावधान पनि नीतिबाट हटाउन लागिएको छ । १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक सामाजिक संस्था बनाउने व्यवस्था हटाएर ‘सेवामूलक सामाजिक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने’ भन्ने वाक्य मात्रै राख्न लागिएको छ ।

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ । निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई कसरी निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्नेमा पनि मन्त्रिपरिषद्मा सहमति जुट्न सकेको छैन । निजी विद्यालय सञ्चालकले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार सामुदायिक विद्यालयको दाँजोमा प्रतिविद्यार्थी खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । आफ्नै आयोगले गरेको सिफारिसविपरीत शिक्षा नीति ल्याउन खोजेको भन्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलको आलोचना हुन थालेको छ ।

संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । शिक्षकहरू भने आफूलाई केन्द्र सरकार मातहत राख्न चाहन्छन् । यसबारे पनि मन्त्रीहरू एकमत हुन सकेका छैनन् । मन्त्रालयले शिक्षकलाई प्रदेश मातहत खटनपटन गराउने गरी मस्यौदा तयार पारेको थियो ।

मन्त्रालयले शिक्षक महासंघसँग पनि शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहत नराख्ने आशयको सहमति गरिसकेको छ । यसमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विरोध गर्दै आएका छन् । मन्त्रीहरूबीच पनि शिक्षकलाई संघ, प्रदेश र स्थानीयमध्ये कुन सरकार मातहत राख्ने भन्नेमा बेमेल देखिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्