महिला आयोग सिफारिसमै सीमित

आयोग कर्मचारीले यस वर्ष बाढीपहिरो र डुबानले बढी प्रभावित तराई क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरी महिलाको अवस्था बुझ्ने योजना बनाए र केही दिनमै स्थगित गरे । अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अधिकार नरहेकाले पछि हटेको एक कर्मचारीले बताए । ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे आयोग आयो, हेर्‍यो, फर्क्यो, नाम मात्रैको आयोग भन्ने हुन्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘निराशा छर्नुभन्दा नजानै बेस भनेर गएनौं ।’

अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि पदाधिकारीबाट स्वीकृत गर्नुपर्छ । ०५८ सालमा स्थापित यो आयोग संवैधानिक बनेयता पदाधिकारीविहीन छ । पछिल्लो समय घटनाप्रधान अनुगमन योजना बनाउनै छाडेको छ । बनाए पनि स्थगित गर्ने गरेको छ । पदाधिकारी नहुँदा आयोग सिफारिस गर्ने काममा सीमित छ । नीतिगत निर्णय गर्न बाधा पुगेको छ ।

आयोगले पूर्णता पाउन संविधानमा उल्लेख भएअनुसार एक अध्यक्ष र चार सदस्य नियुक्त हुनुपर्छ । आयोग ऐन, ०७४ अनुसार महिला सशक्तीकरणका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्था तथा सरकारका कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन, मूल्यांकन गरी सुझाव दिने अधिकार पदाधिकारीलाई मात्रै छ । अहिले यी काम ठप्पजस्तै छन् । ‘ऐनअनुसार नियमावली र रणनीतिक मस्यौदा तयार भएको ६ महिना भइसक्यो, पदाधिकारी नभएपछि थन्किएको छ,’ आयोग सचिव दीपेन्द्र काफ्लेले भने, ‘नियमावलीले पूर्णता नपाएपछि निर्देशिका बनेको छैन, नीतिगत काम गर्न समस्या छ ।’ संविधान बन्नुअघि आयोग तत्कालीन महिला मन्त्रालयअन्तर्गत थियो । संविधानत: संवैधानिक आयोगको संरचनाअनुरूप बनेपछि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति हुन सकेका छैनन् । कर्मचारीले दैनिक कामकाज गरे पनि सेवाप्रवाहका लागि निर्देशन दिन सक्दैनन् ।

महिलाका मुद्दामा तत्काल ‘रेस्पोन्स’ गर्नुपर्ने आयोग नियमित प्रशासनिक काम र जनचेतना जगाउने काममा सीमित छ । आयोगमा आउने उजुरीको कानुनी उपचारका लागि बार एसोसिएसन, सेल्टरका लागि सेफ हाउस, जोखिमपूर्ण अवस्था समाधानका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था छ । उजुरी सम्बोधन गर्ने काम भइरहेका छन्, प्रभावकारिता छैन । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका योजना तथा कार्यक्रम महिलामैत्री छन्/छैनन् अनुगमन हुन सकेको छैन ।

उजुरी व्यवस्थापनमा समस्या

महिला तथा बालबालिकाका उजुरी आइसकेपछि आयोग कर्मचारीले सुनुवाइ गर्छन् । कर्मचारी तहबाट कार्यान्वयन भइसकेपछि पदाधिकारीले गर्नुपर्ने काम बाँकी रहन्छन् । पदाधिकारी नभई निर्णय गर्न नहुने जटिल प्रकृतिका मुद्दामा समस्या भइरहेको आयोगको कानुन फाँटका कर्मचारी बताउँछन् ।

उजुरी व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा घटनाहरू अनुगमन गर्नुको अर्थ नरहने कानुन फाँटकी कल्पनाकुमारी खतिवडाले बताइन् । ‘महिला हिंसाका घटना अनुगमन गर्छौं तर सार्वजनिक गर्ने अधिकार छैन’, उनले भनिन्, ‘आयोगबाट अनुगमन किन भएन भन्ने गुनासा आउँछन्, खास कारण यही हो ।’ घरेलु हिंसाबाहेकका उजुरी कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

उजुरीबारे सम्बन्धित पक्षसँग लिखित जवाफ माग्दा चित्तबुझ्दो नपठाए पुन: जवाफ माग्ने, छलफल, बैठक गरेर निष्कर्ष निकाल्ने अधिकार कर्मचारीलाई छैन । आयोगका सूचना अधिकरी ध्रुवराज क्षेत्रीका अनुसार गत वर्ष घरेलु हिंसा र महिला हिंसा गरी १ हजार ४ सय ७४ उजुरी परेका थिए । ३६२ उजुरी कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक) मा, १९ उजुरी कानुन अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र (सेलर्ड) मा, ११२ उजुरी बार एसोसिएसनमा, १०७ उजुरी साथी/सिविनमा तथा २८५ अन्य निकायमा सिफारिस गरिए । २५९ उजुरी भने आयोग आफैंले सहमति गराएर टुंग्याएको थियो ।