१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

‘फैसलामाथि संसदीय समितिमा प्रश्न उठाउन मिल्छ कि मिल्दैन ?’

ऋषिरामा पौड्याल

काठमाडौँ — एनसेलको कर निर्धारणसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामाथि प्रश्न उठाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेबारे सांसदहरूले बहस सुरु गरेका छन् ।

‘फैसलामाथि संसदीय समितिमा प्रश्न उठाउन मिल्छ कि मिल्दैन ?’

‘अदालतको फैसला संसदीय समितिमा छलफलको विषय बन्न सक्छ कि सक्दैन ?’ प्रतिनिधिसभाको कानुन तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा शुक्रबार सांसदहरूले प्रश्न गरे, ‘अदालतले फरकफरक फैसला गरेर गलत नजिर बस्यो भने के गर्ने ? कर निर्धारण गर्ने निकाय अदालत हो कि होइन ?’ सांसदको यो प्रश्नले संसदीय समिति र अदालतको क्षेत्राधिकारका विषयमा बहस सुरु भएको छ ।


प्रमाण ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलक्रममा सांसदहरूले एनसेलको कर निर्धारणका विषयमा सर्वोच्चले गत ९ गते गरेको फैसलाको प्रसंग उठाएका हुन् ।


कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले संसदीय अभ्यासमा यस्तो विषयमाथि छलफल गर्ने कि नगर्ने यकिन गर्न माग गरे । ‘कर निर्धारण गर्ने कुन निकाय हो ? अदालतले गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ?’ उनले भने । समितिमा उपस्थित नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई सम्बोधन गर्दै उनले थपे, ‘मेरो आग्रह सुवास दाइसँग पनि हो, यो गम्भीर विषय हो जस्तो लाग्छ ।’


नेकपा संसदीय दलका सचेतक देवप्रसाद गुरुङले अदालतको फरकफरक निर्णय आउँदा त्यस्तै नजिर बस्ला कि भन्ने चिन्ता हुने बताए । उनले फैसलाका विस्तृत पाटा केलाउनुपर्ने बताए । राजपाका लक्ष्मणलाल कर्णले अदालतको फैसला मगाएर छलफल गर्नुपर्ने बताए । ‘अदालतलाई आदेश दिन नसके पनि छलफल गर्न त सकिन्छ,’ उनले भने । बैठकमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।


समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले कुनै निर्णयबारे जनस्तरबाट प्रतिक्रिया आएपछि समितिले चासो र सरोकार राख्न सक्ने बताए । ‘यस्तो चासो स्वाभाविक हुन्छ,’ उनले भने, ‘कमीकमजोरी रहेछ भने सुधार

गर्न सकिन्छ ।’


समितिले एजेन्डा नबनाए पनि अदालतको विषयमा संसदीय समितिले के गर्न हुने के नहुने यकिन गरेर अर्को बैठकमा छलफल गरिने बताए ।


संविधान तथा कानुनविद्ले भने संसदीय समितिले अदालतलाई कुनै निर्देशन दिन नसके पनि उसले गरेका फैसलाबारे सकारात्मक मनसायले छलफल गर्न सकिने बताएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले फैसलालाई रचनात्मक ढंगले टिप्पणी गर्न मिल्ने बताए । ‘फैसलाको प्रभावबारे समीक्षा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विचाराधीन मुद्दा र न्यायाधीशको व्यक्तिगत चरित्रका विषयमा चाहिँ कुरा उठाउन मिल्दैन ।’


अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई अदालतको फैसलाबारे समितिले प्राज्ञिक ढंगले छलफल गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘यस्तो छलफलका लागि सांसदलाई अधिकार छैन भन्न मिल्दैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘फैसला सार्वजनिक दस्तावेज हो, यसलाई जनताका प्रतिनिधिले छलफलको विषय बनाउँदा अदालतमाथि प्रभाव पार्न खोजेको अर्थ लाग्दैन ।’ समितिले कुनै मुद्दा ठीक भयो वा बेठिक भन्ने निष्कर्ष निकाल्न भने नसक्ने उनले बताए ।


प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ १९:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?