रोकिएन कृषिभूमि कित्ताकाट

स्थानीय तहका पदाधिकारीले खेतीयोग्य जमिनलाई बसोबासका लागि भन्दै कित्ताकाट गर्न सिफारिस दिने गरेका छन् ।
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — सरकारले सिफारिस गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि जथाभावी जग्गा कित्ताकाट गर्ने क्रम झन् बढेको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीले खेतीयोग्य जमिनलाई समेत बसोबासका लागि भन्दै कित्ताकाट गर्न सिफारिस दिने गरेको पाइएको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ मा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अंशियारलाई अदालतमा मुद्दा दायर गर्न लगाएर कित्ताकाट (खण्डीकरण) गर्ने प्रक्रिया रोकिएको थिएन । गत पुसमा भने जग्गा खण्डीकरण रोक्दा सर्वसाधारणलाई मर्का परेको र भूमाफिया मौलाएको भन्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरियो । मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनमा फिल्डबुकमा जग्गाको किसिम जुनसुकै लेखिए पनि स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य जग्गा होइन भन्ने व्यहोरा लेखिआएका जग्गा खण्डीकरण वा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर मिलेमतोमा कृषियोग्य जमिनकै कित्ताकाट भइरहेको छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७५/७६ मा करिब साढे ८ लाख १२ हजार ३ सय ७ कित्ता टुक्र्याइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७ लाख १० हजार कित्ता खण्डीकरण गरिएको थियो । २०७३/७४ मा भने कुल ५ लाख २० हजार कित्ता काटिएको थियो ।

मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार जमिनको वर्ग छुट्याउन प्रत्येक स्थानीय तहले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र सहरी विकाससम्बन्धी प्राविधिक रहेको समिति गठन गर्नुपर्छ । उक्त समितिको सिफारिसले मात्र जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिनेछ । तर समिति र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा खेतीयोग्य जमिनलाई वसोबासयोग्यको सिफारिस दिएर खण्डीकरण गरिन्छ । ‘फिल्डमा कोही आउँदैनन्, सिफारिस पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने हो, त्यसपछि मेयरले नापी तथा मालपोतलाई कित्ताकाटका लागि सिफारिस गर्छन्,’ एक जग्गा प्लटिङ व्यवसायीले भने, ‘वडाध्यक्ष, मेयर, नापी/मालपोतसम्म पुग्दा ठूलो आर्थिक चलखेल हुन्छ । अन्तिममा घडेरी किन्ने सेवाग्राहीले चर्को मूल्य तिर्नुपर्छ ।’ प्रतिआना ४ लाखका दरले किनेको जग्गा कित्ताकाट गरेर बिक्री गर्दा १६ लाखमा बिक्री हुने गरेको ती व्यवसायीले कान्तिपुरसँग बताए । ‘पाइला पाइलामा पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपछि झन् ठूलो आर्थिक चलखेल भयो,’ उनले भने ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक गोकर्णमणि दुवाडीका अनुसार एक वर्ष एक पटकलाई अंशबन्डा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पछिल्लो अध्ययनमा एउटा कित्तालाई एकै वर्षमा १४ पटकसम्म टुक्र्याएको पाइएको छ । ‘जसका अंशियार बढि छन्, तिनीहरूले अंशबन्डा गर्छन्,’ महानिर्देशक दवाडीले भने, ‘अहिले जग्गाको किसिम स्थानीयले तोक्छ, मालपोत र नापीले त सिफारिसका आधारमा कित्ताकाट गर्नेमात्र हो ।’ सरकारले गत पुसअघि जग्गाको कित्ताकाटमा अंकुश लगाउने गरे पनि अदालतमा अंश मुद्दा दायर गर्दै खण्डीकरण गर्ने गरिएको थियो ।

उपत्यकाको जमिन सबैभन्दा धेरै चिरा पारिएको छ । अव २०७५/७६ मा अघिल्लो वर्षभन्दा करिब ५० हजार बढी कित्ता जग्गा खण्डीकरण गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष उपत्यकामा एक लाख १७ हजार कित्ता टुक्र्याइएको थियो । आव ०७५/७६ उपत्यका बाहिरका पर्सामा ५३ हजार २ सय ४१, चितवनमा ५४ हजार ९ सय ५६), झापामा ६० हजार, धनुषामा ३२ हजार ७ सय ७७), काभ्रेपलाञ्चोकमा २७ हजार ६ सय ८८ र मोरङमा ५० हजार कित्ता जग्गा खण्डीकरण गरिएको थियो । कम कित्ताकाट मुस्ताङमा ८, प्यूठानमा ४८ र बैतडीमा ९० छ ।

केही दिनअघि संसदले भूउपयोगसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । त्यसले जग्गालाई १० वटा वर्गीकरणमा विभाजन गरेको छ । जसमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वनक्षेत्र, नदी खोला, ताल सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र सरकारद्वारा तोकिएको अन्यक्षेत्र छन् । ती क्षेत्रलाई कुन वर्गमा सिफारिस गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छ ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सागरनाथ नगाभ्न अन्तरिम आदेश 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रदेश २ को सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटमा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई नेपाल वन निगम लिमिटेडमा गाभ्ने संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट बेचनकुमार महतोले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदार चालिसे, मीरा खडका र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संघीय सरकारले जेठ २३ मा गरेको निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनेको हो । महतोले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (नेपाल वन निगम लिमिटेड) र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

केन्द्रीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ हजार ५ सय १२ हेक्टरमा फैलिएको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई नेपाल वन निगम लिमिटेडमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चले संघीय सरकारसँग उक्त निर्णय गर्नुको कारणसमेत मागेको छ । प्रदेश सरकारले गत शुक्रबार परियोजनाको मुख्यालय सागरनाथमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर वनक्षेत्र आफैंले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सागरनाथ वन विकास परियोजना प्रदेशकै भएको र त्यसको व्यवस्थापन आफैंले गर्ने सन्देश दिन प्रदेशले परियोजनाको मुख्यालयमै मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेको थियो । संविधानको धारा २३१ मा संघ र प्रदेशको व्यवस्थापकीय अन्तरसम्बन्ध तथा धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धबारे उल्लेख भए पनि संघीय सरकारले कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको दाबी प्रदेशले गर्दै आएको छ । सागरनाथलाई निगममार्फत व्यवस्थापनका नाममा दोहन गर्दै आम्दानीमा मात्र ध्यान दिने र त्यसो हुँदा वन सिद्धिने प्रदेशको बुझाइ छ । सागरनाथ वन विकास परियोजनाले वार्षिक १४ देखि १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएको छ । काठ र दाउरा आम्दानीका मुख्यस्रोत हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्