महिला आयोग सिफारिसमै सीमित

विद्या राई

काठमाडौँ — राष्ट्रिय महिला आयोगका कर्मचारीले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या घटनाबारे स्थलगत अनुगमन गरेका थिए । प्रतिवेदन पनि तयार पारे तर सार्वजनिक गर्न र सरकारलाई सुझाव दिन सकेनन् । पदाधिकारी अभावमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकेपछि आयोगले घटनाप्रति बेवास्ता गरेको व्यापक टीकाटिप्पणी भयो ।

आयोग कर्मचारीले यस वर्ष बाढीपहिरो र डुबानले बढी प्रभावित तराई क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरी महिलाको अवस्था बुझ्ने योजना बनाए र केही दिनमै स्थगित गरे । अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अधिकार नरहेकाले पछि हटेको एक कर्मचारीले बताए । ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे आयोग आयो, हेर्‍यो, फर्क्यो, नाम मात्रैको आयोग भन्ने हुन्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘निराशा छर्नुभन्दा नजानै बेस भनेर गएनौं ।’

अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि पदाधिकारीबाट स्वीकृत गर्नुपर्छ । ०५८ सालमा स्थापित यो आयोग संवैधानिक बनेयता पदाधिकारीविहीन छ । पछिल्लो समय घटनाप्रधान अनुगमन योजना बनाउनै छाडेको छ । बनाए पनि स्थगित गर्ने गरेको छ । पदाधिकारी नहुँदा आयोग सिफारिस गर्ने काममा सीमित छ । नीतिगत निर्णय गर्न बाधा पुगेको छ ।

आयोगले पूर्णता पाउन संविधानमा उल्लेख भएअनुसार एक अध्यक्ष र चार सदस्य नियुक्त हुनुपर्छ । आयोग ऐन, ०७४ अनुसार महिला सशक्तीकरणका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्था तथा सरकारका कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन, मूल्यांकन गरी सुझाव दिने अधिकार पदाधिकारीलाई मात्रै छ । अहिले यी काम ठप्पजस्तै छन् । ‘ऐनअनुसार नियमावली र रणनीतिक मस्यौदा तयार भएको ६ महिना भइसक्यो, पदाधिकारी नभएपछि थन्किएको छ,’ आयोग सचिव दीपेन्द्र काफ्लेले भने, ‘नियमावलीले पूर्णता नपाएपछि निर्देशिका बनेको छैन, नीतिगत काम गर्न समस्या छ ।’ संविधान बन्नुअघि आयोग तत्कालीन महिला मन्त्रालयअन्तर्गत थियो । संविधानत: संवैधानिक आयोगको संरचनाअनुरूप बनेपछि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति हुन सकेका छैनन् । कर्मचारीले दैनिक कामकाज गरे पनि सेवाप्रवाहका लागि निर्देशन दिन सक्दैनन् ।

महिलाका मुद्दामा तत्काल ‘रेस्पोन्स’ गर्नुपर्ने आयोग नियमित प्रशासनिक काम र जनचेतना जगाउने काममा सीमित छ । आयोगमा आउने उजुरीको कानुनी उपचारका लागि बार एसोसिएसन, सेल्टरका लागि सेफ हाउस, जोखिमपूर्ण अवस्था समाधानका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था छ । उजुरी सम्बोधन गर्ने काम भइरहेका छन्, प्रभावकारिता छैन । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका योजना तथा कार्यक्रम महिलामैत्री छन्/छैनन् अनुगमन हुन सकेको छैन ।

उजुरी व्यवस्थापनमा समस्या
महिला तथा बालबालिकाका उजुरी आइसकेपछि आयोग कर्मचारीले सुनुवाइ गर्छन् । कर्मचारी तहबाट कार्यान्वयन भइसकेपछि पदाधिकारीले गर्नुपर्ने काम बाँकी रहन्छन् । पदाधिकारी नभई निर्णय गर्न नहुनेजटिल प्रकृतिका मुद्दामा समस्या भइरहेको आयोगको कानुन फाँटका कर्मचारी बताउँछन् ।

उजुरी व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा घटनाहरू अनुगमन गर्नुको अर्थ नरहने कानुन फाँटकी कल्पनाकुमारी खतिवडाले बताइन् । ‘महिला हिंसाका घटना अनुगमन गर्छौं तर सार्वजनिक गर्ने अधिकार छैन’, उनले भनिन्, ‘आयोगबाट अनुगमन किन भएन भन्ने गुनासा आउँछन्, खास कारण यही हो ।’ घरेलु हिंसाबाहेकका उजुरी कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

उजुरीबारे सम्बन्धित पक्षसँग लिखित जवाफ माग्दा चित्तबुझ्दो नपठाए पुन: जवाफ माग्ने, छलफल, बैठक गरेर निष्कर्ष निकाल्ने अधिकार कर्मचारीलाई छैन । आयोगका सूचना अधिकरी ध्रुवराज क्षेत्रीका अनुसार गत वर्ष घरेलु हिंसा र महिला हिंसा गरी १ हजार ४ सय ७४ उजुरी परेका थिए । ३६२ उजुरी कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक) मा, १९ उजुरी कानुन अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र (सेलर्ड) मा, ११२ उजुरी बार एसोसिएसनमा, १०७ उजुरी साथी/सिविनमा तथा २८५ अन्य निकायमा सिफारिस गरिए । २५९ उजुरी भने आयोग आफैंले सहमति गराएर टुंग्याएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काउन्सिल विधेयकमा संशोधन हाल्न ७२ घण्टा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दल नेकपाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त, स्वतन्त्र एवं शक्तिशाली संगठनका रूपमा स्थापित गर्ने गरी विधेयक समृद्ध बनाइने बताएका छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उनले नेपाल पत्रकार महासंघले उठाएका सरोकारलाई सम्बोधन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए । ‘उहाँहरूलाई मिडिया काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको चिन्ता छ ।

त्यसमा मन्त्रीजीले पनि बोलिसक्नुभएको छ । मैले आफैं महासंघसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छु,’ उनले भने, ‘काउन्सिलको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने पक्षमा हामी छैनौं । महासंघसँग गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गरेर जान्छौं ।’

प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र प्रेस जगतमा रहेको अराजकता, स्वेच्छाचारितालाई नियमन गर्ने हिसाबले काउन्सिल बन्नुपर्ने उनले बताए । ‘चरणबद्ध छलफलपछि त्यस विषयमा राजनीतिक दल एक ठाउँमा छौं, प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा हाम्रो जग एउटै छ,’ उनले थपे, ‘विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयलाई संशोधन र थप स्पष्ट पर्नुपर्ने विषयलाई त्यहीअनुसार व्याख्या गरेर जान्छौं ।’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने राखेको प्रस्तावमा सबै दलले समर्थन जनाएपछि विधेयकले आगामी प्रक्रियामा प्रवेश पाएको छ । विधेयकमाथि संशोधन हाल्न सांसदलाई ७२ घण्टाको समय दिइएको छ ।

राजपा सांसद वृषेशचन्द्र लालले मन्त्री तथा सत्तारूढ दलबाट आएको प्रतिबद्धताकै आधारमा विधेयकमाथिको प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै त्यो विश्वास नतोडियोस् भन्ने आग्रह गरे । सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै किसिमको प्रतिबन्ध भयो भने लोकतन्त्रको फङसनमै समस्या आउने उल्लेख गरे । काउन्सिलमा मिडियालाई उपभोक्ताको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनले सुझाए ।

कांग्रेस सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले पनि सरकार स्वयंले काउन्सिलको स्वायत्तता र प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा विश्वास दिलाएकाले त्यसैलाई टेकेर अगाडि बढेको प्रतिक्रिया दिए ।

नियन्त्रणको पक्षमा छैनौं : मन्त्री बाँस्कोटा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले स्वतन्त्र प्रेस नियन्त्रणको पक्षमा सरकार कहिल्यै जान नसक्ने बताएका छन् । विधेयकमाथि उठेका सवालको जवाफ दिने क्रममा उनले स्वतन्त्र प्रेसको नियन्त्रण लोकतन्त्रको मुख्य पद्धतिभित्र नपर्ने दाबी गरे । प्रेस स्वतन्त्रतामाथि बाहय एवं आन्तरिक चुनौती रहेको भन्दै आन्तरिक चुनौती स्वयं प्रेसबाट सृजित रहेको उनले उल्लेख गरे ।

‘मिडिया आफैं बहकिँदा प्रेसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रेसमाथिको नागरिकको विश्वास उठदै जानु डरलाग्दो कुरा हो,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्रता र स्वच्छन्दताको परिभाषा ठोस ढंगले हुनुपर्छ । जे पनि गर्न पाउनु पत्रकारिता होइन ।’ काउन्सिल विधेयकमा रहेको दण्ड जरिवाना र क्षतिपूर्तिको प्रावधान हटाएर जान सकिने उनको भनाइ छ । ‘पदाधिकारी चयन प्रक्रिया पहिला पनि सरकारले नै गर्थ्यो, अहिले पनि उसैले गर्ने प्रस्ताव छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सञ्चार मन्त्रालयको अंग बनाउन खोजिएको होइन ।’

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्