'समानताका आधारमा एकता’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को अध्यक्षमण्डलले समाजवादी पार्टीसँग सम्मान र समानताका आधारमा एकीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । 

राजनीतिक समितिको बैठक स्थगित भएपछि शुक्रबार बसेको अध्यक्ष मण्डलको बैठकमा पार्टी एकीकरणका विषयमा छलफल भएको थियो । वार्ता समितिका संयोजक राजेन्द्र महतोले समाजवादी पार्टीसँग भएका अनौपचारिक वार्ता र प्रगतिबारेमा बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । दुई पार्टी एकीकरण महाधिवेशन अघि कि पछि भन्नेमा राजपाभित्र विवाद देखिँदै आएको थियो । अध्यक्षमण्डलमा रहेका ६ सदस्यमध्ये संयोजक राजकिशोर यादव र सदस्य अनिल झा महाधिवेशनपछि मात्रै पार्टी एकता गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । अन्य सदस्यहरूले महाधिवेशनअघि नै एकीकरण प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । यसैमा पार्टीभित्र विवाद बढेपछि अध्यक्ष मण्डलका संयोजक यादवले राजनीतिक समितिको बैठक बोलाएका थिए । मण्डलका ६ सदस्यहरूबीचको सहमतिमा मात्रै राजनीतिक समितिको बैठक बोलाउने प्रचलन छ । त्यसविपरीत एकलौटी रूपमा बैठक बोलाएको भन्दै बहुमत सदस्यले विरोध गरेपछि शुक्रबारका लागि बोलाइएको राजनीतिक समितिको बैठक स्थगित भएको थियो । ‘अध्यक्षमण्डलको बैठकमा पार्टी महाधिवेशन र पार्टी एकीकरणबारे छलफल भयो,’ यादवले भने ।

अध्यक्षमण्डलका सदस्य शरदसिंह भण्डारीले वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढेको जानकारी बैठकमा आएको बताए । ‘सम्मान र समानताका आधारमा पार्टी एकीकरण गर्न अघि बढेका छौं, धेरै लामो समय जाँदैन,’ उनले भने, ‘सकभर महाधिवेशनअघि नै एकता भइसक्छ ।’ समाजवादी पार्टीको बुधबार बसेको बैठकले पार्टीको सांगठनिक संरचना, नेताहरूको व्यवस्थापन, राजनीतिक विचारलगायत विषयमा कुरा मिलीसके पनि राजपाले निर्णय लिन नसक्दा एकीकरणमा ढिलाइ भएको प्रतिक्रिया दिएको थियो । ‘कुरा सकारात्मक ढंगले अघि बढेको छ,’ भण्डारीले थपे, ‘अब ठोस रूपमा वार्ता समितिबीच छलफल हुनेछ ।’

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रोकिएन कृषिभूमि कित्ताकाट

स्थानीय तहका पदाधिकारीले खेतीयोग्य जमिनलाई बसोबासका लागि भन्दै कित्ताकाट गर्न सिफारिस दिने गरेका छन् ।
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — सरकारले सिफारिस गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि जथाभावी जग्गा कित्ताकाट गर्ने क्रम झन् बढेको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीले खेतीयोग्य जमिनलाई समेत बसोबासका लागि भन्दै कित्ताकाट गर्न सिफारिस दिने गरेको पाइएको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ मा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अंशियारलाई अदालतमा मुद्दा दायर गर्न लगाएर कित्ताकाट (खण्डीकरण) गर्ने प्रक्रिया रोकिएको थिएन । गत पुसमा भने जग्गा खण्डीकरण रोक्दा सर्वसाधारणलाई मर्का परेको र भूमाफिया मौलाएको भन्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरियो । मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनमा फिल्डबुकमा जग्गाको किसिम जुनसुकै लेखिए पनि स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य जग्गा होइन भन्ने व्यहोरा लेखिआएका जग्गा खण्डीकरण वा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर मिलेमतोमा कृषियोग्य जमिनकै कित्ताकाट भइरहेको छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७५/७६ मा करिब साढे ८ लाख १२ हजार ३ सय ७ कित्ता टुक्र्याइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७ लाख १० हजार कित्ता खण्डीकरण गरिएको थियो । २०७३/७४ मा भने कुल ५ लाख २० हजार कित्ता काटिएको थियो ।

मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार जमिनको वर्ग छुट्याउन प्रत्येक स्थानीय तहले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र सहरी विकाससम्बन्धी प्राविधिक रहेको समिति गठन गर्नुपर्छ । उक्त समितिको सिफारिसले मात्र जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिनेछ । तर समिति र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा खेतीयोग्य जमिनलाई वसोबासयोग्यको सिफारिस दिएर खण्डीकरण गरिन्छ । ‘फिल्डमा कोही आउँदैनन्, सिफारिस पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने हो, त्यसपछि मेयरले नापी तथा मालपोतलाई कित्ताकाटका लागि सिफारिस गर्छन्,’ एक जग्गा प्लटिङ व्यवसायीले भने, ‘वडाध्यक्ष, मेयर, नापी/मालपोतसम्म पुग्दा ठूलो आर्थिक चलखेल हुन्छ । अन्तिममा घडेरी किन्ने सेवाग्राहीले चर्को मूल्य तिर्नुपर्छ ।’ प्रतिआना ४ लाखका दरले किनेको जग्गा कित्ताकाट गरेर बिक्री गर्दा १६ लाखमा बिक्री हुने गरेको ती व्यवसायीले कान्तिपुरसँग बताए । ‘पाइला पाइलामा पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपछि झन् ठूलो आर्थिक चलखेल भयो,’ उनले भने ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक गोकर्णमणि दुवाडीका अनुसार एक वर्ष एक पटकलाई अंशबन्डा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पछिल्लो अध्ययनमा एउटा कित्तालाई एकै वर्षमा १४ पटकसम्म टुक्र्याएको पाइएको छ । ‘जसका अंशियार बढि छन्, तिनीहरूले अंशबन्डा गर्छन्,’ महानिर्देशक दवाडीले भने, ‘अहिले जग्गाको किसिम स्थानीयले तोक्छ, मालपोत र नापीले त सिफारिसका आधारमा कित्ताकाट गर्नेमात्र हो ।’ सरकारले गत पुसअघि जग्गाको कित्ताकाटमा अंकुश लगाउने गरे पनि अदालतमा अंश मुद्दा दायर गर्दै खण्डीकरण गर्ने गरिएको थियो ।

उपत्यकाको जमिन सबैभन्दा धेरै चिरा पारिएको छ । अव २०७५/७६ मा अघिल्लो वर्षभन्दा करिब ५० हजार बढी कित्ता जग्गा खण्डीकरण गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष उपत्यकामा एक लाख १७ हजार कित्ता टुक्र्याइएको थियो । आव ०७५/७६ उपत्यका बाहिरका पर्सामा ५३ हजार २ सय ४१, चितवनमा ५४ हजार ९ सय ५६), झापामा ६० हजार, धनुषामा ३२ हजार ७ सय ७७), काभ्रेपलाञ्चोकमा २७ हजार ६ सय ८८ र मोरङमा ५० हजार कित्ता जग्गा खण्डीकरण गरिएको थियो । कम कित्ताकाट मुस्ताङमा ८, प्यूठानमा ४८ र बैतडीमा ९० छ ।

केही दिनअघि संसदले भूउपयोगसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । त्यसले जग्गालाई १० वटा वर्गीकरणमा विभाजन गरेको छ । जसमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वनक्षेत्र, नदी खोला, ताल सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र सरकारद्वारा तोकिएको अन्यक्षेत्र छन् । ती क्षेत्रलाई कुन वर्गमा सिफारिस गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छ ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्